मृगौलापीडित ढिलो पुग्छन् अस्पताल

नेपालमा प्रतिदस हजारमध्ये एक जनाको मृगौला फेल
फातिमा बानु

काठमाडौं — पिसाबमा फिज देखिन थालेको लामो समयपछि थिमीका न्हुच्छे श्रेष्ठ वीर अस्पताल पुगे । परीक्षणपछि दुवै मृगौला फेल भएको रिपोर्ट निस्कियो । ‘प्रेसर बढिरहन्थ्यो, यसकै कारण पिसाबमा फिँज आएको भन्ठानें, मृगौला कामै नलाग्ने पो भैसकेछ,’ उनले भने । हाल उनी वीर अस्पतालमा साताको दुईपटक मृगौलाको डायलेसिल गराइरहेका छन् ।

स्वास्थ्यमा कुनै गम्भीर असर नदेखिएसम्म अस्पताल नपुग्ने प्रवृत्तिलाई आम मानिन्छ । मृगौला रोगीमा यो समस्या झन् बढी भएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी मृगौला विशेषज्ञ डा. दिव्या सिंह बताउँछिन् । ‘यो रोगको खासै गम्भीर लक्षण हुँदैन, सानातिना लक्षणलाई बिरामीले वास्तै गर्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीकहाँ बिरामीको मृगौला फेल भइसकेको अवस्थामा आइपुग्छन् ।’ विश्व स्वास्थ संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रतिदस हजारमध्ये एक जनाको मृगौला फेल हुन्छ । 

नेपालमा बर्सेनि तीन हजार व्यक्तिको मृगौला फेल हुने संगठनको तथ्यांक छ । मृगौला फेल भएका बिरामीमध्ये ९० प्रतिशतले दुईतीन महिनामै ज्यान गुमाउने गरेको मृगौला रोग विशेषज्ञ पुकारचन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सामान्य लक्षण देखापर्नासाथ उपचार गराउने हो भने मृगौला बचाउन सकिन्छ, अधिकांश बिरामी अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल आइपुग्छन् ।’
सरकारले अहिले मृगौला बिरामीका लागि डायलेसिस नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिले एकपटक डायलेसिस गर्दा २५ सय रुपैयाँ लाग्थ्यो । नि:शुल्क उपचारबारे थाहा नपाउँदा निजी अस्पतालमा चर्को मूल्य तिरेर उपचार गराउने प्रवृत्ति पनि घट्न सकेको छैन । यस्ता बिरामी महँगो औषधिको कारण पनि उत्तिकै पीडित छन् । कति त औषधि खर्च जुटाउन नसकेर अस्पताल वरपर माग्न बसेका देखिन्छन् । मृगौला रोग विशेषज्ञ ऋषिकुमार काफ्ले भन्छन्, ‘बिरामीको मासिक खर्च २० देखि ३० हजारसम्म हुन्छ, गरिब विपन्नले धान्नै सक्दैनन्, कति उपचारै छाडेर बस्छन् ।’ 

सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण सेवा पनि नि:शुल्क गरेको छ । डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नि:शुल्क प्रत्यारोपणबारे चेतना बढ्न पनि सकेको छैन, उपचार नपाएरभन्दा चेतनाको अभावका कारण मृगौला रोगी ज्यान गुमाइरहेका छन् ।’ सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण सेवा नि:शुल्क घोषणा गरेपछि भने वैशाखयता डेढ सय बिरामी यसबाट लाभान्वित भएका छन् । नि:शुल्क मृगौला प्रत्यारोपण सेवाका लागि सरकारले नेपालभर तीनवटा सरकारी अस्पताललाई केन्द्र तोकेको छ (वीर अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) । 
मृगौला प्रत्यारोपणका लागि सरकारले केन्द्रलाई एक जना बिरामी बराबर ४ लाख ५० हजार दिन्छ । बिरामी र मृगौला दान गर्ने व्यक्तिलाई भने प्रत्यारोपणपछि औषधि उपचारका लागि थप डेढ लाख रुपैयाँ पनि सरकारले दिने गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका उपस्वास्थ्य प्रशासक डा. रामराज पन्थी भन्छन्, ‘लक्षित वर्गले भन्दा, हुने–खानेले नै यो सेवाको उपभोग गरिरहेका छन्, विपन्नलाई थाहै छैन ।’

मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पत्थरी रोगका बिरामी बढी मृगौला फेल हुने जोखिममा भएको डा. दिव्या सिंह बताउँछिन्, ‘परिवारका सदस्यमध्ये कसैको यस्तो समस्या भए आफू पनि सजग हुनुपर्छ, यो वशांणुगत रोग हो ।’ 

प्रकाशित : पुस ५, २०७४ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नियमावलीबिनै क्रसरलाई अनुमति

अनुमतिमा आर्थिक चलखेल
प्रशान्त माली

ललितपुर — गोदावरी नगरपालिकाले खानी तथा क्रसर सञ्चालकको आर्थिक प्रलोभनमा परी लेले, नल्लु, छम्पी र डुकुछाप क्षेत्रका ३ वटा खानी तथा १५ क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । नगरपालिका सञ्चालन नियमावली र कार्यविधि नै नआईकन भूकम्पले पुनर्निर्माण गर्न निर्माण सामग्री अभावको कारण देखाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा टेकेर अनुमति दिएको हो ।

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार खनिज पदार्थको उत्खनन गर्ने उद्योगको दर्ता र सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार भएको तर्क गरे । ‘गोदावरी नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै खानी तथा क्रसर उद्योग हुन्,’ उनले भने, ‘दर्ता भएका खानी तथा क्रसर उद्योगहरू पुस मसान्तसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।’

उनका अनुसार स्थानीय शासन ऐन २०७४ को परिच्छेद–३ दफा ११ (२) को ‘घ’ मा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरअन्तर्गत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ–दउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगा आदि प्राकृतिक एवं खनिजजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क सञ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । मेयर महर्जनका अनुसार सोही दफाको ‘प’ मा जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणअन्तर्गत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, नुनजस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थान गर्ने अधिकार पनि नगरपालिकालाई छ ।

तर ऐनमा व्यवस्था भए पनि नियमावली तथा कार्यविधि बनिनसकेको अवस्थामा तत्काल उक्त ऐन लागू नहुने स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ भन्छन्, ‘एक वर्षपछाडि मात्र स्थानीय शासन ऐन लागू हुन्छ ।’ उनले खानीसम्बन्धी पहिलाको ऐन संशोधन नहुन्जेलसम्म नगरपालिकाले खानी तथा क्रसर उद्यागको दर्तासमेत गर्न नमिल्ने बताए । मापदण्डविपरीत अनुमति दिइएका खानीहरूमा मधुकर डोटेलको निराकार ढुंगा रोडा उद्योग, कमलबहादुर भण्डारीको विनायक एग्रिगेट र निरोजगोविन्द्र श्रेष्ठको सजिलो ढुंगा रोडा उद्योग छन् । 

क्रसर उद्योगमा केपी रोडा ढुंगा उद्योग, कुमार कंक्रिट, बंगलामुखी, बेस, क्वालिटी, गुणसा, बीबी, वज्रबाराही, सांग्रिला, शक्ति स्टोन, मनकामना, कान्तिपुर, छम्पीमाई, पर्वत र सजिलो ढुंगा रोडा उद्योग छन् ।गोदावरीले खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमति दिनुपूर्व खानी विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुरमा पनि जानकारी गराएको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिघि आउनुअघि खानीसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार जिल्ला विकास समिति (जिविस) र क्रसर उद्योगको हर्कमा दर्ता, नवीकरण तथा खारेजी साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय ललितपुरलाई अधिकार थियो । अहिले खानी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहमा आए तापनि कसरी गर्ने भन्नेबारे नियमावली र कार्यविधि आएको छैन । नगरपालिकामा खानी दर्ता गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण रिपोर्टलगायत प्राविधिक जाँच गर्नुपर्छ । उक्त रिपोर्ट विभागबाट स्वीकृतिसमेत गराउनुपर्छ ।

प्राविधिक काम गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शाखा रहने व्यवस्था भए पनि गोदावरीमा भइसकेको अवस्था छैन । खानी विभागका प्रवक्ता कृष्णदेव झा भन्छन््, ‘गोदावरीमा प्राविधिक शाखा नै खडा भइनसकेको अवस्थामा कसरी खानी दर्ता भयो ?’ उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा पर्ने खानी पनि रहेको बताए । ‘गोदावरीले खानी स्वीकृति दर्ता गर्न विभागलाई कुनै जानकारी गराएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

ललितपुर महानगरपालिका उद्योग विकास शाखा (साविकको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुर) का उद्योग अधिकृत मधुकरकुमार शाहका अनुसार क्रसर उद्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण काम उद्योग विकास शाखाले हेर्छ । ‘गोदावरी नगरपालिकामा उद्योगको शाखा खडा भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘क्रसर दर्ता गर्नेबारेमा कार्यालयलाई पनि आधिकरिक जानकारी छैन ।’ उनका अनुसार सरकारले २०७३ देखिन क्रसर उद्योग सञ्चालन बन्द गरेको छ । 

गोदावरीमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अध्यावधि छन् । कम्पनीमा नवीकरण भएपछि घरेलु कार्यालयमा गरिराख्नु आवश्यक नरहेको दाबी गोदावरी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टेकराज पन्थीको छ । ‘कम्पनीमा दर्ता भइसकेपछि घरेलुमा खारेज गरेपुग्छ,’ उनले दाबी गरे । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले भने कम्पनीमा दर्ता तथा अध्यावधि भएर मात्र खानी तथा क्रसर उद्योगले पूर्णता नपाउने बताए । सहायक रजिस्ट्रार खेमराज खत्रीका अनुसार अनिवार्य रूपमा अन्य निकायको कानुन पनि खानी तथा क्रसर सञ्चालकले पालना गर्नुपर्छ ।

सेटिङमा खानी तथा क्रसर सञ्चालन भइरहेकाले सबै चुप लागेको आरोप छ । लेले क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध खानी तथा क्रसर उद्योगहरूबाट उत्पादित ढुंगा तथा गिट्टी बोक्ने ट्रिपरहरू चापागाउँ प्रहरी वृत्तअगाडि नै भएर निर्बाध चलेरहेका छन् । प्रहरीले तिनलाई देख्दैन । अवैध खानी र क्रसर उद्योगहरू टीकाभैरव प्रहरी चौकीबाट ५ सय मिटरको दूरीमा छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थीले खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नेबारेमा गोदावरी नगरपालिकाबाट पत्र प्राप्त भएको बताए । ‘पत्रमा कानुनबमोजिम गर्ने भनी उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र अनुमति दिनू भनेका छौं ।’ 

प्रकाशित : पुस ५, २०७४ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्