बेपत्ता पार्नेलाई समाउने कानुन नै छैन

गत वैशाख २ गतेबाट उजुरी संकलनको काम सुरु भयो । साउन २६ सम्म उजुरी लिने काम भयो । सोचेभन्दा बढी नै उजुरी आए । ती उजुरीलाई कसरी अघि बढाउने भनेर ३ चरणमा गृहकार्य भयो । पहिलो चरणमा हामीले प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक कारबाही सुरु गर्‍यौं । ती उजुरी सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छन् कि छैनन् । द्वन्द्वरत पक्षसँग सम्बन्धित छन् कि छैनन् । द्वन्द्वभन्दा अघि वा पछिका उजुरी छन् कि ? त्यसको खोजी गर्‍यौं ।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्षसमेत हुन् । द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा गठित उक्त आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको २ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि सरकारले केही दिनअघि थप एक वर्ष म्याद थप गरेको छ । यो बीचमा आयोगमा के–कस्ता काम भए, कति बाँकी छन् ? त्यस क्रममा कस्ता विवाद देखिए र बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कानुनी अवस्था के छ भन्नेमा केन्द्रित रही कान्तिपुरका बालकृष्ण बस्नेतले अध्यक्ष मल्लिकसँग गरेको वार्ता :

 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद भर्खरै एक वर्ष थप भएको छ । यस बीचमा केके काम भए ?

आयोग २ वर्षका लागि गठन भएको थियो । यस अवधिमा हामीले पूरा समय कामै गर्न पाएनौं । १३ महिनाभन्दा बढी त नियमावली नभएकाले केही काम नै गर्न सकेनौं । नियमावली नभई ऐनको कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । आन्तरिक काम मात्र गरेर बस्यौं । पछि नियमावली आएपछि बल्ल खास काम अघि बढ्यो । 

त्यति लामो अवधिसम्म नियमावली किन अड्किएको ?
सरकारले नियमावली हामीलाई दिएन । हामीले पटकपटक गएर भन्यौं । किन ढिलो भयो, बुझ्न सकेनौं । नियमावली नहुँदा पीडितहरूको उजुरी लिने, सूचना प्रकासित गर्ने काम सुरुमै हुन सकेन । फिल्डमा जान सकेनौं । खालि आन्तरिक कार्यविधिहरू बनाउने काम भयो । पीडितको हकमा देखिने काम केही पनि भएन । 

नियमावली बनेपछि हालसम्म चाहिं आयोगले के काम गर्‍यो त ?
दोस्रो चरणमा छानिएका उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धानमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर गृहकार्य गर्‍यौं । 

अहिलेसम्म कति उजुरी परेका छन् ?
जम्मा ३ हजार ४ वटा उजुरी परेका छन् । 

त्यसमा प्रारम्भिक अनुसन्धान कसरी थाल्नुभयो ?
उजुरीकर्ताले केही प्रमाण दिएका छन् भने त्यसलाई केलाउने काम गर्‍यौं । त्यसअघि उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, आईसीआरसी, शान्ति मन्त्रालयलगायत निकायमा कति उजुरी हाले भन्ने बुझ्ने काम गर्‍यौं । सबै ठाउँबाट तथ्य संकलन गरेर त्यसका आधारमा अघि बढाउने खालको छ कि छैन भन्नेतर्फ हामी लाग्यौं । त्यो पनि हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं । त्यो छानबिनका आधारमा अब कति उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्ने भन्ने निकाल्नेछौं । हामी ५ जना पदाधिकारीले बाँडेर ती उजुरी हेरिरहेका छौं । हामीले आफ्नो राय लेख्ने काम प्राय: सकिसकेका छौं । यसलाई आयोगमा राखेर कुनलाई अघि बढाउने, कुन नबढाउने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । 
यसरी हेर्दा अहिलेको उजुरी संख्या घट्छ । जस्तो कतिपय व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्ता विषयमा पनि बेपत्ता भनेर आएको छ । त्यसलाई हामी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउँछौं । त्यस्तै कुनै व्यक्तिलाई द्वन्द्वरत पक्षले लिएर गए, केही समय बेपत्ता बनाएर राखे, बीचमा यातना दिए, कुटपिट गरे । अमानवीय व्यवहार गरे । तिनीहरूको पनि उजुरी हामीकहाँ आएको छ । व्यक्तिको पत्ता लागिसकेको छ भने हामीले छानबिन गर्ने अवस्था आएन । जो अहिलेसम्म पत्तो लागेको छैन, तिनको मात्र हामीले हेर्ने हो । त्यस्ता उजुरीलाई पनि हामीले सत्य निरूपणमै पठाउनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय भूलवश उतै दर्ता हुनुपर्ने पनि हामीकहाँ आएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित देखिएन भने पनि हामी हेर्दैनौं । हामीले त्यसलाई केलाइरहेका छौं । 

बेपत्ता आयोगका खास काम केके हुन् ? 
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कोही निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय छन् र तिनलाई लक्षित गरेर बेपत्ता पार्ने काम भएमा हामीले हेर्छौं । कानुनले पनि त्यही भनेको छ । हामीले ४ वटा काम गर्ने गरी कार्यादेश पाएका छौं । सबैभन्दा पहिले त सत्यको खोजी गर्ने हो । अर्थात अनुसन्धानबाट त्यो व्यक्ति कसरी बेपत्ता पारियो । कसले पार्‍यो भन्ने कुरालाई अनुसन्धान गरी टुंगोमा पुर्‍याउने हो । दोस्रो चरणमा हामी अभियोजन पक्षमा ध्यान दिन्छौं । अर्थात पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि दोषीउपर कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाउँछौं । 
तेस्रो कार्यादेश पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरेर तिनलाई केके राहत पाउने हो, केके परिपुरण पाउने हो, त्यसबारे सरकारलाई लेखी पठाउने । र, चौथो चरणमा संस्थागत सुधारका कुरा छन् । जुन १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व हो, यो कति कारणले भएको हो भनेर खोज्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको छ । सशस्त्र द्वन्द्व भविष्यमा नदोहोरिनका लागि केके उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सम्बन्धमा पनि सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको कानुनी हैसियत अहिले के छ ?
अलमल छ । यससम्बन्धमा पीडितहरूका लागि कस्तो किसिमको कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको न्यायका लागि के कस्तो कानुन छ, कानुनी हैसियत के हो भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको कानुनले त केही भन्दैन । बेपत्ता व्यक्ति मरेको भन्न पनि मिल्दैन । बाँचिरहेको अवस्था भन्न पनि मिल्दैन । त्यस्तो व्यक्तिको हराएको सम्पत्ति, अंशबन्डा के हुने, कसरी गर्ने ? यो सम्बन्धमा कानुन बनाउन सिफारिस गर्छांै । त्यस्तै, न्यायिक प्रक्रियामा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ भन्नेबारे पनि हामी सुझाव दिन्छौं । 

द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले के कस्ता नजिर प्रतिपादन गरेको छ ? 
सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा निकै मार्गनिर्देशन दिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्न भनेको छ । गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप, क्षमादान हुन नसक्ने निर्देश गरेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू आयोगतिर पठाउन मिल्दैन भनेर पनि बोलेको छ । त्यस्तै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा सोझै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने भनेको छ । कानुनमा शान्ति तथा पुनिर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत भनेको थियो । सर्वोच्चको फैसला कानुनसरह लागू हुने भएकाले अब हामीले सिधै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्छ । 

सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन त भएको छैन नि ?
छैन । यस विषयमा हामी दुवै आयोगका पदाधिकारीले दवाव दिएका छौं, कानुन संशोधन गर्नुपर्‍यो भनेर । तर संशोधन भएको छैन । संसद्को समितिमा गएर पनि हामीले भनेका छौं । समितिले पनि चाँडै काम गर भनेको छ । तर, सरकारले किन हो अलमल गरेको छ । 

सर्वोच्चको फैसलाप्रति माओवादी पक्षले असन्तोष व्यक्त गरेको थियो नि ? यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के पाउनुभएको छ ? 
हो । केही राजनीतिक नेतृत्वबाट सर्वोच्चको फैसलाले द्वन्द्वलाई चर्काउने काम गरेको प्रतिक्रिया पनि आए । गम्भीर प्रकृतिका घटनामा क्षमादान नहुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । त्यस्ता अपराधमा क्षमादान गर्न मिल्दैन पनि । किनकि हामीले कानुन र मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई अवलम्बन गर्नैपर्छ । सर्वोच्चले पनि सोही आधारमा फैसला गरेको हो । आयोग ऐनले ९ वटा विषयवस्तुलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध भनेको छ । ती सबै गम्भीरै हुन् कि होइनन् भनेर छुट्याउनुपर्ने चाहिं छ । सामान्य कुटपिटका घटना, सम्पत्ति कब्जाजस्ता कुरा पनि ऐनमा समेटिएका छन् । त्यसलाई त मेलमिलापमा लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि पनि ऐनमा संशोधन त जरुरी नै छ । कुन सामान्य र गम्भीर प्रकृतिका हुन् भन्ने विषयमा चाहिं बोलेको छैन । बोलेको भए त कानुन सरह कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्थ्यो । त्यही भएर संशोधनमा यस्ता कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ।

संशोधनको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ त ?
यसमा विचित्र देखिएको छ । ऐन संशोधनको मस्यौदा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले गत भदौमा नै कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको हो । त्यहाँबाट अगाडि कता पुग्यो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । यसअघिको सत्ता समीकरणमा फेरबदल आउँदा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका यिनै मुद्दाका सन्दर्भमा कुरा नमिलेको भन्ने चर्चा थियो । त्यसयता संशोधनको कामले गति लिएको पाएका छैनौं । 

गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा क्षमादान हुन सक्दैन त भनियो । तर, खासगरी बेपत्तासम्बन्धी घटनामा कस्तो मुद्दा चलाउने, कस्तो सजाय हुने विषयमा प्रस्ट कानुन छैन नि ? 
हो । यो अर्को ठूलो समस्या छ । नेपालमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय गर्ने कानुन नै छैन । यो कुरा त हामीले आयोगमा आएर हेरेपछि मात्र थाहा पाएको हो । न आयोग गठनसम्बन्धी कानुनमा छ, न अन्य कानुनमा छ । वेपत्ताको त कानुन नै छैन । विदेशी विज्ञहरूले पनि यो प्रश्न उठाए । बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई समाउने, कारबाही गर्ने कानुन नै छैन भने तपाईंहरू कसरी सत्यको खोजी गरी न्याय दिलाउन सक्नुहुन्छ भनी उनीहरूले प्रश्न गरे । हामीले पनि महसुस गर्‍यौं । सरकारलाई भन्यौं । तर सरकारी पक्षबाट यसलाई त्यति ध्यान दिइएन । पछि हामीले एउटा मस्यौदा तयार गरी पठायौं । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य (कसुर र सजाय) सम्बन्धमा बनेको विधेयकको मस्यौदा शान्ति मन्त्रालयमा पुग्यो । पछि सरकार पनि कानुन बन्नुपर्ने रहेछ भन्नेमा पुगेको हो । र, मस्यौदा पनि बनेर बसेको छ । कस्तो छ भन्ने चाहिं हेर्न पाएका छैनौं । 

यो कानुन नआउने हो भने बेपत्ता आयोगको औचित्य छैन ?
प्रभावकारी हुन सक्दैन । दोषीलाई कारबाही पनि हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले यो कानुन चाहिन्छ भनेको हो । 

यस विषयमा सरकारसँग कसरी समन्वय भइरहेको छ ?
हामीले त भनिरहेका छौं । म्याद थपको सिफारिस गर्दा पनि हामीले सर्तसहित सिफारिस पठाएका थियौं । कामै नगर्न हामीले म्याद थप गर भनेका होइनौं । काम गर्छौं तर यो–यो कुरा पनि पूरा गरिदेऊ भनेका हौं । हामीले ४ वटा कुरा माग गरेका छौं । पहिलो, भइरहेको कानुनको सर्वोच्चको फैसलाअनुसार समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन हुनुपर्छ भनेका छौं । दोस्रो, बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनको दायरामा ल्याउने कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने छ । बेपत्ता पार्नेलाई समाउने कानुन नै छैन । यसका लागि अलग कानुन बनाउनुपर्छ । संशोधन गरेर हुँदैन । तेस्रो, जनशक्ति छ । हाम्रो कार्यक्षेत्र ७५ वटै जिल्ला हो । बाँके, बर्दिया, दाड., कपिलवस्तुजस्ता जिल्लामा बढी पीडित छन् । बर्दियामा त झन्डै ३ सय संख्यामा छ । यसका लागि आयोगका पदाधिकारीले मात्र अनुसन्धान गर्ने होइन । चौथो चाहिं पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिले वार्षिक करिब १३ करोड रूपैयाँ जति छ । जुन पर्याप्त छैन । यसमध्ये अधिकांश कर्मचारीको तलबमा, प्रोत्साहनमा जान्छ । वैज्ञानिक उपकरण खरिद गर्ने, विशेषज्ञ राख्नेजस्ता कुरालाई पैसा अपुग छ । त्यसैले यी चारवटा सर्त सरकारले नसुने एक वर्ष के, १० वर्ष म्याद थप्दा पनि आयोगको केही अर्थ हुँदैन । 

तपाईं कानुनको विज्ञ पनि, शान्ति प्रक्रियाका मुद्दा राजनीतिक निर्णयबाट विशेष खालको अदालतले टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि एक पक्षले उठाइरहेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? 
मैले बुझेसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अदालतको सहमतिबेगर आयोगले लिन सक्दैन । अदालतले दिँदा पनि दिँदैन । सर्वोच्चको फैसलाले पनि यही भनेको छ । विचाराधीन मुद्दा धेरै कम मात्रामा छ । बढीमा ५० वटा होला । जुन अदालतबाट फैसला भइसकेका छन्, तिनलाई यो आयोग वा अन्य निकायमा लैजाने भन्ने त कुनै पनि सिद्धान्तले मिल्दैन । अदालतबाट फैसला भएका मुद्दा सार्न मिल्दैन । कार्यान्वयन गर्ने हो । 

विशेष अदालत कस्तो खालको बनाउने प्रयास भइरहेको छ त ? 
हामीले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई पठाइसकेपछि दुई तहको विशेष अदालतले हेर्ने भनी प्रस्ताव भएको देखिन्छ । अदालतमा विचाराधीनबाहेक हामीले सिफारिस गरेका मुद्दा विशेष अदालतले नै टुंग्याउने हो । तर अदालत प्रस्ताव गर्दा पहिलो सुनुवाइ जुन अदालतले गर्छ, उही अदालतले पुनरावेदन पनि हेर्ने विवादास्पद संरचना प्रस्तावित छ । एकै अदालतमा २ तहले सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था हुन सक्दैन । सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव सुझावका लागि सर्वोच्चलाई पठाएको पनि थियो । सर्वोच्चले उक्त व्यवस्थालाई मानेन । मुद्दा अन्तिम गर्न त तल्लो तह र माथिल्लो तहकै अदालत हुनुपर्छ । विशेष अदालतमै २ तह राख्नु कुनै सिद्धान्तअनुसार भए जस्तो लाग्दैन । 

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७३ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहकै निर्वाचन गरौं

सबै मुख्य दलहरूबीच स्थानीय तहकै निर्वाचन गराउने कुरामा एकपटक एककिसिमले सहमति भइसकेको कुरामा फेरि एकपटक विवाद आएको छ ।

यही माघ २७ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको समाचारअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति र नेपाली कांग्रेसकै अरू शीर्षस्त नेताहरूले समय कम भएकाले संक्रमण कालका लागि स्थानीय तहको नभई स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने उद्घोष गरेछन् । तर निम्न कारणहरूले गर्दा स्थानीय तहकै निर्वाचन हुनुपर्छ :
१) स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगबाट प्रतिवेदन पेस भई विवादित स्थानहरूको समस्या तथा गुनासाहरू सुल्झाउन प्रतिवेदन अध्ययन कार्यदल समेत गठन भइसकेको अवस्था छ २) संविधानत: स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई पेस भइसकेपछि नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहकै निर्वाचन गराउन सरकार बाध्य छ । ३) स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक चारवटै कानुन पारित भई निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको अवस्था छ । ४) संविधान संशोधनको प्रक्रियामा व्यवस्थापिका संसद्मा छ । संविधान संशोधनका लागि तत्कालीन समय सीमा केही रहँदैन । प्रक्रियामा रहेकाले यसको टुंगो अवश्य नै लाग्नुपर्छ । तर, निर्वाचनका लागि संविधानले नै समयसीमा तोकेको अवस्था छ । ५) संक्रमणकालका लागि पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु भनेको सरकारी ढुकुटीमा व्ययभार बढाउनु मात्र हो । ६) स्थानीय तहको नभई स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु भनेको संघीयतालाई कमजोर गराउनु हो । यसैले, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साख बढाउन र देशलाई संवैधानिक र राजनीतिक संकटबाट जोगाउन स्थानीय तहको निर्वाचन यथासमयमा गराउनु आवश्यक छ । 
– रुद्रराज पोखरेल
चितवन

 कृषि, पशुपालन र मोटरबाटो 
प्राय: निराशा जगाउने खालका राजनीतिक र अन्य समाचारहरू पढ्नुपर्दा खिन्न भएको मन, २८ माघको कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘एउटै गाविसमा पाँच करोडका सुन्तला उत्पादन’ शीर्षकको समाचार पढ्न पाउँदा प्रफुल्लित भयो । वास्तवमा हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने लाखौं विकल्प छन् । हामी आफ्नै सुगन्धी माटोमा कुटोकोदालो चलाएर र पाखुरी बजाएर आफू बाँचेर अरूलाई बचाउन सक्छौं । गोरखाको मनकामना गाविस त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यहाँका धेरै ठाउँ अदुवा, अलैंची, अम्लिसो, अकबरे उत्पादन गर्न सक्ने छन् । सुन्तला, स्याउ, केरा, नास्पाती, मेवा, लिची, कटहर फलाउन कसैले रोक्नै सक्दैन । कोबी, टमाटर, आलु, बन्दा, मुला, फर्सी, घिरौंला नफली छाड्दैनन् । अनेकौं दुर्लभ जडीबुटीलाई कसैले वास्ता र उपयोग नगरे पनि तिनले आफ्नो समयमा अस्तित्व देखाई छोड्छन् । यहाँ त खालि हाम्रा गाउँगाउँमा मोटरबाटो मात्रै बन्न सकेदेखि एक गाउँ एक उत्पादनको नीति सार्थक भई कृषि र पशुपालनबाट मात्रै पनि देशको आर्थिक विकासमा धेरै सुधार आउने थियो ।
 – इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
 कमलाकुञ्ज,, ओखलढुंगा 

 फेरिँदै छ वाग्मती 
वाग्मती सफाइ अभियानको प्रभावले वाग्मती नदीको स्वरूपमा निरन्तर सकारात्मक परिवर्तन आइरहेको छ । जनस्तरबाट प्रारम्भ भएको वाग्मती सफाइ अभियानले समाजमा सार्थक बहस प्रारम्भ गर्दैगर्दा सरकारी स्तरबाट समेत यसतर्फ विशेष पहलकदमी प्रारम्भ भएको छ । खासगरी विश्वसम्पदा स्थलका रूपमा रहेको पशुपति क्षेत्रलाई छाडेर गोकर्णदेखि सिनामंगलसम्मको ७ किमिको क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा हुन गइरहेको सौन्दर्यीकरण कार्य यसको उदाहरण हो । स्थानीय स्तरबाट वाग्मती नदी सफाइमा विशेष पहल भइरहेको र नदी किनारमा बिरुवा लहलहाइरहेको उक्त क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट प्रारम्भ भएको सौन्दर्यीकरणले समुदायले ग्रहण गरेको वाग्मती नदीको स्वामित्वमाथि प्रश्नचिन्ह उब्जने खतरा बढ्न थालेको छ । उराठलाग्दो वाग्मती किनारमा जन सहभागितामा रोपिएका बिरुवाको अस्थित्वमाथि प्रश्नचिन्ह उब्जन थालेको छ । विगतमा सरकारी स्तरबाट निकै ठूलो रकम खर्चिएर रोपिएका बिरुवा हुर्कन नसकिरहेको अवस्थामा जनस्तरबाट रोपिएका सबै बिरुवाले आकार ग्रहण गरिरहँदा यसको रक्षा गर्दै गरिने सौन्दर्यीकरणलाई स्थानीय स्तरबाट स्वामित्व ग्रहण गर्ने मौका मिल्ने थियो कि ?
– उत्तम पुडासैनी 
जोरपाटी, काठमाडौं । 

 विकृति रोकौं 
कम उमेरमा हुने विवाहलाई कानुनत: वर्जित गरिएको भए पनि सुर्खेतको बाबियाचौर गाविसमा गरिएको सर्वेक्षणले त्यहाँका विवाह गरिएकामध्ये ९७ प्रतिशत उमेर नपुगी, विवाह गरेका बालिका रहेछन् भन्ने समाचारले कानुनको उपहास गरेको छ । स्कुल जाने उमेरमा विद्यालय छोडेर घरजम गर्ने बालिकाहरू अचेतनामै आमा बन्न सक्छन् । यस्ता घटनाले एकातिर विद्यालय छोड्ने दरमा वृद्धि गराएर शैक्षिक क्षति पुर्‍याएको छ भने अर्कातिर कम उमेरमा आमा हुँदा हुने स्वास्थ्यको जोखिममा समेत बढोत्तरी गर्छ । यस्ता सामाजिक विकृतिले बालमनोविज्ञानमा नकारात्मक असर उत्पन्न गर्छ र नराम्रोसँग समाजमा आफ्नो जरा गाड्छ । यसले गर्दा समयभित्रै विकास सूचकांक प्राप्तिमा समेत बाधा पुग्छ । सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले जनचेतना र जागरण कार्यक्रमद्वारा यस्ता विकृति रोक्न यथाशीघ्र लाग्नुपर्छ । जानीजानी कानुनविपरीत कम उमेरमा विवाह गर्ने गराउने र सहयोग गर्नेलाई स्थानीय प्रशासनले कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ ।
– महेन्द्रसिंह बम
टीकापुर– ९, कैलाली

 कसरी संवाद गर्ने ?
कान्तिपुरमा २८ गते श्रीकृष्ण अनिरुद्घ गौतमको लेख मधेससँग सोझै संवाद पढें र केही लेख्न मन लाग्यो । लेखकले प्रचण्ड र देउवाको निरीहता बताएर भारतीय पक्ष र मधेसी पक्षको कुरा उठाएका छन् । भारतीय पक्षसँग उनले अर्कै तरिकाले संवाद गर्ने भनेका छन् । तर मधेसी दलका नेताहरूको सट्टा मधेससँग संवाद गर्ने कुरा गरेका छन् । मधेससँग कसरी संवाद गर्ने ? के मधेसीको घरघर गएर संवाद गर्ने ? के मधेसमा सभा आयोजना गरेर संवाद गर्ने ? घरघर गएर संवाद गर्न भ्याइँदैन । सभा गरेर आफ्नै पक्षमा फैसला गर्ने मान्य हुँदैन । आखिरमा कुरा मधेसको प्रतिनिधिसँग नै हुन आउँछ । उनीहरूलाई अलग्याएर कुनै कुराको टुंगो लाग्दैन । मधेसका प्रतिनिधि मधेसी दल नै हुन् । अन्य दलका मधेसी प्रतिनिधिले उनको स्थान लिन सक्दैनन् । 
 – डा.शिवशंकर यादव
 वीरगन्ज, छप्कैया–२

 हलो अड्काएर गोरु नचुटौं 
वर्तमान राजनीति संविधान संशोधन र निर्वाचनमा रुमल्लिएको छ । अहिले सरकार एमालेको सबैभन्दा पहिले निर्वाचन अनि प्राप्त मतका आधारमा प्रदेश सभाद्वारा संविधान सम्मत ढंगले सीमांकनका निम्ति संशोधन भन्ने एकोहोरो रटान र मधेसवादी दलहरूको पहिले पुनरावलोकनसहितको संविधान संशोधन अनि मात्र निर्वाचन भन्ने उस्तै किसिमको रटानका बीचबाट जेनतेन गुज्रँदै छ । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई वैशाख मसान्तदेखि जेठ आधाआधीसम्मको समयावधि दिई खास मिति नतोकीकन नै निर्वाचनका निम्ति आवश्यक कार्य आरम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले छिटो सहमति गरी मिति तोकी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको विद्युतीय मतदान मेसिन उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै कडा प्रतिवाद भइरहेको अवस्थामा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने परिस्थिति देखिन्न । यदि भइहाले पनि संविधानमा लेखिएबमोजिम नै प्रदेश सभाले गर्ने निर्णय व्यवस्थापिका संसद््ले गरेको हुँदा सर्वोच्च अदालतले निर्णय बदर गर्न सक्ने भएकाले संसद्मा छलफल गर्न र पारित गर्नका निम्ति सरकारलाई प्रयास गर्न अवसर दिनै पर्ने धेरै बुद्धिजीवीहरूको राय छ । सरकारले संशोधन विधेयक ल्याउन र त्यसलाई छलफल गराउन दिनु उपयुक्त विधि र प्रक्रिया भएकाले एमालेले खोचे थापेर हलो 
अड्काउने र गोरु चुट्ने काम गर्न नहुने केहीको सम्मति छ । हुन त संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको अवस्थामा पनि देशको अखण्डतामा असरै पर्ने देखिन्न । त्यस्तो असर पर्ने मान्ने नै हो भने विमानस्थलमा एयर मार्सल राख्न दिने गरी गरिएको निर्णय, महावाणिज्य दूतावास राख्न दिने निर्णय, भारतीय भूपू आर्मीलाई पेन्सन दिनका लागि राखिएका क्याम्पहरूमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति र उनीहरूको दादागिरी, नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा भइरहेको माइक्रोम्यानेज आदि जस्ता विषयमा समेत बोल्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न पहल गर्नु जरुरी छ । 
– डा. धनपति कोइराला
कावासोती, नवलपरासी

 आयातमा ध्यान देऊ
आवश्यक तरकारी सजिलै भारत जाने र आवश्यक नपर्ने तरकारी प्रवेशमा भारतले रोक लगाउने समस्या पुरानै हो । अहिले भारतलाई बन्दाको आवश्यक परेको रहेछ । त्यसकारण बन्दा सजिलै भारत निर्यात हुने तर अरू तरकारी निर्यातमा कडा र झन्झटिलो व्यवस्था रहेको थाहा पाइयो । भारतलाई आवश्यक परे मापदण्ड नहेर्ने तर उसलाई नचाहिने भएमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नपुगेका नाममा रोक लगाउने प्रवृत्ति नै हेपाहा प्रवृत्ति हो । नेपालबाट निर्यात हुने एक ट्रक तरकारीको भारतले ५ हजार क्वारेन्टाइन शुल्क लिने तर भारतबाट आएको त्यही तरकारीको शुल्क नेपालले दुई सय रुपैयाँ मात्र लिने प्रवृत्तिलाई समान व्यवहार मान्न सकिँदैन । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा दैनिक विषादी परीक्षण जाँच गर्दा निस्केको प्रतिवेदनअनुसार अत्यधिक हानिकारक विषादी प्रयोग भई खान अयोग्य सात किसिमका तरकारीमध्ये ५ आइटम तरकारी भारतबाटै आएको फेला परेको छ । के यो आधारमा भारतबाट आउने तरकारीमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्दैन ? अहिले नेपालकै आलु, काउलीलगायत तरकारी सस्तो छन् । यहीं पर्याप्त उत्पादन छ तर भारतीय तरकारी दैनिक अत्यधिक मात्रामा आइरहेका कारण नेपाली किसानले लागत मूल्य उठाउन सकिरहेका छैनन् । किसानहरू आाफ्नो पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो हुँदा भारतबाट आउने तरकारीमा अत्यधिक कर लगाउन सकिँदैन ? नेपालबाट निर्यात हुने तरकारीमा भारतले अत्यधिक कर लिन्छ भने आयात हुने तरकारीमा नेपालले चाहिं कर बढाउनु नहुने कारण के ? 
– पुरुषोत्तम घोरासैनी 
माछापोखरी, बालाजु 

 विगतलाई सम्झिँदा 
२०५२ फागुन १ गते सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व २१ वर्ष पुग्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । जनताका लागि भनेर जसले सशत्र द्वन्द्व सुरु गर्‍यो, उसकै नेतृत्वमा ३ पटक सरकार बनिसके तर पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसक्नुको कारण के हो ? सशस्त्र युद्ध भनेको मात्र सत्ता प्राप्तिका लागि रहेछ भन्ने अहिले छलंग देखिएको छ । १० वर्ष लामो युद्धमा हजारौंले ज्यान गुमाए, हजारौं घरबारविहीन बने भने हजारौं अंगभंग भए । त्यसको लेखाजोखा राज्य अर्थात (माओवादी) को होइन । हिजो जनतालाई युद्धको समयमा देखाएको प्रलोभन आज विलासितामा हरायो । सरकार पक्ष र माओवादी पक्ष सम्झौता भएको पनि एक दशक बितिसक्न लाग्यो तर पनि हराएका व्यक्तिको खोजखबर अहिलेसम्म किन गरिँदैन ? जो दोषी छ, उसउपर कानुनी कारबाही गर्न सरकार किन डराउँछ ? गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारीले आफ्नो छोराको हत्यारा फलानो हो भनेर किटानी जाहेरी दिँदासमेत प्रशासन किन मौन बस्छ ? भाषण मात्र ठूलाठूला गरेर हुँदैन, व्यवहारमा कानुनीराजको पालना गर्नुपर्छ । 
– पुरुषोत्तम घिमिरे 
जोरपाटी काठमाडौं
 
 नि:शुल्क औषधिसँग जोडिएको प्रसंग
२८ माघ २०७३ को कान्तिपुरमा ‘केन्द्रबाटै आउँदैन नि:शुल्क औषधि’ बारे कञ्चनपुर र रामेछाप जिल्लाका नि:शुल्क औषधिसम्बन्धी समाचारलगायत अचेल केही दिनदेखि विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्यसम्बन्धी समाचार पढेपछि केही लेख्न मन लाग्यो । किनभने समाचारअनुसार के बुझिन्छ भने धेरै प्रतिशत व्यवस्थापनको कमजोरी लाग्यो र केही केन्द्रको पनि । किनभने, पहिले बजेट पुसमा मात्र प्राप्त हुन्थ्यो तापनि हामी समयमै कार्यक्रमका साथै औषधि खरिद प्रक्रिया पूरा गरी स्वास्थ्य संस्थामा पुराइन्थ्यो भने अहिले बजेट निकै छिटो प्राप्त हुँदा पनि किन यसरी अभावै अभावका समाचार पढ्नुपर्छ ? केन्द्रबाट औषधि नपुग्दैमा सिटामोल समेतका औषधिको हाहाकार नै हुने ? ढुवानीका लागि बजेट आएन भनी कामै ठप्प ? केन्द्रबाट बजेट र औषधि नपुग्दा समयमै माग गरियो कि गरिएन ? आफ्नो कर्मचारीलाई काठमाडौं पठाइयो कि पठाइएन ? यदि पठाएको भए छिट्टै समाधान हुन्थ्यो कि ? केन्द्रकै मुख ताकेर बस्दा सेवा पुर्‍याउन गाह्रो हुन्छ नै । यसका लागि उपाय स्थानीय स्तरमै निस्कन्छ, केवल इच्छाशक्ति मात्र चाहिन्छ । किनभने सर्वप्रथम वर्षभरिका लागि प्राप्त औषधिलाई १२ महिनाले भाग गर्ने, गर्न लगाउने, यसो गर्दा एक महिनाका लागि खर्च गर्ने परिमाण निस्कन्छ, सोहीअनुसार खर्च गर्ने । कहिलेकाहीं र कुनै कुनै औषधिको परिमाणबाहेक खासै फरक पर्दैन, यो मेरो अनुभव नै हो । दोस्रो आर्थिक वर्ष सकिनासाथ आवश्यक औषधिको योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट प्राप्त हुनासाथ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने समयमै औषधि स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउन सकिन्छ । 
– गंगाराज अर्याल
पाली–७, अर्घाखाँची 

 अचम्म लाग्यो 
देवानी संहिता सुधारको खाँचो शीर्षकमा माघ २८ गतेको कान्तिपुर पत्रिकामा प्रकाशित निर्मला भण्डारीको लेख पढ्दा अचम्म लाग्यो । उहाँले उद्धृत गरेअनुसार ‘देवानी संहिताको दफा ९४ (ख) मा पत्नीले पतिलाई खान—लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो जस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यमान्यता रहेको पितृसत्तात्मक समाजमा पत्नीले पतिलाई खान—लाउन नदिएर घरबाट निकाला गर्ने सम्भावनाको कल्पनासमेत गर्न नसकिने हुँदा यही दफामा टेकेर केही गलत सोच भएका पुरुषले श्रीमतीमाथि अन्याय गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले यो दफा हटाउनु उपयुक्त देखिन्छ’ भनी उल्लेख गर्नुभएको देख्दा अचम्म लाग्यो उहाँको विचारमा त महिला अर्थात श्रीमती पीडक हुनै नसक्ने प्रकारको कुतर्क राख्नुभएको देख्दा ज्यादै अचम्म लाग्यो । अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कैयौं पुरुष खाडीमा पसिना बगाएर घरमा श्रीमतीलाई आफ्नो पठाएको तलब यता नेपालमा हुने श्रीमतीले सर्वस्व पार्ने गर्दा पुरुषले न्याय पाउन ज्यादै असहज भइरहेको अवस्थाप्रति महिलावादी सोच मात्रले हेर्दा समाजमा न्यायको प्रत्याभूत हुन सक्छ र ? महिलाको हकअधिकार समेटिएको लैंगिक अधिकारको विषयमा यस्ता लेख लेख्दा अन्य लैंगिक समुदायमाथि लैंगिक हिंसा नहुने गरी तथा लैंगिकताको आधार मात्रले भन्दा पनि न्यायको दृष्टिकोणबाट लेख्दा सायद लैंगिक समानता हुने थियो कि ?
– सन्देश भट्टराई
इनरुवा, सुनसरी

 सम्बन्धित निकायले पहल गरोस्
नेपालबाट मानव तस्करको शैलीमा दुबई पठाइएका नेपाली सुरक्षा गार्डलाई कम्पनीले काम दिन नसक्ने भएपछि दुबईबाट नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको खबर पढेर दु:ख लाग्यो । देशमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण चर्को ब्याजमा ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारीमा होमिएका नेपाली सुरक्षा गार्ड र नेपाली कामदारलाई विदेशी कम्पनीले काम दिन नसक्ने भएपछि त्यहाँबाट पनी फिर्ता पठाउन लागेको छ । उनीहरूको भिसा जारी भएको मितिदेखि जनवरी महिनासम्मको तलब दिएर नेपाल पठाउने निर्णय भएको जानकारी आएको छ । केही दिनअघि मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्रीले दुबई भ्रमणमा रहेका बेला अब दुबईमा नेपालीले दु:ख नपाउने जानकारी गराएको केही दिन नबित्दै दुबईबाट नेपाली कामदार फिर्ता हुने भएछन् । दुबईमा हाल आर्थिक मन्दीको हल्का असर परेलगत्तै नेपाली कामदार तथा नेपाली सुरक्षा गार्ड सबैभन्दा बढी मारमा परेका हुन् । 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले नेपाली कामदारहरूले दुबईमा दु:ख पाउनु नपर्ने सम्झौता दुबई सरकारसँग भयो भनेको केही दिनमै चर्को ब्याजमा ऋण लिएर दुबई गएका नेपाली कामदारमाथि ठुलै बज्रपात भएको छ । नेपाल सरकारले सकेसम्म पहल गरेर भए पनि फिर्ता हुन लागेका नेपाली कामदारलाई दुबईमा नै पुन:स्थापनाका लागि फेरि दुबई सरकारसँग पहल गरोस् । 
 – लक्ष्मण आचार्य
 जहदा–३, नवलपरासी

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७३ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्