चिकित्सा शुल्कमा मनोमानी
काठमाडौँ — निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) तहमा सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क खुलेआम लिइरहँदा पनि नियमनकारी निकायको उदासीनता उदेकलाग्दो छ ।
कलेजहरूले तोकिएभन्दा १६ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क असुल गरेको विषयमा शिक्षामन्त्रीलाई जानकारी गराउँदासमेत सुनुवाइ नभएपछि विद्यार्थीले डिन कार्यालयमा धर्ना बस्नुपरेको छ । व्यवसायमुखी निजी मेडिकल कलेजहरूको मनोमानीमा सरकारको मौनता संशयपूर्ण छ ।
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले निजी मेडिकल कलेजका लागि क्लिनिकलतर्फ २२ लाख र बेसिकतर्फ १२ लाख ३ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ शुल्क तोकिदिएको छ । तर ‘नेप्लिज आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स’ बाहेक सबै निजी मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क निर्धारण गरेका छन् । आर्मी इन्स्टिच्युटले समेत घुमाउरो पारामा बढी शुल्क लिन खोजेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजले २२ लाख हाराहारीमै स्नातकोत्तर पढाइरहेको अवस्थामा त्रिविअन्तर्गतका कलेजले १६ लाख रुपैयाँसम्म बढी लिनु नाफा बढाउने नियतबाहेक केही होइन ।
चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर (एमडी/एमएसलगायत) एमबीबीएस गरिसकेका डाक्टरहरूले थप विशिष्ट ज्ञान हासिलका लागि गर्ने कोर्स हो । स्नातकोत्तरका विद्यार्थीले अधिकांश समय काम गरेर मेडिकल कलेजहरूलाई नै सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । त्यही कारण केही वर्षदेखि सरकारी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर अध्ययनलाई नि:शुल्क गरिएको छ । स्नातकोत्तर तह सञ्चालनले अतिरिक्त भार पर्नेभन्दा पनि कलेजलाई नै लाभ हुने हुनाले निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि विद्यार्थीबाट न्यूनतम शुल्क मात्र लिनुपर्ने हो । कलेजहरूले आफूखुसी बढी शुल्क असुल्दा पनि सरकारले थाहा नपाएजस्तो गर्नु विडम्बनापूर्ण छ ।
बढी शुल्क निर्धारणविरुद्ध चितवन मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नेसनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज, नेप्लिज आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सका लागि छनोट भएका विद्यार्थी आन्दोलित छन् । उनीहरूले सरकारले तोकेकै शुल्कमा सम्पूर्ण अध्ययन/अध्यापनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, अध्ययनरत र अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण र मानसिक दबाब बन्द हुनुपर्ने एवं सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्ने निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूका माग स्वाभाविक र जायज छन् । सरकारले विधि मिच्नेहरूलाई कारबाही गर्ने पद्धति बसाउन नसकेसम्म मेडिकल कलेजहरूका यस्ता हर्कत दोहोरिरहन्छन् ।
अनुगमन–नियमनमा सरकारको उदासीनताका कारण निजी मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएसमा मनोमानी रूपमा शुल्क असुल गरिरहेको पाइन्छ । अधिकांश कलेजले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी लिइने शुल्कको बिल नदिने सम्झौता गरेरै विद्यार्थी भर्ना गरेका हुन्छन् । तोकिएभन्दा बढी वा विभिन्न बहाना बनाएर अतिरिक्त शुल्क लिनु अवैध कार्य हो । निजी मेडिकल कलेजमा व्यापारधन्दा हाबी हुँदा शैक्षिक गुणस्तरमाथि भने सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ । चिकित्सा शिक्षामा पूर्वाधार तयार भइनसक्दै सम्बन्धन दिने, कक्षा सञ्चालनपछि नियमित अनुगमन नहुने, अनुगमन भए पनि गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने, मिलेमतोमा सिट निर्धारण हुने प्रवृत्तिका कारण निजी मेडिकल कलेजबाट उत्पादित जनशक्तिको दक्षतामाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने ‘लाइसेन्स’ परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने संख्याले पनि निजी मेडिकल कलेजको शैक्षिक गुणस्तर प्रतिविम्बित गर्छ ।
चिकित्सा शिक्षाका बेथितिविरुद्ध चलेको अभियानका कारण पछिल्लो समय केही सुधार भएका छन् । तर सम्बन्धन, शुल्क एवं सिट निर्धारण, पूर्वाधारलगायतमा बेथिति सुधारका लागि केही नीति–नियम बने पनि तिनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, मेडिकल काउन्सिल उदासीन देखिन्छन् । चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा हुने हेलचेक्रयाइँको असर अन्तत: जनस्वास्थ्य सेवामै पर्ने हो । त्यसैले सस्तो र सुलभ बनाउँदै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धन, शुल्क तथा सिट निर्धारण, पूर्वाधारजस्ता विषयका मापदण्डमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो छ । मेडिकल शिक्षालाई व्यापारीकरण हुनबाट रोक्नैपर्छ । यस क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत क्रियाकलाप गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।
