ब्याजदर घट्ने संकेत

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले बताए । ब्याजदर वृद्धिकै कारण लागत बढेकाले उद्योग व्यवसाय चलाउन अप्ठेरो भएको भन्ने उद्योगी व्यवसायीको गुनासो समाधानका लागि यो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘आधारदरमा कति प्रिमियम जोड्न उपयुक्त हुन्छ, त्यो थप अध्ययनपछि तय गरिनेछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध होस्, ब्याजदर सुनिश्चित गर्न सकियोस् भन्ने हो ।’

यसअघि आधारदर धेरै हुने बैंकहरूले कम र कम हुने बैंकहरूले उच्च प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण हुँदै आएको थियो । यसकारण उत्पादनमूलक क्षेत्रको ऋणको ब्याज महँगो हुँदै आएको थियो । यसअघि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्दा आधार ब्याजदरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै दर तोक्न लागिएको हो । यस्तो प्रिमियम कति हुने भन्ने यकिन भइनसके पनि ३ प्रतिशतसम्म तोक्न सकिने स्रोतले बताएको छ ।

तोकिएको पुँजीभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजनाका लागि ऋणको अवधिभरका लागि ब्याजदर परिवर्तन हुन नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ । ‘निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेड (निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजअन्तर) गणना विधिमा पनि परिमार्जन गर्ने भएको छ ।

हाल स्प्रेड गणना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीको ब्याजदर पनि समावेश गर्न पाउँछन् । नयाँ व्यवस्थामा उक्त दर गणना गर्न पाइनेछैन । यो व्यवस्थाले पनि ऋणको ब्याजदर घट्ने भट्टले बताए । ‘बैंकहरूलाई निक्षेपमा ब्याज बढाउने ठाउँ छैन, यसकारण कर्जाको ब्याजदर घटाउन दबाब पर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य ऋणको ब्याजदर घटोस् भन्ने नै हो ।’

अब साधारण पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउनेछैनन् । हाल ९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिँदै आएका छन् । यस्तै, उद्योगी व्यवसायीले निर्यात पुनर्कर्जामा बढीमा ३ प्रतिशतमा ऋण पाउने भएका छन् । यसअघि उनीहरूले ४ प्रतिशतमा यस्तो कर्जा पाउँदै आएका थिए ।

पुनर्कर्जामा ब्याजदरको सीमा घटाएसँगै राष्ट्र बैंकले कोषको आकार पनि बढाएर ५० अर्ब पुर्‍याउने भएको छ । हाल पुनर्कर्जाको आकार ३५ अर्ब रुपैयाँको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिँदै आएको सेवा शुल्कका विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले चासो देखाएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई व्यवस्थित बनाउँदै ग्राहकको कर्जासम्बन्धी लागत कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ,’ समीक्षामा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य रूपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्नेलगायत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुने गरी खर्च गर्नुपर्नेछ ।

कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी कल डिपोजिट राख्न नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकतर्फी रूपमा ऋणको ब्याजदर बढाएपछि लागत बढेकाले घटाउन माग गर्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सुरुमा विराटनगरबाट सुरु भएको आन्दोलनको नेतृत्व पछि उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले गरेको थियो । यही क्रममा गत शनिबार उद्योगी व्यवसायीको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ब्याजदर घटाउन आग्रह गरेका थियो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र गभर्नर चिरन्जीवी नेपाल उपस्थित उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनअनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार उच्च स्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको बैठक डाकेका हुन् । बैठकमा धेरै विषयमा छलफल भए पनि अन्तत: मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विवाद टुंग्याउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त बैठकपछि बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो ।