पुरानै संरचनामा निर्वाचन- सरकार जोगाउन संघीयतामाथि प्रहार

गंगा बीसी

काठमाडौं — पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन हुने । संघीयताको चर्को वकालत गर्दै आएको माओवादी केन्द्रका लागि सबैभन्दा यो अप्रिय हुनु पर्ने हो । तर, माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि सामान्य जस्तै देखिन्छ । उनी स्वयं ‘सगर्व’ पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन हुने बताउँछन् । उनको नेतृत्वको सरकार पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी गर्दैछ ।

पुरानै संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु भनेको संघीयतालाई तिलान्जली दिनु हो । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि पहिलोपटक हुने पुरानै संरचनामा हुने निर्वाचनले अन्तत: यथास्थितिलाई फाइदा गर्छ । आफूलाई अग्रगमनको हिमायती ठान्ने माओवादीलाई सबभन्दा हानी पुग्छ । यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अनभिज्ञ हुन सक्दैनन् । जानीजानी उनले यसलाई अघि सार्दैछन् ।सरकारको नेतृत्व गरेको चार महिनासम्म राजधानीमा लोडसेडिङमा सुधार गराउनेबाहेक अन्य काम गर्न नसकेका कारण दाहाल जसरी पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ‘बहादुरी’ ठान्छन् । यो उनको सरकार टिकाउने अप्ठ्यारो बाध्यता हुन सक्छ ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले पुरानै संरचनामा निर्वाचन गराउने घोषणा उसका लागि जति अप्रिय छ, त्यसले उसको राजनीतिक भूमिलाई त्यति असर गर्ने प्राय: निश्चित छ । नयाँ नेपालको चर्को कुरा गर्दै आएको माओवादीले पुरानै ढाँचामा निर्वाचन घोषणा गर्नु आफैंमा ठूलो बिरोधाभास छ । विशेष गरी सत्तासाझेर कांग्रेसले पुरानै संरचनामा भए पनि स्थानीय निर्वाचन गर्ने दबाबले दाहाल अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । संविधान संशोधनको बिरोध गर्दै आएको एमालेले जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दबाब दिँदै आएको छ । माओवादीका एक वरिष्ठ नेताले त यति भने, ‘कांग्रेस, एमालेले पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गर्न चाहेका छन्, मधेसी मोर्चा पनि त्यसमा सकरात्मक छ । माओवादी निर्वाचन विरोधी हुन सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी संघीयताको ‘पिता’ बताउँदै आएका छन् । तर, उनको नेतृत्वमा पुरानै संरचनामा निर्वाचन घोषणा संघीयतालाई व्यंग्य हो । माओवादी वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ केही नहुनुभन्दा स्थानीय निर्वाचन हुनु राम्रो भएको तर्क गर्छन् । ‘पुरानै संरचनामा निर्वाचन हुनु राम्रो होइन, तर केही नहुनुभन्दा त निर्वाचन हुनु राम्रो भनेको हो,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो भनाइ नयाँ संरचनामा निर्वाचन गरौं भन्ने हो ।’

दाहालको चाहना कांग्रेसको कुरा मानेर भए पनि सरकारमा अझै केही महिना टिक्ने देखिन्छ । त्यसैले पनि उनी संघीयतालाई व्यंग्य गर्दै पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । नयाँ वा पुरानै संरचनामा निर्वाचन जाँदा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सहमति हुनु आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति मंगलबार भएको थियो । माओवादी नेता बर्षमान पुन कुन संरचनामा निर्वाचन गर्ने सहमति नभएको दाबी गर्छन् । ‘स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको हो’ उनले भने, ‘कुन संरचनामा निर्वाचन गर्ने छलफल हुँदैछ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालका किचेन क्याबिनेटका प्रमुख सदस्य नेता पुनले निर्वाचन गर्ने कुरा सकरात्मक भएको टिप्पणी गरे । ‘अरु सबै निर्वाचनमा जाने भनेको बेलामा हामी जादैनौं भन्न मिल्दैन,’ उनको टिप्पणी छ ।

पुरानै संरचनामा हुने स्थानीय निर्वाचनले संघीयतालाई असर गर्‍यो भने सरकार प्रमुखका हैसियतले दाहाल मुख्य जिम्मेवार हुने छन् । कतिपयले पुरानै संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु मुलुक पछि फर्केको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । ‘दिनप्रतिदिन परिवर्तनको रापताप आझेलमा पर्ने देखिन्छ,’ माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाइ छ ।

दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकमा केही नयाँ गर्ने अठोट गरेका थिए । ती अठोट निर्देशनमै सिमित हुने देखिएपछि कम्तिमा निर्वाचन घोषणा गरेरै भए पनि ‘रेकर्ड’ गराउन चाहन्छन् । निर्वाचन भए पनि नभए पनि त्यसले संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्ने उनको दाबी छ । तर यथार्थ अर्कै छ । यसले उनले आर्जन गरेको राजनीतिक भूमि गुमाउने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । किनकी उनले आफ्नो विवेकले पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै छैनन् ।

उनी कांग्रेस, एमाले र अन्य शक्तिको चेपुवामा यसरी परे कि उम्कने सक्ने हिम्मत उनीमा छैन । नचाहेर पनि उनी पुरानो संरचनामा निर्वाचन घोषणा गर्ने धरापममा पर्दैछन् । यसले संविधान कार्यान्वयनका लागि ढोका खोल्छ कि पुरानो नेपालको पुनरावृत्ति ?

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७३ १९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भाषा आयोगले पायो कार्यालय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — संविधानअनुसार गत भदौमा गठित भाषा आयोगले चार महिनापछि कार्यालय पाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–३४, शंखमूल क्षेत्रको वाग्मती करिडोर मनहरा पुल नजिकै भाडाको भवनमा बुधबार आयोगको कार्यालय सरेको छ ।

यसअघि आयोग कार्यालय सिंहदरबार परिसरमा संस्कृति मन्त्रालयको छिँडीमा थियो । सरकारले भदौ २४ मा आयोगको अध्यक्षमा लवदेव अवस्थीलाई नियुक्त गरे पनि सात प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी लामो समयसम्म सदस्य नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

आयोगको आफ्नै कार्यालय व्यवस्थित भएपछि औपचारिक रूपमा काम अघि बढाउन सहज भएको अध्यक्ष अवस्थीले बताए । ‘आयोगको आफ्नै कार्यालय भएपछि काम गर्न सहज वातावरण तयार भएको छ,’ अध्यक्ष अवस्थीले भने, ‘यसबाट नेपालको संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सजिलो हुनेछ ।’ आयोगमा आवश्यक जनशक्ति निजामती सेवाका केही कर्मचारीहरू काजमा ल्याइएका छन् ।

आयोगले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गर्नेछ ।

भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताबारे सुझाव पेस गर्ने र भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने कार्य आयोगले गर्नेछ ।

गठन भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले तोकिएका कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७३ १८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्