विशेष शिक्षक लाइसेन्स र विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गर : विज्ञ

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अगुवा विश्वविद्यालय परियोजना (लुपिक)ले काठमाडौंमा गरेको ‘नेपालको वर्तमान विशेष/समावेशी शिक्षाको वर्तमान अवस्था र भावी दिशा’ विषयक अन्तक्रियामा उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । विभिन्न १० किसिमका अपांगता भएका नागरिकलाई दिइने शिक्षा नै विशेष शिक्षा हो । अपांगताको फरकपन तथा उनीहरुको मनोविज्ञान बुझेर व्यवहारिक रुपमा शिक्षण व्यवहार गर्ने पद्धतिबारे औपचारिक उच्च शिक्षा हासिल गरी शिक्षणमा खटिएका व्यक्ति नै विशेष शिक्षा शिक्षक हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा दक्षिण कोरियाको छाङओन नेसनल युनिभर्सिटीको सहकार्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले छ वर्षदेखि ‘विशेष आवश्यकता शिक्षा’ (एसएनई) पठनपाठन गर्दैआएको छ । त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत बहुअपाङ्गता शिक्षा सम्बन्धी स्नातक (बिएड्) र स्नातकोत्तर (एमएड्) तहमा पठनपाठन सुचारु छ । त्रिविले विद्यालय तहलाई लक्षित गरी जनशक्ति तयार गरेको हो । ‘सरकारले मुलुकको आवश्यकतालाई बुझेर विशेष शिक्षालाई स्वीकार गर्‍यो र विश्वविद्यालयले यसको औपचारिक पठनपाठन थालेको हो,’ अपांगता क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारी विभेदमा गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै शिक्षाविद् बासुदेव काफ्लेले भने, ‘सरकारले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उत्पादित जनशक्ति विशेष शिक्षा शिक्षण अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स) दिन जरुरी छ । आवश्यकताअनुसार विशेष शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरिनु पर्छ ।’ काफ्ले विशेष आवश्यकता शिक्षा/समावेशी शिक्षा गुरुयोजना कार्यदलका सदस्यसमेत हुन् ।

शिक्षाशास्त्र संकाय डिन कृष्णप्रसाद गौतमका अनुसार अहिलेसम्म विशेष शिक्षा १४ जनाले एमएड् उत्तीर्ण गरेका छन् । त्यसैगरी करिब ६० जना बिएड् छैटौं सेमेस्टरसम्म अध्ययनरत छन् । नवौं सेमेस्टरमा उनीहरुको पढाइ पूरा हुनेछ । त्यसैगरी विशेष आवश्यकता शिक्षा विषयमा छ जना नेपाली शिक्षक कोरियामा विद्यावारिधि शोध गर्दै छन् । डिन गौतमले विश्वविद्यालय विशेष शिक्षा अध्यापनका निम्ति तीनजनाको दरबन्दी सिर्जना गरेको बताए । ‘कुनै नागरिक रहरले अपांगता भएका होइनन्, त्यसैले उनीहरुलाई विना विभेद शिक्षा दिन सरकारको दायित्व हो,’ गौतमले भने, ‘त्रिविमा विशेष शिक्षालाई दिगो तुल्याउन शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । अब एमफिल कक्षासमेत संचालन गर्ने तयारीमा छौं ।’ उनले नेपालमा विशेष शिक्षाको जन्मदाता कोरियन प्रोफेसर दाय योङ जङ भएको उल्लेख गर्दै दीगो विकासका निम्ति कोरियन सरकारसँग थप सहकार्य गर्ने बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालू शैक्षिक सत्रमा ७५ हजारभन्दा बढी अपांगता भएका बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन् । देशभरिमा अपांगता भएका बालबालिकालाई पढाउने ३४ विद्यालय छन् । तर हालसम्म विषयगत रुपमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना हुनसकेको छ ।

मन्त्रालयले ‘विशेष आवश्यकता/समावेशी शिक्षा गुरुयोजना’ निर्माण गरेको उपसचिव मुकुन्दमणि खनालले बताए । ‘अपांगता भएका नागरिकको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारको दायित्व हो, त्यसैअनुसार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा विशेष शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ,’ आयोगमा संलग्न रहेका खनालले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अपांगत भएका नागरिकको दायित्व लिने निश्चित छ ।’

गुरुयोजनामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतमा विशेष शिक्षाको दायित्व किटान गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३’ पारित गरिसकेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगका सचिव तुलसी थपलियाले विशेष आवश्यक हुनेका शिक्षाका निमित्त अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था गरिने बताए । ‘आयोगले अबदेखि विषयगत रुपमा शिक्षक लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ,’ त्यसनिम्ति पाठ्यक्रम स्विकृत भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विशेष शिक्षा पढेकालाई लाइसेन्स दिलाउनका निम्ति मन्त्रालय, आयोग र विश्वविद्यालयबीच अन्तक्र्रिया हुन जरुरी छ ।’ आयोगले २०६१ सालदेखि हालसम्म सात लाखलाई अध्यापन अनुमतिपत्र लाइसेन्स वितरण गरेको छ ।

त्यसअवसरमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले विशेष आवश्यकता शिक्षा विषय पठनपाठन थालेको विषय संयोजक राजेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए । विषय प्रवद्र्धनका निम्ति छाङओन नेसनल युनिभर्सिटीको सहयोग गरेको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका परामर्शदाता शिक्षाविद् ह्दयरत्न बज्राचार्यले नयाँ विषय प्रवद्र्धनका निम्ति विश्वविद्यालयहरुलाई अनुदानको व्यवस्था रहेको बताए ।

युनिभर्सिटीका प्रोफेसर जङले कोरियाले तीस वर्षदेखि विशेष आवश्यकता शिक्षामा काम गर्दैआएको बताए । नेपाल सरकारले कार्यान्वयनका निम्ति सकरात्मक पहल गर्दै गएप्रति खुशी व्यक्त गर्दै सहकार्य निरन्तर रहने बताए ।

त्रिविका उपकुलपति तीर्थराज खनियाले कोरियन विश्वविद्यालयसित भएको सहकार्य सफल रुपमा अघि बढेको दावी गरे । ‘समाज कति सभ्य र सम्पन्न छ भन्नेबारे मापन गर्ने आधारका रुपमा सम्बन्धित देशका बालबालिका, बुढापाका र अपांगता भएका नागरिकलाई दिइने सेवा सुविधालाई लिइने रहेछ,’ जनशक्ति खपतका निम्ति सरकारले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उपकुलपति खनियाले भने, ‘त्यसैले नेपालका अपांगता क्षेत्रलाई प्रदान गरिने विशेष शिक्षाको प्रवद्र्धनका निम्ति कोरियन युनिभर्सिटीसँग सहकार्य गरेको हो । आजसम्म सहकार्य सफल छ र अब पनि थप बलियो तुल्याउन त्रिवि प्रतिवद्ध छ ।’

त्यस अवसरमा त्रिवि विशेष शिक्षा विषय समितिका अध्यक्ष गिरिराज पौडेल, विभाग प्रमुख गणेश खनाल, शिक्षा विभागका उपनिर्देशक गणेश भट्टराई, शिक्षाविद् अरबिन्दलाल भोमी, विशेष शिक्षा विद्यावारिधि शोधार्थीहरू रबिन्द्र शिवाकोटी, यज्ञराज पाण्डेय, ध्रुवराज निउरे, नमराज न्यौपाने, शरणहरि श्रेष्ठलगायतले विशेष शिक्षाबारे बोलेका थिए ।