संघीय बजेट पारित

राष्ट्रियसभाले पनि असार २५ मा संशोधनबिना पारित गरेपछि सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको हो । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा चारवटै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देश सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएका हुन् । बजेट पारित भएसँगै सरकारलाई साउन १ देखि नै विनियोजन गर्न कुनै बाधा पुग्ने छैन । धेरैजसो करसम्बन्धी व्यवस्था भने जेठ १६ देखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाले पनि संशोधनबिना विधेयक पारित भएमा उक्त विधेयक पारित भएको मानिन्छ । राष्ट्रियसभाले मंगलबार प्रतिनिधिसभालाई संशोधनबिना विधेयक फिर्ताको सन्देश पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित पठाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणलगत्तै सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले बताए । ‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समेत संशोधनबिना पारित भएकाले बजेट पारित भयो,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब र १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट घाटा पूर्ति गर्ने योजना छ ।

सरकारले जनप्रतिनधिहरू प्रत्यक्ष संलग्न रहने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । जुन रकम छर्नका लागि राखिएको भन्दै निकै विवादास्पद बनेको छ । तर, पनि धेरैजसो सांसदले रकम कम भएको र खर्च गर्न अप्रत्यक्ष बन्देज लगाइएकामा विरोध गरेका थिए ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ । सरकारले एक तिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट ल्याएको हो । सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, फास्टट्रयाक, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने, मेट्रो रेल तथा जलमार्ग पूर्वतयारीका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय र निरन्तर खरिद बिक्रीमा कडाइ गरिएको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि जनाए पनि दुवै सदनबाट बजेट बहुमतले पारित भएको हो । मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले समेत बजेट माथिको छलफलमा विरोध जनाएका थिए । विनियोजन विधेयकको छलफलमा केही सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरेपछि मन्त्रालयले वितरण गरेको बजेटको पुस्तिका नै सम्बन्धित मन्त्रीलाई फिर्तासमेत गरे । केही सांसदले मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

प्रतिपक्षका सांसदभन्दा पनि सत्तापक्षका सांसद सरकारको विरोधमा आएपछि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल रोक्नुपरेको थियो । नेकपा संसदीय दल नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको विरोध नगर्न सांसदहरूलाई बैठकमै निर्देशन दिनुपरेको थियो ।

जेठ ३० देखि विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । जसरी प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षका सांसदहरू सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरे पनि राष्ट्रियसभामा आक्रामक देखिएनन् । प्रतिपक्ष सांसदहरूले पनि बजेट माथि छलफल हुँदा विरोधमा उत्रिएका सत्तापक्षका साांसदहरू पनि विधेयक पारित गर्दा पक्षमा मतदान गरे ।