दाइजोको मारमा महिला

त्यस्ता हिंसाको जड 'दाइजो प्रथा’ हो, जसले बिहेवारी महँगो बनेको छ । सदियौंदेखि यस क्षेत्रमा व्याप्त तिलक र दाइजो लेनदेनले अभिभावक आर्थिक मारमा छन् । मागेजति दिन नसक्ने परिवारले समयमा छोरीचेलीको विवाह गर्न सक्दैनन् । मागेजति दाइजो नल्याएको निहुँमा परिवारले सामूहिक यातना दिने र हत्यासमेत गरेको पाइन्छ । मध्यतराई र पश्चिमका जिल्लामा रहेको कुरीतिबारे सर्लाहीबाट अमन कोइराला, रौतहटबाट शिव पुरी, नवलपरासीबाट बेचु गौंड, भैरहवाबाट माधव ढुंगाना, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल र बाराबाट लक्ष्मी साह लेख्छन् :

........................
गत वैशाख १२ मा रौतहटको चन्द्रपुर-११ नयाँ बस्तीका सिकन्दर महराले पत्नी सञ्जुदेवीको हत्या गरे । साइकल दाइजो नल्याएको भन्दै पत्नी हत्याको आरोप उनीमाथि छ । बाबु रामधारी महराले छोरीका ससुरा, सासूलगायत परिवारका ५ सदस्यविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन् । दाइजोको निहुँमा जिल्लामा महिलाको हत्या भएको यो पहिलो घटना होइन, २ वर्षयता मात्र १० जनाको हत्या भइसकेको छ । परिवारका सदस्यबाट भएका ती हत्याको कारक दाइजो नै रहेको प्रहरी अनुसन्धानले खुलाएको छ ।
सन्तपुर-६ की १९ वषर्ीया मञ्जुदेवी साहलाई दाइजो नल्याएको भन्दै पति राम भजन, ससुरा पतिलाल र सासू लालेदेवी मिलेर गत माघ १३ मा हत्या गरी शव बेपत्ता पारेको आरोपमा प्रहरीले ज्यान मुद्दा चलाएको छ । कबोल गरेको १५ मध्ये १० हजार रुपैयाँ नदिएको भन्दै उनको हत्या गरेको आरोप छ । सर्तबमोजिम साइकल दाइजो नदिएको भन्दै ब्रम्हपुरी- ९ की १८ वषर्ीया ममतादेवी दासलाई पति महेन्द्र, ससुरा मञ्चित र सासु शिवकुमारी लगायतले घाँटी थिचेर हत्या गरे । तराईका जिल्लामा दिनहुँ दाइजोका
कारण महिलामाथि ज्यादतिका खबर सुनिन्छन् । सोही बहानामा धेरैको ज्यान गइसकेको छ ।
समाजमा बढेको दण्डहिनताले यस्ता घटना वृद्धि भएको अधिकारकर्मी विपिन गौतम बताउँछन् । दाइजोको निहुँमा कुटपिट र यातनाका घटना अनगिन्ती हुने उनले बताए । 'दाइजोले संस्कारकै रूप पाएको छ,' उनले भने, 'विवाहमा केटाकेटीका अभिभावकबीच दाइजोको रकम टुंगो लागेपछि मात्र मिति तय हुने गरेको छ ।' प्रहरीका अनुसार राजपुर फरहदवा, औरैया, इनरबारी, हर्दिया पल्टुवा, लौकाहालगायतमा भएका यस्ता घटनामा संलग्न १७ आरोपी फरार छन् ।
औंठी नदिएपछि निकाला
नवलपरासीको रामग्राम- २ की टीका बर्माले २ वर्षअघि बुहारी भित्र्याइन् । दुलहीको माइतीबाट परिवारका सबै सदस्यलाई सुनको औंठी नदिएपछि बुहारी अनुलाई घरमा बस्न दिइनन् । छोरा सुवासले उनलाई मन पराएका छन्, औंठी नपाएपछि परिवारले छाड्न दबाब दिइरहेका छन् । समस्या बढेपछि सुवास पत्नीलाई घरमा छाडेर १ वर्षअघि भारत पलायन भएका छन् । घरमा खानलाउन नपाएपछि न्यायका लागि अनुले जिल्ला प्रहरीमा उजुरी दिएकी छन् । 'वासिङ मेसिनलगायत सामान दिए, औंठी महँगो भएकाले सकेनन्,' भारत निचलौल माइती भएकी उनले भनिन् ।
उनी मात्र होइन, एक महिनाअघि पतिको घर आएकी ममताको समस्या उस्तै छ । कुडिया- २ माइती भएकी उनले पतिको घरमा ४ दिन मात्र बिताइन् । स्वाठी- ८ का २२ वषर्ीय राजु राभजरसँग बिहे भएको थियो । जन्तीलाई माइतीले राम्रो सत्कार नगरेको र दाइजो थोरै दिएको भन्दै ४ दिनसम्म खाना नदिएपछि उनी भागेर माइती पुगिन् । एक वर्षभित्र दाइजो लिएर आउन दबाब आएपछि उनी सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियामा छिन् । जिल्लास्थित महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) को सहयोगमा गत बुधबार पारपाचुकेका लागि अदालतमा फिराद दर्ता गराएकी छन् ।
प्रहरीको महिला सेलका अनुसार हिंसाका घटनामध्ये अधिकांश दाइजोसित जोडिएको पाइन्छ । दाइजो नै किटान भएर कम उजुरी दर्ता हुन्छन् । कुटाइ खाने, बच्चाको जन्मदर्ता नगरिदिने, नागरिकता नबनाइदिने, खानलाउन नदिएको भन्दै उजुरी पर्छन्, अनुसन्धान क्रममा अधिकांश घटनामा दाइजो नल्याएको विषय जोडिन्छ । जेठमा हिंसाका २५  वटा घटना सेलमा दर्ता भएको सेल इन्चार्ज उषा ढुंगानाले बताइन् ।  
पढेलेखेकालाई धेरै दाइजो
विद्यालय निरीक्षणमा पुग्ने सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद घिमिरे ८ कक्षामाथिका विद्यार्थीलाई दाइजोको असरबारे प्रवचन दिन्छन् । यसले समाजमा बढाएको विकृतिबारे जानकारी पाउँदा परिवर्तनमा सघाउ पुग्ने उनको विश्वास छ । उनले भने, 'किशोरावस्थाका विद्यार्थी जागरुक भए कुरीति कम हुने आशा गर्न सकिन्छ ।' मधेसमा नगदमा दाइजो लेनदेन हुन्छ । सरकारी कर्मचारी, डाक्टर र इन्जिनियरलाई चेलीबेटी दिनुपर्दा अभिभावकले ठूलो धनराशि जोहो गर्नुपर्छ ।
बढी कमाउनेले पनि खान नपुग्नेजस्तो केटीपक्षसँग धेरै दाइजो माग्ने गरेको महिला अधिकारकर्मी सुभद्रा महतोले बताइन् । 'छोरा पढाउनदेखि जागिर खुवाउनसम्म लागेको खर्च केटीपक्षबाट असुल्ने गरेको पाइन्छ,' महतोले भनिन् । उनका अनुसार गरिब परिवारमा पनि १०/१५ हजार दिनैपर्छ । महतोको भनाइमा अहिले दाइजो नमागी विवाह गर्नेहरू पनि फाट्टफुट्ट देखिन थालेका छन् । 'दाइजो लिनेदिने विरुद्धको कानुन कमजोर छ,' उनले भनिन्, 'कडा दण्डको व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन नगरे समाज कहिल्यै सुधि्रंदैन ।'
विकराल अवस्था
रुपन्देहीमा दाइजोको प्रचलन विकराल अवस्थामा छ । सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा यसका कारण निम्न आर्थिक वर्गका परिवार पीडित छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार दाइजोका कारण पीडित भएको जनाउँदै परिवारविरुद्ध कारबाही माग गरिएको हालसम्म एउटा मात्र जाहेरी परेको छ । 'अधिकांश घरेलु हिंसाका घटनामा अनुसन्धान र सोधपुछ गर्दा दाइजोको विषय जोडिन्छ,' जिल्ला प्रहरीको महिला सेल प्रमुख सई रामबहादुर खत्री भन्छन्, 'प्रहरीमा आएका हिंसाका घटनामध्ये करिब ३० प्रतिशत दाइजोसँग जोडिएका छन् ।'
जिल्लाका मर्चवार, लुम्बिनी आसपास र धकधही क्षेत्रका गाविसमा यसका कारण महिला प्रताडित हुने गरेका छन् । 'परिवारबाट लखेटिने र माइतीबाट संरक्षण नपाइने भएकाले अधिकांश महिला पीडा लुकाउँछन्,' मानव अधिकार संरक्षक प्रवर्द्धन समिति उपाध्यक्ष पवित्रा त्रिपाठीले भनिन्, 'यसले समाजको विपन्न र अशिक्षित परिवारलाई मात्र नभई सम्पन्न र शिक्षित परिवारलाई समेत गाँजेको छ ।'
कानुन कार्यान्वयन हुँदैन
बाराको प्रसौनी-८ की १७ वषर्ीया रुक्मिणी साहका परिवारले पथरा-५ का १८ वषर्ीय रामनायण साहसँग केही महिनाअघि विवाह पक्का गरे । विवाहका लागि रुक्मिणीका दाजुले केटा पक्षलाई घडेरी बेचेर साढे ३ लाख नगद तिलकका रूपमा दिए । विवाहका दिन केटा पक्षले केटीका लागि गहना र विवाह सामग्री ल्याएनन् । केटी पक्षको चित्त बुझ्ने गरी गहनासहित विवाह सामग्री नल्याउँदा विवाह रद्द भयो । जन्ति आँगनमा पुगिसकेका थिए, बेहुला विवाहै नगरी
फर्के । विवाह रद्द भएपछि केटा पक्षले केटी पक्षबाट लिएको नगद ३ लाख प्रहरी रोहबरमा फिर्तासमेत गर्‍यो ।
तिलक तथा दाइजो लिने/दिने सामाजिक र कानुनी अपराध मानिन्छ । लेनदेन प्रमाणित भए कानुनअनुसार दुवै पक्ष सजायका भागिदार हुन्छन् । तर उक्त घटना पुष्टि भए पनि कानुनले छोएन । प्रहरी र प्रशासनले कानुनी दायरामा ल्याउन नखोज्दा घटना सामसुम भयो । प्रहरी र प्रशासनले कानुनी दायरामा ल्याउन चुकेर सामाजिक 'पञ्चायती' को व्यावहारिक पक्षमा केन्द्रीत देखिए । केटी पक्षबाट विवाह रद्द भएपछि तिलक फिर्ता गराउन प्रहरी नै सक्रिय भयो ।
गैरसरकारी संघसंस्थाले समेत यसविरुद्ध ठूलो लगानी गर्दै जनचेतना जगाउने
गर्छन् । तर विकृति घट्नु साटो बढ्दो छ । दाइजोविरुद्ध कानुन कार्यान्वयनसमेत हुँदैनन् । प्रमुख जिल्ल्ाा अधिकारी पर्शुराम अर्याल भन्छन्, 'कतैबाट उजुरी नआएपछि कानुनी बाटो अपनाइएन र अर्को यो सामाजिक रीतिरिवाज भित्र पर्ने भएकाले खासै चासो लिएनौं । हस्तक्षेप गरेको भए अर्को रूप लिन सक्थ्यो, त्यसैले चासो दिएनौं ।'
सामाजिक र कानुनी अपराध प्रत्यक्ष भइरहेको हुन्छ,' नागरिक समाजका अध्यक्ष सुखप्रसाद चौधरी भन्छन्, 'प्रहरी र प्रशासनले वास्ता नगर्दा विकृति झन् बढेको छ ।' केटा र केटी पक्षले राजीखुसीसाथ लेनदेन गरेकाले कानुन प्रयोग गर्ने अवस्था नदेखिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले बताए ।
कानुन के भन्छ ?
कानुनले दाइजोमा पाएको धन तथा उपहार महिलाको निजी हुने र बन्डा गर्नु नपर्ने भएकाले स्त्रीधनमा राखेको छ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन अनुसार तिलक लिए/दिएमा १२ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा ३० दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । विवाह हुँदा दुलाह पक्षले यति गरगहना भनी कर गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा १५ दिनसम्म कैद सजाय हुन्छ । तिलक वा बिहे भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा उजुरी दिनुपर्छ । अधिकारकर्मी महेन्द्र पाण्डेले दाइजोबारे कानुन बने पनि अत्यन्तै न्युन सजाय भएकाले यो प्रथा नरोकिएको बताए । कडा कारबाहीको व्यवस्था नगरेसम्म यो प्रथा नहराउने र महिला पीडित हुने क्रम नरोकिने उनले बताए ।




'रंग' का आधारमा यातना
कपिलवस्तुका महिलामाथि शरिरको 'रंग'का आधारमा विभेद र हिंसा हुने गरेको छ । पतिले पत्नीलाई गहुँगोरी नभई काली भएको भन्दै निहुँ खोजेर दुव्र्यवहार र कुटपिट गरेको पाइएको छ । शरीरको वर्णका आधारमा छोडपत्र गरिएका घटना समेत छन् । पछिल्लोपटक बाहिर आएका दुई घटनाले यसत्ो विभेद पुष्टि गर्छन् ।
उदयपुर-४ कञ्चनपुरका राजेश कुर्मीले पत्नी प्रभावतीलाई काली भएको भन्दै २ महिनादेखि कुटपिट गर्दै आएको पीडितको आरोप छ । पीडा सहन नसकी उनले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । दुई साताअघि सदरमुकाम तौलीहवामा गाउँले र प्रहरी बसेर छलफल गरे । मिलेर बस्ने र पतिले पत्नीलाई राम्रो व्यवहार गर्ने कागज पनि गराइयो । तर दुई दिन नबित्दै रातभर कुटेपछि सहन नसकी भागेर माइत पुगिन् र प्रहरीमा उजुरी दिइन् । उनको १० वर्षको उमेरमा बिहे भएको थियो । ६ वर्षअघि गौना भयो । २ महिनादेखि यातना सहँदै आएकी छिन् ।
काली भएकै कारण नन्दनगर-६ का मुस्तफा फकिरले पत्नी बदरुन निशालाई छाडेर दोस्रो विवाहा गरे । कुटपिट र यातना दिन थालेपछि निशा कानुनी उपचारतिर लागिन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश रहेका मुस्तफाले छोरी ८ वर्षको भएपछि पत्नीलाई दुव्र्यवहार गर्दै माइत पठाए । अंश मुद्दा लडिन्, कानुनी सहायता समितिको सहयोगमा मुद्दा लडेर जितिन् पनि ।

'माओवादीका कारण अभियान रोकियो'
अमृता अनमोल
बुटवल- एक दशकअघि रुपन्देहीमा चलेको दाइजोविरोधी अभियान मुलुकभर फिंजिदै थियो । जनकपुरदेखि नेपालगन्जसम्मका महिला अभियानबारे जानकारी लिन देवदह आउँथे । जिल्लालाई दाइजो निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । महिलाले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा ढाट तेस्र्याउँदै बिहेका गाडी रोकेर दाइजोका सामान भए/नभएको जाँच गर्थे । अभियानका कारण दाइजो लिएर बिहे गर्ने आँट कसैको थिएन । अभियानकर्ता सेलाएपछि जिल्लामा दाइजो आतंक पुनः सुरु भएको छ ।
देवदहमा दाइजो थोरै ल्याएको भन्दै उपेन्द्र पौडेलले पत्नी बबिताको हत्या गरेपछि स्थानीय गीता पोखरेलको नेतृत्वमा महिलाले दाहसंस्कार रोक्दै ०६० कार्तिक २ मा अभियान थालेका थिए । हजारौं महिलाको सहभागितामा रुपन्देही र नवलपरासीलाई निषेधित घोषणा गरियो । लिएका सामान बरामद हुन्थे र विवाह रोकिन्थे । पाल्पा, गुल्मीदेखि बाँके, बारा, धनुषासम्म दाइजो विरोधी सभा, सम्मेलन र शाखा विस्तार भए । करिब ६ सय झगडा र २ सय उजुरीको सुनुवाइ भए । गाउँ-गाउँमा विधवालाई रातो पहिरन अभियान चलाइयो । त्यसको २ वर्ष नबित्दै तत्कालीन माओवादीले महिला हिंसा विरोधी गतिविधि आफूले चलाएकाले अभियान आवश्यक नभएको र राज्य पक्षलाई फाइदा भएको भन्दै छाड्न दबाब दिएपछि यो अभियान अलपत्र पर्‍यो । १५ दिनसम्म माओवादी कब्जामा रहेकी गीताले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिइन् । अहिले राजधानीमा रहेकी उनी माओवादीले ज्यान लिने धम्की दिएकाले अभियान छाड्नु परेको बताउँछिन् ।
'तिम्रो कारणले माओवादी अभियान ओझेलमा पर्‍यो, कि माओवादीमा आउ कि अभियान छाड भनेर धम्क्याए,' उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, '२ सातासम्म कब्जामा राखे, अभियान नछाडे ज्यान लिने धम्की दिएकाले म डराएँ ।' माओवादीसँग मिलेर अभियान जारी राख्ने सुझाव पनि उनलाई नआएको होइन । अभियान छाडे राम्रो हुने भन्दै धेरै निश्त्रिmय बने । एमाले र कांग्रेसका महिला र जिल्ला तहका पुरुष नेतासँग अभियानमा सहयोग गर्न उनले हारगुहार गरिन् । 'मैंले बिचार बोकेको पार्टी एमालेबाटै सहयोग पाइँन,' उनले भनिन्, 'पछि हट्नुको विकल्प भएन ।' उनी केही समय जिल्लामा बसिन् । शारीरिक यातना नदिए पनि त्यसपछिका २ वर्षसम्म कडा निगरानीमा राखेको उनी बताउँछिन् । 'मेरो घरमा को आउँछ/जान्छ, म कता जान्छु, के बोल्छु भनेर निगरानी हुन थालेपछि म मानसिक रूपमा विछिप्त र विरामीजस्तै भएँ,' गीताले रुँदै सुनाइन्, 'त्यसपछि छोराछोरीले घर छुटाएर राजधानी ल्याए ।'
अहिले सशस्त्र द्वन्द्वकालको घाउ बिर्सन नसकेकाले अभियानमा नफर्किएको उनी बताउँछिन् । राजधानीमा नातिनीको स्याहार गरेर बसेकी उनी दैनिक पत्रपत्रिका पढछन् । टेलिभिजनका समाचार
हेर्छिन् । हिंसा सुन्दा र पढ्दा रुन्छिन् । 'मभित्र अभियान रोक्नुपरेको ठूलो पीडा छ,' उनले भनिन्, 'कसैले सुरु गर्छ भने साथमा साथ र हातमा हात दिन तयार छु ।'
 

प्रकाशित : असार १४, २०७१ ०९:४९