प्रभावशाली पेसाकर्मी

नेपाली समाजमा 'प्रोफेसनल' हुनुको सान र मान बढ्दै छ । केही वर्षअघिसम्म पेसाकर्मी वा व्यावसायिक व्यक्ति भनेर चिनाउनै मुस्किल, चिनाउँदा पनि लम्मेतान व्याख्या गरेर बुझाउनुपर्ने । अहिले प्रोफेसनल भनेर चिन्न र चिनाउन सजिलो छ । लेखापरीक्षक होस् वा परामर्शदाता, उनीहरूको पेसागत र सामाजिक हैसियतले मान्यताप्राप्त गर्दै गएको छ । वकिल होस् वा पत्रकार, चिकित्सक वा इन्जिनियर, प्राध्यापक, शिक्षक, लेखक र कलाकार हुनु समाजको राम्रो पेसाकर्मी हुनु हो भन्ने भावना विकास भइरहेको छ । वर्षौंसम्म राजनीतिक अस्थिरताको मारमा परेको र राजनीतिबाहेक अरू सबै पक्ष गौण ठानिने नेपाली समाजले पेसाकर्मी र व्यावासायिक व्यक्तिलाई पनि अब राम्रो पहिचान दिन थालेको छ ।
खिलराज रेग्मी अदालत र्फकने/नर्फकने द्विविधा सकिए पनि एउटा जिज्ञासा ज्यूँका त्यूँ छ । लामो समयसम्म मौन रहेका रेग्मीले सेवा निवृत्त हुन चार महिना अघिमात्रै एक्कासि किन अदालत नर्फकने निर्णय गरे ? 'समष्टिगत परिवेश र अवस्थालाई विचार गरी' आफूले राजीनामा दिएको उल्लेख गर्दै राजीनामापत्रमा रेग्मीले भनेका छन्, 'मलाई न्यायालय र्फकन कुनै कानुनले रोक्दैन ।' उनलाई न्यायालय प्रवेश गर्न रोक्ने कानुन नभए पनि त्यहाँ एउटा बलियो व्यावसायिक समूह अवरोधका रूपमा उपस्थित थियो । उनीनिकट केही व्यक्तिहरूका भनाइमा 'वकिलहरूको विरोधले सिर्जना गर्ने तनाव छल्न' उनी प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका थिए । एउटा व्यावसायिक क्षेत्रको अडानकै कारण मुलुकको प्रमुख कार्यकारी र न्यायालयको समेत प्रमुख रहेका व्यक्तिले आफ्नो निर्णय बदल्नु पर्‍यो । यो अवस्था सिर्जना हुनुको अर्थ हो मुलुकमा व्यावसायिक क्षेत्रहरूको प्रभाव बढ्दो छ ।
वरिष्ठदेखि भर्खरका नवप्रवेशीसम्म गरेर देशभरि १५ हजारको हाराहारीमा वकिलहरू छन् । यो संख्याले गुणस्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा बढाउँदै लगेको छ । परिणाम व्यावसायिक स्वार्थको रक्षामा मात्रै होइन, राजनीतिक र संवैधानिक मामिलामा पनि उनीहरूको प्रभाव र पहुँच बढेको छ । डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारयताका दिनमा सरकारी काम-कारबाहीमाथि न्यायालयमार्फत दिइएका चुनौतीहरू उल्लेख्य छन् । त्यसमा आएका अदालती आदेशहरूले के स्पष्ट गर्छन् भने नेपालमा पनि विधिशास्त्रीय मामिलामा सुझबुझ राखेर राज्यलाई पाइला-पाइलामा चुनौती दिने व्यावसायिक कानुनविद्हरूको उपस्थिति बाक्लो हुँदै गएको छ ।
सुशासन नभएर रक्षात्मक रहेको राज्य संरचनालाई हायलकायल पार्न एक्ला गोविन्द केसी पर्याप्त छन् । एउटै माग पूरा गर्न पटक-पटक अनशन बस्ने यी डाक्टरको नैतिक शक्ति यति बलियो लाग्छ कि उनले जे माग राखे पनि त्यसमा समर्थन जुट्छ । उनले उठाएका मागहरूको गहिराइ नबुझेका मानिसहरूसमेत उनको अनशनको समर्थन गरिरहेका छन् । 'मेडिकल' र 'माफिया' दुई शब्दको आडमा मुलुकका सात हजार हाराहारी डाक्टरलाई आन्दोलित गर्ने केसी नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रलाई बल दिने एउटा प्रतीक भएका छन् ।
गोविन्द केसीको अनशनस्थल वरपर टाँसिएका र सुनिएका नारा र आवाजले उनको अनशन डाक्टरहरूको पेसागत स्थार्थमा सीमित देखिन्न । त्यसभित्र निहित भावहरू समग्र मुलुकको सुशासन र विधि स्थापनाको उद्देश्यमा प्रेरित देखिन्छ । त्यसैले होला उनको समर्थनमा देशभरि चिकित्सकहरू अस्पताल कक्षबाहिर निस्किएका छन् ।
पछिल्लो समय मेडिकल 'प्रोफेसन' भित्र गुणस्तर र जिम्मेवारीबारे बहस सुरु भएको छ । डा. केसीको आन्दोलनको समर्थन गरिरहेका नागरिकहरू डाक्टरहरूले अस्पतालमा सेवा बहिष्कार गर्दा त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । अर्थात् आन्दोलनको उद्देश्य र त्यसको सीमाबारे अर्थपूर्ण बहसको थालनी भइरहेको छ । नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाको भनाइमा, 'मेडिकल क्षेत्रमा बढेको प्रतिस्पर्धाका कारण बिरामीहरूले गुणस्तरीय सेवा पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । अहिले देशमा रहेका करिब ७ हजार चिकित्सकले अढाइ करोड जनताको सेवा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यही क्षेत्रमा माफियातन्त्र हाबी हुन खोज्दा चिकित्सकहरू आन्दोलित हुनुपरेको छ ।'
मिडियाको भूमिकाको सार्वजनिक प्रशंसा यत्रतत्र देखिन्छ, सुनिन्छ । राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले अनौपचारिक छलफलमा भन्ने गरेको र अहिले भइरहेको मिडियाको विकास र बढ्दो प्रभाव 'नचाहिने प्रशंसा' मात्रै होइन । यसभित्र उनीहरूका आफ्ना कमजोरी छिपाउने वा स्वार्थमा प्रयोग गर्ने चाहना लुकेको हुन सक्छ । तर पनि नेपालमा मिडिया अस्वीकार गर्न नसकिने व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित भइरहेको छ ।
यसो हुनुका पछाडि तमाम कमी कमजोरीका बावजुत नेपाली आमसञ्चार क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिका नै हो । राज्य र नागरिकबीचको सेतु, आवाजविहीनको आवाज, समाजलाई आफैंसँग संवाद गराउने माध्यम भनेजस्ता उपमाबमोजिम यसले दायित्व पूरा गर्न सक्यो/सकेन बहस हुन सक्ला । तर पनि समकालीन नेपालमा लोकतन्त्रका पक्षमा अविचलित रूपमा नागरिकसँगै हिंडिरहेको अर्को कुनै संस्थाभन्दा कमजोर भूमिकामा छैन मिडिया ।
मुलुकभरिका करिब नौ हजार हाराहारी संख्याका पत्रकारले निर्वाह गर्ने व्यावसायिक कर्तव्य नै नेपाली मिडियाको मूल्यांकनको आधार हो । संक्रमणकालीन अन्योल, न्यून लगानी, कमजोर व्यावसायिकस्तर, न्यून सेवा सुविधाजस्ता पक्षहरूले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रलाई गाँजेको छ । यसका बावजुत अहिलेसम्म सूचना प्रवाह र विचार निर्माणमा जेजति भएको छ, त्यसमा धेरै असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ छैन । लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि गाउँ-गाउँका रेडियोको भूमिका राम्रो छ भन्न कन्जुस्याइँ गरिरहनु पर्दैन । पछिल्लो दृष्टान्त मुलुकमा फौजदारी न्यायप्रणाली मर्न नदिन नेपालका पत्रकारहरूले देशव्यापी आन्दोलन गरेको एक वर्ष पनि नाघेको छैन ।
कुनै बेला मुलुकका इन्जिनियरहरू एउटै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन भनेर सडकमा निस्किएका थिए । खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? यसरी नियुक्ति गर्दा शक्ति सन्तुलनमा हेक्का राखियो कि राखिएन ? भन्ने बहसको अगुवाइ इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट भएको थियो । यसको अर्थ के हो भने नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा परिआउँदा आफ्नो पेसागत हकहितको सीमाबाहिर निस्कने खुबी छ भन्ने हो ।
मुलुकका ४० वटा कलेजबाट वाषिर्क रूपमा उत्पादन हुने ६ हजार हाराहारी इन्जिनियरहरू विकासका आधारशिला निर्माणमा तल्लीन छन् । आफ्नो पेसागत क्षेत्रको वृत्तिविकासको दायरा बढाउँदै समाजमा प्रभाव बलियो बनाउने काम यस क्षेत्रले गरिरहेको छ । यसैगरी शिक्षण क्षेत्रमा प्राध्यापक, शिक्षकहरूको बढ्दो संख्यात्मक उपस्थितिसँगै गुणस्तरीय शिक्षण र सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी बहसहरूको थालनी हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
नेपालमा पेसाकर्मीहरूको क्षेत्र फराकिलो र आवाज बलियो बन्दै जानुमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले पनि काम गरेको छ । पटक-पटकका राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा पनि नेपालका पेसाकर्मीहरू जोडिने गरेका छन् । ०४६ सालको आन्दोलनका क्रममा पेसाकर्मीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । मुलुकमा 'बहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ' भनेर व्यावसायिक संस्थाहरूले आफ्ना सम्मेलनहरूमार्फत बोलेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा मुखमा पट्टी बाँधेर विरोध गर्ने, अस्पतालअगाडि मौन धर्ना बस्ने कामले परिवर्तनको चाहना प्रतिविम्बित गथ्र्यो । यसैगरी लेखक, कवि, कलाकारले पनि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट प्रजातन्त्र प्राप्तिमा योगदान पुर्‍याएको इतिहास छ । यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारण पनि हुन सक्छ, नेपालको साना-ठूला जुनसुकै परिवर्तनका आन्दोलनमा पेसाकर्मीहरू जोडिन पुग्छन् । २०६२/६३ को आन्दोलनअघि नेपालमा 'गणतन्त्र चाहिन्छ' भनेर पहिलोपटक निर्णय गर्ने काम नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्थाले गरेको थियो ।
नेपालमा पेसाकर्मीहरू आफ्नै पेसा र भूमिकाका हिसाबले पनि प्रभावशाली बन्दै गएका छन् । राम्रो प्राध्यापक, योग्य डाक्टर, सक्षम पत्रकार, विज्ञ कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो पेसा व्यवसायभित्र अघि बढ्न कुनै समस्या छैन । पेसा व्यवसायबाहिर पनि उनीहरू उत्तिकै हर्ताकर्ता हुनसक्ने वातावरण छ । २०४६ सालपछि बनेको उदार संविधानले ल्याएको प्रजातान्त्रिक सोच, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण र समाजले अंगीकार गर्दै गएका आधुनिक मान्यताहरूको एकमुष्ट परिणाम आज नेपालमा व्यावसायिक क्षेत्र एकपछि अर्को रूपमा मौलाउँदै गएको छ ।
पेसाकर्मी र व्यावसायिक क्षेत्रको प्रभाव बढ्नुमा अरू केही कारण पनि छन् । अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धा बढेको छ । एक दशकअघिसम्म मात्रै पनि स्नातकहरूका लागि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सेवा प्रवेश खासै गाह्रो विषय थिएन । अहिले प्रतिस्पर्धा यति चर्को भएको छ कि अब जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नाम र दाम कमाउन प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनै पर्छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्र यसको उदाहरण हुन सक्छ । नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका महासचिव अनुराधा शर्माको भनाइमा, 'विद्युत्, दूरसञ्चार र लोकसेवामा हिजोभन्दा प्रतिस्पर्धा चार गुणासम्म बढी छ ।'
प्रतिस्पर्धाको असर धेरैवटा पेसागत क्षेत्रमा सकारात्मक छ । यसले गुणस्तरमा सुधार ल्याएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन्, 'कानुनी सेवामा प्रतिस्पर्धासँगै गुणस्तर पनि बढेको छ । निजी क्षेत्रका बैंक, वित्तीय क्षेत्र र फाइनान्स कम्पनीले कानुनी सल्लाहकार माग्दा नै स्नातकोत्तर माग्छन् । त्यसमा पनि विषयविज्ञ ।' यसले पेसाभित्र योग्यताको कदर हुने वातावरण निर्माण भइरहेको छ, यसको सकारात्मक प्रभाव पेसाबाहिर पनि पर्दै गएको छ ।
यसबाहेक पेसाकर्मीहरूमा 'सार्वजनिक जिम्मेवारी' प्रति हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने भावना विकास हुँदै गएको छ । गएको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपालका पत्रकारहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट उनीहरू पेसागत धर्मप्रति संवेदनशील बन्दैछन् भन्ने स्पष्ट हुन्थ्यो । केही अपवादलाई छाडेर निर्वाचन मामिला 'कभरेज' गर्दा यस क्षेत्रले देखाएको होसियारी र पूरा गरेको जिम्मेवारी साँच्चै उदाहरणीय थियो । नेपालका टेलिभिजन र रेडियोहरूले त्यस क्षण नागरिकलाई गराएको 'अपडेट' प्रेस स्वतन्त्रताको लामो इतिहास भएका मुलुकहरूको अभ्यासभन्दा खासै भिन्न थिएन ।
चुनौती पनि थपिँदै
यद्यपि नेपालको पेसा व्यवसाय क्षेत्रमा उत्तिकै चुनौती पनि थपिँदै छन्, जसको उचित व्यवस्थापनको अभावमा यो क्षेत्रले समाजमा बनाएको स्थान जुनसुकै बेला धराशयी हुन सक्छ । यसमध्ये पेसागत आडमा गरिने गैरव्यावसायिक आचरण (कतिपय अवस्थामा अपराध नै) एक मुख्य समस्या हो । कुनै पनि पेसाको आडमा गरिने गैरव्यावसायिक आचरण समाजका लागि अन्य अपराधभन्दा धेरै हानिकारक हुन्छ । यस मामिलाका जानकार एक पूर्वप्रहरी अधिकारीको भनाइमा, 'एउटा डाक्टर, वकिल, पत्रकार, शिक्षकले आफ्नो पेसाका आडमा गर्ने अपराध अरू सामान्य अपराधभन्दा धेरै गुणा गम्भीर हुन्छ ।'
उनका भनाइमा अप्रेसन नगर्नुपर्नेलाई गरिदिने र ज्यान धरापमा पार्ने डाक्टरको काम अरू अपराधभन्दा गम्भीर हो । त्यस्तै कानुनको गलत सल्लाह दिएर कसैको उठिबास लगाउने वकिल, सौदाबाजी गर्न गलत समाचार लेखेर कसैको चरित्रहत्या गर्ने पत्रकारको काम अरूले गरेभन्दा गम्भीर अपराध हो । त्यसैले पेसाका आडमा हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । ती अधिकारीको भनाइमा यसका लागि छुट्टै कानुन नै चाहिन्छ ।
चर्को दलीयता नेपाली पेसागत क्षेत्रको अर्को समस्या हो । एउटा पेसाकर्मीको राजनीतिक संलग्नताको सीमा परिभाषित नगरिएसम्म 'हरेक मान्छेको विचार हुन्छ' भनेर दलका सिकारु कार्यकर्ताले जुनसुकै पेसा व्यवसायभित्र हात हाल्ने मौका पाइरहन्छन् । त्यसैले एउटा पेसाकर्मीले निर्वाचनमा मत हाल्नेबाहेक कति परसम्म राजनीतिमा हात हाल्ने भन्नेबारे आ-आफ्नै पेसाभित्र बहस हुन जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७० १९:३४