परालका भरमा सुत्केरी

पवन यादव

लोथर (चितवन) — कलिलैमा बिहे भएकी लोथर ६ केलुङकी २१ वर्षीया मीनाकुमारी चेपाङले ३ सन्तान पैदा गरिन् । उनले ३ वटै बच्चा बारीमा जन्माइन् । भर्खर जन्मेका शिशु छोप्न न्यानो लुगा थिएन ।

उनले पराल ओछ्याइन् र त्यसैले ढाकिन् । सुत्केरीका बेला न्यानो कपडा पहिरेर सुरक्षित घरमा बस्नुपर्ने हो । उनलाई त्यो कहिल्यै जुर्दैन । बच्चा र शिशुलाई चिसोबाट जोगाउन धौधौ हुने गरेको छ । श्रीमान्ले डाँडा चहारेर संकलन गरी ल्याएका दाउरा बालेर ताप्छिन् । शिशुलाई खरानीमा राख्छिन् । जब निद्राले च्याप्छ, त्यही भुईंमा पातलो पराल ओछ्याएर शिशुसँगै सुत्ने गर्छिन् ।
आफू जाडाले कामे पनि बच्चालाई काखीमा च्यापेर जोगाउने गरेको उनले बताइन् । दुधे बच्चाको माया औधि लाग्छ । त्यसैले प्रत्येक रात जाडो खेप्न बाध्य भएको सुनाउँछिन् उनी । सुत्केरी हुने व्यवस्थित स्थान अभावमा पहिलो सन्तान गुमाइन् । उक्त बच्चा पनि बारीमा जन्माइन् । 'परालका भरमा बच्चालाई जोगाउन सकिएन,' आँखाबाट आँसु खसाल्दै भनिन्, 'नानीको यादले सताउँछ ।' जन्मेको १ महिना नकट्दै शिशुको मृत्यु भएको थियो । उनले भनिन्, 'चिसोले निमोनियाँ भएर बित्यो ।' १३ वर्षकी छँदा बिहे गरेकी उनले त्यसको १ वर्षमै सन्तान जन्माएकी थिइन् । २ वर्षपछि अर्को बच्चा जन्माइन् । दोस्रो सन्तान अनिल ३ वर्षका भए ।
'अनिललाई जोगाउन हम्मेहम्मे पर्‍यो,' उनले भनिन्, 'तर ऊ बाँचिरहेछ ।' उसलाई पनि जाडो छल्न कठिन छ । अनिललाई बाबुले सम्हाल्छन् । पछिल्लो सन्तान भने ८ दिनअघि बारीमै पैदा गरेकी थिइन् । बेथा लागेपछि दौडेर बारीमा पुगेको बताइन् । त्यसबेला घरमा कोही थिएनन् । छोरा जन्माएर धेरैबेर छटपटिइन् । केही समयपछि सासूआमा आइन् । दुवैलाई सम्हालेर घर लगिन् । भत्किन लागेका घरमा हावा छिर्छ । चिसोबाट नाति/बुहारीलाई जोगाउन समस्या भोग्नुपरेको ३८ वर्षीया सासू बुद्धिमायाले बताइन् ।
'सुत्केरी र शिशु जोगाउन घर छैन,' उनले भनिन्, 'पोसिलो खाने कुरा छैन ।' ढिँडोको भरमा सुत्केरी स्याहार्नुपरेको छ । सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार खुवाउनुपर्छ । यो ज्ञान छैन । भए पनि खरिद गर्न पैसा छैन । गाविसको वासवाङमा रहेको उपस्वास्थ्यचौकी १ घन्टा दूरीमा छ । उनले स्वास्थ्यचौकीमा बुहारीलाई १ पटक जचाउन लगिन् । महिनावारी रोकिएको २ महिनापछि लगेको बताइन् । 'डाक्टरसापले पौष्टिक खाने कुरा खुवाउन भनेका थिए,' उनले भनिन्, 'खानेकुरा किन्न पैसा छैन ।' नजिकको बजार पुग्न भण्डारा जानुपर्छ । त्यहाँ पुग्न पैदल १२ घन्टाभन्दा बढी समय लाग्छ ।
बुहारीले मात्र होइन, उनले पनि यस्तै पीडा भोग्नुपरेको सुनाइन् । उनको समयमा गाउँमा स्वास्थ्यचौकी थिएन । जोगाउन नसक्दा बुद्धिमायाले १ छोरा र १ छोरी गुमाउनुपरेको बताइन् । उनका १ छोरा र ३ छोरी बँचे । २२ वर्षीय धर्मकी पत्नी मीना हुन् । श्रीमती, छोराछोरी, बुहारी र नाति गरी १० जनाको परिवार छ । घरमूली ४० वर्षीय नन्दबहादुर हुन् । पाखुराका बलमा परिवार धानेको उनले बताए । 'यहाँका परिवार स्वास्थ्यचौकी आउन मान्दैनन्,' वासवाङ उपस्वास्थ्य चौकीकी नर्स अनुराधा गौतमले भनिन्, 'जनचेतना कमी छ ।' यहाँका अधिकांश परिवारलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या छाक टार्ने नै रहेको उनले बताइन् । उनीहरूसँग पर्याप्त कपडा छैन । 'यस ठाउँमा न रेडियो टिप्छ न फोन,' उनले भनिन्, 'चितवन सुगम जिल्लाको दुर्गम गाउँ हो ।'
चिसोबाट जोगाउने र निरोगी बनाएर बच्चा स्याहार्ने ज्ञान यहाँका किशोरी आमामा छैन । अघिल्लो वर्ष गाउँमा ४ जना बालबालिकाको निमोनियाँले मृत्यु भएको थियो । जिल्लाका ९ गाविस पहाडी छन् ।
ती गाविसमा चेपाङ समुदायको बसोबास छ । 'अब अनिकाल सुरु भयो,' चेपाङका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका केपीकिरण शर्माले भने, 'खाने अन्न र आङ ढाक्ने लुगा नहुँदा चेपाङहरू आगो बालेर रात कटाउन बाध्य छन् ।'

 

प्रकाशित : पुस १०, २०७१ ०९:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यविधि स्वीकृत

समितिले गर्ने भो योजना छनोट
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौ — योजना छनोटमा सभासदको निणर्ायक भूमिका हुने गरी 'निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम'को कार्यविधि स्वीकृत भएको छ ।

योजना छनोटमा सभासदको निर्णायक भूमिका हुने गरी 'निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम'को कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यक्रम निर्देशन तथा व्यवस्थापन समितिले योजना छनोट तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।
समितिमा ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने समानुपातिक सभासद पनि सदस्य हुनेछन् । साथै, जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, प्राविधिक एवं विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य हुनेछन् । जिविसका योजना अधिकृतलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
समितिमा सभासदकै बोलवाला हुने भएकाले योजना छनोटमा थप राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्ने मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । 'सभासदका अगाडि कुनै पनि एलडीओले विरोध वा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन' उनले भने, 'सभासदहरूले मनोमानी वा राजनीतिक भागबन्डामा योजना छनोट गर्ने खतरा झनै बढ्नेछ ।'
मन्त्रालयले श्रममा आधारित, जनसहभागिता हुने, उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने खालका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । बढीमा ७ वटा योजनालाई १० लाख रुपैयाँमा नघट्ने गरी छनोट गर्नुपर्नेछ । गैरसरकारी संस्था, दल तथा तिनका भ्रातृ संस्थाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । मन्त्रालयको स्वायत्त शासन महाशाखा प्रमुख रेश्मीराज पाण्डेले यसअघिको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा देखिएको समस्या कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको बताए । 'पहिले सभासदले एकल रूपमै योजना छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्ने सुविधा थियो,' उनले भने, 'तर अब निर्वाचन क्षेत्रमा जाने एक करोड रुपैयाँको बजेटमा छनोट समितिले नै योजना स्वीकृत गर्नुपर्छ, कुनै एक सभासदको निणर्ायक भूमिका हुँदैन ।' बहुमतले निर्णय लिने भएकाले अब समितिमा रहने स्थानीय विकास अधिकारी लगायतका कर्मचारीले मनोमानी निर्णय हुनबाट रोक्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयले जिविसहरूलाई एक महिनाभित्र योजना छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसबाहेक यसअघिको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । यो कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक सभासदले थप १५/१५ लाख रुपैयाँ बजेट पाउँछन् ।
सहसचिव पाण्डेका अनुसार जथाभावी योजना छनोट रोक्न १० वटा क्षेत्र किटान गरिएको छ । गल्छी/पहिरो नियन्त्रण एवं सिँचाइ, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, खानेपानी तथा सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्न पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सार्वजनिक जग्गा तथा वातावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत् आयोजना, कृषि उपज संकलन केन्द्र एवं सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा पनि बजेट परिचालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिले गैरसरकारी संस्था, संस्थान, सहकारी वा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने सुविधा जिविसलाई दिएको छ । जिविसले अन्य शिक्षा, कृषि पशु लगायतका विषयगत कार्यालयमार्फत पनि योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । पारदर्शिता र खबरदारीका लागि योजनाको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै मन्त्रालय र योजना आयोगको सचिवालयमा पनि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । योजना छनोट तथा व्यवस्था समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा ३ पटक बस्नेछ ।
विगतमा सभासदको छनोटमा सञ्चालित निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा मनोमानी खर्च र बजेट दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कार्यविधिमा सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ र नागरिक परीक्षणपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।
अनुगमनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्ने समानुपातिक सभासदलाई संयोजक तोकिएको छ । समानुपातिक नभए प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद नै अनुगमन संयोजक हुनेछन् । अनुगमन प्रतिवेदन जिविसमा पेस हुनेछ । समानुपातिक सभासदले एकभन्दा बढी जिल्लामा बजेट छर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७१ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT