कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

दाङमा दुई दिनदेखि आमहड्ताल

जनजीवन कष्टकर, नेताहरुप्रति जनआक्रोश
नेताहरुलाई बचाउ गर्नै ठिक्क
दुर्गालाल केसी

दाङ — पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थाई राजधानी दाङलाई घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै बुधबारदेखि आह्वान गरिएको अनिश्चितकालीन आमहड्तालका कारण जिल्लाको जनजीवन कष्टकर भएको छ ।

दाङमा दुई दिनदेखि आमहड्ताल

बुधबार बिहानैदेखि सुरु भएको आमहड्ताल सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थाई राजधानी बुटवल तोकेपछि झन चर्किएको छ । दाङलाई राजधानी तोक्ने निर्णय नगर्दासम्म आमहड्ताल जारी रहने दाङ प्रादेशिक राजधानी सरोकार समितिका संयोजक नारायण भुसालले बताए ।


आमहड्तालका कारण यातायात, उद्योग, व्यवसाय, शैक्षिक संस्था सबै ठप्प छन् । जिल्ला सदरमुकाम घोराहीका साथै तुलसीपुर, लमही, गढवा, भालुबाङ लगाएतका मुख्य बजार बन्द छन् । ठाउँठाउँमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पनि पूर्णरुपमा ठप्प भएको छ । राजमार्गमा गाडीहरु रोकिएका छन् । यातयात सञ्चालन हुन नसक्दा लामो दूरीमा यात्रा गर्नेहरु सडकमै अलपत्र परेका छन् ।


आन्दोलनकारी राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति आक्रोशित भएका छन् । चुनावमा दाङलाई राजधानी बनाउने मुख्य एजेण्डा बनाएका नेताहरुले जितेर पनि केही गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । चुनाव जितेका दाङका उच्च तहका नेताहरुले सरकारको निर्णयप्रति आलोचना गरेर आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।


माओवादी केन्द्रका नेता एवं दाङ क्षेत्र नं. २ का सांसद् कृष्णबहादुर महराले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी सरकारले विवेक सम्मत तरिकाले निर्णय गर्न नसकेको बताएका छन् । प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगको सिफारिशलाई लत्याउँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मनोमानी र असुन्तलित निर्णय गरेको महराको आरोप छ । उत्पीडित र उपेक्षित क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने आदर्श विपरित देउवाले निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै महराले उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।


एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं दाङ क्षेत्र नं. २ क बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित शंकर पोख्रेलले जनमत गुमाएको सरकारले विवेक पनि गुमाएर निर्णय गरेको बताएका छन् । पोख्रेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिंदै आफैले बनाएको कार्यदलको सिफारिश विपरितका ठाउँलाई प्रदेशको अस्थाई राजधानी तोक्ने सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।


काँग्रेसबाट जिल्लामा एक्लै प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित श्रम राज्य मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । दाङलाई राजधानी बनाउन आफू निरन्तर लागेपनि सरकारले सुनुवाई नगरेको उनले गुनाशो गरेका छन् । उनले सरकारको निर्णयको बिरोध गर्दा राज्यमन्त्री पद गुमे पनि सहन तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७४ १२:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?