खाँचो सबल निकायको

राष्ट्र कमजोर भयो भन्ने भनाइ हामीले बारम्बार सुन्दै आएका छौं । तर राष्ट्र भन्नाले के हो, यो के गर्दा वा कस्तो अवस्थामा बलियो भएको मानिन्छ र कस्तो अवस्था भएमा कमजोर भएको मानिन्छ, यतातर्फ भने त्यति धेरै छलफल र बहस भएको पाइँदैन । राष्ट्र आफैंमा एक अमूर्त चीज हो । कुनै पनि मुलुक बलियो हुन त्यहाँका नागरिक हरेक हिसाबले सक्षम हुनुपर्छ भनिन्छ । सबल र सक्षम नागरिक भएका मुलुकका राज्ययन्त्रहरू मात्र सक्षम र प्रभावकारी हुन सक्छन् । कमजोर राज्ययन्त्रको भूमिका र प्रभावकारिता पनि कमजोर हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रमा पर्न जान्छ । आधुनिक राज्य भएर पनि जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसक्ने मुलुक आन्तरिक रूपमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकामा पनि कमजोर र प्रभावहीन मानिन्छ ।
आजको भूमण्डलीकरण र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको जमानामा कुनै पनि मुलुकले आफूलाई विश्वसामु सक्षम र सबल रूपमा उभ्याउने अठोट लिन्छ भने उसले पहिले आफ्ना राज्यका अंगहरू र अन्य निकायहरूको विकास एवं सुदृढीकरणमा ध्यान दिनैपर्छ । तिनलाई सशक्त र आजको विश्व परिवेशअनुकूल प्रतिस्पर्धी बनाउनैपर्छ । यसै पनि आजको समयमा राज्यको शक्तिको मापदण्ड विगत शताब्दीको जस्तो सेना र हतियारजस्ता 'हार्ड पावर' लाई मात्र लिइने गरिंदैन । बरु आफूसँग भएका सफ्ट पावरका विभिन्न टुल्सहरू प्रयोगका माध्यमबाट राज्यले आफ्नो प्रभाव र भूमिकालाई विस्तार गरिरहेको पाइन्छ ।
नेपालले आधुनिक राज्यतर्फ पाइला चालेको ६ दशकभन्दा बढी भइसक्यो । तर अहिलेसम्म हामीले एउटा स्वाधीन, आधुनिक र सबल राष्ट्रका रूपमा मुलुकलाई उभ्याउन सकेका छैनौं । अहिले पनि हाम्रा राज्यका निकायहरूको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । राज्यका विभिन्न अंगहरू सक्षम, चुस्त र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । केही हदसम्म संस्थागत रूपमा विकास भएका निकायहरूले पनि राजनीतिक र आर्थिक समस्याका कारण आफ्नो भूमिका र प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन् । यस अवस्थाका लागि सामान्यतः राजनीतिक व्यवस्था र त्यसको नेतृत्वलाई दोष दिइन्छ, जुन अन्यथा होइन । केही समययता नेपाल सबल र सक्षम बन्न नसक्नुका पछाडि राज्यले सबै क्षेत्र, भाषा, जात र जनजातिका नागरिकलाई अपनत्व दिलाउन नसक्नाले हो भन्ने डिस्कोर्स पनि अगाडि आएको छ । अर्थात् राज्य विभेदकारी रह्यो, परिणामतः राज्य कमजोर रहन गयो पनि भनिन्छ ।
एक हदसम्म उक्त भनाइ जायज रहे पनि आजको नेपाली राज्यका निकायहरू प्रभावहीन र तिनका भूमिका कमजोर हुनका पछाडि उल्लेखित समस्यामात्र कारक रहेको मान्न सकिन्न । मूलतः राजनीतिक कारण नै प्रमुख हो । ६३ वर्षको राजनीतिमा नेपालको कुनै एक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूर्ण समय व्यतीत गर्न सकेको छैन । राज्यका अंगहरूको संस्थागत विकासका लागि स्थिर राजनीति एक अपरिहार्य सर्त हो । राजनीतिक स्थिरताले मात्र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई काम गर्ने अवसर दिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको भिजन र मिसनलाई सफल बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । यस अर्थमा, नेपाली राज्यका निकायहरूको संस्थागत विकास नहुनुमा अस्थिर राजनीति प्रमुख कारण हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
दोस्रो, राजनीतिक स्थिरता मात्र पनि भएर हुँदैन । सक्षम नेतृत्वको पनि उत्तिकै जरुरी रहन्छ । नेतृत्वमा पुगेर पनि मुलुकलाई दिशा दिन नसक्ने नेतृत्वका कारण पनि राज्यका अंगहरूले विकास गर्न नपाएका हुन् । निरंकुश व्यवस्था छाडेर खासगरी २०४६ सालयताको अवस्था हेर्‍यौं भने हामी त्यो पाउँछौं । राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका खम्बा हुन् । उनीहरू सक्षम रहँदामात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था सक्षम हुन्छ । उनीहरू कमजोर भएको अवस्थामा वा उनीहरूको भूमिका र प्रभावकारिता कमजोर हुँदा त्यसको असर राज्यका निकायहरूमा पनि पर्न जान्छ । दुई दशकयताको नेपालको व्यवस्था नियाल्ने हो भने यही निष्कर्षमा पुगिन्छ । अर्थात्, दलहरूको संस्थागत विकास नहुनु, सरकारमा जाने नेतृत्वमा राज्यका अंगहरूको संस्थागत विकास र तिनको सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, योग्यता र क्षमताअनुसार व्यवहार गर्न नसक्नाले आजपर्यन्त नेपाली राज्यका निकायहरूको विकास र स्तरोन्नति गर्न नसकिएको हो । भूमिका र प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएका राज्यका निकायहरूले योग्य र सक्षम नागरिकलाई आकर्षण गर्न सक्तैनन् । परिणामतः ती निकायहरू क्रमिक रूपमा अयोग्य र समाजमा अन्यत्र भूमिका नपाएका व्यक्तिहरूको जमघटको थलो बन्न पुग्छ । केही क्षेत्रलाई छाडेर हेर्ने हो भने नेपालका आजका प्रशासनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र कूटनीतिक क्षेत्र यो अवस्थाबाट मुक्त छैनन् भन्न सकिन्छ ।
यस अलावा अति राजनीतीकरण, अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, व्याप्त भ्रष्टाचार अनि १० वर्षको हिंसात्मक राजनीतिले नेपाली राज्ययन्त्रका हरेक अंगहरू अलग-अलग भएका छन् । योग्यता र क्षमताभन्दा भनसुन, नातागोता, सम्पर्क र सम्बन्धका आधारमा छानिने र तिनैका आधारमा जिम्मेवारी बााडफाँड गर्ने प्रवृत्तिले सक्षम र योग्यहरूको नैतिक बल घटेको मात्र छैन, उनीहरूको हैसियत र भूमिका पनि कमजोर हुन पुगेको छ । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अध्ययन, भ्रमण जस्ता नियमित र नियमानुसार हुनुपर्ने कामहरू सम्पन्न गराउन पनि अतिरिक्त भनसुन र चलखेल गराउनुपर्ने अवस्था सबै क्षेत्रमा छ । जसले गर्दा व्यक्तिहरूमा आफ्नो योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलतामा विश्वास गर्नुभन्दा चलखेलकै आधारमा सुविधा र स्रोतमा पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति विकास भएको छ । नियम र आचारसंहिता पालना नगर्ने प्रवृत्ति विकास भएको पाइन्छ । त्यस्तै उनीहरूको उत्पादकत्व क्षमतामा पनि ह्रास आउन थाल्छ । अर्को समस्या भनेको दण्ड र पुरस्कारको कमजोर व्यवस्था हुनु हो । यसले काम गरे पनि नगरे पनि हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । राम्रो काम गर्दा बढी सुविधा पाइन्छ भन्ने विश्वास भएन भने व्यक्तिको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउन थाल्छ । त्यस्तै गल्ती गर्नेलाई दण्ड र सजायको व्यवस्था नहुँदा गल्ती नगर्नेलाई पनि गर्न प्रोत्साहन दिएको मात्र ठहर्दैन, कानुनी राज्यको समेत उपहास हुन पुग्छ । जुन आज हामीले भोगिराखेका छौं । अर्कोतर्फ नागरिकमा राज्यका तर्फबाट कुनै काम लिनु छ भने अतिरिक्त लगानीबेगर प्राप्त गर्न सकिन्न भन्ने विश्वास बढ्दै गएको छ । यसले राज्य र जनताका बीचको सम्बन्धमा गहिरो खाडल उत्पन्न भइरहेको छ । जुन राष्ट्रका निमित्त एक खतरनाक संकेत हो ।
निर्वाचित नभई छानिएर आएका व्यक्तिहरू जो नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको भूमिकामा स्थायी रूपमा रहन्छन्, यो स्थायी सरकार आज चौतर्फी समस्याबाट ग्रस्त छ । यसको सुधार पनि सामान्य किसिम वा कुनै एक क्षेत्रमा मात्र गरेर हुने देखिँदैन । आमरूपमा देखिएका यस किसिमका समस्याहरूको समाधान पनि गहिराइमा पुगेर व्यापक रूपमै गर्न सक्नुपर्छ । दुई दशकयता करिब आधा दर्जन सुधार सुझाव आयोगहरू बने, तिनले दिएका सुझावहरूलाई आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा राज्यको प्रशासनिक निकायमा व्यापक सुधार ल्याउन सकिने अवस्था छ । तर प्रत्येक आयोगका सुझावहरू थन्किएर बसेका छन् । सुधार प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नुमा पनि सशक्त, दूरदृष्टि र स्थायी किसिमको राजनीतिक नेतृत्वको अभाव नै हो । बारम्बारको सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका कारण यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । समृद्धिका लागि अपरिहार्य यस संवेदनशील विषयमा ध्यान नपुग्नु राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता हो ।
त्यसैगरी, सुधार गर्न नदिने अर्को पक्ष भनेको कर्मचारी स्वयं हुन् । कतिपयको भनाइमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि सुधारको विपक्षमा कर्मचारी स्वयं छन्, त्यसैलेे यसलाई अगाडि बढाउन नसकिएको हो । सुधार प्रक्रियाले उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुने अवस्था नदेख्दासम्म यसको कार्यान्वयन हुन नदिने प्रवृत्ति आमकर्मचारीमा छ ।
सामान्यतः कर्मचारीहरूमा यथास्थितिमा रमाउने प्रवृत्ति हुन्छ । परिवर्तन वा सुधारले गरिआएको कार्यमा थप चुनौती खडा गरिदिने र त्यसका लागि गरिआएको भन्दा नयाँ ज्ञान, अनुभव र सीप सिक्न अतिरिक्त समय, क्षमता र श्रम खर्चनुपर्ने भएकाले उनीहरू यसको विपक्षमा हुन्छन् । त्यसका लागि अतिरिक्त आम्दानी र फाइदा नदेखिँदा उनीहरू सुधार लागू गर्न तत्पर हुँदैनन् ।
यसर्थ बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको राजनीतिक नेतृत्वले मात्र सुधार कार्य अगाडि बढाउन सक्छ । मुलुकको बिग्रँदो अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत राष्ट्रको साख घटेको छ । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कूटनीतिक निकायहरू र त्यसका प्रतिनिधिहरूको चयन र उनीहरूको कार्यकुशलतामा मुलुकको अवस्थाले नकारात्मक असर पारेको छ । यस अर्थमा एउटा सबल राष्ट्रका लागि सक्षम र नियमसंगत चल्न सक्ने राज्ययन्त्रहरूले मात्र जनतालाई सुशासन अनुभूति दिन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको प्रतिष्ठा माथि उठाउन सक्तछन् ।
राज्यका संस्थाहरू कमजोर र प्रभावहीन हुँदै जानु भनेको नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासमा कमी आउनु हो । जसको असर कानुन व्यवस्था कायम राख्ने कुरामा प्रत्यक्ष रूपमा पर्न जान्छ । र, क्रमिक रूपमा कानुन उल्लंघन गर्नेहरूको संख्या बढ्न पुग्छ । राज्यले अन्त्यमा नागरिकप्रतिको आफ्नो 'अथोरिटी' नै गुमाउन सक्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्तछ । राज्यले नागरिकका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्थाले नागरिकको राज्यप्रतिको 'लोयालिटी' र विश्वास डगमगाउन पुग्छ । यस्तो अवस्थामा पुग्नु भनेको अन्ततोगत्वा आजको अवस्थामा मुलुक असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख भएको ठानिन्छ । र, आन्तरिक असफलताले निम्त्याउन सक्ने बाह्य हस्तक्षेप के कस्तो हुन्छ भन्ने जान्न टाढा जानै पर्दैन, हाम्रै छिमेकी अफगानिस्तानलाई हेर्दा पर्याप्त हुन्छ ।
यस अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको अलावा सम्बन्धित क्षेत्रका नेतृत्वका व्यक्तिहरूले माथिदेखि जरैसम्मको सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । क्षमता, योग्यता र कार्यकुशलताका आधारमा पारदर्शी हिसाबले नियुक्ति र अवसर बाँडफाँड गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । जसले गर्दा काम गर्ने र नगर्नेका बीचमा फरक देखिन सक्तछ । त्यस्तै राज्यले नागरिकलाई दिने सेवामा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्‍याउँछ, जसका कारण नागरिकको राज्यप्रतिको लगाम बलियो बन्न पुग्छ । अर्कोतर्फ राज्यका अंगहरूमा भएका सुधारले तिनको संस्थागत क्षमतामा वृद्धि ल्याउँछ ।
(लेखक परराष्ट्रविद् हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७० १९:३१