भूमिगत सिँचाइ परियोजना अलपत्र

परियोजनाका १ सय ६९ बोरिङमध्ये ६५ वटा पूर्ण रूपमा बन्द छन् । थप ४० वटाको क्षमता निकै खस्केको छ । केही किसानले विद्युत् महसुल नतिर्दा, उपकरण र नहर जीर्ण हुँदा बोरिङ बन्द भएका छन् । जमिन अतिक्रमणले केही नहर अतिक्रमणमा समेत परेका छन् । आफ्नै खेतबारीमा आएको सिँचाइ सुविधाको संरक्षणमा किसानले अपनत्व नलिँदा यस्तो भएको जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रमुख भोजराज सापकोटाले बताए । विश्व बंैकले साविकका ३६ गाविसमा व्यावसायिक कृषिका लागि भन्दै १ सय ६९ बोरिङ, तीनवटा विद्युत् सबस्टेसन र करिब २ सय किलोमिटर कृषि सडकसमेत ग्राबेल गरिदिएको थियो । त्यसलाई राज्यको रेखदेखमा किसानकै उपभोक्ता समितिले सञ्चालन खर्च बेहोर्ने गरी १७ वर्षअघि हस्तान्तरण गरेको हो । जसमा विद्युत्को डिमान्ड शुल्क, अपरेटर शुल्क र डिजल शुल्क किसान आफैंले तिर्नुपर्ने नियम छ ।

जल उपभोक्ता क्षेत्रीय समितिका कोषाध्यक्ष जङ्गबहादुर पाइजा मगरले राज्यले रेखदेख गर्ने भने पनि तत्काल मर्मत सम्भार नगर्ने र किसानलाई नै सबै भार थोपर्ने गरेकाले संरक्षणमा समस्या भएको बताए । ‘धेरै किसान बोरिड. खर्च बेहोर्न नसक्ने विपन्न र सामूहिक भावना नभएकाले पनि नहर संरक्षणमा समस्या भयो,’ उनले भने । किसानका अनुसार डिप बोरिङको पानी सिँचाइका लागि विद्युत् चाहिन्छ । ५ प्रतिशत सिँचाइ शुल्क भूमिगत जल परियोजनालाई र मेसिन चलाउने अपरेटरको पारिश्रमिक पनि बुझाउनुपर्छ । महँगो विद्युत् महसुल, अपरेटरको तलब र लोडसेडिङका कारण वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गरेर लगाउँदा त्यसको खर्च पनि उठ्दैन । यसैले पनि भूमिगत सिँचाइको उपयोग र संरक्षणमा किसान आफैंले ध्यान नदिएका हुन् ।

‘विद्युत्को डिमान्ड शुल्क, अपरेटर शुल्क र डिजल शुल्क किसानले आफंै तिर्नुपर्ने नियमले पनि गरिब किसानहरू बोरिङ चलाउन र नहर संरक्षणमा वास्ता गरेका छैनन्,’ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको मझदिजियाका किसान वीरेन्द्र हरिजनले भने ।

पानी चलाउँदा विद्युत् शुल्क तिर्नुपर्नेबारेमा किसानबीच मत नमिल्दा पनि धेरै बोरिङको विद्युत् लाइन काटिएको उनले बताए । ‘पानी चलाउँदा महँगो विद्युत् तिर्नुपर्छ तर उत्पादन कस्तो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन,’ स्थानीय किसान हरिजनले भने, ‘यसैले दक्षिणी भेगका धेरै किसानले डिप बोरिङ नै चलाएका छैनन् ।’ डिमान्ड चार्ज हटाउन किसानले धेरै पटक परियोजना र सिँचाइ विभागसँग माग गरेका छन् । उपभोक्ता समिति पनि मर्मत सम्भारमा जुटेका छैनन् । पश्चिम अमुवा डिप बोरिङ उपभोक्ता जगनारायण चौधरीले पानी तान्दाको विद्युत्, परियोजना शुल्क र अपरेटरको तलब सरकारले तिरेमात्रै सिँचाइ परियोजनाको अर्थ रहने बताए ।

भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजनाका अधिकृत जीवन बज्राचार्य विपन्न किसानलाई समस्या भए पनि अधिकांशले संरक्षण र सञ्चालनमा बेवास्ता गरेकै कारण डिप बोरिङ अलपत्र परेको बताए । डिप बोरिङ बन्द हुने र सिँचाइ क्षेत्र घट्दै जान थालेपछि धेरै वर्षपछि सरकारले गत वर्ष तीन वर्षे मर्मत योजना बनाएर १८ करोड ३३ हजार रुपैयाँ रकम छुट्याएको छ ।