चिनियाँ नीति : ‘पर्ख र हेर’ मा

प्रगतिमा फड्को मार्दै गरेको चिनियाँ नीति पाँच दशकपछि पनि फेरिएको छैन । उस्तै छ ।

नेपालमा चीनको सक्रियता र चासो बढ्नु प्रमुख कारण हो– ‘तिब्बती’का कारण नेपालबाट उसको सुरक्षामा खतरा देखिनु । यो सरकारको स्वागत गरी खुसी व्यक्त गर्नेमा चीन अग्रिम थियो । तर उसले सरकारको गतिविधिलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन् । सँगै भारतीय नाकाबन्दीका कारण चीनप्रति आमतहमा आशा बढाएको थियो । त्यसमा चीनले जनताको भावनालाई ग्रहण गर्न सकेन भने नेपालले पनि यही निहुँमा सम्झौता गर्न जानेन् ।

तिब्बती स्वतन्त्रतामा पश्चिमा शक्तिको आँखा गाडेका कारण चीन सतर्क छ । खम्पा विद्रोहको अन्त्यका लागि नेपालको भूमिका प्रति चिनियाँहरु आभारी छ । तर नेपाललाई पूर्ण विश्वास गर्न सकेको छैन् । पछिल्लो पटक नेपाली राजनीतिले फेरेको केल्टेमा चीन संलग्न त छैन, तर उसको प्रयास नेपालका कम्युनिष्टलाई एक पार्नेमा नहोला भन्न सकिदैन । यतिखेर र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनेयताका चीनले देखाएको सक्रियता यसको उदाहरण हो ।

चिनियाँ पार्टी प्रमुख रहिसकेका आधुनिक चीनको उदारबादी नेता देङ सियाओ पिङ उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा सन् १९७८ मा नेपाल आउँदा लगानी साझेदारी गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर नेपालले स्वीकार नगरेपछि चीन लगानी गर्नेभन्दा सहयोगमा बढी केन्द्रित भएको हो ।

त्यसपछि चीनले नेपालमा आफ्नो फरक दृष्टिले हेर्दै आएको छ । चीनले नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणको समेत आवश्यकता महसुस गरेन । अघिल्ला राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण समेत गरेनन् । उनका प्रधानमन्त्री वेन जियावाओले समेत कार्यकालको केही महिनाअघि पाँचघण्टे नेपाल भ्रमण गरे । राजदरबारपछि चीनले नेपालमा सम्वन्धको स्थायी शक्ति भेटेको छैन ।

कम्युनिष्ट गठबन्धन सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा ३ हजार ७ सय ७६ किलोमिटरको हवाई यात्राबाट बेइजिङ पुगेर मंगलबार सिचुवान हुँदै स्वदेश फिरेका छन् । सीमा जोडिएको, तर भौगोलिक रुपले निकै टाढाको चीनको राजधानी ओर्लिएका थापाले आफ्नो कूटनीतिक पहलकदमीलाई सक्रिय बनाए । उनको भ्रमणलाई चीनले महत्व पनि दियो । दुबै मन्त्रीस्तरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन भयो । यो कूटनीतिक रुपमा सफल मान्न सकिन्छ । तर, भ्रमणमा जनताले चासो देखाएको प्रत्यक्ष देखिने खालका काम भने हुन सकेनन् ।

नेपाल चीन सम्वन्ध ६० बर्ष पुगेकोमा दुईपक्षीय समिक्षा हुनु र सहकार्य गर्न समहति हुनु आफैमा राम्रो पक्ष हो । तर, चीनले नेपाललाई अझै विश्वास नगरेको स्पष्ट झल्किन्छ । इन्धनको आपुर्ति, विप्पा, तथा पारबाहन सम्झौता राजनीतिक दलहरुको सहमति भएको भन्दै चीनलाई थापाले आश्वस्त पार्न प्रयास गरे । चीनले पत्याएन । अझै धेरै छलफल गर्न बाँकी भन्दै सम्वन्धित संयन्त्रलाई जिम्मा दिएको छ । यो चीनले तत्काल टार्ने काम गरेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

चीनको मनोविज्ञान नबुझी गरिएको तयारीले यस्तो अवस्था आएको पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यको बुझाइ छ । उनका शब्दमा, ‘यतिखेर अघि बढेको भनिएका धेरै विषय सन् २००० मा नै प्रक्रिया अघि बढेको हो, तर नेपालले वेवास्ता गर्‍यो । दक्षिणतिर असहज हुँदामात्र अघि बढाएको विषय यता सहज हुने वित्तिकै नेपालले बिर्सने गरेको चिनिया बुझाई हुनसक्छ । त्यही कारण चीनको नेपालप्रति हेराई अझै पनि पर्ख र हेरमा नै अडेको देखिन्छ ।’

‘हामी तपाईहरुको सहयोगी बन्न चाहन्छौं, तर भौगोलिक अवस्था यस्तो छ हामी चाहेर पनि तपाईहरुलाई केही गर्न सक्दैनौ । तसर्थ भारतसँंग सक्दो मात्रामा सम्वन्ध राख्नुहोला । त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति हुने छैन । हामी सहयोगी नै वन्नेछौ ।’

नेपालमा चीनले परम्परागत शान्त कूटनीतिलाई फड्को मार्दै ‘प्रो एक्टिभ पोलिसि’ ले काम गरिरहेको अवस्थामा थापा दुईपटक भारत भ्रमणपछि बेइजिङ पुगेका हुन् । चीनले सार्वजनिक विदामा समेत उनलाई स्वागत गर्नुले महत्व झल्किएको छ । तर चीन उनको ब्यक्तित्व र वाक पटुताबाट प्रभावित भएपनि चीन चिल्ला र मिठा कुरा भन्दा खस्रा र स्पष्ट लिखितममा विश्वास गर्ने मुलुक हो । चीनले उनको दल र वर्तमान सरकारलाई बुझेर नै निकै अघि बढेको र अन्तिम रुपमा रहेको सम्झौता नगरेको बुझ्न कठिन छैन् ।

पुरानो सम्वन्ध सम्झने हो भने, चीनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइ दूईपटक सन् १९५७ र १९५९ मा नेपाल आए । विचमा उप्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण भइरहे । कार्यकारी स्तरमा १९९६ मा राष्टपति जियाङ जेमिनको भ्रमण त्यो स्तरमा नेपाल भ्रमण नै भएको छैन् । दक्षिणसँगको सम्वन्ध सुमधुर राख्न सुझाउदै आएको चीनले ०१६ मा  तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालालाई  चिनीयाँ अध्यक्ष माओले भनेको नेपाल चीनसम्वन्धको पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ, ‘हामी तपाईहरुको सहयोगी बन्न चाहन्छौं, तर भौगोलिक अवस्था यस्तो छ हामी चाहेर पनि तपाईहरुलाई केही गर्न सक्दैनौ । तसर्थ भारतसँग सक्दो मात्रामा सम्वन्ध राख्नुहोला । त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति हुने छैन । हामी सहयोगी नै वन्नेछौ ।’

यतिबेला पनि चीनले यही भनिरहेको छ, ‘त्रिपक्षीय सहकार्य वर्तमान आवश्यता हो भारतसँग सम्वन्ध नबिगार्नु ।’ भूगोलका कारण भारतलाई नेपालको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्नुपर्छ । भारतले पनि नेपाललाई सानो भनेर हेप्न नहुने र सम्मान गरेर अघि बढ्न पर्ने चीनको सुझाव छ । राजनीतिक दलका नेताहरु एकजुट भएर बुद्धि, विवेक, चार्तुय, रणनीतिक कुसलता र अग्रगामी दुरदृष्टि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यसमा चुक्दा विदेशीहरुले नेपाललाई खेलाइरहेको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा बताउछन् । उनको सुझाव छ, ‘यस्तो अवस्थामा कुटनीतिक संयन्त्रभन्दा राजनीतिक संयन्त्रको धुत्र्याइ आवश्यक छ ।’

नेपाल र भारतका जनताको सम्बन्ध लोभलाग्दो देखिए पनि राज्यस्तरको सम्बन्ध असल छिमेकीको ब्यवहार विपरीत देखापरेको छ । नेपालले चीनसँग पनि विश्वास जित्न सकेको छैन् । यसको मुख्य कारण हो दिर्घकालिन सोच भन्दा पनि साना तिना कुरामा अल्झिने नेतृत्व र प्राय पूर्णत: असफल परम्परावादी कर्मचारीतन्त्र । यतीबेला चीन उत्तरी सीमा जोडीएको नेपालका  १५ जिल्लालाई अब्बल बनाउने चाहना बोकेको छ । उसले हरेक जिल्लामा नाका जोड्ने तयारी पनि थालेको छ । रसुवा जोड्ने केरुङसम्म रेल नै आउदै छ । विशेष प्रकारको रोडहरु भन्सार ब्यवस्थामा चीन लागि परेको छ, यता कुनै तयारी छैन । चीनले दक्षिण एसियाबाट आफ्नो मुलुकलाई अन्य एसियाली मलुकसंग जोड्न चाहेकाले पनि नेपाल उसको रणनीतिक केन्द्रमा परेको छ । तर स्वार्थ नमिल्दा र विश्वास कायम नहँुदा काम हुन सकेको छैन ।  

पहिलो पटक अर्को मुलुकलाई इन्धन बिक्रि गर्न लागेको चीनले पेट्रोल र ग्यासको दीर्घकालीन व्यापार गर्ने सहमति गरे पनि प्राविधिक सम्झौता नगर्नु । नेपाली टोलीले चीन तर्फबाट इन्धन ल्याउन सहज रहेको बताएको भएपनि चिनिया अध्ययनले असहज रहेको जानकारी दिएकोले यो सम्झौता सजिलो छैन् । थापा र समकक्षी वाङ यी बीच शुक्रबार भएको भेटवार्तामा इन्धन लगायत अन्य सम्झौताको विषयमा समेत सहमति जुटेको थियो । उक्त सहमतिलाई भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ मन्त्री यीले आठ बुदे समझदारीकै रुपमा प्रस्तुत गरे ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रप्रमुखलाई बेइजिङमा स्वागत नगरेको चीनले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न आतुरता देखाएर थापाप्रति कूटनीतिकरुपमा अविश्वास गरेको छ ।

दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट नेपालमा ऊर्जा अभाव समस्याको समाधान गर्ने उपायबारे नेपालसँग छलफल गर्ने इच्छा चीनले त्रिदेशिय सम्भावनाको खोजी गर्नु आफैमा महत्वपूर्ण कदम हो । थापाको भेटमा अरनिको राजमार्गको मर्मत–सम्भार र विस्तारको लागि १४ अर्व रुपैयामा भएको सम्झौता पनि उल्लेखनिय हो । चीनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आगामी वर्षको आरम्भमा चीन भ्रमणको लागि निमन्त्रणा दिनुले पनि कार्यकारीस्तरमा समझदारी गर्ने संकेत स्पष्ट छ । भूकम्पका कारण चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा रोकेको चीनले सुचारु गर्ने भने लगत्तै नेपालले पनि चिनियालाई भिसा फि निसुल्क गर्नुले दुई पक्षिय विश्वासलाई माथि उठाएको छ ।

व्यापारिक प्रयोगका लागि सीमा पार ढुवानी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्षले सक्रियताका साथ अनुसन्धान गर्ने सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीस्तरमा यो सबै विषयमा हस्ताक्षर हुन सक्ने आधार थापाले तयार गरेका छन् । यसअघिका भ्रमण हेर्दा यो भ्रमणलाई विश्वास कायम गराउन उपलब्धिपूर्ण मान्न सकिन्छ । तर, चीनले भनाई र गराईलाई ध्यान दिने हुनाले थापा फर्केपछि हुने काममा नै त्यो निर्भर गर्छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रप्रमुखलाई बेइजिङमा स्वागत नगरेको चीनले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न आतुरता देखाएर थापाप्रति कूटनीतिकरुपमा अविश्वास गरेको छ । प्रचारमा आएको जस्तो जनअपेक्षा थापाले पुरा गर्न नसके पनि राजनीतिक स्तरमा सम्वन्ध सुमधुर बनाउन प्रयास गरे । थापाको औपचारिक भ्रमण जुन शानबानका साथ थियो त्यो अनुरुपको उचाई चुम्न सकेनन् । उनको साथमा गएका कानुन मन्त्री अग्नी खरेल उनका ‘सुराकी’ झै देखिए । सरकार नेतृत्व गरेको दलले परराष्ट्रमन्त्रीलाई विश्वास नगरेर पठाएको अनुभव नेपालीले त स्वत गरे भने चीनको बुझाई पनि त्यही हुदा भित्री अविश्वासको कारण केही हुने काम पनि नभएको बुझ्न कठिन छैन ।

हतारमा हुने र निर्णय अन्तिम समयमा गरिने यस्ता भ्रमणहरुको उपलब्धि यस्तै हुन्छ । चीनको मनोविज्ञान बुझेर तयारी त्यही अनुरुप गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा लोकतन्त्र बहालीपछि उत्तरी क्षेत्रको विकासमा उनीहरु लागि परेका छन । तराईका जिल्लाहरुका पनि आफ्नो उपस्थिीत बढाइरहेको छ । पोखरामा कन्सुलेट कार्यालय खोल्न नपाएकोमा चीन दुखी छ । वीरगंजमा भारतले खोलेलगत्तै उसले पोखरा मागेको थियो । पोखरालाई चीनको विभिन्न शहरको भगिनी शहर समेत बनाएको छ । नेपालले गोन्जाओमा कन्सुलेट खोल्ने निर्णय गरिसक्दा पनि चीनले स्वीकृत दिएन । जुन पोखरा अस्वीकृतिको प्रतिक्रिया थियो ।
  २०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेइजिङ यात्रामा भएको व्यापार सम्झौतामा नेपाली भू–भाग लिपुलेकबारे नेपाललाई नसोधी चीन र भारतबीच सम्झौता भएपछि नेपाल दुवै मुलुकप्रति शसंकित छ । भारतसँग मात्र आशंका गरेको नेपाल चीनलाई पनि त्यही दृष्टिले हेर्न बाध्य भएको हो । भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनसंग आशावादी बनेको जनता तातोपानी नाका चीनले सुचारु नगरेकोमा आक्रोशित छन् । आठ महिनासम्म ऐतिहासिक र सम्वन्धको प्रमुख नाका नखोल्नु भारतले वीरगंज नाका नखोले बराबरको भएको बुझाई जनताको छ ।