फोनबाटै तलाक

रवीन्द्र उप्रेती

पर्सादेवाड (महोत्तरी) — विदेश पुगेका पतिले फोनबाटै 'तलाक' दिन थालेपछि स्थानीय मुस्लिम महिला पीडित बनेका छन् । मुस्लिम समुदायमा तीनपटक 'तलाक' भनिदिएमा स्ाम्बन्ध विच्छेद भएको मानिन्छ ।मोबाइलबाटै तलाक पाएपछि पर्सादेवाड ७ की हस्मुना खातुन दुई छोरछोरीसाथ बिचल्लीमा छिन् ।

विदेश पुगेका पतिले फोनबाटै 'तलाक' दिन थालेपछि स्थानीय मुस्लिम महिला पीडित बनेका छन् । मुस्लिम समुदायमा तीनपटक 'तलाक' भनिदिएमा स्ाम्बन्ध विच्छेद भएको मानिन्छ ।
मोबाइलबाटै तलाक पाएपछि पर्सादेवाड ७ की हस्मुना खातुन दुई छोरछोरीसाथ बिचल्लीमा छिन् । गाउँकै मुस्तकिम शेषसँग उनको दशकअघि बिहे भएको थियो । तीन वर्षअघि मुस्तकिम साउदी अरब गएका थिए । कमाएर आएपछि नयाँ घर बनाउने, जग्गा किन्ने, छेाराछोरी पढाउने र गहना हाल्ने सपना दुवैको थियो । तर विदेश उडेको ६ महिनामै मुस्तकिमले साउदीबाट फोन गरेर 'तलाक' दिए ।
'फोन आएपछि खर्च पठाए होलान् भन्ने आसमा बहिनीको हातबाट हतारहतार मोबाइल लिएँ, तर तँ मेरो लायक छैनस् भन्दै ३ पटक तलाक भन्यो,' हस्मुनाले रुँदै भनिन् ।
तलाक दिएलगत्तै सासू र खलिया सासू -सानिमा सासू) ले उनलाई नाबालक छोराछेारीसाथ घर निकाला गरे । त्यसयता उनी माइतीमा छिन् । लोग्नेले न खर्च
दिएको छ न छोराछेारीको चासो राखेको छ । बनिबुतो गरेर गुजारा चलाएका बुवा
अबदुल गफुर शेषको बोझ बन्नुपरेको दुखेसो उनले सुनाइन् ।
फोनबाटै तलाक पाएर पीडित भएकी अर्की महिला हुन्, ५ सन्तानकी आमा खुस्मुदा खातुन । पर्सादेवाड ७ कै खुस्मुदालाई मामाघर गएको भन्दै श्रीमान् मुख्तार शेषले मुम्बईबाट फोन गरेर तलाक दिए । मुख्तार मुम्बईमा कपडामा सितारा बुन्ने काम गर्छन् । काखे छोरो बिरामी परेपछि उनी उपचारका लागि भारतको गोडहारीस्थित मामाघर गएकी थिइन् । 'त्यति कारणलाई लिएर बुझै नबुझी मोबाइलबाटै तलाक भन्यो,' उनले भनिन्, 'वर्ष दिन भो घर निकाला गरेको, मैले के गल्ती गरें र यत्रो सजाय दियो ?'
सोही गाविस ५ की शेष हसिना खातुनका श्रीमान्ले पनि ७ महिनाअघि मुम्बईबाट फोन गरेर तलाक दिएपछि तीन छेाराछोरीसहित उनी बिचल्लीमा छिन् । श्रीमान् कमाउन मुम्बई गएका छन् । गरिबीका कारण उनी गाउँकै इँटाभट्टामा मजदुरी गर्छिन् । काम जोखिमको भए पनि पारिश्रमिकबापत दैनिक डेढ सय रुपैयाँ पाउँछिन् । त्यति पैसाबाट छोराछोरीलाई भरपेट खान पनि मुस्किल छ । 'ठूली छेारी बिहे गर्ने उमेरकी भएसकी, कमाइले खान पनि पुग्दैन,' हसिनाले पीडा सुनाइन्, 'तलाक भनेदेखि खर्च पनि पठाउँदैन । म एक्लीले कसरी के गर्ने ?'
अधिकांश स्थानीय मुस्लिम महिलाको बिहे दर्ता र छोराछोरीको जन्मदर्तासमेत गरिएको छैन, जसका कारण कानुनी लडाइँका लागि समेत उनीहरूलाई अप्ठ्यारो छ ।
हस्मुनाले तलाकपछि अंश मुद्दा लडेर जितिन् पनि । तर मुद्दा जितेको वर्ष दिन भइसक्दा पनि बिहे दर्ता अभावमा नागरिकता नबन्दा अंश लिन सकेकी छैनन् । दुई वर्षदेखि छोरी कैनाथ खातुन गाउँकै राष्ट्रिय निमाविमा पढ्न जान्छिन्, तर जन्म दर्ता नहुँदा विद्यालयले नाम नलेखिदिएको उनले दुखेसो गरिन् ।
हसिनाले पनि छोराछोरीको जन्मदर्ता नभएकाले स्कुल पठाउन नसकेको बताइन् ।
कक्षा १० मा पढ्ने पर्सा देवाडकी चाँदनी खातुन मुस्लिम महिलालाई कमजोर पार्न र अधिकारबाट वञ्चित राख्न नियतवश बिहे दर्ता र नागरिकता नबनाइदिने गरेको बताउँछिन् । बिहे हुनासाथ दर्ता गरिदिए तलाक समस्या कम हुन सक्ने उनको धारणा छ । 'बिहेलगत्तै दर्ता गरिदिने र नागरिकता बनाइदिए तलाकजस्तो समस्या हुँदैनथ्यो र महिलाले अधिकार पनि पाउँथे,' चाँदनीले भनिन्, 'कहाँ छ महिलालाई हकअधिकार ?'
महिला हकअधिकारका लागि जिल्लामा चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै आएका प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार समुदायको सामाजिक संरचना र त्यसको परिवेशमा हुर्केको मानसिकताका कारण महिलामाथि यस्तो समस्या बढ्दै
गएको हो ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी सामाजिक परिचालक सुनीता भट्टराईले
लैंगिक हिंसाविरुद्ध कार्यक्रम गर्दै आएको दाबी गरिन् । जलेश्वरस्थित सामाजिक विकाश केन्द्रका अध्यक्ष नइम अन्सारीले मोबाइलबाट तलाक दिने प्रवृत्तिले समुदायमा नयाँ समस्या बढेको बताइन् ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७१ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वाेच्चले यातायात व्यवसायीलाई सोध्यो-कारबाही किन नगर्ने ?

काठमाडौ — न्यायालयको अवहेलना गरेको भन्दै कारबाहीका लागि परेको निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले यातायात व्यवसायीहरूलाई तीन दिनभित्र अदालतमा आफैं हाजिर हुन आदेश दिएको छ । सिन्डिकेट प्रथा चालू राखी सर्वोच्चको फैसला उल्लंघन गरेकाले उनीहरूलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न नपर्ने भए कारण पेस गर्न अदालतले तीन दिनको म्याद दिएको छ ।


न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले आइतबार जारी गरेको आदेशमा विपक्षी यायतायात व्यवसायीहरू सूर्यप्रसाद सिलवाल, तुलसी सिटौला, नारायण मलेगो, शरद अधिकारी, दिनेश भण्डारी, विष्णु शिवाकोटी, अर्जुन रानाभाट, कनकमणि दीक्षितलगायतलाई वारेस राख्ने सुविधा नदिई अदालत आउन आदेश दिएको हो ।
गत मंसिर २९ मा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सिन्डिकेट प्रथा कायम गर्नेहरूविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सिन्डिकेटविरुद्धको निवेदनमा अदालतले व्यवसायीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनिसकेको छ । अवहेलनाको मुद्दामा चाहिँ आइतबार वारेस राख्न नपाइने आदेश भएको हो । दुवै मुद्दको अन्तिम सुनुवाइ माघ ४ बाट हुनेछ ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७१ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT