विश्वविद्यालयको बेथिति

विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएपछि अन्तिम समयमा सभा स्थगित गरिएको थियो । त्यतिन्जेल सभा सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी मात्र सकिइसकेको थिएन, सिनेट सदस्यहरूसमेत सभास्थल पुगिसकेका थिए । नीति–नियम, बजेट, थप कार्ययोजना र अन्य विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धजस्ता विषयमा छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने दायित्व भएको सभा नै बस्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

सभा स्थगन जसरी भयो, विश्वविद्यालय कसरी चरम राजनीतिको शिकार भइरहेको छ भन्ने दर्साउन त्यो काफी छ । उपकुलपति तीर्थ खनियाँले सिनेट सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएकाले आउन नसकेको जानकारी दिँदै सभा स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले भने प्रधानमन्त्री पूर्ण स्वस्थ मात्र नभई दिनहुँ कार्यक्रमहरूमा व्यस्त पनि रहेको जानकारी मिडियामा दिएर त्यसको खण्डन गरे । सभामा विवादास्पद कार्यसूची प्रस्तुत गर्न लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको उनीहरूको भनाइ छ । मुलुककै महत्त्वपूर्ण प्राज्ञिक विमर्शको थलोलाई यसरी राजनीतिक भकुन्डो बनाइनु निश्चय नै उदेकलाग्दो छ ।

विवादास्पद कार्यसूची प्रस्तुत गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीको आरोप असत्य होइन, तर त्यसकै बहानामा उनी सभामा अनुपस्थित हुन मिल्दैनथ्यो । आफैं कुलपति रहेको संस्थाको महत्त्वपूर्ण बैठकलाई नजरअन्दाज गर्नु प्रधानमन्त्रीका लागि सुहाउने कदम होइन । उनी त बैठकमा उपस्थित नै भएर नाजायज प्रस्तावहरूलाई असफल बनाउन र विश्वविद्यालयको भावी दिशा तय गराउन सक्रिय हुनुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री यसरी बैठकमा नगएर तत्कालीन समस्या समाधान हुँदैन, बरु यथावत् रहिरहन्छ । समस्याको जड विश्वविद्यालयको राजनीतीकरण हो । हालका उपकुलपति विपक्षी दलनिकट रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । तीन वर्षअघि प्रमुख तीन दलले विश्वविद्यालयका प्रमुख पदहरूमा भागबन्डा गरेका थिए । जसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कांग्रेस कोटामा खनियाँलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । त्यतिबेला कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले नै माओवादी कोटामा सुधा त्रिपाठीलाई रेक्टर र एमाले कोटामा डिल्लीराम उप्रेतीलाई रजिस्टार नियुक्त गरेका थिए । त्यही भागबन्डाको राजनीतिले पिल्सिएको छ अहिले विश्वविद्यालय । कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री र उपकुलपतिबीच आवश्यक संवाद हुन सकेको छैन । त्यसैको सिकार विश्वविद्यालय सभा बन्न पुगेको हो । पूर्वछलफल हुन सकेको भए प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन सक्ने अवस्थामा मात्र बैठक तय हुन सक्थ्यो । निश्चय पनि उपकुलपति खनियाँ अन्य विवादमा यसअगावै मुछिएका हुन्, तथापि अहिले संवादहीनताको जडमा राजनीतिक दूरी पनि गाँसिएको छ ।

भागबन्डामा नियुक्त सबै पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनभन्दा दलीय स्वार्थ मात्र हेर्ने गरेका छन् । यसले तल्लो तहसम्मै विभाजनको मानसिकता सिर्जना गरेको छ । पदाधिकारीदेखि कर्मचारीहरूसम्म कार्यगत एकता छैन । यसको प्रस्ट मारमा परेका छन्, विश्वविद्यालय र विद्यार्थी । प्राज्ञिक चोरीको आरोप लागेका खनियाँको उपकुलपतिमा नियुक्ति आफैंमा विडम्बनापूर्ण थियो नै, उनका गतिविधि पनि विवादमुक्त रहेनन् । यसैपालिको सभाबाट पनि उनले विवादास्पद निर्णयहरू गराउन चाहेका थिए । कतिसम्म भने, विश्वविद्यालयमा ६ सय ७ दिन हाजिरै नगरी राजनीति मात्र गरेर जागिर खाइरहेका एक सहप्राध्यापकको हाजिरी अनुमोदन गराउनेसमेत उनको अजेन्डा थियो । सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण मरवैता क्याम्पसमा दरबन्दी रहेका सहप्राध्यापक योगेन्द्रनारायण बडबरिया कुनै बिदा स्वीकृत नगराई लामो समयदेखि काठमाडौंमा बसेर राजनीतिमा सक्रिय छन् । तर, यसै बहानामा प्रधानमन्त्री बैठकमा नजाँदा गलत नजिर बसेको छ । लोकतन्त्र आएयता पहिलो पटक सिनेट बस्न नसकेको हो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत उनी अस्वस्थ भए पनि तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई सहकुलपतिको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गर्न लगाएका थिए । त्यस्तै, विश्वविद्यालय ऐनअनुसार ‘कुलपति उपस्थित हुन नसके, सहकुलपति, सहकुलपति पनि उपस्थित हुन नसके उपकुलपति र उपकुलपति पनि उपस्थित हुन नसके कुनै एक सदस्यबाट सभा सञ्चालन गर्न सकिने’ व्यवस्था छ । यो प्रावधानअनुरूप खनियाँ आफैंले पनि अध्यक्षता गर्न सक्थे, सभा स्थगित नै गरिरहन जरुरी थिएन ।

यो त विश्वविद्यालयमा देखिएको तत्कालीन समस्या मात्र हो । विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको साधारण पात्रोसमेत नियमित गर्न नसकेको यस विद्या–मन्दिरमा दीर्घकालीन सोचका साथ गर्नुपर्ने सुधार धेरै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई साँच्चिकै ‘प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र’ बनाउन चाहेका हुन् भने त्यो युगीन दायित्व अब उनकै काँधमा छ । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक कोटाका आधारमा हुने नियुक्ति प्रथालाई तोडेर उनले यसतर्फको यात्रा थाल्न सक्छन् । त्यसका लागि सर्वप्रथम उनले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री क्रमश: कुलपति र उपकुलपति रहने प्रचलनको अन्य गर्नैपर्छ । किनकि, विश्वविद्यालयमा राजनीतीकरणको अप्रत्यक्ष सुरुआत यही व्यवस्थाबाट भएको छ । प्राज्ञिक क्षमता र दूरदृष्टि भएको काबिल व्यक्तिलाई कुलपति बनाउने व्यवस्था गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । दलको लगाम नलगाएको त्यस्तो व्यक्तिले मात्र विश्वविद्यालय सुधारका तमाम कार्यभारहरू पूरा गरी बिरामी विश्वविद्यालयलाई बौराउन सक्छ ।