पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय : भागबन्डा नमिल्दा कार्यकारी परिषद् अपूर्ण

विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार गत असोज १९ गते विश्वविद्यालयको २९ औं सभामा उपकुलपति प्राडा दासले रिक्त सदस्य मनोनयनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोज्दा कुलपति ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति ओली आफूसँग सल्लाह नगरी परिषद् सदस्य मनोनयनको प्रस्ताव पेस गर्न लागेको भन्दै जंगिनुभएको थियो,’ सभामा सहभागी एक सभासदले भने । उनका अनुसार उपकुलपति दासले नेकपाका तर्फबाट व्यवस्थापन संकायका डिन प्राडा खगेन्द्र आचार्य, कांग्रेसका तर्फबाट कला तथा शिक्षा संकायका डिन प्राडा शम्भु कोइराला र कुलपतिका तर्फबाट एक जना छुट्याएका थिए ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति दास कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् । ‘त्यही कारण ओली परिषद्मा आफ्नो

बहुमत बनाउने रणनीतिमा हुनुहुन्थ्यो,’ ती सभासदले भने । रिक्त पदमा मनोनयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि सभाले परिषदका उपलब्ध सदस्यलाई आवश्यक काम गर्ने अधिकार दिएको दाबी गरे ।

दुई सदस्यीय कार्यकारी परिषदले गत पुस अन्तिम साता सहरजिस्ट्रारमा समन्वय महाशाखा प्रमुख राजेश झा, विज्ञान तथा प्रविधि संकायको सहडिनमा गोपाल शर्मा र कला, कानुन तथा शिक्षा संकायको सहडिनमा कोमल दुलदालाई नियुक्ति गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत मंगलबार कुलपतिको निर्देशनमा विश्वविद्यालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएका छन् ।

पत्रमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कार्यकारी परिषदले पूर्णता नपाएको अवस्थामा दैनिक कार्यसम्पादनबाहेकका अन्य कुनै काम नगर्न निर्देशन दिएको छ । यसलाई हस्तक्षेप भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।

उपकुलपति दास यसबीचमा भएको नियुक्ति विश्वविद्यालयको नियमावलीका आधारमा गरिएको बताउँछन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावलीको दफा २५ (क) को उपदफा २ मा कार्यकारी परिषदमा तत्काल बहाल रहेका सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मानेर पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पाउने प्रावधान छ ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा बाधा

शिक्षामन्त्री पोखरेलको निर्देशनात्मक पत्रमा विश्व– विद्यालय सेवा आयोगबाट भएको भनिएको विज्ञापन तथा परीक्षासम्बन्धी विषयमा समेत छानबिन गर्न समिति गठन भएकाले छानबिनको टुंगो नलागेसम्म उक्त विज्ञापनअनुसारका सम्पूर्ण काम स्थगन गर्न भनिएको छ ।

सेवा आयोगले २०७४ पुस ४ गते र २०७४ चैत ९ गते विभिन्न विषय र तहका प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखस्त आहवान गरेको थियो । परीक्षा भने कुलपति ओलीको आदेशले स्थगित भयो तर सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ५ गते विश्वविद्यालयका कुलपतिको आदेश नमान्न, कार्यान्वयन नगर्न र आह्वान गरिएका विज्ञापनका आधारमा परीक्षा सुचारु गर्न आदेश दिएपछि चैत १० देखि परीक्षा सञ्चालन गर्न तयारी गरिएको थियो ।

सेवा आयोगका अध्यक्ष बद्रीनाथ श्रेष्ठले सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्रीको पत्रले परीक्षा स्थगित गरिँदा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको बताए । आयोगले विभिन्न संकायका प्राध्यापक, उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापक गरी ६२ जना को स्थायी पदपूर्ति गर्ने तयारी गरेको थियो ।