कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

नेपाल विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको बाटोमा

काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तथ्य, तथ्यांक र नीतिको सर्वेक्षणमा आधारित लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्यक्रमलाई आर्थिक सहायता, आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगको जिविकोपार्जन र सिप विकास जोडि नागरिकको आत्मनिर्भरताका जोड दिने बताए ।

नेपाल विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको बाटोमा

यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्बको १३.७ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ ।


‘देशको समृद्धि नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकाससँग जोडिएको छ, जुन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट मात्रै प्रत्याभुत गराउन सकिन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाटै सिद्ध भैसकेकाले नेपाललाई विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको बाटोमा लैजाने बताए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई ५ वर्षे रणनीतिक योजनाका रुपमा लागु गरिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघको अन्तरसरकार सुचना प्रणालीद्वारा योजना कार्यान्वयन र सफल पारिने उनले बताए ।


रणनीतिक योजना अन्तर्गत सरकारले आगामी ५ वर्षभित्रमा सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको संख्या ६० प्रतिशत पुर्‍याउने भएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही झण्डै ४० लाखको संख्यामा थिए । आगामी ५ वर्षमा लाभग्राही संख्या झण्डै १ करोड ८० लाख पुग्नेछ ।


सरकारले ४२ वटा मुख्य शिर्षकमा ८० बढी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षामा गतवर्ष कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडको ११.३ प्रतिशत खर्चेको थियो । भने चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै २ प्रतिशत बढाएर कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्बको १३.७ प्रतिशत छुट्याएको छ ।


कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । छुट्टै सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका दुई फरक कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने यसका लागि आयोगको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयसहितको विशेष समिति बनाउने तयारी छ । समितिले रणनीतिक योजना अनुसार कार्य गर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ २१:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?