ओरालोमा उद्योग क्षेत्र

तीन-चार वर्षअघिसम्म कालो तुलमा 'बन्द-हडताल छ, लोडसेडिङ छः उद्योगहरू आक्रान्त छन्' लेखिएका ब्यानर मुलुकका मुख्य औद्योगिक 'करिडर'हरूमा देखिन्थे । यस्तै रहे ताला-चाबी सरकारलाई बुझाउँछौँ भन्थे, औद्योगिक जगतका नेताहरू । तर अहिले मौन छन् उनीहरू, निरन्तर बिरामीको हेरचाह गर्दागर्दा थकित परिवारजनहरू जस्तै !
नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको अवस्थाबारे चर्चा गर्दा रोगले थलिएर ओछ्यानमा पल्टिएका बिरामीको सम्झना आउँछ । उद्योगहरू रुग्ण हुँदै गए, पुनस्र्थापनाका लागि विशिष्ट नीति तथा सहुलियतयुक्त ऋणको प्रबन्ध हुनुपर्‍यो भन्ने उद्योगपतिहरूको धेरै अघिदेखिको माग हो ।
केही गार्हस्थ्य औद्योगिक उत्पादनहरू समयक्रममा बिलाउँदै गए । २०६२ सालसम्म नेपालमा ब्याट्री उत्पादन भएको तथ्यांक भेटिन्छ । कृषप्रिधान मुलुकमा २०५४ सालसम्म जेनतेन केही हजार मेटि्रक टन कृषि उपकरण उत्पादन हुन्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०४४/४५ मा ३ सय ८९ मेटि्रक टन बराबर स्टिलका भाँडा-बर्तन उत्पादन भएको थियो । त्यसपछि घट्दै गयो र अहिले यो यति नगण्य छ कि सरकारी निकायले तथ्यांक राख्नै छाडे ।
सुती कपडा, प्लाइउड, स्ट्रबोर्ड, प्रशोधित छाला, कागज, सलाई क्रमशः पातलिँदै गएका उद्योगमा पर्छन् ।
यस्तै अवसानको संघारमा पुगेको छ, कुनै बेलाको चमक-दमक रहेको वनस्पति घिउ-तेल उद्योग । समग्रमा खाद्य समूहका उद्योगहरूको अवस्था त्यति निराशाजनक त होइन, तर मैदा तथा वनस्पति उद्योगहरूको स्थिति त्यति राम्रो देखिंदैन ।
फलाम तथा इस्पात, सिमेन्ट र इँटा उद्योगहरूको उत्पादन बढेको छ, यी वस्तु उत्पादनमा लगानी पनि बढेको छ तर उत्पादकत्व सन्तोषजनक छैन ।
समय क्रममा केही उद्योगका उत्पादनहरू अप्रतिस्पर्धी बनेर वा वैकल्पिक प्रविधिबाट उत्पादित वस्तुहरूले ग्राहक तानेर परम्परागत उद्योगहरू विस्थापित हुनु स्वाभाविक हो । उद्योगहरूको पनि एउटा पुस्ताको अवसानसँगै अर्को सशक्त पुस्ता जन्मन्छ । कतिपय उद्योगहरू प्रयोजनहीन भएर पनि समाप्त हुन्छन् । महत्त्वपूर्ण कुरा समष्टिगत वृद्धि भयो वा भएन, कुल औद्योगिक उत्पादन बढ्यो वा बढेन भन्ने हो ।
आर्थिक वर्ष २०४७/४८ देखि २०४९/५० सम्मको दुई वर्षमै उत्पादनमूलक उद्योगको कुल उत्पादन प्रचलित मूल्यमा दोब्बर भएको थियो । २०४९/५० पछि उत्पादन दोब्बर हुन पाँच वर्षभन्दा बढी लाग्यो । त्यसपछि नौ वर्ष लाग्यो । २०५१/५२ को स्थिर मूल्यका आधारमा आर्थिक वर्ष २०५७/५८ पछि औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर शून्यप्रायः छ ।
औद्योगिक उत्पादनको सरदर वार्षिक वृद्धिदर एकदमै न्यून र खासगरी सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर सामान्य छ । त्यसो हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको अंश आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा ९ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि ६.२ प्रतिशतमा झरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को मात्र स्थिति हेर्ने हो भने नयाँ स्थापना गर्ने स्वीकृति लिएका २ सय ७९ उद्योगहरूमध्ये ५९ वटामात्रै उत्पादनमूलक वर्गमा पर्छन् । उद्यमीहरूको प्राथमिकता सेवामूलक तथा पर्यटन उद्योगतर्फ देखिन्छ । २०६८/६९ को चरित्र आर्थिक वर्ष २०५७/५८ पछिका सबैजसो वर्षको प्रतिनिधिमूलक हो । यसको अर्को पाटोले अझै नराम्रो चित्र प्रस्तुत गर्छ । प्रत्येक वर्ष नयाँ उद्योगका लागि स्वीकृति लिनेमध्ये समयमै व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ गर्नेहरूको संख्या कम छ । र, नयाँ उत्पादन गर्ने औद्योगिक इकाईहरूको संख्याभन्दा रुग्ण हुने वा बन्द हुनेहरू बढी छन् ।
उत्पादनमूलक उद्योगहरूको खुद संख्यामा सीमान्त वृद्धि भए पनि कुल उत्पादन नघट्नुपर्ने हो । तर उत्पादकत्वमा व्यापक ह्रासका कारण कुल उत्पादन वृद्धिदर शून्यप्रायः हुन पुग्यो । मदिरा, चुरोट र चाउचाउ उद्योगबाहेक अरू सबैले आफ्नो उत्पादन क्षमताको ६० प्रतिशतभन्दा बढी उपयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको समष्टिगत उत्पादन क्षमता उपयोग जम्मा ५८ प्रतिशतमात्र छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगहरूप्रति वाणिज्य बैंकहरूको धारणा राम्रो छैन । त्यसैले यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न उनीहरू हिच्किचाउँछन् । लगानी गरिहाले पनि जोखिमबापत बढी ब्याजदर तोक्छन् । समुचित कर्जा नपाउँदा कतिपय उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ खरिदको समयमा पर्याप्त तरलता नभएर आफ्नो उत्पादन क्षमताको पूर्ण प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । कर्जा पाएमा व्यावसायिक चक्रको संकटबाट मुक्त हुने सम्भावना रहेको बेलामा पनि कर्जा नपाएको कारण कतिपय उद्योगहरू सदाका लागि धराशयी भएका छन् ।
अन्य क्षेत्रको तुलनामा प्रतिइकाई लगानीमा बढी श्रममूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने, कच्चा पदार्थको स्रोतदेखि उपभोक्ता बजारसम्मका अरू थुप्रै आर्थिक इकाईहरूलाई साथै लिएर जाने र तिनीहरूको आर्थिक वृद्धिको वातावरण बनाउन सक्ने उत्पादनमूलक उद्योगहरू आफैं रुग्ण भएका कारण बैंकहरूको ऋण लगानीको प्राथमिकतामा घरजग्गा विकास, शैक्षकि तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, यातायात र उपभोग्य-प्रयोजन र व्यापारिक गतिविधि परेका छन् । बैंकहरूले जहाँ लगानी गर्ने चाहना देखाए, त्यतैतिर उद्यमी तथा लगानीकर्ता पनि ओइरिए । उद्यमशील जमात जाँदासम्म त ठीक थियो, तर जब रातारात धनी हुने सपनासहित लगानीकर्ता ओइरिए त्यसपछि घरजग्गा विकास व्यवसाय संकटको संघारमा पुग्यो । सामाजिक सेवाका दुवै क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा विकृत बन्न पुगे । सार्वजनिक यातायात र ढुवानी सेवा दुवैमा आवश्यकताभन्दा बढी लगानी प्रवाह हुँदा नाफा सुरक्षति गर्न व्यवसायीहरूले 'कार्टेलिङ' गरेका छन् । आवश्यकताभन्दा बढी लगानी हुँदाको दुष्परिणाम सबै क्षेत्रबाट उपभोक्ताकै थाप्लोमा परेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई जहरको काम गर्‍यो । अप्ठ्यारो पर्दा तुरुन्तै संकुचित हुन सक्ने र सजिलो बेलामा तुरुन्तै बढाउन सकिने अनि सामान्यतः सुरक्षति सहरी क्षेत्रमा अवस्थित व्यवसायहरूलाई द्वन्द्व र अस्थिरताले त्यति साह्रो असर गरेन । तर उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई त्यस्तो लचकता प्राप्त थिएन । त्यसैले त्यो जहरले यो क्षेत्र रन्थनियो ।
त्यसपछि शृंखलाबद्ध रूपमा बन्द हडताल, राजनीतिक दलहरूद्वारा आफ्ना विरोधका कार्यक्रममा औद्योगिक प्रतिष्ठानका बेतनभोगी कामदारहरू परिचालन र अनियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण रन्थनिएका धेरै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू थला परे । अहिले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू एउटा दुश्चक्रमा छन् । उत्पादकत्व कम छ । ऊर्जा आपूर्ति अनियमित छ र आफ्नै स्रोत खडा गर्ने हो भने लागत बढी हुन्छ । आपूर्तिजन्य अवरोध र कर्जा सुलभ नहुँदा चाहेका बेलामा र खोजेको परिणाममा कच्चा पदार्थ जगेर्ना गर्न सक्दैनन् । खानीजन्य कच्चा पदार्थ चाहिएका बेलामा निकाल्न पनि सामुदायिक तहबाट पटक-पटक अवरोध भइरहन्छ । जसले गर्दा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने गुन्जायस पनि छैन ।
उत्पादकत्व नबढी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू ज्याला बढाउन सक्दैनन् । ज्याला नबढ्दा भएका कामदारले पनि उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्दैनन् । ज्यालादर कम भएकाले श्रमबजारका बढी सक्षम जनशक्तिलाई औद्योगिक प्रतिष्ठानले आकर्षित गर्न सकेनन् । कमसल श्रमशक्ति राखेर उत्पादकत्व बढ्दैन । यो उत्पादकत्व दुश्चक्र नतोडी औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान असम्भवप्रायः छ ।
श्रमिकका ट्रेड युनियन होइनन् कि राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड युनियन प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठानमा रहने गरेकाले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा एक किसिमको स्थायी उत्पादकत्व कमी (पर्मानेन्ट डेफिसिएन्सी) छ । अर्थात, सयजना कामदार भएको प्रतिष्ठानमा आधाभन्दा बढी ट्रेड युनियनका पदाधिकारी भएर नियमित काम गर्नुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति खोज्छन् । जसको परिणाम बाँकी आधाले दोब्बर काम गरेमात्र सामान्य उत्पादकत्व हासिल हुन सक्छ । बढी ट्रेड युनियनको ठूलो सिकार सरकारी स्वामित्वका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू भए ।
सरकारका तर्फबाट वाचा गरिएका मूलतः चार काम अझै हुन सकेनन् । सबैभन्दा सुरक्षा संकटमा परेका उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई लक्षति गरिएको औद्योगिक सुरक्षा बल अहिलेसम्म कारगर हुन सकेन । उद्योगका भौतिक सम्पत्ति तोडफोड गर्दासमेत सुरक्षा छैन । ऊर्जा आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि पटक-पटक ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना बने पनि भरपर्दो काम हुन सकेन । श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा प्रबन्धसहित औद्योगिक वातावरणअनुकूल श्रम ऐनमा परिमार्जन गर्ने कुरा त्यसै सेलाएको छ । अत्याधुनिक प्रविधिसहितका विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, स्वदेशी उद्योगीहरूलाई निर्यातमूलक उद्योग खोल्न सहज गराउने भनिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन थन्किएको छ । थोरबहुत काम बाहेकका विशेष आर्थिक क्षेत्रका पूर्वाधार पनि उद्योगविहीन छन् ।
उद्योगी र उद्यमीहरूका कमजोरी पनि औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनताको एउटा प्रमुख कारण हो । श्रमसम्बन्धी समस्या र श्रम उत्पादकत्वमा कमीका कारण श्रमिक मात्र होइनन्, उद्योग व्यवस्थापन पनि हो । विगतमा भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने वा भारतीय बजारबाट हुने आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले खोलिएका कतिपय ठूला उद्योगहरूको आधारशीला नै शुल्क लाभबाट सिर्जित अवसरलाई प्रयोग गर्नु थियो । यो निश्चित रूपमा दीर्घकालीन सोच थिएन । जब भारतले कच्चा पदार्थमा लगाइरहेको भन्सार दर कम गर्‍यो वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने उत्पादित समानको भन्सार दर घटायो, तब नेपाली उद्योगहरूका उत्पादनले मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक बाटो बहिर्गमन नै हो ।
२०४८ देखि २०५६ सालसम्ममा उद्योगहरूले नकमाएका होइनन् । कमाएको बेलामा क्षमता विस्तार गरेर आकारको लाभ (इकोनोमी अफ स्केल) लिन, उन्नत प्रविधि अवलम्बन गर्न, नवीन यन्त्र उपकरण जडान गर्न पुनर्लगानीमा उद्योगीहरूको ध्यान पुगेन । जुन बेला अरू मुलुकका उद्योगहरूले आफ्ना औद्योगिक यन्त्र उपकरणलाई डिजिटल प्रविधिमा लगे, उत्पादन क्षति कम गर्ने प्रविधि अवलम्बन गरे र पुराना कारखाना विस्थापित गरे त्यो बेला नेपाली उद्योगहरू बीसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धका प्रविधि लिएर बसे । अवनतिको पछाडिको एउटा कारण यो पनि हो ।
नेपाली औद्योगिक क्षेत्रले उत्पादनमा नवीनता (इनोभेसन) ल्याउन अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी नै गरेन । सरकारी वित्त नीतिहरूले उद्योगलाई अनुकूल वातावरण नबनाइदिएको होइन । कतिपय अवस्थामा संरक्षणमुखी र उदार कर नीति छ । धेरै उद्योगले पूरै वा आंशिक करमुक्ति पाएका छन् । तर वित्त नीतिको एउटा त्रुटि के रह्यो भने यसले क्षमता विस्तार गर्न, उन्नत प्रविधि भित्र्याउन, नवीनता ल्याउन, अनुसन्धान र विकास गर्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रेरित गर्न सकेन । कृषि र पर्यटनबाट प्राप्त हुन सक्ने भनिएको लाभ पूरै हासिल गर्न र क्षमताबमोजिमको जलविद्युत् देशभित्रै उपयोग गर्न औद्योगिकीकरणको नयाँ नीति ल्याउनु अनिवार्य छ । औद्योगिकीकरणले मात्रै रोजगारी अभावको वर्तमान समस्यालाई दिगो समाधान दिन सक्छ ।
सानो मुलुक, सानो बजार, त्यसकारण विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा नेपालमा औद्योगिकीकरणको सम्भावना छैन भन्ने निष्कर्ष तर्कसंगत छैन । कृषी, वन र खानी स्रोतबाट प्राप्त हुने कच्चा पदार्थमा आधारित र धेरै जनशक्ति तथा ऊर्जा चाहिने उद्योगहरूमा सही प्रविधि लिएर चल्ने हो भने नेपाली उद्योगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ पर्दैन । अबका नीतिहरूले यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।
(लेखक पूर्वअर्थसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७० १९:३५