बथनाहा-कटहरी रेल मार्ग निर्माण अलपत्र

उक्त रेल मार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ११९ विघा जमिन उपलब्ध गराउने र भारतको इरकन कम्पनीले रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता १३ वर्ष पहिले भएको थियो । रेलमार्गको स्टेसन निर्माण गर्ने स्थान कटहरी-१ मा मुअब्जा विवादका कारण सरकारले ६ विघा जमिन उपलब्ध गराउन नसक्दा रेलमार्ग निर्माण अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

उक्त निर्माण कम्पनीले मोरङको कटहरी-१ मा निर्माण हुने भनिएको स्टेसनका लागि सरकारले जमिन उपलब्ध नगराएको भन्दै काम छाडेर हिडेको यो दोस्रो पटक हो । स्टेसन निर्माणका लागि इरकनले सन २०२१ मा निर्माण कम्पनी एमआरयू सेवक मुम्बईलार्य भारु ३० करोडमा ठेक्का दिएको थियो ।

ठेक्का लिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि काम गर्न नपाएपछि ठेक्दार ठेक्का तोडेर दोस्रो पटक हिडेको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुराले बताए । अवरोध हटाउन र साइड उपलब्ध गराउन हरेक प्रकारका गृहकार्य भइरहेका छन् । बिसुराले भने, 'एकसाता भित्रमा साइड उपलब्ध गराउने र इरकोनलाई ठेक्दार फर्काउन आग्रह भइरहेको छ ।'

उक्त खण्डमा भारत सरकारको सहयोगमा भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ । यस खण्डमा नेपाल सरकारले साइड उपलब्ध गराएपछि भौतिक संरचना निर्माणको काम भारतले गर्ने सम्झौता छ । रेल मार्ग निर्माण थालेको १३ वर्ष भइसकेको छ ।

अहिलेसम्म स्थानीयको अवरोधका कारण स्टेसन निार्माणको कामको थालनी समेत हुन सकेको छैन । कुल दरी १८. ६ किलोमिटर मध्ये साँढे ७ किलोमिटरको मात्र काम पुरा भएको छ । अन्य केही खण्डमा भौतिक संरचनाको निर्माण गरिएको छ । १२ सय मिटर दूरीमा स्थानीयले मुअब्जा कम भएको भन्दै काम गर्न नदिदा निर्माण कम्पनी पटक पटक काम छाडेर फर्कदै आएको बिसुराले बताए ।

यसैवीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बिहीवार निर्माणधीन रेलमा मार्गको स्थलगत निरीक्षण गर्दै अवरुद्ध निर्माण स्थलका स्थानीयबासीसँग सम्वाद गरेका थिए । त्यसक्रममा स्थानीयले त्यही क्षेत्रका संघीय सांसद अमनलाल मोदीका कारण रेल्वे स्टेसन निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको दाबी गरेका थिए ।

कटहरी गाउँपालिकाका प्रमुख देवराज चौधरीले संघीय सांसद मोदीका कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको मन्त्री समक्ष दावी गरेका थिए । उनले स्थानीय प्रशासन र गाउँपालिकाले निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन अनेकन प्रयास गरेपनि सांसदा मोदीको उक्साहटका कारण स्थानीयले अवरोध गरेपछि ठेक्दार नै काम छाडेर हिडन बाध्य भएको दावी गरेका थिए ।

कुल ११९ विघा जमिन मध्ये कटहरीका विश्वनाथ माझी, किशोर माझी लगायतका २४ जनाले मुअब्जा कम भएको भन्दै २०७६ असार ९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर निर्माण कार्यमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले भने, 'अदालतमा मुद्दा हाल्ने सवैको बैंक खातामा तीन दिन भित्रमा मुअब्जा रकम जम्मा हुँदै छ । उक्त रकम जम्मा भएपछि पनि काममा अवरोध भए त्यसै अनुसार स्थानीय प्रशासन अगाडी बढने छ । उक्त मुद्दामा अदालतले अहिले सम्म कुनैपनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन ।'

२४ जनाले मुअब्जा लिएका छैनन् । मुअब्जा कम भएको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन् । महानिर्देशक बिसुराले भने, 'तर उनीहरु र रेल विभागबीच अदालतको निणर्यलाई पालना गर्ने र काममा अवरोध नगर्ने लिखित सहमति भएपनि ठेकेदारले कटहरीमा काम सुरु गरेलगत्तै अवरोध हुँदै आएको छ । त्यहीका जनप्रतिनिधिले स्थानीयलाई उक्साएर काममा अवरोध पुर्‍याएको पुष्टि भएको छ ।'

अहिले भारतको बथनाहादेखि विराटनगर भन्सार यार्डसम्मको साँढे सात किलोमिटर खण्डको काम पुरा भएर गतवर्ष जेठमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले रेलको उद्घाटन गरेका थिए । तर ढुवानी लागत बढी पर्ने भन्दै सुनसरी मोरङ औधोकिग क्षेत्रका उद्योगीले उक्त कार्गो रेल मार्फत औधोगिक कच्चा पदार्थ ढुवानी गरेका छैनन् ।

उद्घाटनको दिन आरती स्ट्रिप्स उद्योगको कच्चा पदार्थ लिएर विराटनगर भान्सार यार्ड आएको कार्गो रेल त्यसपछि फर्केर आएको छैन ।