काठमाडौं — रामायण होस् या महाभारत, हिन्दु धर्मका विभिन्न ग्रन्थहरुमा शक्तिशाली देवताहरु वायुपंखी घोडा चढेको कुरा उल्लेख छ । देवताकै पालामा पनि शक्तिहीन र कमजोरहरुले त्यस्ता वायुयान प्रयोग गरेको कुरा लेखिएको छैन । त्यसले पनि प्रमाणित हुन्छ कि विशिष्ट पदमा आसिन, विशेष व्यक्तिहरु भौतिक सुविधाबाट सुशोभित मात्र हुँदैनन्, लालायित पनि हुन्छन् । ‘पैसा देख्दा महादेवको तीन नेत्र’ भन्ने त उखानै छ । यो त भयो उहिलेका कुरा । अव अहिलेको कुरा गरौं, पात्रहरु मात्र फेरिएका छन् । व्यवहार उही छ ।
हाम्रा मन्त्री, नेता र ठूला भनाउँदाहरु हेलिकप्टरबाट हात हल्लाउँदै फूल मालाको स्वागतका साथ उत्रिँदा आफू अरु भन्दा शक्तिशाली भएको ठान्छन् । यो प्रचलन बढ्दो छ । लालबाबु पण्डित, चित्रबहादुर केसी जस्ता सार्वजनिक सवारी चढ्ने नेताहरु अपवाद बनेका छन् । सर्वहारा वर्गका लागि १० वर्ष जनयुद्ध गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै नेपालमा फिटिङ भएको ‘मुस्ताङ’ गाडी चढेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई समेत आलोचित बने । उनले ‘गरिवसँग एक रात’ बिताउन हेलिकप्टर चढेर गएको कुरा पनि विदितै छ ।
यो साता ओखलढुंगाका भुकम्प पीडितबाट पैसा उठाएर नेता र हाकिमहरु हेलिकप्टर चढेको विषय चर्चामा रह्यो । कान्तिपुरमा समाचार छापिए लगत्तै यसको जस अपजस समेत मेरो टाउकोमा खन्याएर आफू ‘पानी माथीको ओभानो’ हुन खोज्ने प्रशस्त भेटिए । अनेकन कोकोहोलो मच्चाउँदै प्रस्टीकरणका नाममा भ्रम फैलाउने प्रयास गरेपनि त्यो सफल हुन सकेन । जब की हेलिकप्टरको भाडा तिरिदिने भुकम्प पीडितहरु हामी (पत्रकार) सँगै थिए र अझै छन् ।
एकातिर भुकम्प गएको दुईवर्ष पुरा हुन लाग्दा बढेको चिसो ठिहीमा शित चुहिने जस्तापाता र पालभित्रको बसाई । अर्कोतिर अनेक किसिमका सरकारी आश्वासन । घरबार विहीन बनेका भुकम्प पीडितको घाउमा मल्हम लगाउनुको सट्टा उपचार गर्ने नाममा गलत अंगको शल्यक्रिया सरह भएको छ । जसले अनुदान वितरण गर्ने नाममा पैसा उठाए । सेवा दिने नाममा ठगी भयो । छातीभित्र पीडा भरिएपनि बाहिर ङिच्च देखिएका दाँतहरुको विश्लेषण गरियो । अनि भनियो, ‘साँच्चिकै हामीले भुकम्प पीडितको मुहारमा खुशी छर्यौं।’
हेलिकप्टरको राजनीति
केही वर्षयता प्राय जुनसुकै जिल्लामा नेताहरु हेलिकप्टर लिएर गाउँ पुग्ने चलन बढेको छ । हिजो चुनावमा लागेको ऋण तिर्न नसकेको भन्ने उनै नेताहरु लाखौं लाख भाडा लाग्ने हेलिकप्टर चढिरहेका छन् । त्यसको अपवाद ओखलढुंगा पनि हुन सकेको छैन । यस अर्थमा फेरी हेलिकप्टर चढ्नै नहुने भन्ने सन्दर्भ पक्कै हैन । यसको सही प्रयोग र आवश्यकता गर्नुपर्छ भन्ने हो । गएको छ महिनाभित्र मात्रै यहाँको राँगादिप, रगनी, कुईभीर र दियाले गाविसका चार जना सुत्केरी आमाहरुले अकालमा ज्यान गुमाए । उनीहरुको मृत्युको कारण थियो, गरिबी, सडकको सहज सुविधा नहुनु र भरपर्दो स्वास्थ्य संस्था नजिक नहुनु । बच्चा जन्माएपछि भएको उच्च रक्तस्रावले ज्यान गुमाएका यस्ता आमाहरुलाई बचाउन हेलिकप्टर लिएर नेताहरु आएका भए पक्कै स्याबासी दिन्थे ।
तर, यहाँ त पीडितबाट उल्टै पैसा असुलेर हेलिकप्टरमा चढ्न नपाउँदाका कुण्ठाहरु पोखिन थालेका छन् । काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा आफैले कालिका र पलापु आउँदा हेलिकप्टर भाडा १ लाख ८० हजार लागेको स्पष्ट पारेका छन् । त्यो स्थानीयबाट संकलन भएको गाविस सचिव इश्वर ढुंगानाले स्वीकारेका छन् । जम्मा कतिजनाबाट कति रकम संकलन भयो ? र कुन कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्ने अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
सांसद खतिवडाले फुलबारी गाविस आउन प्रयोग गरेको हेलिकप्टर आफ्ना मित्र विकास राणाले निशुल्क उपलब्ध गराएको बताएका थिए । ति विकास राणा को हुन् ? जो एकजना सांसद अर्थात सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई निशुल्क रुपमा यत्तिका महंगो शुल्क लाग्ने हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्वार्थहीन सम्बन्धका त्यस्ता मित्र को होलान् कि जसले आफ्ना साथीका लागि हेलिकप्टरै उपलब्ध गराउन तयार छन् ।
सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर पैसा ढुवानी गर्न हेलिकप्टर प्रयोग गरिएपनि नेता र हाकिम सयर गर्दै राजनीतिक भाषणबाजी गर्नु उपयुक्त थिएन । भुकम्प लगत्तै एउटै गाविस सचिवले ५० लाख देखि १ करोडसम्म नगद बोकेर एक्लै गाउँ जाँदा उल्टै सुरक्षा दिएका स्थानीयले भुकम्प पीडितको अनुदान रकम लुट्लान् भन्ने सोच्नु पाप हुन सक्ला । सडक सहज रुपले पुगेका गाउँघरमा सवारी साधनबाटै रकम ढुवानी गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै हेलिकप्टरमै पैसा ढुवानी गर्नुपर्ने र नेता चढ्नैपर्ने विषयले हेलिकप्टरको नाममा राजनीति भएको घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।
सरकार र नेताहरुले संधै हेलिकप्टरलाई राजनीतिक भाँडो बनाएका छन् । कहिले कर्णालीको आकाशमा हेलिकप्टर घुमाएर सर्वसाधारणलाई नुन र चामलको आशा देखाइयो । शसस्त्र द्वन्द्धको अवधिभर हेलिकप्टर घुमाएर बम, गोला बारुदको त्रास देखाइयो । कहिलेकाँही छोरा, नाति र बाबुको लाश उतारेर आँशुको पोखरीमा राजनीति गरियो । अब हेलिकप्टर देखाएर आशा र त्रास देखाउने राजनीति बन्द गरिनुपर्छ ।
भुकम्प पीडितको पीडा
ओखलढुंगाको ५० गाविस र १ नगरपालिका मध्ये ४३ गाविस र नगरपालिकामा दशैं अघि अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण भयो । ती सबैलाई सदरमुकाम बोलाएर वितरण गरियो । सदरमुकाम आउन र जानका अनेकन पीडा व्यक्त गर्न नसकिएपनि जसोतसो उनीहरुले व्यहोरे । कतिले अनुदानका रकमले दशैं मनाएपनि कतिपयले घर निर्माण गरिरहेका छन् । तर सात गाविसलाई अनुदान वितरण गरिएन । उनीहरुलाई गाउँमै शिविर लाने नाममा रोकियो । यदि गाउँमै शिविर नलाने भनिएको भए उनीहरु सकि नसकि सदरमुकाम आएर पैसा लगिसकेको हुन्थे । अहिले कम्तिमा घरको जग बसिसकेको हुन्थ्यो ।
चिसो हिउँदको मध्य हुन लाग्दा पनि ती सात गाविसमा अनुदान वितरण भएन । अहिले वितरणको नाममा उल्टै पैसा असुलेर हेलिकप्टर भाडा र व्यवस्थापन खर्च गर्न थालेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । सात मध्ये तीन गाविसमा शिविर जसोतसो सम्पन्न भयो । बाँकी चार गाविसले अनुदान पाएका छैनन् । ‘पत्रकारले समाचार लेखेकाले शिविर बन्द भयो’ भन्ने भ्रम केही राजनीतिक दलका नेताहरुले फैलाईरहेका छन् । हेलिकप्टर चढ्न नपाएपछिको कुण्ठा व्यक्त गर्न नसकेपछि उनीहरु यस्तो अभिव्यक्ति दिईरहेका हुन् ।
यत्तिका महिना गाउँमै अनुदान दिने आश्वासनमा कुरेका भुकम्प पीडितहरुले गाउँमै नगद पाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर राज्यले दिने अनुदानको रकम उल्टै पीडितबाट संकलन गरेर ढुवानी तथा व्यवस्थापनको नाममा हेलिकप्टर खर्च तिर्नु कति उपयुक्त हो ? कोही पीडितहरु एक्लैले १० हजार दिन इच्छुक भएपनि कोही पीडितले बाध्य भएर १ हजार तिरेका पो छन् कि ? भन्ने विषय जान्न जरुरी छ ।
भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लामै अझै दोश्रो किस्ता दिन बाँकी नै छ । लाखौं भुकम्प पीडितलाई अनुदान वितरण गर्ने सहज तरिका के हुनसक्ला ? पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन भएको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि पुर्ननिर्माण कार्यविधिले पीडितलाई किन राहत दिने भन्दा आहत दिईरहेको छ ? दृष्टिविहीन, अशक्त, वृद्धवृद्धा र गरिबका लागि किन कार्यविधिले अनुदान वितरणमा सहजता दिन सक्दैन । खाली विपतको नाममा राज्यले मृतकको विवरण मात्र तयार गर्ने होभने यो हिउँदमा पालमुनि बसेका धेरै वृद्धवृद्धाहरु जाडोकै कारण मृत्युवरण गर्ने निश्चित छ ।
[email protected]
