२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

फेरि पनि चेपुवामा माधव नेपाल

पाठक पत्र

एकीकृत समाजवादी (एस) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल फेरि एक पटक असहज अवस्थामा पुगेका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा नेपालको भूमिका अब हिजोअस्तिका दिनमा जस्तो बलियो देखिने छैन । अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा तत्कालीन जनता समाजवादी नेपाल (जसपा) र एस सँगसँगै जोडिएर आएका थिए ।

एसले सरकारप्रति कस्तो कदम चाल्छ, जसपा पनि उही बाटोमा हिँड्ने पक्षमा थियो । तर आइतबार एकाएक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल टुक्रिएको छ । अब सत्ता गठबन्धन बलियो हुने देखिएको छ भने माधव नेपालको यसअघिको जस्तो घुर्की र चेतावनी सकिएको छ ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन नभत्किएको भए एक वर्षका लागि नेता नेपाल प्रधानमन्त्री हुने पक्का थियो । आफू प्रधानमन्त्री हुने बेला आइपुग्नै लाग्दा प्रचण्डले आफूसँग सल्लाह नै नगरी गठबन्धन परिवर्तन गरिदिएपछि नेपाल रुष्ट छन् । त्यसैले उनी सके पुरानै गठबन्धन ब्युँताएर, नभए पनि कांग्रेससँग मिलेर अर्को नयाँ गठबन्धनबाट एक पटक जसोतसो आफू प्रधानमन्त्री हुने ध्याउन्नमा थिए ।

तर जसपामा आएको फुटले उनको त्यो सपना लगभग तुहिएको छ । वर्तमान सत्तालाई बलियो बनाउनकै लागि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले भित्रभित्रै जसपा फुटाउने खेल खेलेका थिए भन्ने कुरा आइरहेको छ ।

प्रचण्ड र ओलीले एसमाथि पनि त्यसलाई निरन्तरता नदेलान् भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा अब नेता नेपाल प्रधानमन्त्री हुने ध्याउन्नलाई छाडेर पार्टी जोगाउनतिर पो केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । एमालेमै फर्कन खुट्टा उचालेर बसिरहेका एसका नेताहरूलाई ओलीले सहजै प्रभावमा पार्न सक्छन् ।

मन्त्रीको आश्वासन देखाएर उनीहरूले केही सांसद नै आफूतिर ताने भने पनि राष्ट्रिय दल हुन नसकेको एसमा त्यसरी जाने सांसदलाई कारबाही गर्ने हैसियत पनि छैन । नेपालको घुर्कीकै कारण सुदूरपश्चिम सरकारमा मुख्यमन्त्री पाए पनि विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् ।

विश्वासको मत नलिँदै सत्तारूढ दलमा विभाजनले अब उक्त प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ । बल्लतल्ल पाएको मुख्यमन्त्रीको पद पनि विश्वासको सङ्कटकै कारण फुत्किए नेता नेपालको ओरालो यात्रा सुरुवात हुने पक्का छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

प्रकाशित : वैशाख २५, २०८१ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?