दाहाल संविधान कार्यान्वयन गर्न बाधा पुर्‍याउने धन्दामा: ईश्वर पोखरेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — उहाँहरुका काम र अभिव्यक्तिहरुले त्यो होइन कसरी भन्नु ? उहाँहरु त्यही दिशातिर जानुभएको छ । हिजो संविधान जारी गर्नेबेलामा संविधान बनाउन पाउँदैनौं, जारी गर्न दिन्नौं भनेर जसले भनेका थिए, संविधान जारी गरेपछि कार्यान्वयन गर्न दिन्नौं भन्नेहरु अहिले परिस्कृत संस्करणमा कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई निष्प्रभावी बनाउन खोज्दैछन् । हिजो संविधान जारी नगर भन्नेहरु अहिले संशोधन गर भनेर परिस्कृत संस्करणमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

स्थानीय चुनावका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दबाब दिए पनि सरकारले मिति घोषणा गर्न सकेको छैन । चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउने निर्णय गर्दा हौसिएको एमाले प्रधानमन्त्रीले बोली र अडान फेरिरहँदा थप चिढिएको छ । सरकारलाई दबाब दिने मेची–महाकाली अभियान सुरु गरेको एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग कान्तिपुर अनलाइनका लागि शेखर अधिकारीले गरेको संवादको सम्पादित अंश–

चुनावका नाममा सरकारले प्रतिपक्षलाई अलमल्याएकै हो ?
अहिलेको गठबन्धन, गठबन्धनमा आधारित भएको सरकार, सरकारको नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहालजी र प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको जन्म, प्रारम्भ नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा केन्द्रित छैन । संविधान कार्यान्वयनभन्दा पनि मुलुकलाई अर्कै दिशामा लैजाने कुरासित गाँसिएको छ । किनभने निर्वाचनमा जाने कुरा नै संविधानको कार्यान्वयनको प्रमुख कुरा हो । केपी ओली सरकारले निर्वाचन आयोगकोसमेत परामर्शमा निर्णय गरेर संसदमासमेत प्रस्तुत गरेको थियो । ठीक त्यसबेला सरकार ढाल्ने काम भयो । र, निर्वाचनभन्दा पनि बेमौसमको बाजा संविधान संशोधन गर्ने काम गरियो । संविधान संशोधनको विवादमा मुलुकलाई फसाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराबाट विमुख गर्ने उद्देश्य सबैले बुझ्नुपर्ने हो । संविधानअनुसार माघ ७ गतेसम्म तीन तहको चुनाव (स्थानीय, प्रादेशिक, संसदको) गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोग ६ महिनाभित्र बनाउनुपर्ने थियो, केपी ओली सरकारले बनायो । एक वर्षभित्र त्यसको प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने थियो । प्रतिवेदन बुझाउनेबेला पुष्पकमल दाहालजीले विचित्रको नाटक गर्नुभयो । आयोगको टीओआर नै फरक ढंगले बनाउन खोज्नुभयो, त्यसले बाधा गर्‍यो । दोस्रो त्यसले प्रतिवेदन बुझाउन लाग्दा उहाँ छड्के हिंड्नुभयो, तर्कनुभयो । आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी गराउँछौं भनेपछि बाध्य भएर बुझ्नुभयो । फेरि उहाँले तर्क गर्न थाल्नुभयो– मैले त कहाँ बुझेको हो र ? मन्त्रीले पो बुझे । दलहरुले घेरघार गरेपछि उहाँले माघ १५ भित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभयो, पछि फेरि छड्किनुभयो । नहुने चुनावको मिति घोषणा गर्दिन भन्नुभयो । आयोगको प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यो पार्टी र सरकार मान्य बाध्य हुन्छ तर फेरि कार्यदल बनाएर अर्को खेलो सुरु भएको छ । यी सबै सिलसिला हेर्दा निर्वाचन गर्ने होइन, संविधान कार्यान्वयन गर्न बाधा पुर्‍याउने धन्दामा उहाँहरु, खासगरी पुष्पकमल दाहाल लाग्नुभएको छ । फेरि घोषणा गर्ने, निर्वाचन नगर्ने खेल हुन सक्छ ।

संविधान बनाउन दाहालको पनि प्रमुख भूमिका थियो, के कारण हुन सक्छ त उहाँ संविधान कार्यान्वयन टार्नतिर लाग्नुभयो ?
आरोप लगाएको भन्ने लाग्ला, तर उहाँहरु जुन कर्ममा लाग्नुभयो यसले संविधान कार्यान्वयनमा सघाउँदैन । किनभने संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन्थ्यो भने संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुग्नेगरी गठबन्धन बनाउने, संविधान संशोधनको भाउतो लगाउने काममा जानु हुँदैनथ्यो । उहाँ के गर्नुहुन्छ भन्दा पनि कस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।

चुनावै टार्नेतिर प्रधानमन्त्री किन लाग्नुभएको होला त ?
०७४ माघ ७ सम्म चुनाव नहुने हो भने मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक चक्रमा फस्छ । त्यसका परिणाम के के हुन सक्छन् अहिले भन्न सकिंदैन । संसद रहँदैन । त्यो भनेको संविधान कार्यान्वयन निष्प्रभावी हुनु हो । त्यसकारण निर्वाचन टार्ने गम्भीर अपराधपूर्ण काम हुँदैछ, त्यसमा खबरदारी गरिरहेका छौं । मुलुकलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाविहीन बनाउने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिबाट बचाउन गर्दैछौं ।

संविधान बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका कांग्रेस, माओवादी कसरी जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाविहीन बनाउने स्थितितिर जालान् र ?

त्यसो भए संशोधन प्रक्रिया नै एमालेले किन रोक्नुपरेको त ?
अहिले संशोधनको वकालत गर्नेहरुलाई हामीले पटक पटक सोधेका छौं– किन संशोधन गर्नुपर्‍यो ? तर, उनीहरुले भनेनन् । अहिले संशोधनका विषयवस्तु आउँदा ती औचित्यपूर्ण छैनन् । अनुचित छन् । जस्तो, भाषाको कुरा, नागरिकतामा जुन उदार अभ्यास छ किन बदल्नुपर्‍यो, प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा के बदल्नुपर्‍यो ? सिमांकनको विषय त संविधानको टिकानी व्यवस्थाविरोधी छ । 

औचित्य खोज्ने तर एमालेले मसिनोगरी विषयवस्तु सुन्नै चाहेन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
ठीकै छ, ल चारवटा संशोधनका विषयहरु हेरौं न त । भाषाको कुरामा संविधानको किटानी व्यवस्था के छ भने, नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा, त्यसबाहेक दुई वा दुईभन्दा बढी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्न पाइने भन्ने संविधानको किटानी व्यवस्था छ । यसमा के चित्त बुझेन, के बदल्नुपर्‍यो ? यहाँ लुकेको कुरा के छ भने, नेपाली जनताले बोल्ने मातृ भाषाको प्रेम होइन । नेपालमा बोलिने भाषाहरु कुन कुन छन् भनेर भाषा आयोगको तर्फबाट हिन्दी भाषा पनि बोलिन्छन् भनेर पार्ने, अनि त्यो अनुसूचीमा राख्ने, कालान्तरमा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्ने प्रयोजनले यो ल्याइएको हो । यो चोर उद्देश्यबाट ल्याइएको हो । नागरिकताको विषयमा, हामी एमाले अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका महत्वपूर्ण पदमा पुर्‍याउनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छौं, तर हाम्रो उदार व्यवस्था छ । भारतमा बिहे गरेर जाने नेपाली छोरी चेलीले ७ वर्षपछि नागरिकता पाउने, तर भारतबाट बिहे गरेर आउने महिलाले २४ घण्टामै नागरिकता पाउने । बंगलादेशमा दुई वर्ष, पाकिस्तानमा पाँच वर्ष, श्रीलंकामा ७ वर्ष, भूटानमा त अर्को देशबाट बिहे गरेर गएको महिलाका सन्तानले वालिग भएर नागरिकता पाएपछिमात्रै ती महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । हामीले भूराजनीतिलाई नै ख्याल नगरी २४ घण्टामा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेका छौं । अब के बदल्नु पर्‍यो ? तराई मधेसका रैथानेलाई विस्थापित गर्ने डिजाइनमा आएको छ । प्रदेशको सिमांकन हेरफेरविरुद्ध त किटानी व्यवस्था नै छ । 

संशोधनमा सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलेको र मधेसी मोर्चाले पनि ‘फेस सेभिङ’का लागि संशोधनलाई बटमलाइन बनाएको अवस्थामा तपाईंहरु लचक किन नहुने ?
सर्वोच्चले धारा २७४ किटानी गरेरै फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला त हामीले जे उठाइरहेका थियौं, त्यसको पुनर्पुष्टि गरेको छ । संसदमा कसैले असंसदीय, असंवैधानिक कुरा बोल्यो भने संसदको रेकर्डबाट हटाइन्छ । यहाँ संविधानविरोधी विषयलाई ल्याएका कुरा लोकतान्त्रिक विधिबाट जाऊँ भन्ने कुरामा छुट दिने पक्षमा छौं । यो सुरु भयो भने दुर्भाग्य हो । भोट हालेर देश बनेको पनि होइन, भोट हालेर देश सुरक्षित हुने पनि होइन । बरु पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई हिम्मत छ भने पहिलो संविधानको धारा २७४ खारेज आँट गर्ने प्रस्ताव गरुन् । बरु उपेन्द्र यादवले २७४ खारेज गर्ने कुरा गरेका छन्, हिम्मत भए पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले यो कुरा गरुन् । त्यसपछि हामी कसरी असफल बनाउन लागौंला ।

चुनाव नहुने र यही अवस्थामा मुलुक जकडिने हो भने विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने एमालेका शीर्ष नेताहरुकै भनाइ सत्ता समीकरण फेरबदलसँग जोडिएको हो ?
निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक र सही निकास हो । त्यतातिरै लाग्नुपर्छ । निर्वाचन गरेर जननिर्वाचित सरकार हुनुपर्छ भन्ने हो । यही सरकारले चुनाव गरोस् न हाम्रो समर्थन रहन्छ । हामीलाई सरकार हेरफेर गरेर मिसिने, अर्को हिसावकिताव समय आएपछि होला । चुनाव नहुने हो भने यसो गरौं भन्ने कुरा होला तर अहिले छलफल गरेका छैनौं ।

ठूलो पार्टी (कांग्रेस)को नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्नु प्राकृतिक हुन्छ भन्ने तर्कमा तपाईंको भनाइ के छ ?
अहिले निर्वाचनभन्दा अर्को विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने एमालेको भनाइ होइन । यो गठबन्धनले निर्वाचनका लागि काम गरुन् । निर्वाचन सार्ने र टार्ने कुरामा मञ्जुर छैनौं ।

यसरी समय घर्कंदै जाँदा संसदको म्याद थप्न त मञ्जुर हुनुहोला नि ?
संसदको म्याद थप्ने कुरामा हामी सोच्न पनि सक्दैनौं ।

पहिले पनि संविधानसभाको म्याद थपेकै हो यसपालि पनि देखाजाएगा भन्ने पनि होला नि ?
नैतिक र प्राविधिकरुपमा त्यो मिल्दैन । किनभने यो व्यवस्थापिकाबाट रुपान्तरित संसद हो ।

चुनाव पनि स्थानीय तह कि निकाय भन्ने नै टुंगिएको छैन । एमालेको धारणा के हो ?
संविधानअनुरुप जानुपर्छ । त्यसो गर्दा स्थानीय तहकै हो । संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ ।

तहमा विवाद छ, निकायमा सहमति भयो भने...
प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि भए हुन्थ्यो, अब हुँदैन ।

तराई मधेससमेत केन्द्रित गरेर मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान सुरु हुनुहुन्छ, एमाले मधेसप्रति अनुदार छ भन्ने आरोप पखाल्नका लागि हो ?
एमाले अनुदार छ भनेर केही मुठ्ठीभर जमिनदारहरुले तराई–मधेसका कुरालाई संवेदनशीलरुपमा उठाएर डिलरसिप लिएका छन् । तर, त्यहीका जनताले यो आरोप पत्याउँदैनन् । एमालेले २ नम्बर प्रदेशसहित तराई मधेसमा घनिभूत कार्यक्रम गरिरहेको छ । यो चाँही राष्ट्रिय अभिायन हो यसमा लाखौंलाख जनता सडकमा उत्रनेछन् । हामी संविधान, राष्ट्रिय स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता र कुनै पनि छिमेकीसँग अडेस नलागी स्वतन्त्रतापूर्क उभिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर संविधानका विशेषता र बजेटका बारेमा सचेतना फैलाउँछौं । 

तर, एमाले नेताहरुका अभिव्यक्ति किन यस्ता आउँछन् जसले अनुदार रहेको पुष्टि गर्दै जान्छ ?
सन्दर्भवस नेताहरुले त्यसखाले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यसो गर्नुहुँदैन । एमालेको नीति, एमालेको सरकारले ल्याएका बजेट तथ्यहरुसहित लगेका छैनौं । हामीले हाम्रा कुरा पुर्‍याउन सकेका छैनौं । ओली सरकारले ल्याएका बजेट पुर्‍याउन सकेनौं । 

पार्टी राजनीतिबारे कुरा गरौं, गुट अन्त्य गर्ने घोषणा, केवल घोषणामै सीमित भयो नि ?
पार्टीले समूहगत उम्मेदवारी नदिन गरेको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छ । त्यसपछि भएका जिल्ला अधिवेशनमा व्यक्तिगतरुपमै उम्मेदवारी दिने काम भएको छ । तर, कोही नजिक रहने, अनौपचारिक समूह बनाउने व्यक्तिको कुरा हो ।

महाधिवेशन आउन दुई वर्ष बाँकी रहँदै नेताहरुलाई महाधिवेशन लागेकोजस्तो देखिएको छ नि ?
एमाले भित्री–बाहिरी प्रतिकुलतासँग जुध्दैछ । कहिले बाहिरीसँग जित हासिल गर्न नसक्दा समस्याहरु आएका छन् । संगठनात्मक, शैलि र सम्बन्धहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या आएको थियो । अहिले जुन लोकप्रियता छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने बाहिरी र भित्री चुनौतिहरु छन् । 

प्रकाशित : माघ २५, २०७३ १२:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आठ बुँदे सहमतिपछि नुवाकोटका गाविस सचिवहरु काममा फर्के

कृष्ण थापा

नुवाकोट — आठ बुँदे सहमतिपछि मंगलबारबाट गाविस सचिवहरु काममा फर्केका छन् ।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी, राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुका पदाधिकारी र गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका पदाधिकारीबीच ८ बुँदे सहमति भएपछि उनीहरु काममा फर्केका हुन् ।

आठ बुँदे सहमतिपछि मंगलबारबाट गाविस सचिवहरु काममा फर्केका छन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी, राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुका पदाधिकारी र गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका पदाधिकारीबीच ८ बुँदे सहमति भएपछि उनीहरु काममा फर्केका हुन् । गाविस सचिवले काम थालिसकेको सामरीका गाविस सचिव सन्दीप तिवारीले बताए ।

सहमतिपछि सचिवहरुले सेवाग्राहीका नागरिक सिफारिस, मालपोतको तिरो, जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता, सिफारिस पत्र लगायतका काम थालेका छन् । सहमतिका भएका बुँदाहरुमा स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रोत्साहन भत्ता चालु आर्थिक वर्ष साउनदेखि पाउने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने, स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा कर्मचारी समायोजन र सो सम्बन्धी कानुन निर्माण एवं संशोधन गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनले पहल गर्ने छन् ।

त्यस्तै संक्रमणकालीन व्यवस्थापनअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकामा समाहित हुने गाविसका सचिवहरु सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र काम गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने, गाविस सचिवको रुपमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई निजामति सेवा ऐन, नियमावलीबमोजिम १५ दिनभित्र मापदण्ड बनाई चरणबद्ध अनेत्र सरुवा भएर जान र आउन सहमति दिने, कर्मचारीका सेवा सर्त अध्ययन गर्ने विषयमा गठन हुने मन्त्रालयस्तरीय अध्ययन गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि सदस्य रहने, माघ १२ गते दिन सुनसरीमा गाविस सचिवमाथि भएको दुर्व्यवहार जस्ता घटना हुन नदिन गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिपछि बन्दका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिई सेवाप्रवाहमा फर्किएका छन् । जिल्लामा ६१ गाविस र १ नगरपालिका छन् । गाविस सचिवहरु प्रोत्साहन भत्ता, शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै एक सातादेखि आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७३ १२:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्