आफ्नै भुमरीमा कांग्रेस

लोकतन्त्रलाई निर्बाध सञ्चालन गर्न सरकार मात्र शक्तिशाली भएर पुग्दैन, प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै बलियो र रचनात्मक हुन आवश्यक छ । बलियो प्रतिपक्ष बन्नका लागि उसको आन्तरिक एकता पहिलो सर्त हो ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचन परिणाम कांग्रेसका लागि एकदमै निराशाजनक रह्यो । संघ र प्रदेशमा गरी आठवटा सरकार बने, त्यसमा कहीँ पनि उसले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेन । प्रतिपक्षका रूपमा पनि उसको स्थिति संख्यात्मक हिसाबले सबैतिर अत्यन्त कमजोर छ । अघिल्लो वर्ष निर्वाचित स्थानीय सरकारहरू पनि उसका पोल्टामा कमै छन् ।

यसरी जनमत र सत्ताका हिसाबले इतिहासमै सर्वाधिक कमजोर स्थितिमा छ यो दल । तर, भूमिकाका हिसाबले भने उसलाई कमजोर र निष्क्रिय बन्ने सुख छैन । सरकारबाट सुख, शान्ति र समृद्धि चाहेका जनताको नजर संसद्को बायाँतर्फ बस्नेहरूतर्फ पनि उत्तिकै हुन्छ । किनभने, गुण र दोषका आधारमा सरकारका काम–कारबाहीको समर्थन र विरोध गर्ने, नाजायज कार्य गर्नबाट रोक्ने र खबरदारी गर्ने अनि त्यसबारे जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व प्रतिपक्षकै हो । जनताले उसलाई सधैं वैकल्पिक शक्तिका रूपमा पनि हेरिरहेका हुन्छन्, सिद्धान्तत: भोलिको सरकार हो ऊ । तर, निर्वाचनयता कांग्रेस स्वयंको काम–कारबाही अत्यन्त निराशाजनक छ ।

कुनै पनि दलको लामो जीवनमा आवधिक निर्वाचनको जित–हार सामान्य परिघटना हुन् । तर, भविष्यको दिशानिर्देशका लागि त्यसको उचित समीक्षाचाहिँ आवश्यक हुन्छ । नत्र, इतिहासको चक्रमा विलीन हुन बेर लाग्दैन । कारण, कुनै दल आफैंमा चिरस्थायी हुँदैन, उपादेयताको आधारमा उसको आयु निश्चित हुन्छ । बारम्बार राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको ७० वर्ष पुरानो लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूलाई यो तथ्य अवगत नभएको होइन । तर विडम्बना, चुनाव सकिएको लामो समयसम्म पनि कांग्रेसले हारको समीक्षा गर्नै चाहेन । बल्लबल्ल उक्त कार्यसूचीमा छलफल गर्न सञ्चालित बैठक महिना दिनसम्म हारको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने गलफत्तीमै रुमल्लियो । स्वाभाविक रूपमा चुनावी–प्रतिस्पर्धा हारेपछि त्यसको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी पार्टीको ‘कमान्ड’ सम्हालेका सभापतिको हुनुपर्ने हो । तर, कांग्रेस प्रमुख शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो नैतिक साहस देखाएनन्, उनी केवल निरीह सेनापतिजस्तो देखिन चाहे र हारको जिम्मेवारी बाँड्नतिर लागे । बहुमतको बलमा उनले त्यस्तो जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिलाई लिन लगाए, जसलाई पार्टी महामन्त्री शशांक कोइरालाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध गरे । तर, त्यसप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नै आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरे, दलमा जिम्मेवारी–प्रकरण नटुंगिएको र विवाद यथावत् रहेको द्योतक हो यो ।

चुनावी हारबाहेक पदाधिकारी मनोनयन विवाद पनि कांग्रेसमा पेचिलो बन्दै गएको छ । पदाधिकारी मनोनयन गर्न सभापति देउवाले सोमबारका लागि डाकेको बैठक विवादकै कारण बस्न सकेन । पार्टीमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीसहित केही सदस्यको मनोनयन गर्न बाँकी छ । पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र यस्तो मनोनयन गरिसक्नुपर्ने थियो । उक्त प्रावधानको संशोधन वा निलम्बन नगरी दुई वर्षपछि प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको भन्दै पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले बहिष्कारको धम्की दिएकाले बैठक सारिएको छ । यसमा देउवाले विगतको उदाहरण दिँदै आफ्नो बचाउ गरेका छन् । कांग्रेसमा रहेको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, तदर्थवाद, पद्धतिविहीनताको संस्कार र भागबन्डाको राजनीतिको दोष छ यसमा । देउवालाई आफ्नै पक्षलाई भाग पुर्‍याउन भएको सकस र पौडेल पक्षले पनि खोजिरहेको हिस्साका कारण लामो समयसम्म पदाधिकारी मनोनयन र विभागहरू गठन हुन नसकेको हो । लोकतन्त्रको सर्वथा प्रतिकूल छ कांग्रेसभित्रको यो पद्धति । ‘सबैलाई समेट्ने’ शब्दावली सुन्दर त सुनिन्छ तर यसले जित्नेले आफूअनुकूल पार्टी चलाउन पाउने अधिकारको हनन गर्छ । जसरी महाधिवेशन जित्ने स्वेच्छाचारी बन्न मिल्दैन, त्यसैगरी हार्नेले आफूलाई पनि भाग माग्न सुहाउँदैन । आफूलाई एउटा गतिशील लोकतान्त्रिक दलका रूपमा रूपान्तरण गर्न कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउन जरुरी छ ।

कांग्रेसभित्र देउवा र पौडेल दुवै पक्ष आ–आफ्नै दाउमा छन् । चुनावमा सर्मनाक हारका बाबजुद बहुमतका आडमा सभापतिको बचाउ गरी दलमा आफ्नो पक्षको पकड कायम राखिराख्ने ध्याउन्नमा देउवा पक्ष छ । उता, दललाई सुधार्नेभन्दा पनि सभापतिलाई यही मौकामा कसरी ‘गलहत्याएर’ पार्टी नेतृत्व आफ्नो पोल्टामा पार्न सकिन्छ भन्ने पौडेल पक्षको अभीष्ट देखिन्छ । यस्तोमा दुवै पक्षले जित्ने अवस्था भनेको पार्टीको अग्रिम महाधिवेशन नै हो । यसमा कुनै पनि पक्ष किन डराउनु पर्दैन भने, आफ्नो दाबीझैं पार्टीभित्र बलियो भए त्यहाँबाट अनुमोदित भइहालिन्छ । त्यसैले पार्टीलाई निकास दिने कुरामा कुनै पनि पक्ष बाधक बन्न हुँदैन । संकटग्रस्त अवस्थामा महाधिवेशन नै त्यस्तो थलो हो, जसले पुराना समस्या सल्टाएर पार्टीलाई पुनर्ताजगी गर्दै नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने दलले इतिहास भजाएर मात्र पुग्दैन, आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा उभ्याउन पार्टीलाई समयानुकूल एकीकृत, संगठित, बलियो र रचनात्मक बनाउनैपर्छ ।