कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९०

साढे ५ खर्ब निक्षेपको बिमा

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण (बिमा) भएको छ । गत असार मसान्तको तुलनामा यो १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।

साढे ५ खर्ब निक्षेपको बिमा

सरकारले निक्षेप सुरक्षणको सीमा बढाएर प्रतिव्यक्ति २ लाखबाट ३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएपछि सुरक्षण भएको निक्षेप रकम पनि बढेको हो । उक्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएका २ करोड १५ लाख सर्वसाधारण (प्राकृतिक व्यक्ति) खाताको हो । गत असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपको सुरक्षण गरिएको थियो ।

हालको व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक व्यक्ति (व्यक्तिगत) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गरेको निक्षेपको बढीमा ३ लाखसम्म बिमा हुने व्यवस्था छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा निक्षेपको सीमा बढाउने घोषणा गरेको थियो । ०७५ साउन १ गतेबाट उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । उल्लिखित तथ्यांक नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि (साउन मसान्त) को हो ।

चालु आर्थिक महिनाको पहिलो महिनामा सुरक्षण भएको रकमसँगै निक्षेपकर्ताको संख्या (निक्षेप सुरक्षण भएको खाता) बढेर २ करोड १५ लाख पुगेको छ । ०७५ असार मसान्तको तुलनामा निक्षेपकर्ता संख्या २२ लाखले बढी हो । यसैगरी साउनसम्म सुरक्षण शुल्कमा २ करोड रुपैयाँ थप भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले जनाएको छ । गत असारसम्म यस्तो सुरक्षण शुल्क ८१ करोड रुपैयाँ थियो ।

निक्षेप बिमा गरेबापत कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेमा (खारेजी गएमा) त्यस संस्थामा निक्षेप गर्ने प्रत्येक व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले बढीमा ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउँछन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण हुँदैन । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपमध्ये एउटा संस्थामा एक व्यक्तिको मात्र निक्षेप सुरक्षण हुने हो । यसको अर्थ एक संस्थामा एकै व्यक्तिको एकभन्दा बढी खाता भए पनि ती सबै खातामा रहेको निक्षेप सुरक्षण हुने होइन । तर, सोही व्यक्तिको एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेको रकमको भने सुरक्षण हुन्छ ।

खासगरी साना निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले करिब ८ वर्षअघि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । यो प्रावधानअन्तर्गत हालसम्म हिमालय फाइनान्सका निक्षेपकर्ताले करिब ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाइसकेका छन् । हिमालय फाइनान्स खारेजीमा गएपछि त्यो संस्थामा निक्षेप गर्ने व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले साविकको व्यवस्थाअनुसार बढीमा दुई लाखका दरले रकम फिर्ता पाएका हुन् ।

निक्षेप सुरक्षणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग निक्षेप सुरक्षणबारे सम्झौता गर्नुपर्छ । यो एक प्रकारको निक्षेप बिमा हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार यस्तो बिमालाई निक्षेप सुरक्षण नै भनिने भएकाले नेपालले पनि त्यही अनुसरण गरेको हो । नेपालमा यसको आधिकारिक निकाय निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष हो । यसैगरी २०३१ सालदेखि कर्जा सुरक्षण गर्दै आएको कोषले ०६७ देखि निक्षेपको पनि सुरक्षण गर्दै छ ।

गत असारसम्म २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३५ वटा विकास बैंक, २४ फाइनान्स कम्पनी र २ वटा लघुवित्त गरी ८९ वटा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप सुरक्षण भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा निक्षेप सुरक्षण गरिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था संख्या १ सय १५ थियो । ठूलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएपछि एक वर्षमा यस्तो संख्या करिब २३ प्रतिशतले घटेको हो ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कोषले सुरक्षण गरेको निक्षेपमध्ये सबैभन्दा धरै (३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ) वाणिज्य बैंकहरूको खातामा रहेको बचत हो । यो कोषले सुरक्षण गरेको कुल रकमको करिब ८३.२० प्रतिशत हो । कोषले बैंकहरूमा रहेका १ करोड ५९ हजार १ सय ६३ खाता (निक्षेपकर्ता)को निक्षेप सुरक्षण गरेको हो ।

यसैगरी कोषले विकास बैंकमा जम्मा भएको निक्षेपमध्ये ६३ अर्ब २१ रुपैयाँ सुरक्षण गरेको छ । यो रकम कुल निक्षेप रकमको करिब १५ प्रतिशत हो । गत असारसम्म फाइनान्स कम्पनीमा रहेको निक्षेप रकममध्ये ८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सुरक्षण गरेको छ । यो रकम कुल सुरक्षण रकमको करिब २ प्रतिशत भएको कोषले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?