बेथे साग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बेथेको साग थुप्रै औषधीय गुणले भरिपूर्ण हुन्छ । बेथेमा खनिज तत्त्वको मात्रा अमलामा भन्दा बढी हुन्छ । बेथेले शरीरमा फलामको कमी हुन दिंदैदैन । साथै, मृगौलामा पत्थरी हुन पाउँदैन । आमाशयलाई बलियो बनाउँछ ।

बेथेको साग थुप्रै औषधीय गुणले भरिपूर्ण हुन्छ । बेथेमा खनिज तत्त्वको मात्रा अमलामा भन्दा
बढी हुन्छ । बेथेले शरीरमा फलामको कमी हुन दिंदैदैन । साथै, मृगौलामा पत्थरी हुन पाउँदैन । आमाशयलाई बलियो बनाउँछ ।
बेथेमा फलाम, फस्फोरस, भिटामिन डी र क्षार धेरै मात्रामा पाइन्छ । यो शुक्रवर्धक र कब्जियत भगाउन लाभकारी मानिन्छ । कलेजोसम्बन्धी रोग, अजीर्ण, ग्यास, जुका, पत्थरी, पेट घोच्ने समस्यालगायतबाट मुक्ति मिल्छ । भोक नलाग्ने, खाना ढिलो पच्ने, डकार, पेट फुल्नेजस्ता समस्या हटाउन पनि बेथे लाभदायक हुन्छ । पिसाब, मूत्राशय, मृगौलासम्बन्धी रोग निको पार्न र छालासम्बन्धी रोगमा समेत यसको उपयोग प्रभावकारी मानिएको छ ।
बेथे उमालेको पानीले कपाल पखाल्दा जुम्राबाट मुक्ति पाइन्छ । यसो गर्दा कपालसमेत स्वस्थ बनाउँछ । कपालको प्राकृतिक रंग यथावत् रहन्छ ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७४ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश : शून्यबाट सुरुवात

दुर्गा खनाल, राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संविधानअनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । यसभित्र महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रादेशिक संरचनाको पनि अब विधिवत् अभ्यास हुनलागेको छ । ७ वटै प्रदेशमा प्रदेशसभाको निर्वाचन भइसकेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमध्ये प्रत्यक्षबाट प्रदेशसभा सदस्यहरू चुनिएका छन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सदस्य चुन्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । दुई साताभित्र ७ वटै प्रदेशसभाले पूर्णता पाइसक्नेछन् । तर अब कसरी बढ्ने भन्ने अन्योल छ ।



जनप्रतिनिधि आइसके, अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता छ । तर तिनको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभा कहाँ, कसरी बस्ने, प्रदेश सरकारले कहाँबाट काम थाल्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूको अझै टुङ्गो लाग्नसकेको छैन । प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने ? अलमल छ । राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयले प्रदेश भित्रका सहरहरूबीच तानातान चलिरहेको छ । कतिपय स्थानमा निर्वाचित सांसदहरू नै मिलेर दबाब र्‍याली निकालिरहेका छन् ।

संविधानमा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने उल्लेख छ । तर प्रदेशसभाबाट निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा सञ्चालन अघि त्यसका ज्येष्ठ सदस्यदेखि सभामुख, उपसभामुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई सपथ ग्रहण गराउने व्यक्ति प्रदेश प्रमुखकै नियुक्ति पनि हुनसकेको छैन । प्रदेश प्रमुख नहुँदा निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित प्रदेशको चुनावी परिणाम बुझाउनै समस्या आउने देखिन्छ । कानुनले प्रतिनिधिसभाको चुनावी परिणाम राष्ट्रपतिलाई तथा प्रदेशसभाको चुनावी परिणाम प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष चलिरहँदा सरकारले प्रदेश संरचनामा उच्च अदालत गठन बाहेक अन्य काम गर्नसकेको छैन । संविधानमा संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र स्थापना गरिसक्नुपर्ने समयसीमा निर्धारणका कारणमात्र उच्च अदालत गठन भएको हो । संविधानले बाध्यकारी समय निर्धारण नगरेका अन्य काम अघि बढ्नसकेका छैनन् ।

प्रदेश सञ्चालनका लागि तत्कालै चाहिने राजधानी, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, आवश्यक कानुनहरूकै व्यवस्थापन सरकारले गरिसकेको छैन । प्रदेश हाँक्न जोश–जाँगरसहित चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई विलकुलै नयाँ संरचनाको प्रारम्भ शून्यबाट गर्नुपर्ने चुनौती छ । संघीयता तथा स्थानीय सरकारका सम्बन्धमा काम गर्दै आएका डा. श्यामकृष्ण भूर्तेलले राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताले प्रादेशिक तयारी धेरै ढिलो भइसकेको बताए ।

‘प्रादेशिक सरकार र सभालाई क्रियाशील बनाउन सरकारले धेरै पूर्वतयारी गरिसकेको हुनुपथ्र्यो । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, केही पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘संघीयता र प्रदेशको व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा कुनै आँकलन नै देखिएन । यसले गर्दा राजनीतिक वृत्तबाट हुनुपर्ने पहलकदमी नै भएनन् ।’

संघीयताको विषयमा काम गर्न संघीय मामिला मन्त्रालय नै बनाइएको छ । तर उक्त मन्त्रालयले स्थानीय तहको सन्दर्भमा कतिपय काम गरे पनि प्रादेशिक संरचनाको काममा भने भूमिकाविहीन देखिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले प्रादेशिक संरचनाका सम्बन्धमा सम्पूर्ण काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट भइरहेको बताए । ‘धेरै मन्त्रालयसँग जोडिएको र समन्वय गरिरहनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै नेतृत्वमा संघीयता सम्बन्धी काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

२०७२ चैत २६ मै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना निर्देशन समिति गठन गरेको थियो । सोही निर्देशन समिति मातहत मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना समन्वय समितिसमेत बनाइयो । तर ती समितिहरू जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेनन् । कर्मचारी तहलाई राजनीतिक नेतृत्वले ‘गाइडेन्स’ गर्न नसक्दा उहिले भइसक्नुपर्ने काममा धेरै ढिलाइ भइसकेको डा. भूर्तेलको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको संघीयता हेर्ने सचिव खगराज बराल संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कर्मचारी तहबाट धेरै तयारी गरिएको दाबी गर्छन् । ‘प्रदेशको अस्थायी केन्द्र कहाँ रहने, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय वा प्रदेशसभा कहाँ बस्ने, मन्त्रालय कतिवटा रहने, कर्मचारीको खटनपटन कस्तो हुने जस्ता धेरै विषयमा हाम्रो तहबाट प्रशस्त अभ्यास गरेर बसेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि मात्रै धेरै बाटा खुल्नेछन् । हामीले गरेको तयारी कार्यान्वयनमा जान सक्छ ।’ उनले पनि राजनीतिक तहबाट निर्णयमा भएको ढिलाइले नै धेरै काम रोकिएको संकेत गरे ।

कस्तो हुन्छ, राजनीतिक संरचना ?
प्रदेशमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै अंगका संरचना रहन्छन् । संविधान अनुसार प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहन्छ । प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछन् । त्यसको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । संघ सरकारमा राष्ट्रपतिको भूमिकाजस्तै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक भूमिका रहनेछ । तर प्रदेश प्रमुखको अहिलेसम्म नियुक्ति हुनसकेको छैन । वर्तमान सरकारले नियुक्त गर्ने कि भावी सरकारले भन्ने राजनीतिक विवाद चर्किएको छ । कांग्रेस आफ्नै सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने अडानमा छ । एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनले नयाँ जनादेश आएकाले भावी सरकारले नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा छ । चुनाव अघि नै प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने थियो । तर प्रदेश प्रमुख तोक्ने बित्तिकै प्रदेशको राजधानी पनि निर्धारण हुने भएकाले त्यसका कारण मत प्रभावित हुने भय सरकारको रह्यो । त्यसैले प्रदेश प्रमुख तोक्न आलटाल गर्‍यो । अहिले जनमत नयाँ खालको आएपछि वाम गठबन्धनले वर्तमान सरकाले नियुक्त गरे भावी सरकारले ती व्यक्तिलाई निरन्तरता नदिने चेतावनी दिएको छ । त्यसैले प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनसकेको छैन ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरू रहन्छन् । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभाका सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् । प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणामघोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भइसक्नु पर्नेछ ।

प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने संवैधानिक प्रावधान छ । केन्द्रमा भने २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइने छैन । संविधानको यस प्रावधान अनुसार सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद प्रदेश नम्बर ३ मा २२ सदस्यीय हुनसक्छ । उक्त प्रदेशसभाको सदस्य संख्या १ सय १० हो । सबैभन्दा कम सदस्य रहेको प्रदेश नम्बर ६ को मन्त्रिपरिषद ८ सदस्य मात्रै हुनेछ । त्यहाँको प्रदेशसभामा ४० सदस्य मात्रै छन् । प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक मात्रै हुनेछ । प्रदेशसभाको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको छ ।

मन्त्रालय र कर्मचारी संरचना कस्तो ?
प्रादेशिक संरचना अनुसार तत्कालका लागि केन्द्रबाट कर्मचारी परिचालित हुनेछन् । त्यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही गृहकार्य गरेको छ । तर प्रदेशको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदले ठोस निर्णय नगरेकाले कहिलेसम्म, कसरी कर्मचारी परिचालित हुने र कति संख्यामा पठाउने अन्तिम टुंगो लागेको छैन ।

मन्त्रिपरिषदले टुंगो नगरे पनि मन्त्रालयले अनुमानको भरमा कर्मचारी परिचालनको खाका तयार गरेको छ । ‘अहिले हामीले यति कर्मचारी र मन्त्रालयहरू आवश्यक पर्छन् भनी अनुमानका भरमा केही खाका बनाएका छौं’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको छैन ।’

मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्ताव अनुसार तत्कालका लागि प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा प्रादेशिक मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, आर्थिक तथा विकास मन्त्रालय, कृषि, सहकारी र भूमि व्यस्थापन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहने प्रस्ताव छ । प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव रहनेछन् । अन्य प्रादेशिक मन्त्रालयहरूमा केन्द्रका सहसचिव स्तरको कर्मचारीको नेतृत्व हुनेछ । सहसचिव स्तर भए पनि प्रादेशिक मन्त्रालयमा रहने कर्मचारीको प्रमुखलाई ‘सचिव’ नै भनिनेछ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सहसचिव स्तरका कर्मचारीको नेतृत्व हुनेछ ।

प्रदेशमा तत्कालका लागि झन्डै ३ हजार कर्मचारी परिचालन गर्ने तयारी छ । तीमध्ये ७ जना सचिव र ४९ जना सहसचिवको जोहोमा मन्त्रालय जुटेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय र एउटा प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभाको सचिवालय रहनेछन् । ती स्थानमा कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न प्रशासन, प्राविधिक, कानुन लगायतका समूहका कर्मचारीहरूको विवरण तयार गरिरहेको छ । सम्बन्धित समूहका मन्त्रालयहरूलाई कर्मचारीको विवरण पठाइदिन निर्देशन दिएको छ । ‘कर्मचारीहरूको विवरण आइरहेको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनासाथ हामी कर्मचारी पठाउन सक्ने अवस्थामा छौं ।’

तत्कालको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय र कर्मचारी परिचालनको खाका यो भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यही संरचना नरहन सक्छ । प्रदेशले पूर्णरूपमा काम सुरु गरेपछि आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयको संख्या थपघट हुनसक्छ । अहिले तत्कालै प्रदेशको काम गर्न केन्द्रबाट त्यति संख्यामा मन्त्रालय रहनेगरी प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रदेशमा रहने संरचना र कर्मचारीको व्यस्थापनका लागि ‘संगठन व्यवस्थापन तथा सर्भेक्षण’ समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन नियमावलीमा प्रस्तावित उक्त समितिले ६ महिनाभित्र अध्ययन गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूको संख्या तय गर्नेछ । त्यसपछि प्रदेशमा रहने मन्त्रालय र कार्यालयहरूको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । नियमावली पारित भैसकेको छैन ।
प्रदेशमा कर्मचारी अहिले केन्द्रीय स्तरबाट मात्र परिचालन हुनलागेका हुन् । पछि कर्मचारी पनि प्रादेशिक तहका हुन्छन् । यसका लागि केन्द्रीय तहका कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित भइसकेको छ । यो ऐनका आधारमा अहिले नेपाल सरकारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहनेगरी समायोजन गरिनेछ । समायोजनपछि उक्त कर्मचारीहरू प्रादेशिक स्तरका हुनेछन् । कर्मचारी समायोजनका लागि सकेसम्म जन्मस्थान र रुचाएको प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानसक्ने खालको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने तयारी छ । यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण अध्ययन गरिरहेको छ ।

केन्द्र र प्रदेशबीच कर्मचारी बाँडफाँडको प्रसंग चरिरहँदा यसभित्र पनि केही जटिलता छन् । कर्मचारीको वरिष्ठता र उनीहरूको भूमिकाको विषयमा स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यसैले अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रदेश मातहतमा आफूहरू नबस्ने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । प्रदेशको मन्त्रालयमा पनि सहसचिव स्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने र जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सहसचिव स्तरकै हुने भएकाले त्यसले केही जटिलताल्याउने सम्भावना छ । अहिले महत्त्वपूर्ण मानिएका रतराईका जिल्लाहरूमा सहसचिव स्तरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् ।

प्रदेशमा कार्यकारी निकायका कार्यालय बाहेक प्रदेशसभा सचिवालय पनि रहन्छ । व्यस्थापिका छुट्टै भएको यसका लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान सहितका छुट्टै कर्मचारी चाहिन्छ । संसद सचिवालयले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी हालै गरेको अध्ययनमा प्रदेशसभाका लागि कम्तीमा ४७ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । तीमध्ये केही कर्मचारी करारमा लिन सकिने सुझाव दिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेशसभा सचिव, सचिवालय सचिव लगायतका मुख्य पद रहनेछ ।

बजेट : हात्तीको मुखमा जिरा
स्थानीय तह र केन्द्रमा यसअघि नै एक प्रकारका सबै संरचनाहरू छन् । प्रदेश भने विलकुल नयाँ हो । त्यसैले पूर्वाधारदेखि अन्य सम्पूर्ण संरचना नयाँ सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ । तर अहिले प्रदेशका लागि छुट्याइएको बजेट भने न्यून छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशहरूका लागि ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ‘सिड मनी’को रूपमा छुट्याइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार उक्त रकम ७ वटा प्रदेशलाई बाँडिनेछ । ‘यो रकम प्रदेशको सञ्चित कोषमा जान्छ’, पोरखेलले भने, ‘कुन प्रदेशमा कति रकम दिने भन्ने तय भएको छैन, तर सञ्चित कोषमा जाने भएकाले सबै प्रदेशलाई बराबर भाग लगाउने हुनसक्छ ।’

यदि सबै प्रदेशलाई बराबरी भाग लगाउने हो भने प्रत्येक प्रदेशले एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ पाउनेछन् । केन्द्र सरकारबाट पाउने १ अर्ब बजेटबाटै प्रदेशहरूले आफ्नो आगामी यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेशहरूको कार्यालय व्यस्थापन लगायतका लागि ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तत्कालका लागि सरकारी भवनहरू रहेको स्थानमै प्रदेश कार्यालयहरू राख्ने भनिएकाले कार्यालय व्यस्थापनका लागि यो रकम खर्च हुनेछ । ७ वटा प्रदेशका मन्त्रालयहरूको सञ्चालन र प्रारम्भिक व्यस्थापनमा ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन गरिएको छ । यो रकम प्रदेशको कार्यालयहरू खोल्ने निश्चित भएपछि निकासा हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । प्रत्येक प्रदेशमा प्रमुखको कार्यालय पनि रहन्छन् । त्यसका लागि केन्द्रीय कोषबाट नै बजेट जान्छ । प्रदेश प्रमुखको खर्चका लागि ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको पनि आँकलन गरेको छ । तीनवटै तहका सबै पूर्वाधार संरचना तयार गर्न तीन वर्ष लाग्नेछ । त्यसका लागि ८ सय २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अर्थ मन्त्रलयको अनुमान छ । २० प्रतिशत अहिले भइरहेकै संरचना काम लाग्छन् भने बाँकी नयाँ बनाउनु पर्नेछ ।

कानुनी जटिलता ?
प्रादेशिक संरचना नयाँ भएकाले सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन छैनन् । त्यसैले प्रदेश सञ्चालनमा तत्कालै कानुनी जटिलता आउने अवस्था छ । सम्बन्धित प्रदेशसभाले नै आफ्नो कानुन बनाउने प्रावधान संविधानमा छ । तर प्रदेशसभाले त्यो काम नथाल्दासम्म अत्यावश्यक कानुनहरू केन्द्रीय संसदबाट बनाउन सकिने प्रावधान थियो । तर केन्द्रीय संसदले प्रादेशिक कानुनहरू बनाएको छैन । अब नयाँ बन्ने प्रदेशसभाले तत्कालै कानुनी संरचना तयार गर्नु पर्नेछ । तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी अड्चन हटाउन सरकारले केही कार्यविधि र आदेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ । तत्कालका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक डाक्ने, पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यले चलाउने, प्रादेशिक सभामुख र उपभासमुख तथा सांसदहरूले लिने सपथको ढाँचा प्रदेशसभा सञ्चालन कार्यविधि लिखत प्रमाणीकरण लगायतको विषय स्पष्ट हुनु पर्नेछ । तत्कालै आवश्यक पर्ने ती विषयमा केन्द्रित रहेर कानुन मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।‘हामीले केही कार्यविधि तयार गरिरहेका छौं’, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डिल्लीराम घिमिरेले भने, ‘अन्य कानुन प्रदेशसभाले नै बनाउनु पर्नेछ ।’
प्रदेशले पूर्णरूपमा काम गर्न संविधानमा उल्लेखित विभिन्न धारा अनुसार झन्डै २२ वटा कानुन बनाउनु पर्नेछ । त्यस बाहेक संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकार सम्बन्धी अन्य कानुन पनि आवश्यक पर्छन् ।

संविधान अनुसार प्रदेशसभाले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने कानुन बनाउनु पर्नेछ । त्यस्तै स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय सम्बन्धी, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य सम्बन्धी, प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी कानुनहरू पनि बनाउनु पर्नेछ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावली, प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने सम्बन्धी कानुन पनि बनाउनु पर्नेछ ।
नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने सूचीमा प्रदेशसभाको विशेषाधिकार, प्रदेशसभाको नियमावली, प्रदेशसभा सचिवालयको स्थापना प्रदेससभा सचिवको योग्यता, प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख तथा तथा सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धी विषय पनि छन् । प्रदेश आकस्मिक कोष, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, जिल्लासभाको सञ्चालन, गाउँ–नगरसभाले कानुन बनाउने प्रक्रिया सम्बन्धी, गाउँ–नगरसभाको सञ्चालन, कार्यालय सम्बन्धी, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशका बासिन्दालाई समानसुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कानुनपनि प्रदेशसभाले बनाउनु पर्नेछ । प्रदेश, गाउँपालिका र नगरपालिका बीचको विवाद सभाधान गर्ने, प्रदेश लोससेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रदेश प्रहरी संगठन र प्रदेश सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनपनि बनाउनु पर्नेछ ।


सम्बन्ध सहअस्तित्वको
संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको रहने भनेको छ । त्यति मात्रै होइन, राज्यशक्तिको प्रयोग पनि तीनै तहले गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । तीनै तहले प्रयोग गर्नेगरी राज्यशक्तिको बाँडफाँड पनि संविधानले गरेको छ ।
संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीकृत गरिएको छ । त्यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको तथा ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तोकिएको छ । ती अधिकारको प्रयोग संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँ वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने संविधानले भनेको छ । स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा संघीय र प्रादेशिक कानुनसँग नबाझिनेगरी बनाउनु पर्नेछ । प्रदेशले संघीय कानुनसँग नबाझिनेगरी बनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानले आर्थिक अधिकारको प्रयोग र राजस्व स्रोतको बाँडफाँडमा तीनै तहलाई उत्तिकै महत्व दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको वितरणमा सन्तुलित, न्यायोचित, पारदर्शी र समानीकरणको विधि अपनाइने भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्य र क्रियाकलापको विस्तृतीकरण गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ ले तीनवटै तहको एकल तथा साझासमेत १ सय १८ वटा अधिकार निर्धारण गरेकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको विस्तृतीकरणमा तीनवटै तहले गर्नुपर्ने १ हजार ७ सय ९६ कामको पहिचान भएको छ । त्यसमा केन्द्रीय सरकार (संघ) ले ८७३, प्रदेशले ५६६ र स्थानीय तहको ३५७ वटा कार्य र क्रियाकलाप पहिचान गरिएको हो । संविधानले तोकेको अधिकारलाई विस्तृतीकरण गर्दा शिक्षा, पत्रपत्रिका, एफएम सुरक्षा, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सवारी अनुमति, खानी–खनिज, कृषिजस्ता कैयन अधिकार तीनवटै तहलाई दिइएको छ । कर र राजस्व संकलनका क्षेत्रहरू पनि उस्तै छन् ।

‘संविधानमा तीनवटै तहको अधिकारहरूको सूचीमा उस्तै–उस्तै विषयहरू देखिन्छन् । दोहोरिएका पनि छन् । तर त्यसमा कुन तहले के काम गर्ने खुलाइएको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले भने, ‘तिनै अधिकारहरूको थप व्याख्या र विस्तृतीकरण गरी कसले के गर्ने टुङ्गो लगाइसकिएको छ ।’ मुख्य सचिव नेतृत्वको समितिले गरेको अधिकारको विस्तृतीकरणलाई गतवर्ष नै मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । त्यही विस्तृतीकरणका आधारमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन बनाइएको छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ । तीन तहको संरचनामा प्रदेश बीचको संरचना हो । संघीयताको महत्वपूर्ण इकाइ नै प्रदेश हो । तर संविधानले तीनवटै संरचनामा प्रदेशलाई त्यति बलियो बनाएको देखिँदैन । परराष्ट्र, रक्षा, मुद्रा, नीति नियम, निर्देशन साथै विकासका ठूला योजनाहरू केन्द्रीय सरकार (संघ) मातहत राखिएको छ भने सेवा प्रवाहको सम्पूर्ण काम स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यस अवस्थामा प्रदेशको भूमिका कमजोर देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच मात्र कस्तो सम्बन्ध हुनेबारे कुनै चर्चा गरिएको छैन । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत पनि राखिएको छैन ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी संघीयताको मर्म भनेको मातहतमा राख्ने सोच नभएको बताउँछन् । उनले संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त नै तीनवटै तहको सरकार एकअर्काको परिपुरक भएर परस्पर सम्बन्धका आधारमा मिलेर काम गर्नुपर्ने रहेको उल्लेख गरे ।

‘तीनवटै तह एकअर्काको मातहतको सरकार होइनन्, हाम्रो संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन । संविधानले तीन तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ,’ उनले भने, ‘तीनवटै तह संविधान मातहत छन् । त्यसको संरक्षक सर्वोच्च अदालत हो ।’ उनले तीन तहको संघीयता प्रयोग आफैमा नौलो भएको समेत बताए ।

संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता र प्रदेश सरकारलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विगतमा कायम रहेका अनेकथरी अविश्वास र आशंकाले प्रदेशलाई चाहिनेजति जिम्मेवारी संविधानले दिन नसकेको बताउँछन् । ‘संविधानमा प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिँदा अविश्वास गरेको देखिन्छ । तीनवटै तहको तुलनामा प्रदेशले कम जिम्मेवारी पाएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको अधिकार धेरै कम भयो । प्रदेशलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न उसलाई दिइएको संवैधानिक अधिकारहरुको रिभिजिट गर्दा हुन्छ ।’ उनले प्रदेशलाई विश्वास गरेर संघ सरकारले उसको जिम्मेवारी बढाउनुपर्ने सुझाउँछन् । उनका अनुसार तलको माथि होइन कि संघका अधिकारहरू प्रदेशमा पठाउनुपर्छ ।

प्रदेशलाई वित्तीय स्रोतसाधनमै ठूलो समस्या आउन सक्ने भएकाले प्रदेश हाँक्न आएका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश सञ्चालनका लागि छोटो, मध्यावधिक र दीर्घकालीन मास्टर प्लान बनाएर काम गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।

प्रदेशहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र २१ वटा कामको सूची तोकिएको छ । त्यस्तै संघ र प्रदेशको साझा कामको सूचीमा थप २५ वटा अधिकार छन् । ती अधिकार दिलाउनेगरी अबको संरचना बन्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशले आफै आत्मनिर्भर हुने बाटो पहिल्याउनु पर्नेछ । केन्द्रीय बजेटभन्दा आफ्नै क्षमताले टिक्नु पर्नेछ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान र त्यसको सदुपयोग गर्ने योजना अघि सार्नु पर्नेछ । भौतिक पूर्वाधारदेखि केन्द्र र स्थानीयको बीचमा बसेर पुलको काम अबका प्रदेशहरूले गर्नु पर्नेछ । ती प्रदेशहरुलाई कसरी चलाउने भन्ने भिजनसहित नेतृत्वमा देखिनुपर्छ ।

संविधानविद अधिकारी राज्य स्तरमा उपभोग गर्न चाहिने अधिकारहरू प्रदेशलाई प्रशस्तै दिइएको भन्दै त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले धेरै स्वायत्त रूपमा शासन गर्नसक्ने बताउँछन् । ‘अधिकार हस्तान्तरणको प्रक्रिया एकअर्काप्रति प्रतिबद्ध भएर गरिनुपर्छ । अधिकार हस्तान्तरण प्रक्रियामा प्रदेशको हकमा लट लाने र संघका हकमा आफैसँग राखेर भुटी खाने दुवै अतिवादबाट मुक्त राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा राम्रोसँग तीनै तहको औकात बमोजिमका अधिकारहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । कुनै पनि आधुनिक राज्य चल्नलाई ती पर्याप्त छन् । तर नियत चलाउने हुनुपर्छ ।’

केन्द्रमा मन्त्री रहिसकेका र विगतमा जिविस सभापति वा स्थानीय निकाय चलाइसकेका व्यक्तिहरू प्रशस्तै प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन् । संघीयताका जानकार डा. श्यामकृष्ण भूर्तेलको अनुभवमा प्रदेशमा राम्रो राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचित भएर आएका छन् । ‘सरसर्ती हेर्दा प्रदेश कमजोर हो कि जस्तो देखिन्छ । प्रदेश शक्तिशाली छैनन् भन्ने अनुभूति हुन्छ । तर प्रदेश सरकार सिधा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय होइन । सेवा प्रवाह गर्ने निकाय स्थानीय तह हो,’ उनले भने, ‘सह शासनको व्यवस्था बुझेर जान समय लाग्न सक्छ । तर जुन प्रकारले प्रदेशमा नेताहरू जितेर आएका छन् । त्यसले प्रादेशिक संरचनाले गति लिने विश्वास जगाएको छ ।’

विगतमा सञ्चालनमा रहेको, स्रोतसाधन, कर्मचारी र ऐन कानुनसमेत रहेको अवस्थामा पुन:संरचनापछिको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएर आउँदा अनेकन चुनौती आइरहेका छन् । शून्यबाट सुरु हुने प्रादेशिक संरचना सञ्चालनमा आउँदा चुनौती नआउने होइनन् । संघीयता विज्ञ डा. देवकोटा यतिबेलासम्म प्रदेशप्रति केन्द्रीय सरकार संवेदनशील नदेखिएको बताउँछन् । ‘केन्द्रीय सरकारले फराकिलो छाती बनाएर प्रदेशलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । तीन तहबीच आपसी समन्वय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । अनि संघीयता सरल बाटोमा जान्छ । संघीयताको भविष्य उज्ज्वल देखेको छु ।’ उनले अब केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकता संघीयताको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए ।

प्रदेशमा प्रस्तावित कार्यालय र मन्त्रालय
१. प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२. प्रदेशसभा सचिवालय
३. मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय
४. आर्थिक विकास मन्त्रालय
५. कृषि, सहकारी र भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय
६. गृह मन्त्रालय
७. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
८. वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय
९. शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रकाशित : पुस ८, २०७४ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्