सेजका ६ उद्योगको अनुमति खारेज

अनुमति लिएका उद्योगलाई भूभाग सम्झौता गर्न तीन पटकसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि सम्झौता गर्न नआएकाले खारेज गरिएको सेज विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा उपसचिव सुन्दर थापाले बताए । ‘भूभाग सम्झौताका लागि दुई पटकसम्म १५ दिने र अन्तिम पटक ७ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘सम्झौताका लागि बोलाइएको मितिभित्र नआएपछि स्वत: अनुमति खारेज हुने प्रावधान छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार एक्सेल गार्मेन्ट प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिज, किरण सुज म्यानु फयाक्चर्स, मिनरल वाटर एन्ड बोटलर्स, एसियन थाई फुड्स प्रालि, हर्बल साबुन उद्योग र जगदम्बा सेन्थेटिक्स प्रालिको अनुमति खारेजीमा परेको हो । सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि भूभाग कर सम्झौता गर्न समितिले गत साउन ६, भदौ १० र भदौ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

सम्झौताको मिति गत शुक्रबार सकिएको छ । भूभाग कर सम्झौता गरेको दिनदेखि व्यवसायीले प्राधिकरणलाई प्रतिमहिना प्रतिस्क्वाएर मिटर २० रुपैयाँका दरले कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । सम्झौता गरेको एक वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सेजमा स्थापित उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने नियम छ ।

उद्योग सञ्चालनका लागि ६९ वटा जमिनको प्लट उपलब्ध रहेकामा ६८ व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने निर्णयमा व्यवस्थापन समिति पुगेको छ । सेजभित्र विद्युतका लागि सवस्टेसन र वाटर टयांक निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले एउटा प्लटको उपयोग हुनेछ । अहिलेसम्म भूभाग कर सम्झौता गर्ने उद्योगको संख्या १८ पुगेको छ । उनीहरूले ६ महिनाको अग्रिम भाडा पनि बुझाइसकेका छन् । यसबापत ८५ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको छ । करिब २ दर्जन प्लट उद्योग सञ्चालन प्रक्रियामा छन् । केही उद्योगले ३–४ वटा प्लटको अनुमति लिएका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति लिए पनि तोकिएको मितिमा भूभाग कर सम्झौता नगरेपछि स्थापना गर्न नपाउने बताए । ‘जुन उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति लिएको हो, त्यही उद्योग स्थापना गर्न अब उनीहरू नयाँ ढंगबाट आउनुपर्ने हुन्छ,’ भट्टले भने, ‘सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न खोजेका अन्य उद्योगसँग तिनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सक्नुपर्छ ।’ भूभाग कर सम्झौता नगरेका ती उद्योगले अनेक बहानाबाजी गरेर अलमल्याउँदै कुराउने मनसाय देखिएको भट्टले जनाए । व्यवसायीले भने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास ऐन र अहिलेको आर्थिक ऐन बाभिँmदा अन्योल भएको बताए ।

‘मैले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनअनुरूप भैरहवा सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि दर्ता गराएको हुँ,’ खारेजीमा परेको एक्सेल गार्मेन्ट प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक महेन्द्रकुमार गोयलले भने, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास ऐनअनुरूप उद्योगीलाई दिने भनिएको सुविधाको प्रत्याभूति प्राधिकरणले दिन नसक्दा समस्या भएको हो ।’

गोयलका अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास ऐनअनुरूप सेजमा सञ्चालन भएको उद्योगले ७५ प्रतिशत निकासी र २५ प्रतिशत उत्पादन आन्तरिक बजारमा पठाउन पाइने प्रावधान छ । आर्थिक ऐन, २०७५ ले सेजमा सञ्चालित गार्मेन्ट उद्योगले शतप्रतिशत उत्पादन निकासी नै गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान राखेपछि नियम आपसमा बाझिन आएका हुन् । ‘पहिला उद्योग सञ्चालन अनुमति लिँदासम्म सेज ऐनअनुरूपको सुविधा पाइने भनियो । पछि अर्को ऐनले नपाइने भनियो,’ गोयलले भने, ‘आज एउटा ऐनले सञ्चालन गर्ने, भोलि अर्को ऐनले रोक्यो भने कसरी उद्योग सञ्चालन हुन्छ ?’