पुरानै संरचनामा निर्वाचन- सरकार जोगाउन संघीयतामाथि प्रहार

पुरानै संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु भनेको संघीयतालाई तिलान्जली दिनु हो । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि पहिलोपटक हुने पुरानै संरचनामा हुने निर्वाचनले अन्तत: यथास्थितिलाई फाइदा गर्छ । आफूलाई अग्रगमनको हिमायती ठान्ने माओवादीलाई सबभन्दा हानी पुग्छ । यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अनभिज्ञ हुन सक्दैनन् । जानीजानी उनले यसलाई अघि सार्दैछन् ।सरकारको नेतृत्व गरेको चार महिनासम्म राजधानीमा लोडसेडिङमा सुधार गराउनेबाहेक अन्य काम गर्न नसकेका कारण दाहाल जसरी पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ‘बहादुरी’ ठान्छन् । यो उनको सरकार टिकाउने अप्ठ्यारो बाध्यता हुन सक्छ ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले पुरानै संरचनामा निर्वाचन गराउने घोषणा उसका लागि जति अप्रिय छ, त्यसले उसको राजनीतिक भूमिलाई त्यति असर गर्ने प्राय: निश्चित छ । नयाँ नेपालको चर्को कुरा गर्दै आएको माओवादीले पुरानै ढाँचामा निर्वाचन घोषणा गर्नु आफैंमा ठूलो बिरोधाभास छ । विशेष गरी सत्तासाझेर कांग्रेसले पुरानै संरचनामा भए पनि स्थानीय निर्वाचन गर्ने दबाबले दाहाल अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । संविधान संशोधनको बिरोध गर्दै आएको एमालेले जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दबाब दिँदै आएको छ । माओवादीका एक वरिष्ठ नेताले त यति भने, ‘कांग्रेस, एमालेले पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गर्न चाहेका छन्, मधेसी मोर्चा पनि त्यसमा सकरात्मक छ । माओवादी निर्वाचन विरोधी हुन सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी संघीयताको ‘पिता’ बताउँदै आएका छन् । तर, उनको नेतृत्वमा पुरानै संरचनामा निर्वाचन घोषणा संघीयतालाई व्यंग्य हो । माओवादी वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ केही नहुनुभन्दा स्थानीय निर्वाचन हुनु राम्रो भएको तर्क गर्छन् । ‘पुरानै संरचनामा निर्वाचन हुनु राम्रो होइन, तर केही नहुनुभन्दा त निर्वाचन हुनु राम्रो भनेको हो,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो भनाइ नयाँ संरचनामा निर्वाचन गरौं भन्ने हो ।’

दाहालको चाहना कांग्रेसको कुरा मानेर भए पनि सरकारमा अझै केही महिना टिक्ने देखिन्छ । त्यसैले पनि उनी संघीयतालाई व्यंग्य गर्दै पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । नयाँ वा पुरानै संरचनामा निर्वाचन जाँदा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सहमति हुनु आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति मंगलबार भएको थियो । माओवादी नेता बर्षमान पुन कुन संरचनामा निर्वाचन गर्ने सहमति नभएको दाबी गर्छन् । ‘स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको हो’ उनले भने, ‘कुन संरचनामा निर्वाचन गर्ने छलफल हुँदैछ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालका किचेन क्याबिनेटका प्रमुख सदस्य नेता पुनले निर्वाचन गर्ने कुरा सकरात्मक भएको टिप्पणी गरे । ‘अरु सबै निर्वाचनमा जाने भनेको बेलामा हामी जादैनौं भन्न मिल्दैन,’ उनको टिप्पणी छ ।

पुरानै संरचनामा हुने स्थानीय निर्वाचनले संघीयतालाई असर गर्‍यो भने सरकार प्रमुखका हैसियतले दाहाल मुख्य जिम्मेवार हुने छन् । कतिपयले पुरानै संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु मुलुक पछि फर्केको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । ‘दिनप्रतिदिन परिवर्तनको रापताप आझेलमा पर्ने देखिन्छ,’ माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाइ छ ।

दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकमा केही नयाँ गर्ने अठोट गरेका थिए । ती अठोट निर्देशनमै सिमित हुने देखिएपछि कम्तिमा निर्वाचन घोषणा गरेरै भए पनि ‘रेकर्ड’ गराउन चाहन्छन् । निर्वाचन भए पनि नभए पनि त्यसले संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्ने उनको दाबी छ । तर यथार्थ अर्कै छ । यसले उनले आर्जन गरेको राजनीतिक भूमि गुमाउने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । किनकी उनले आफ्नो विवेकले पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै छैनन् ।

उनी कांग्रेस, एमाले र अन्य शक्तिको चेपुवामा यसरी परे कि उम्कने सक्ने हिम्मत उनीमा छैन । नचाहेर पनि उनी पुरानो संरचनामा निर्वाचन घोषणा गर्ने धरापममा पर्दैछन् । यसले संविधान कार्यान्वयनका लागि ढोका खोल्छ कि पुरानो नेपालको पुनरावृत्ति ?