बेपत्ता पार्नेलाई समाउने कानुन नै छैन

पूर्व मुख्य न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्षसमेत हुन् । द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा गठित उक्त आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको २ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि सरकारले केही दिनअघि थप एक वर्ष म्याद थप गरेको छ । यो बीचमा आयोगमा के–कस्ता काम भए, कति बाँकी छन् ? त्यस क्रममा कस्ता विवाद देखिए र बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कानुनी अवस्था के छ भन्नेमा केन्द्रित रही कान्तिपुरका बालकृष्ण बस्नेतले अध्यक्ष मल्लिकसँग गरेको वार्ता :

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद भर्खरै एक वर्ष थप भएको छ । यस बीचमा केके काम भए ?

आयोग २ वर्षका लागि गठन भएको थियो । यस अवधिमा हामीले पूरा समय कामै गर्न पाएनौं । १३ महिनाभन्दा बढी त नियमावली नभएकाले केही काम नै गर्न सकेनौं । नियमावली नभई ऐनको कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । आन्तरिक काम मात्र गरेर बस्यौं । पछि नियमावली आएपछि बल्ल खास काम अघि बढ्यो । 

त्यति लामो अवधिसम्म नियमावली किन अड्किएको ?
सरकारले नियमावली हामीलाई दिएन । हामीले पटकपटक गएर भन्यौं । किन ढिलो भयो, बुझ्न सकेनौं । नियमावली नहुँदा पीडितहरूको उजुरी लिने, सूचना प्रकासित गर्ने काम सुरुमै हुन सकेन । फिल्डमा जान सकेनौं । खालि आन्तरिक कार्यविधिहरू बनाउने काम भयो । पीडितको हकमा देखिने काम केही पनि भएन । 

नियमावली बनेपछि हालसम्म चाहिं आयोगले के काम गर्‍यो त ?
दोस्रो चरणमा छानिएका उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धानमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर गृहकार्य गर्‍यौं । 

अहिलेसम्म कति उजुरी परेका छन् ?
जम्मा ३ हजार ४ वटा उजुरी परेका छन् । 

त्यसमा प्रारम्भिक अनुसन्धान कसरी थाल्नुभयो ?
उजुरीकर्ताले केही प्रमाण दिएका छन् भने त्यसलाई केलाउने काम गर्‍यौं । त्यसअघि उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, आईसीआरसी, शान्ति मन्त्रालयलगायत निकायमा कति उजुरी हाले भन्ने बुझ्ने काम गर्‍यौं । सबै ठाउँबाट तथ्य संकलन गरेर त्यसका आधारमा अघि बढाउने खालको छ कि छैन भन्नेतर्फ हामी लाग्यौं । त्यो पनि हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं । त्यो छानबिनका आधारमा अब कति उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्ने भन्ने निकाल्नेछौं । हामी ५ जना पदाधिकारीले बाँडेर ती उजुरी हेरिरहेका छौं । हामीले आफ्नो राय लेख्ने काम प्राय: सकिसकेका छौं । यसलाई आयोगमा राखेर कुनलाई अघि बढाउने, कुन नबढाउने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । 
यसरी हेर्दा अहिलेको उजुरी संख्या घट्छ । जस्तो कतिपय व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्ता विषयमा पनि बेपत्ता भनेर आएको छ । त्यसलाई हामी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउँछौं । त्यस्तै कुनै व्यक्तिलाई द्वन्द्वरत पक्षले लिएर गए, केही समय बेपत्ता बनाएर राखे, बीचमा यातना दिए, कुटपिट गरे । अमानवीय व्यवहार गरे । तिनीहरूको पनि उजुरी हामीकहाँ आएको छ । व्यक्तिको पत्ता लागिसकेको छ भने हामीले छानबिन गर्ने अवस्था आएन । जो अहिलेसम्म पत्तो लागेको छैन, तिनको मात्र हामीले हेर्ने हो । त्यस्ता उजुरीलाई पनि हामीले सत्य निरूपणमै पठाउनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय भूलवश उतै दर्ता हुनुपर्ने पनि हामीकहाँ आएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित देखिएन भने पनि हामी हेर्दैनौं । हामीले त्यसलाई केलाइरहेका छौं । 

बेपत्ता आयोगका खास काम केके हुन् ? 
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कोही निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय छन् र तिनलाई लक्षित गरेर बेपत्ता पार्ने काम भएमा हामीले हेर्छौं । कानुनले पनि त्यही भनेको छ । हामीले ४ वटा काम गर्ने गरी कार्यादेश पाएका छौं । सबैभन्दा पहिले त सत्यको खोजी गर्ने हो । अर्थात अनुसन्धानबाट त्यो व्यक्ति कसरी बेपत्ता पारियो । कसले पार्‍यो भन्ने कुरालाई अनुसन्धान गरी टुंगोमा पुर्‍याउने हो । दोस्रो चरणमा हामी अभियोजन पक्षमा ध्यान दिन्छौं । अर्थात पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि दोषीउपर कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाउँछौं । 
तेस्रो कार्यादेश पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरेर तिनलाई केके राहत पाउने हो, केके परिपुरण पाउने हो, त्यसबारे सरकारलाई लेखी पठाउने । र, चौथो चरणमा संस्थागत सुधारका कुरा छन् । जुन १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व हो, यो कति कारणले भएको हो भनेर खोज्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको छ । सशस्त्र द्वन्द्व भविष्यमा नदोहोरिनका लागि केके उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सम्बन्धमा पनि सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको कानुनी हैसियत अहिले के छ ?
अलमल छ । यससम्बन्धमा पीडितहरूका लागि कस्तो किसिमको कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको न्यायका लागि के कस्तो कानुन छ, कानुनी हैसियत के हो भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको कानुनले त केही भन्दैन । बेपत्ता व्यक्ति मरेको भन्न पनि मिल्दैन । बाँचिरहेको अवस्था भन्न पनि मिल्दैन । त्यस्तो व्यक्तिको हराएको सम्पत्ति, अंशबन्डा के हुने, कसरी गर्ने ? यो सम्बन्धमा कानुन बनाउन सिफारिस गर्छांै । त्यस्तै, न्यायिक प्रक्रियामा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ भन्नेबारे पनि हामी सुझाव दिन्छौं । 

द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले के कस्ता नजिर प्रतिपादन गरेको छ ? 
सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा निकै मार्गनिर्देशन दिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्न भनेको छ । गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप, क्षमादान हुन नसक्ने निर्देश गरेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू आयोगतिर पठाउन मिल्दैन भनेर पनि बोलेको छ । त्यस्तै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा सोझै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने भनेको छ । कानुनमा शान्ति तथा पुनिर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत भनेको थियो । सर्वोच्चको फैसला कानुनसरह लागू हुने भएकाले अब हामीले सिधै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्छ । 

सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन त भएको छैन नि ?
छैन । यस विषयमा हामी दुवै आयोगका पदाधिकारीले दवाव दिएका छौं, कानुन संशोधन गर्नुपर्‍यो भनेर । तर संशोधन भएको छैन । संसद्को समितिमा गएर पनि हामीले भनेका छौं । समितिले पनि चाँडै काम गर भनेको छ । तर, सरकारले किन हो अलमल गरेको छ । 

सर्वोच्चको फैसलाप्रति माओवादी पक्षले असन्तोष व्यक्त गरेको थियो नि ? यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के पाउनुभएको छ ? 
हो । केही राजनीतिक नेतृत्वबाट सर्वोच्चको फैसलाले द्वन्द्वलाई चर्काउने काम गरेको प्रतिक्रिया पनि आए । गम्भीर प्रकृतिका घटनामा क्षमादान नहुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । त्यस्ता अपराधमा क्षमादान गर्न मिल्दैन पनि । किनकि हामीले कानुन र मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई अवलम्बन गर्नैपर्छ । सर्वोच्चले पनि सोही आधारमा फैसला गरेको हो । आयोग ऐनले ९ वटा विषयवस्तुलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध भनेको छ । ती सबै गम्भीरै हुन् कि होइनन् भनेर छुट्याउनुपर्ने चाहिं छ । सामान्य कुटपिटका घटना, सम्पत्ति कब्जाजस्ता कुरा पनि ऐनमा समेटिएका छन् । त्यसलाई त मेलमिलापमा लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि पनि ऐनमा संशोधन त जरुरी नै छ । कुन सामान्य र गम्भीर प्रकृतिका हुन् भन्ने विषयमा चाहिं बोलेको छैन । बोलेको भए त कानुन सरह कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्थ्यो । त्यही भएर संशोधनमा यस्ता कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ।

संशोधनको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ त ?
यसमा विचित्र देखिएको छ । ऐन संशोधनको मस्यौदा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले गत भदौमा नै कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको हो । त्यहाँबाट अगाडि कता पुग्यो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । यसअघिको सत्ता समीकरणमा फेरबदल आउँदा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका यिनै मुद्दाका सन्दर्भमा कुरा नमिलेको भन्ने चर्चा थियो । त्यसयता संशोधनको कामले गति लिएको पाएका छैनौं । 

गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा क्षमादान हुन सक्दैन त भनियो । तर, खासगरी बेपत्तासम्बन्धी घटनामा कस्तो मुद्दा चलाउने, कस्तो सजाय हुने विषयमा प्रस्ट कानुन छैन नि ? 
हो । यो अर्को ठूलो समस्या छ । नेपालमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय गर्ने कानुन नै छैन । यो कुरा त हामीले आयोगमा आएर हेरेपछि मात्र थाहा पाएको हो । न आयोग गठनसम्बन्धी कानुनमा छ, न अन्य कानुनमा छ । वेपत्ताको त कानुन नै छैन । विदेशी विज्ञहरूले पनि यो प्रश्न उठाए । बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई समाउने, कारबाही गर्ने कानुन नै छैन भने तपाईंहरू कसरी सत्यको खोजी गरी न्याय दिलाउन सक्नुहुन्छ भनी उनीहरूले प्रश्न गरे । हामीले पनि महसुस गर्‍यौं । सरकारलाई भन्यौं । तर सरकारी पक्षबाट यसलाई त्यति ध्यान दिइएन । पछि हामीले एउटा मस्यौदा तयार गरी पठायौं । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य (कसुर र सजाय) सम्बन्धमा बनेको विधेयकको मस्यौदा शान्ति मन्त्रालयमा पुग्यो । पछि सरकार पनि कानुन बन्नुपर्ने रहेछ भन्नेमा पुगेको हो । र, मस्यौदा पनि बनेर बसेको छ । कस्तो छ भन्ने चाहिं हेर्न पाएका छैनौं । 

यो कानुन नआउने हो भने बेपत्ता आयोगको औचित्य छैन ?
प्रभावकारी हुन सक्दैन । दोषीलाई कारबाही पनि हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले यो कानुन चाहिन्छ भनेको हो । 

यस विषयमा सरकारसँग कसरी समन्वय भइरहेको छ ?
हामीले त भनिरहेका छौं । म्याद थपको सिफारिस गर्दा पनि हामीले सर्तसहित सिफारिस पठाएका थियौं । कामै नगर्न हामीले म्याद थप गर भनेका होइनौं । काम गर्छौं तर यो–यो कुरा पनि पूरा गरिदेऊ भनेका हौं । हामीले ४ वटा कुरा माग गरेका छौं । पहिलो, भइरहेको कानुनको सर्वोच्चको फैसलाअनुसार समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन हुनुपर्छ भनेका छौं । दोस्रो, बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनको दायरामा ल्याउने कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने छ । बेपत्ता पार्नेलाई समाउने कानुन नै छैन । यसका लागि अलग कानुन बनाउनुपर्छ । संशोधन गरेर हुँदैन । तेस्रो, जनशक्ति छ । हाम्रो कार्यक्षेत्र ७५ वटै जिल्ला हो । बाँके, बर्दिया, दाड., कपिलवस्तुजस्ता जिल्लामा बढी पीडित छन् । बर्दियामा त झन्डै ३ सय संख्यामा छ । यसका लागि आयोगका पदाधिकारीले मात्र अनुसन्धान गर्ने होइन । चौथो चाहिं पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिले वार्षिक करिब १३ करोड रूपैयाँ जति छ । जुन पर्याप्त छैन । यसमध्ये अधिकांश कर्मचारीको तलबमा, प्रोत्साहनमा जान्छ । वैज्ञानिक उपकरण खरिद गर्ने, विशेषज्ञ राख्नेजस्ता कुरालाई पैसा अपुग छ । त्यसैले यी चारवटा सर्त सरकारले नसुने एक वर्ष के, १० वर्ष म्याद थप्दा पनि आयोगको केही अर्थ हुँदैन । 

तपाईं कानुनको विज्ञ पनि, शान्ति प्रक्रियाका मुद्दा राजनीतिक निर्णयबाट विशेष खालको अदालतले टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि एक पक्षले उठाइरहेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? 
मैले बुझेसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अदालतको सहमतिबेगर आयोगले लिन सक्दैन । अदालतले दिँदा पनि दिँदैन । सर्वोच्चको फैसलाले पनि यही भनेको छ । विचाराधीन मुद्दा धेरै कम मात्रामा छ । बढीमा ५० वटा होला । जुन अदालतबाट फैसला भइसकेका छन्, तिनलाई यो आयोग वा अन्य निकायमा लैजाने भन्ने त कुनै पनि सिद्धान्तले मिल्दैन । अदालतबाट फैसला भएका मुद्दा सार्न मिल्दैन । कार्यान्वयन गर्ने हो । 

विशेष अदालत कस्तो खालको बनाउने प्रयास भइरहेको छ त ? 
हामीले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई पठाइसकेपछि दुई तहको विशेष अदालतले हेर्ने भनी प्रस्ताव भएको देखिन्छ । अदालतमा विचाराधीनबाहेक हामीले सिफारिस गरेका मुद्दा विशेष अदालतले नै टुंग्याउने हो । तर अदालत प्रस्ताव गर्दा पहिलो सुनुवाइ जुन अदालतले गर्छ, उही अदालतले पुनरावेदन पनि हेर्ने विवादास्पद संरचना प्रस्तावित छ । एकै अदालतमा २ तहले सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था हुन सक्दैन । सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव सुझावका लागि सर्वोच्चलाई पठाएको पनि थियो । सर्वोच्चले उक्त व्यवस्थालाई मानेन । मुद्दा अन्तिम गर्न त तल्लो तह र माथिल्लो तहकै अदालत हुनुपर्छ । विशेष अदालतमै २ तह राख्नु कुनै सिद्धान्तअनुसार भए जस्तो लाग्दैन ।