बहुमतको अपव्याख्या

तथापि सरसर्ती हेर्दा सभामुखको व्याख्या गलत छ । यसो भन्ने हो भने संघीय संसद् पनि २ सय ७५ को नभई २ सय ७४ को मान्नुपर्ने हुन्छ । के अबदेखि यसरी नै व्याख्या गर्ने हो ? होइन भने अदालतले गण्डकी प्रदेशको सरकार बदर गर्नुपर्छ । नत्र सातै प्रदेशमा यसरी आफूखुसी व्याख्या गर्ने गलत प्रवृत्ति बढ्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कानुनको व्याख्याका ५ नियम छन्– शाब्दिक व्याख्याले नभए स्वर्णिम व्याख्या, पूरै अनुच्छेदको व्याख्या र त्यसले पनि पुगेन भने कानुन निर्माण गर्दा भएका छलफल सुनेर गरिने व्याख्या, कानुनको मर्म र भावनाको व्याख्या । तर त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार र सादिकार केवल न्यायालयलाई हुन्छ । संसद्ले ऐन बनाउने मात्र हो, व्याख्या गर्ने अदालतले हो ।

तर यहाँ त अहिले सबै सांसद, सभामुख, मुख्यमन्त्री आफूखुसी न्यायाधीश बनेका छन् । समस्याको मुख्य जड नै यही हो । यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । यसलाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीरतापूर्वक लेओस् । भारतमा न्यायालयले मुख्यमन्त्रीलाई पनि जेलमा राखिरहेको दृष्टान्त ताजै छ । हाम्रा न्यायाधीशहरूले पनि खुटा नकमाऊन् ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं