सुनकोशी–मरिणले जगाएको आशा

आयोजनाकै जटिलमध्ये पर्ने सुरुङ छिचोल्ने कार्य बुधबार पूरा भएको छ । अधिकांश विकास कार्य लक्ष्यभन्दा ढिला सकिने प्रवृत्तिविपरीत सुरुङ भने लक्ष्यभन्दा तीन महिनाअगावै छेडिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको बहुउद्देश्यीय यो आयोजना २०८४ असारमा सक्ने लक्ष्यका साथ २०७७ मा काम थालिएको थियो । आधाभन्दा बढी समय बितिसक्दा आयोजनाको समग्र प्रगति ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेकाले निर्धारित समयमै पूरै काम सकिनेमा संशय छ । तर दृढतापूर्वक लाग्ने हो भने असम्भव छैन भन्ने सुरुङ निर्माणको प्रगतिले देखाएको छ ।

२०७७ फागुन २० मा शिलान्यास गरेर सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनामा काम सुरु गरिए पनि सुरुङ खन्न भने २०७९ असोज २८ मा थालिएको थियो । १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ २२ महिनामा खनिसक्ने गरी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले ठेक्का लिएको थियो । यसअघि भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पनि कोभेकले नै निर्धारित समयभन्दा छिटो सुरुङ खनिसकेको थियो । दुवै आयोजनामा ‘ब्लास्टिङ’ गर्नु नपर्ने गरी ‘टनेल बोरिङ मेसिन’ (टीबीएम) प्रयोग गरिएको थियो । सुनकोशी–मरिणमा सुरुङ खनिरहँदा पटक–पटक अवरोध भए पनि बेलैमा छिचोलिएको हो । गत पुसमा मात्र सुक्खा पहिरो खसेर मेसिन नै पुरिएपछि करिब दुई महिना काम रोकिएको थियो । त्यसपछि यति तीव्र गतिमा काम गरिएको थियो कि एक दिनमा ७२ मिटरसम्म सुरुङ खनिएको थियो । त्यही कारण म्याद सकिनु तीन महिनाअगाडि नै सुरुङ छेडिन सम्भव भयो ।

सुनकोशी नदीको पानी बाँध बाँधेर सुरुङबाट मरिणखोलामा खसाल्दै ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, त्यसपछि बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ । बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन थालेपछि ती पाँच जिल्लाको उत्पादकत्व ह्वात्तै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । नदीमा बाँध बाँधिने हुनाले जलाशयका कारण पर्यटन व्यवसायसमेत फस्टाउने सम्भावना देखिएको छ । त्यसले आयोजना पूरा भएपछि त्यस क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । आयोजनाको कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ, अहिलेसम्म करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ माघ ६ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको थियो । यस्ता आयोजनामा स्रोत अभाव हुन नदिने र कार्यान्वयनमा सघन अनुगमन गर्ने सरकारको नीति छ । समस्या आइहाले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेका विभिन्न समितिबाटै समस्या समाधान गरिन्छ । आयोजना कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजना प्रमुखबीच कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्थासमेत छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाटै आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग, समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने प्रावधान छ । सरकारले यति प्राथमिकता दिने आयोजनाअन्तर्गत राखिए पनि सुनकोशी–मरिणको समग्र प्रगति भने सन्तोषजनक होइन । त्यसले आयोजना पूरा हुने समय धकेलिने संशय छ ।

सुनकोशी नदीको पानी सुरुङमा हाल्न ३० मिटर उचाइ र १५८ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बाँध निर्माण १८ प्रतिशत सक्ने लक्ष्य पूरा गर्नै आयोजनालाई मुस्किल परिरहेको छ । बर्खामा पानीको बहाव बढ्ने हुनाले बाँधको थप कामका लागि हिउँद पर्खनुपर्छ । यसमा मरिण खोला नियन्त्रण, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइन निर्माण जस्ता कार्य बाँकी छन् । आयोजनाले सुरुङ छिचोल्ने कार्यमा जस्तै प्रगति अन्य काममा पनि देखाउन जरुरी छ । आयोजनाका तर्फबाट विद्युत्को लोडसेडिङ, काम गरेबापतको भुक्तानीमा ढिलाइजस्ता गुनासा सरकारप्रति आइरहेकै छन् । यस्ता कुनै समस्याले काममा अवरोध नहुने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्छ । सुरुङ छिचोलिएको अवसरमा बुधबार आयोजनास्थल पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘यो राष्ट्रिय गौरवको रूपान्तरणकारी आयोजना भएकाले बजेट अभाव हुन नदिने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यो प्रतिबद्धता सरकारले व्यवहारबाट देखाए आयोजना तोकिएकै समयमै पूरा हुन सक्छ ।