२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९१

मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि संशोधन : त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र समीक्षा गरिने 

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा आगामी जेठमा मात्र जारी हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, ०७३ संशोधनमार्फत त्रैमासिक समीक्षा अवधि १५ दिन बढाएर ४५ दिन पुर्‍याएको हो । यसअघि त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने व्यवस्था थियो । 

मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि संशोधन : त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र समीक्षा गरिने 

कहिलेकाहीँ आवश्यक तथ्यांक तोकिएको समयमा नआउने भएकाले त्रैमासिक समीक्षा अवधि १५ दिन बढाएर ४५ दिन बनाइएको नेपाल राष्ट बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र भनिएको छ, यसको अर्थ आवश्यक तथ्यांक प्राप्त भएपछि छिटो नै समीक्षा जारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ समयमा तथ्यांक उपलब्ध नभएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी ४५ दिन बनाइएको हो ।’ कार्यविधि धेरै महिनाअघि नै संशोधन भए पनि अहिले सार्वजनिक मात्र गरिएको उनले प्रस्ट्याए ।

‘सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि सामान्यतः वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिनेछ,’ संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ । चैतसम्मको तथ्यांक विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीति तर्जुमा मस्यौदा तयार हुने र त्यसमा व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समितिको छलफलपछि सार्वजनिक हुने राष्ट बैंकले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीहरू पनि मौद्रिक नीति समीक्षामा नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । जेठ १५ मा बजेट आउने भएकाले तेस्रो त्रैमासमा सामान्य नीतिगत व्यवस्थाबाहेक अरु व्यवस्था परिमार्जन नहुने स्रोतले जनाएको छ । ‘तेस्रो त्रैमासमा ठूलो नीतिगत परिमाजनको सम्भावना छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अत्यावश्यकबाहेक बाँकी नयाँ विषय नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत नै आउला ।’

सरकारले कित्ताकाँट खोले पनि घरजग्गा कारोबारमा उत्साह नदेखिएको, सेयर बजार निरन्तर घटिरहेको, अटो बजारमा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकिरहेको बेला मौद्रिक नीतिमार्फत केही नीतिगत खुकुलोपन आउने अपेक्षा सरोकारवालाहरूले गरिरहेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले भने उल्लिखित क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारको सम्भावना देखिएको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०८१ ०६:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?