कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा अंकुश

तीन महिनासम्म ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने

काठमाडौँ — केन्द्रीय बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा अंकुश लगाएको छ । बजारमा तरलता अभाव भएको समयमा केही संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले उच्च ब्याजदरका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग बार्गेनिङ (मोलमोलाइ) गर्न थालेपछि ती संस्थाहरूको बोलकबोलमार्फत संकलन गरिने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको हो ।

संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा अंकुश

राष्ट्र बैंकले आइतबार परिपत्र जारी गरी यस्तो जानकारी दिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार संस्थागत मुद्दती निक्षेपका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गरेको ब्याजदर ३ महिनाभन्दा छिटो परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् ।


‘बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा दुई प्रतिशतसम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यसरी प्रकाशित गरिएको ब्याजदर ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।’ प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी थप गर्न नपाउने नयाँ व्यवस्था होइन । संस्थागत निक्षेपकर्ताको हकमा यसअघि पनि बैंकहरूले प्रकाशित ब्याजदरमा थप २ प्रतिशत ब्याज दिन पाउने व्यवस्था थियो । तर, अब बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपकर्ताको मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित गरेको ब्याजदर ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् । यो व्यवस्था नयाँ हो । यसअघि बैंकहरूले आफ्नो सहजता र फाइदाअनुसार छोटो समयमा ब्याजदर परिवर्तन गर्दै आएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यही प्रवृत्तिलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।


यसअघि तरलता अभाव भएकाले ब्याजदर अकासिएको भन्दै बैंकर र उद्योगी व्यवसायीहरूले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा कडाइ गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएका थिए । उनीहरूको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो निर्देशन जारी गरेको हो ।


राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल बैंकहरू कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिस्सा करिब २७ देखि २८ प्रतिशत छ । यसकारण ब्याजदर निर्धारणमा ती निकायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । लामो समयदेखि रोकिएको ऐनसेलको लाभांश लैजान अदालतले बाटो खोलिदिएपछि पुस अन्तिम साता करिब ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । सोही समयमा राजस्वमार्फत ठूलो रकम सरकारी ढुकुटीमा गएकाले बैंकहरू तरलता अभाव हुने डरले आत्तिएका थिए । सोही कारण बैंकहरूको कर्जा, निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) मा पनि चाप पुगेको थियो । यसकारण राष्ट्र बैंकले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार नगर्नन बैंकहरूलाई नैतिक दबाब दिइरहेको छ । यसकारण केही बैंकहरूले थप कर्जा विस्तार रोकेका छन् ।


गत मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ४.४ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ५.७ प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तै मंसिरसम्म कुल आन्तरिक कर्जा २.७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा ५.५ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा गत मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १२.७ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह १६.२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यसैगरी नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ग्राहकले खाता नभएको बैंकमा निक्षेप गर्दा पनि आफ्नो खाता भएको बैंकमा सिधै पैसा जम्मा हुने सुविधा पाएका छन् । बैंकिङ कारोबारलाई थप सरल र सहज बनाउन ग्राहकलाई पायक पर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जुनसुकै शाखामा नगद जम्मा गरी आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गर्न सकिने सेवा सुरु गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।


नेपाल क्लियरिङ हाउसको आईपीएस प्रणालीमार्फत ग्राहकलाई उक्त सेवा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । यस्तो कारोबारका लागि बैंकले नगद जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुन सक्ने विवरण र १ लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा ग्राहकको परिचयपत्र तथा निक्षेपको प्रयोजन खुलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।


यसैगरी तोकिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा कुनै कारणबस रकम जम्मा हुन नसकेमा रकम बुझिलिने संस्थाले सोको जानकारी जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई सोही दिन गराउनुपर्नेछ । यसप्रणालीअन्तर्गत रकम जम्मा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग थप शुल्क लिन सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७४ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?