‘अड्को फुकाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गर्नुपर्छ’

संविधानसभाबाट जारी संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्ष माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराइसक्नुपर्छ । तर, माघ ७ आउन ११ महिना मात्र बाँकी रहँदा स्थानीय तहको चुनाव गराउने वातावरणसमेत बनेको छैन । सरकारले जेठ १५ भित्र स्थानीय तहको चुनाव गराउने भन्दै आए पनि दलहरुबीच सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । सरकार मधेस केन्द्रित दलहरुको संविधानको संशोधनबिना चुनाव बहिष्कार गर्ने र एमालेसहित प्रतिपक्षी दलहरुको संविधान संशोधन हुनै नदिने अडानको चेपुवामा परेको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल कांग्रेससहित सबै ठूला दलको सत्ता स्वार्थले चुनावको वातावरण बन्न नसकेको बताउँछन् । उनी माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव हुन सकेन भने संविधानसभाबाट जारी संविधान मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताजस्ता उपलब्धि खतरामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । यी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि माघ ७ भित्र तीनवटै चुनाव गराउनुबाहेकको विकल्प नरहेको पौडेलको निष्कर्ष छ । त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे नेता पौडेलसित कान्तिपुरका बलराम बानियाँ र कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न सकेको छैन । सरकारसहित प्रमुख दलहरू निर्वाचन गराउने त भन्ने, तर सहमतिको वातावरण बनाउन अल्मलिइरहेका छन् । कतै आगामी वैशाख–जेठभित्र हुने भनिएको स्थानीय तहको चुनावै टर्ने त होइन ?
निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन प्रस्तावले अप्ठ्यारो पारेको छ । वास्तवमै संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउँदा अलिकति हतारो भएकै हो । मधेसी मोर्चा, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सरोकारवाला जिल्ला (सीमा हेरफेरको प्रस्तावमा परेका जिल्ला) का अगुवाहरूसँग प्रस्ट कुराकानी गरीकन प्रस्ताव ल्याउनुपथ्र्यो । दुई/चार दिन हतार नगरेको भए धेरै कुरा मिलेर अघि बढ्न सक्थ्यो । कुरा काँचै राखेर प्रस्ताव अघि बढ्दा जतासुकै भड्कियो । मधेस केन्द्रित दलहरू परिमार्जनसहित संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर मात्रै चुनाव गर्नुपर्छ भन्दै छन् । संसद्मा एक तिहाइभन्दा बढी मत भएका एमालेसहितका दलहरू यो प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पास गर्न दिन्नौं भन्दै छन् । सरोकारवाला जिल्लाहरूमा पनि असन्तुष्टि छ । 

संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन किन हतार गरेजस्तो लाग्छ ?
शेरबहादुर (देउवा) जी र प्रचण्डजीलाई कतैको ‘प्रेसर’ पर्‍यो होला । मेरो विचारमा मधेसलाई मिलाइहाल्छौं भन्ने पनि पर्‍यो होला । तर, मधेसलाई मिलाइहाल्न त्यति सजिलो थिएन । हिसाबकिताब नगरीकन हामी त दुई तिहाई पुर्‍याइहाल्छौं नि भन्ने ‘ओभर कन्फिडेन्स’ भएजस्तो लाग्छ । मधेसी मोर्चाको पनि कुरा के हो प्रस्ट छैन । यही संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि पनि उहाँहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । उहाँहरूले त ‘यो पुग्या छैन, ऊ पुग्या छैन’ भनेर अझै ‘बार्गेनिङ’ को ठाउँ राख्नुभएको छ । त्यसैले पनि यो संशोधन प्रस्तावले कसैलाई पनि चित्त बुझाउन सकेको छैन । यो हतारको निर्णयले स्वयं सरकारलाई बढी असजिलो परेको छ । 

यही कारण निर्वाचन टर्न लागेको निष्कर्षमा पुग्नुभएको त हैन ?
चुनाव त कुनै पनि हालतमा टर्नु हुन्न । देशलाई चुनावमा नलैजाने हो भने यत्रो लामो संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, धर्मनिरपक्षेतालगायतका उपलब्धि गुम्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले आगामी माघ ७ सम्म तीनै तहका निर्वाचन गरेर संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । अब चुनाव नगर्ने भनेको संविधानलाई कार्यान्वयनमा नलैजानु हो । संविधान कार्यान्वयनमा नआउँदा संघीयता पनि जान सक्छ । संघीयता कहाँ रहन्छ ? समावेशिता पनि गोलमाल हुन्छ । गणतन्त्र पनि के हुन्छ ? लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ ? यी सबै धरापमा पर्छन् । यो यथार्थ किन मधेसकेन्द्रित दलहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनन् ? मैले मधेसी दलका नेताहरूसँग पनि भनिरहेको छु, सानोतिनो हात, बित्ता र आँठो किलोमा अड्केर यत्रो ठूलो उपलब्धिलाई खतरामा पार्ने ? यो कुनै बुद्धिमानी होइन । तपाईंहरूको मनसाय के हो भनेर मैले बारम्बार मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग प्रश्न गरिरहेको छु । 

कान्तिपुर कुराकानी

• संविधान संशोधन विधेयक ल्याउँदा अलिकति हतारो भएकै हो ।
• वैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
• एमाले र मधेसी मोर्चाको कसरी मिलन भएको हो, थाहा भएन ।
• सत्ताको कुरा सभापतिजीले जान्नुहोला, मेरो कुरा– हामीलाई चुनाव चाहिएको छ ।
• संसद्को म्याद थप्ने दिशातिर राजनीति गयो भने दुर्भाग्य हुन्छ ।
• आउँदो चुनावमा पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
• देउवा सभापति भएपछि कांग्रेसको कतै पनि केही अभियान छैन । 

कतै संघीयतामै नजाने प्रयत्न पो सुरु भएको हो कि ?
त्यो हो भने पनि खुलेआम आउनुपर्‍यो । किन जनता र देशलाई दु:ख दिने ? यदि त्यही बाटो हो भने संघीयतालाई हटाइदिऊँ भन्ने कुरा आउन सक्नुपर्‍यो । त्यसको विकल्पमा के चाहेको हो, त्यो पनि आउनुपर्‍यो । मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने कुरा ठीक हुन्न । अनावश्यक रूपमा देशले दु:ख पाउने काम भयो । यहाँ ठूलो नारा र आकर्षक कुरामा परेर नेपाली जनताले धेरै दु:ख पाएका छन् । सात दशकदेखि नेपाल अलमलमा परेको छ । नेपाल सीधा बाटो समातेर जान नसक्दा झन्डै एउटै समयमा आएको परिवर्तनले हाम्रै छिमेकी चीन र भारतले कति उन्नति गरिसके ? हामी किन जहाँको तहीँ छौं ? यसमा सबैले जिम्मेवारबोध गर्नुपर्छ । 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनाव गर्न तयारीका लागि १ सय २० दिनको समय माग्दै आएको छ । तर, दलहरूबीच अहिलेसम्म स्थानीय तह या निकाय– केको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा अलमल देखिएको छ । यस्तो हिसाबले जेठ १५ भित्र कसरी स्थानीय चुनाव सम्भव देख्नुहुन्छ ?
निर्वाचन आयोगलाई सरकारले ‘गो अहेड’ भनेर चिठी दिएको छ । पहिला वैशाखभित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनिएको थियो । फेरि जेठ १५ सम्मको समय पुर्‍याइएको छ । यो के हो बुझ्न सकिएको छैन । 

जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कसरी निर्वाचन सम्भव हुन्छ ?
त्यही भएर वैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ । 

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठक बस्दा निर्वाचन हुन्छ कि जस्तो हुने तर मधेसी मोर्चासँगको बैठकपछि फेरि ‘यू–र्टन’ देखिने– यस्तो किन भइरहेको ? 
प्रधानमन्त्रीजीसँग मैले यो गाँठोमा तपाईं किन फस्दै आउनुभएको छ भनेर भन्दै आएको छु । एमाले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन पास हुन दिन्नँ भन्ने, मोर्चा संविधान संशोधन नगरी हामी चुनावमा जान्नौं भन्ने । प्रधानमन्त्रीचाहिँ मधेसी मोर्चाले सहमति नदिई चुनावको घोषणा नै गर्दिनँ भन्ने । यसले हामी अड्कोमा परेका छौं भन्दा प्रधानमन्त्रीजीले सरकारलाई असहयोग गरेको रूपमा बुझ्नुभयो । यो अड्को फुकाउन प्रधानमन्त्रीजीले आँट गर्नुपर्छ ।

सरकारले स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नगर्दै निर्वाचन आयोगले कसरी चुनावको तयारी थाल्न सक्ला ?
जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने प्राथमिकता पहिला हुनुपर्‍यो । प्राथमिकतामा चुनाव पर्नेबित्तिकै पुन:संरचना प्रतिवेदनले जुन खालको समस्या पैदा गरेको छ, त्यसलाई हल गर्न सकिन्छ भने तत्काल हल गरौं । हल गर्न सकिँदैन भने केको निर्वाचन गर्ने, त्यसको निर्णय गरौं । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सबभन्दा पहिला संस्था नै गठन भएको छैन । गठन आदेश चाहियो । संसद्बाट ऐन पारित गर्नुपर्छ । ऐनअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना हुनुपर्‍यो । त्यो गर्न नभ्याउने हो भने पुरानै संरचनाको निर्वाचन गरौं । संक्रमणकालीन अवधिका लागि पुरानै संरचनाको निर्वाचन गर्दा पनि हुन्छ । यसमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि मैले ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा आउँछौ भन्ने हो भने तयार हुनुहोस्’ भनेको छु । उहाँहरू पनि आउँछु भनेजस्तो गर्ने, तर खुलेर नभन्ने गर्नुभएको छ । यसरी सबैले घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाजस्तो कुरा गरेर नेपाली जनतालाई झिलिमिली झिलीमा पार्न भएन । 

संविधान कार्यान्वयनका लागि संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जस्तो लाग्दैन ?
कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका गर्न खोजेकै हो । तर, तालमेल मिलिरहेको छैन । 

तपाईंले भनेझैं स्थानीय तहको निर्वाचन झिलिमिलीमा रुमल्लिएको हो भने अब के गर्ने ?
त्यसले संविधान संशोधन पारित गर्न र सुधार गर्नका लागि पनि सबैतिरबाट सजिलो परिस्थिति बन्छ । 

प्रधानमन्त्रीले हिजै (शुक्रबार) मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैन भन्नुभएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
त्यो गर्दा त भ्याइँदैन । संविधान संशोधनमा अघि बढ्दा धेरै समय लिन्छ । प्रक्रिया धेरै लामो छ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित एक तिहाईभन्दा बढी सांसद विपक्षमा छन् । एमालेसहितलाई मिलाएर संशोधन प्रस्ताव पास गर्नका लागि त समय लाग्छ । पास नगरीकन निर्वाचनको मिति तोकिँदैन भन्ने हो भने समयले भ्याइँदैन । चुनावको समय घर्काउने कुरा हुनु हुँदैन । 

तपाईंको भनाइ ‘स्थानीय तह’ को निर्वाचन सम्भव छैन, पुरानै ‘स्थानीय निकाय’ को चुनावमा जानुपर्छ भन्ने हो ? 
नयाँ संरचनामा जानुपर्छ भन्नेहरूले सबै विवाद मिलाएर पनि निर्वाचनमा जान सकिन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो कि त पुरानै संरचनाको निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्‍यो । 

कतै प्रमुख दलहरू स्थानीय निर्वाचन नगरी एकैचोटि केन्द्रीय निर्वाचनतिर जान खोजिरहेका त हैनन्, आशंका यस्तो पनि छ नि ?
यो अर्को गलत कुरा हो । केन्द्रको मात्रै निर्वाचन गरेर तलदेखि माथिसम्मको प्रणाली बन्न सक्दैन । केबल सरकार बन्ने र सरकारमा गएर रमाउनेबाहेक केही हुन्न । प्रधानमन्त्रीकै कुर्चीलाई हेर्ने मात्रै कुरा हुन्छ, सिंगो व्यवस्था र प्रणालीलाई बलियो बनाउने काम हुन्न । हामीले बनाउन खोजेको व्यवस्थातिर नलगेर फेरि पनि काम चलाउन र झारा टार्ने व्यवस्थातिर सीमित रहने कुरा आउँछ । समग्र संसद् बन्न पनि सक्दैन । 

बैठकमा मधेसी मोर्चाले एकैचोटि केन्द्रको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेको चर्चा छ नि ?
मधेसी मोर्चाको र एमालेको पनि त्यस्तै कुरा सुनेको छु । यो व्षियमा एमाले र मोर्चाको कसरी मिलन भएको हो, मलाई थाहा भएन । 

कांग्रेस पनि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सत्ताको नेतृत्व आफ्नो हातमा आउँछ भन्ने हिसाबले मात्रै लागेको हो भन्ने पनि छ नि ?
गाउँको विकास गर्न र बजेटको सदुपयोग गर्नका लागि पनि स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड हो । सत्ताको कुरा सभापतिजीले जान्नुहोला, मेरो कुरा– हामीलाई चुनाव चाहिएको छ । देशलाई चुनावमुखी बनाउनुपर्छ । सकारात्मक र विकासको बाटोतिर नेपाललाई लैजानुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । 

प्रमुख दलहरूबीच कसको नेतृत्वमा चुनाव हुने भन्ने विषय नमिल्दा निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातवरण बन्न नसकेको हो कि ?
त्यो अर्को पाटो हो । राष्ट्रिय निर्वाचन गराउने बेलामा कसको नेतृत्व सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ, त्यसमा खुलेरै छलफल हुनुपर्छ । सहमतिबाट अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । सहमतिबिना अघि जाँदा अहिलेको संक्रमण पार गर्न कठिन हुन्छ । 
संक्रमण पार गर्नका लागि कुनै न कुनै रूपमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति आवश्यक छ । त्यसका लागि मिहिनेत गर्न आवश्यक छ । 

तपाईंले नै विवादित सबै मुद्दाको समाधानका लागि प्याकेजमै सहमति गरौं भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । त्यो प्याकेजभित्र सरकारको कुरा पनि पर्छ ?
पहिल्यैदेखि मैले व्यवस्थाका लागि सहमति गरौं, सत्ताका लागि नअल्झिऔं भन्दै आएको थिएँ । तर, घुमिफिरी सत्ताकै विषयमा कुरा अघि नबढाई अरू विषयमा सहमतिमा नआउने पार्टीका नेताहरूको मनोदशा मैले देखें । त्यसकारण ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा निको’ भनेर नै सत्ताका लागि मिलाएरै भए पनि व्यवस्थाको स्थायित्व गरौं, सत्ताका लागि पनि कुरा गरौं, विवादित विषयमा पनि सहमति गरौं भनेको हुँ । ७० वर्षदेखि अलमलिएको देशलाई नयाँ ढंगले प्रणालीमा लगेर विकासको बाटोमा जाऊँ भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । 

समय हुँदासम्म दलहरू सहमतिका नाममा अल्झिरहने, माघ ७ पछि संसद््को म्याद थप्ने तयारी भइरहेको त होइन ?
राजनीति संसद्को म्याद थप्ने दिशातिर गयो भने दुर्भाग्य हुन्छ । यो गर्नु ठूलो बदमासी हो । यसले खराब नजिर बसाल्छ ।
 
त्यो सम्भावनातिर जान लागेको हो ?
अहिल्यै त त्यस्तो निचोड निकाल्न मिल्दैन । तर, त्यस्तो सोच कसैले राखेको छ भने देशका लागि राम्रो हुन्न । यसले अविश्वास अझ बढाउँछ । दलहरू र राज्य प्रणालीप्रति आम मानिसको विश्वास हराउँछ । 

मधेसी मोर्चाले भनेजस्तै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित नहुँदासम्म निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने कांग्रेसको पनि निष्कर्ष हो ?
हुँदै हुँदैन भनेर त्यसरी बस्नु हुन्न । केही पार्टीहरूले अड्डी लिए भन्दैमा सरकार पछि हट्नु हुन्न । सल्लाहमा नआउने, एकपछि अर्को अड्डी र अड्को थाप्दै जाने हो भने राष्ट्रमा चुनाव नै हुन सक्दैन । त्यसैले मुलुकको बारेमा गम्भीर हुनुपर्छ । 

एमालेले त अहिले संसद्मा दर्ता भएकै संशोधन प्रस्तावलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै आएको छ । यस्तो प्रस्ताव किन ल्याउनुभएको ?
राष्ट्रियताको नारा मात्रै ल्याएर हुँदैन । एमालेले उठाएको राष्ट्रियता भनेको एउटा वर्गको मात्रै हो । यस्तो कुराले राष्ट्रियता बलियो हुन्न । राष्ट्रियता बलियो बनाउन त हिमाल, पहाड र तराई सबैलाई एक ठाउँमा राखेर देशभित्र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ । त्यो सोचाइमा कांग्रेस छ । त्यसैले मधेसको मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । 

तपाईंहरूले अघि बढाएको प्रदेशको सीमाकंन परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रघाती कदम हो भन्ने एमालेको दाबी छ नि ?
त्यस्तो होइन । जिल्लाहरूलाई चित्त बुझेको छैन । सम्बन्धित क्षेत्रका जनताका बीचमा पनि असन्तुष्टि छ । जति गृहकार्य गरेर प्रस्ताव अघि बढाउनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको पक्कै हो । तर, यति भन्दैमा कसलाई कहाँनेर सुविधा पर्छ र कसलाई असुविधा पर्छ भन्दैमा राष्ट्रघाती भन्न मिल्दैन । जनतालाई चित्त बुझाउनका लागि अझै छलफल गर्न सकिन्छ । 

तीन तहको निर्वाचन गर्न अब ११ महिनामात्र बाँकी छ । यो अवधिमा तीनवटै निर्वाचन हुनसक्नेमा शंका उब्जेको छ । अबको ११ महिनामा तीनवटै चुनाव सम्भव देख्नुभएको छ ?
अझै पनि अन्योल चिरिन सकेको छैन । यसलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्छ । नत्र हामीले पाएका उपलब्धि गुम्ने खतरा छ । 

कांग्रेस संगठनभन्दा सत्ताको राजनीतितिर बढी केन्द्रित हुन थालेको गुनासो छ नि ?
हो, सत्ताप्रति बढी केन्द्रित हुँदा या सत्ता केन्द्रित मानसिकता र लोभले गर्दाखेरि हाम्रो मूल उद्देश्य छायामा परेको हो । सत्ताकै लागि चिन्ता बढी गर्दा, कोही रिसाउँछ कि भनेर सोच्दा संविधान कार्यान्वयनको मूल ध्येयलाई असर पर्ने काम हुनु चिन्ताको विषय हो । 

अलिकति प्रसंग बदलौं, कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो । तर पार्टीका विभाग र समितिहरूले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । यो कुरा कांग्रेसभित्र किन उठिराखेको छैन ?
शुद्ध मनको कुरा हो । पार्टी सभापति शेरबहादुरजीलाई मैले भेटेरै ‘तपाईं एकीकृत कांग्रेसको पार्टी सभापति भइहाल्नुभयो, तीनचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अहिले संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, अब तपाईंलाई के चाहियो ? सिंगो कांग्रेसलाई एक बनाएर लैजानेतिर तपाईं जानुभयो भने तपाईंलाई पनि राम्रो हुन्छ, पार्टीलाई पनि । सिंगो कांग्रेसको सभापति बन्नुहोस्, त्यसमा मेरो हरेक पाइलामा सहयोग हुन्छ’ भनेको हो । तर, आफ्नो र अर्काको भावना राखेर काम गर्न थालेको आभास भएको छ । यसरी काम गर्न थालेपछि निर्णय लिन पनि गाह्रो हुन्छ । निश्चित मापदण्ड, प्रक्रियालाई समातेर निर्णय गरेको भए अस्ति नै टुंगिन्थ्यो । त्यस्तो नभएका कारण पार्टी अनिर्णयको बन्दी हुन पुग्यो । कांग्रेसका लागि प्रतिस्पर्धा बाहिर छ, भित्र होइन । मैदानमा अरू पार्टीहरू छन । त्यसलाई ध्यानमा राखेर पार्टीभित्रका सानातिना मतभेदहरूलाई पन्छाएर सिंगो पार्टीलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ सभापतिज्यूले । 

कांग्रेसमा झनै भागबन्डाको संस्कृति मैलाउँदै गएको छ नि ?
सुरक्षाको प्रश्न सबैलाई छ । जीवनभर संघर्ष गरेका र लडेका साथीहरू कांग्रेसमा छन् । एकतर्फी र एक थरीे मान्छेको मात्रै हालीमुहाली र सुरक्षा भयो भने अरूको मनमा के भावना उब्जन्छ ? त्यसलाई सोच्नुपर्छ । सबैलाई पद दिन सकिँदैन । तर, आश्वस्तता त चाहियो नि । सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ नि । 

देउवाको एक वर्षको अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
जति हुनुपथ्र्यो, भएको छैन । पहिला पार्टी हारेको थियो । म उपसभापति हँ‘दा नीति तथा प्रतिष्ठानमार्फत जुन अभियान चलाएँ, त्यसले पार्टीको पक्षमा एउटा जागरण पैदा गर्‍यो । तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला अलमलमा हुँदा पनि पार्टीलाई देशभर परिचालन गरेको थिएँ, जसले गर्दा कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाउन मद्दत गरेको हो । देउवा सभापति भएपछि कांग्रेसको कतै पनि केही अभियान छैन । कुनै सशक्त कार्यक्रम पनि छैन । त्यसले गर्दा आउँदो चुनावमा पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।