१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

संक्रमणकालीन मुद्दाको छिट्टै सम्बोधन : ज्ञवाली

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा नेपालको उम्मेदवारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालले पाँच विषयलाई मुख्य आधार मानेर संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दोहोर्‍याएको छ । 

संक्रमणकालीन मुद्दाको छिट्टै सम्बोधन : ज्ञवाली

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ४३ औं सत्रलाई सम्बोधन गर्दै बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीडितको चासो र धरातलीय यथार्थअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी मुद्दालाई किनारा लगाउने बताएका हुन् ।


मन्त्री ज्ञवालीले द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनासँग दुइटा स्वतन्त्र आयोगहरू (सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन) मार्फत काम गरिरहेको जानकारी दिए । काम पूरा गर्नका लागि आयोगहरूको म्याद थप गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नवनियुक्त आयुक्तहरूले उत्साहका साथ काम गर्न थालेका छन् ।’ मन्त्री ज्ञवालीले ऐन संशोधनको विषयमा भने केही बोलेनन् ।


मन्त्री ज्ञवालीले हिमाली देश नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनको असर विशेष चिन्ताको विषय रहेको बताए । ‘जलवायु परिवर्तनका साथै मानव अधिकारप्रति परिषद्को ध्यानाकर्षण गर्ने क्रममा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सगरमाथा संवाद गर्दैछ,’ उनले भने, ‘संवादमा विश्वका साझा चासोका मुद्दामाथि छलफल हुन्छ ।’ नेपालले अर्को महिना उक्त कार्यक्रम गर्दैछ ।


मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले दोस्रो पटक २०२१ देखि २०२३ सम्म मानव अधिकार परिषद्को सदस्यताका लागि उम्मेदवारी पेस गरेको पनि जानकारी दिए । उनले त्यसका लागि नेपाल संयुक्त राष्ट्रका सबै सदस्य राष्ट्रहरूको बहुमूल्य समर्थनको भरपर्ने पनि बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ २१:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?