‘गैरदलीय हिसाबमा निर्वाचन गर्नुपर्छ’

सरकारले वैशाख ३१ गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । तर, संसद्को प्रक्रियामा अघि बढेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नदिने मधेसी मोर्चाको अडान कायमै छ । यता संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धन तयार छैन । यही सेरोफेरोमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग कान्तिपुरका लागि कुलचन्द्र न्यौपाने र राजेश मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले वैशाख ३१ गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । तर, संसद्को प्रक्रियामा अघि बढेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नदिने मधेसी मोर्चाको अडान कायमै छ । यता संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धन तयार छैन । यही सेरोफेरोमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग कान्तिपुरका लागि कुलचन्द्र न्यौपानेराजेश मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपार्इंहरूको विरोधकैबीच सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्‍यो नि ?
लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष निर्वाचन हो । निर्वाचनबिना कुनै पनि लोकतन्त्र टिकाउ वा मजबुत हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र पद्धतिमार्फत नै लोकतन्त्र टिकाउ हुन्छ । त्यो हामी सबैलाई थाहा छ । हामी निर्वाचनविरोधी होइनौं । विगतमा जुन आन्दोलनहरू भए, त्यो आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत नगरी मुलुक अगाडि बढ्नै सक्दैन । निर्वाचन हुने हो, हुनुुपर्छ । तर, मधेसी, जनजाति, थारूको माग पूरा नगरी, संविधानमा आवश्यक संशोधन नगरी निर्वाचनको हामी कल्पना गर्दैनौं । अधिकार प्राप्तिको संघर्षलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याई निर्वाचनको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । त्यसरी निर्वाचन हुन सक्दैन ।

उपलब्धि संस्थागत गर्ने बाटो निर्वाचन नै होइन र ?
दुनियाँमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन निर्वाचनको माध्यमबाट भएको छैन । नेपालकै सन्दर्भमा पनि त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ । २००७ साल, ०४६ वा ०६३ मा निर्वाचन गरेर परिवर्तन भएको होइन । जनताले सडकमा संघर्ष गरेर परिवर्तन ल्याएका हुन् । निर्वाचनको गणित देखाएर उपलब्धिहरूको रक्षा नगर्ने काम बरु भएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर मत लिए तर, निर्वाचनपछिको गणितलाई दुरुपयोग गरेका छन् । चुनावको गणित देखाएर सबै कुरा हुँदैन । दोस्रो कुरा स्थानीय निकायको निर्वाचनले कुनै नीति निर्माण गर्ने होइन ।

०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत नगर्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि गुम्ने खतरा देख्नुहुन्न ?
०६२/६३ को आन्दोलन आफैंमा पूर्ण आन्दोलन होइन । त्यसको पूर्णताका लागि मधेस आन्दोलन भएको थियो । विभिन्न जाति जनजातिको आन्दोलन भएको थियो । ०६२/६३ को आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने तर, त्यसपछिको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई नगर्ने ? एउटा राजा हटाएर तीनवटा राजा स्थापति गर्न आन्दोलन भएको थिएन । त्यतिले पुग्दैन । गणतन्त्रसँगै जनतालाई संघीयता र अधिकार पनि चाहिएको थियो । मधेसी, जनजाति, दलितलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेर कुनै पनि हालतमा हुँदैन । जसले संविधान बनाएर तिनले मिलेर आन्दोलनकारी पक्षसँग सम्झौता गरेका थिए । त्यो सम्झौताअनुसार संविधान बनाइएन । त्यति मात्रै होइन, विगतको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार पनि खोस्ने काम भयो ।

जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने दिशामा संविधान कार्यान्वयनमा मोर्चाको भूमिका देखिएन नि ?
जुन संविधानमा हाम्रो अधिकार छैन, त्यसलाई किन कार्यान्वयन हुन दिन्छौं । यथास्थितिमा यो संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा जान सक्दैनौं । संविधनामा हाम्रो अपनत्व छैन । कार्यान्वयनको ठेक्का संविधान ल्याउने तीन दलकै हो । पहिला हाम्रो कुरा समेटिनुपर्‍यो ।

केके भयो भने यहाँहरूले निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन गरेर जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । नम्बर दुई स्थानीय तह जसको निर्वाचनको कुरा गरिएको छ, त्यसको बनावट नै अवैज्ञानिक र अलोकतान्त्रिक भयो । त्यसका लागि जनसंख्याका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिका बनाइनुपर्‍यो । मधेसले जनसंख्याकै आधारमा प्रतिनिधित्का लागि संघर्ष गरेको हो । अहिले नयाँ ढंगबाट विभेद गर्ने ? बेइमानी गर्ने ? बनाइएको संरचना पनि मिलेको छैन । त्यसलाई पनि मिलाइनुपर्छ । तेस्रो, स्थानीय तह भनेको प्रदेशभित्र हुनुपर्ने हो । यहाँ त उल्टो उल्टो काम गरिएको छ । पहिले गाउँको चुनाव गर्ने रे । वास्तवमा माथिबाट चुनाव हुनुपथ्र्यो । पहिले संसद्, प्रदेश अनि स्थानीय । स्थानीय तहलाई सिधा केन्द्रको मातहत राखेर संघीयतालाई समाप्त पार्न खोजिएको छ । यसलाई प्रदेश मातहत ल्याइनुपर्छ ।

तपाईंहरू माथिल्लो निकायको निर्वाचन नै पहिलो होस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ?
हो, हामीले सुरुदेखि त्यो भन्दै आएका छौं । पहिला संसद्, त्यसपछि प्रदेश अनि स्थानीय निर्वाचन । स्थानीय निर्वाचनको कुरा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीचको सत्ताको खेलको उपज मात्रै हो ।

यहाँहरूले स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचनको कुरा पनि उठाउनुभएको हो ?
बिल्कुल । संविधान संशोधन भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा पार्टी सिस्टमबाट नगरौं भन्ने हो । जन्ती, मलामी, भोजभतेरमा पनि पार्टी देखिन्छ । समाजको हरेक कुरामा दलगत व्यवहार देखिनु राम्रो होइन । स्थानीय तह भनेको विकास संस्था हो, त्यहाँ गैरदलीय हिसाबमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।

संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्तावको टुंगो लागेपछि यहाँहरू निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ ?
बिल्कुल होइन । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजानलाई मात्रै आन्दोलन भएको होइन । प्रक्रियामा जान वा प्रक्रिया पुर्‍याउन मात्रै आन्दोलन भएको हो र ? प्रक्रिया पूरा भएर संविधान निर्माण भएकै हो त । प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेर निष्कर्ष जेसुकै आएपनि निर्वाचनमा जाने कल्पना कसैले गर्नुहुँदैन । परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन हुनुपर्छ । अनि मात्रै निर्वाचनको कुरा मिल्छ । त्यो भइसकेपछि सरकारले घोषणा गरेअनुसार पहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि स्विकार्न सकिन्छ ।

संशोधनमा यहाँहरूले के परिमार्जन खोज्नुभएको हो ?
पटकपटक त्यस विषयमा कुरा गरेका छौं । सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र भाषा चारवटै संशोधनका विषयमा परिमार्जन आवश्यक छ ।

संविधान संशोधनको विधेयकमाथि संसद्मा संशोधनको प्रक्रिया बढेको छ । मोर्चाले संशोधन राख्छ ?
मधेसी मोर्चाले संशोधन राख्दैमा पास हुने होइन । पहिला संविधान निर्माण गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नियत ठीक हुनुपर्‍यो । उनीहरूले बनाएको संविधान उनीहरूले नै संशोधन गर्ने हो । त्रुटि सच्याउने हो । हाम्रो माग उनीहरूलाई थाहा छ । कहाँकहाँ बेइमानी र गल्ती गरेका छन्, त्यो बुझेका छन् । त्यसलाई सच्याइनुपर्‍यो । मोर्चाले पनि संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छ । तर, पहिला तीनवटै पार्टीले समाधानको बाटो खोज्नुपर्‍यो । परिमार्जनका विषयवस्तु अगाडि ल्याएर संविधान संशोधन पास गर्नुपर्‍यो ।

एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धनसँग एक तिहाई मत छ । उनीहरू संशोधनको विरोधमा छन् । अनि संशोधन कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ?
संविधान बनाउँदा बेइमानी गर्ने तीन पक्षमध्ये दुई पक्ष (कांग्रेस र माओवादी) ले सच्याउने कुरा गरिरहेको छ । तेस्रो अहिले पनि नसच्याउने कुरा गरिरहेको छ । ऊ पनि आउनुपर्छ । त्यो जिम्मेवारी एमालेको पनि हो । खालि बिगार्ने मात्रै होइन, बनाउनु पनि पर्‍यो । मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र समृद्धिका लागि मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, थारूको आन्दोलन सफल हुनुपर्छ । जसले अधिकार पाएन, उसले पाउनुपर्छ । त्यो नभएसम्म मुलुकमा स्थिरता पनि हुँदैन, निर्वाचन पनि हुँदैन । आन्दोलन भइरहन्छ, यसबाट मुलुक प्रगतिमा जाँदैन ।

एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भनिरहेको छ नि ?
जनतालाई अधिकार नदिनु राष्ट्रघाती काम हो । मधेसी, जनजातिले अधिकार पाएन भने मुलुक अगाडि बढ्दैन । हामी अधिकारको आन्दोलन गर्दैछौं । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन असफल भयो भने त्यस बेला मुलुकले अर्कै कोर्स लिन्छ । हामी असफल हुनुको मतलब लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता असफल हुनु हो । हाम्रो असफलताको मतलब विखण्डनकारीले ठाउँ लिनु हो, उनीहरूले बल पाउनु हो । त्यसैले एमालेले जनतालाई अधिकार नदिने कुरा गर्नु राष्ट्रघात हो । एमालेले राष्ट्रवादी होइन, राष्ट्रघाती काम गरिरहेको छ । अधिकार प्राप्तिको कुरामा जसले व्यवधान पुर्‍याउँछ, भविष्यमा उसले कसरी राष्ट्रघात गरेको ठहरिनेछ । त्यही भएर एमाले ठीक ठाउँमा आउनैपर्छ । सरकारमा हुँदा एमालेले पनि संविधान संशोधन गर्छु भनेर प्रस्ताव त ल्याएकै थियो । हाम्रो सहमतिबेगर एकपटक संशोधन गरेको पनि हो ।

संविधान संशोधन भएन भने सरकारले तोकेको निर्वाचन हुन सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन भएन भने स्थानीय मात्रै होइन, कुनै पनि निर्वाचन हुँदैन । त्यो निर्वाचनमा भाग लिँदैनौं । त्यो निर्वाचनलाई ‘डिस्टर्ब’ गर्छौं । असहयोग गर्छौं ।

स्थानीय तहको संख्या केही थपिए तपार्इंहरू निर्वाचनमा भाग लिने कुरा हो ?
हामी भिख मागिरहेका छैनौं । स्थानीय तहको केही संख्या थप्ने मात्रै कुराले समाधान निस्किन्न । पहिलो कुरा नै परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन हो । त्यसपछि मात्रै जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको पुन: संरचनाको सिद्धान्तको आधारमा संख्या थपिनुपर्छ । मधेसको जनसंख्या जति छ, त्यति स्थानीय तह मागेको हो । त्यसले दूरगामी असर पार्छ ।

राष्ट्रसभाको निर्वाचन मण्डलमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको विषयले संख्या थप्न चाहनुभएको हो ?
मतदानको अधिकार मात्रै होइन, स्थानीय तहको संख्यासँग आधा जनसंख्या ओगट्ने क्षेत्रका जनताले पाउने त्यहीअनुसारको प्रतिनिधित्वको अवसर, विकास बजेटको सवाल पनि जोडिन्छ ।

संविधान संशोधनका पक्षमा एमाले आएन र संशोधन भएन भने देशमा कहिल्यै निर्वाचन नै नहुने हो त ?
एमालेले दायित्वबोध गर्नुपर्छ । दायित्वबोध गरेन भने खोकला राष्ट्रवादले मुलुक चल्दैन । संशोधनका पक्षमा नआउनुको मतलब एमालेले निर्वाचन चाहेकै छैन । एमालेले संविधानलाई संस्थागत गर्न खोजेको होइन भन्ने बुझिन्छ ।

चुनावको बाधक को ? मोर्चा होइन ?
जो संविधान संशोधनको बाधक हो, त्यो नै निर्वाचनको पनि बाधक हो । मधेसले बिना संविधान संशोधन चुनाव हुँदैन भनिरहेकामा संशोधन हुन दिन्नँ भन्नुको मतलब चुनाव हुन दिन्नँ नै भनेको हो । अप्रत्यक्ष रूपमा एमालेले चुनाव हुन दिन्नँ नै भनेको बुझ्नु जरुरी छ ।

एमालेले त मधेसी मोर्चालाई आरोप लगाइरहेको छ नि ?
मधेसी मोर्चाको प्रस्ट भनाइ छ । मधेसी जनता, दलित जनजाति अब गुलाम भएर मुलुकमा बस्दैन । यो एउटा जातिको मात्रै मुलुक होइन, सबैको हो ।

वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुने उपाय के ?
हाम्रो माग पूरा हुने हो भने हुन सक्छ । ढिलो नगरी अविलम्ब हाम्रो मागको सम्बोधन हुनुपर्‍यो । जतिसक्दो चाँडो परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुरा सम्बोधन हुन्छ, त्यसले निर्वाचनको भविष्य निर्धारण गर्ने हो ।

सरकार त जसरी पनि निर्वाचनको मुडमा देखिन्छ ?
सरकारले जबरजस्ती निर्वाचन त गराउन सक्छ । तर, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

तपाईंहरू फेरि आन्दोलनमा जान खोज्नुभएको हो ?
हामीसँग आन्दोलनबाहेक के विकल्प छ ? जबरजस्त गर्न खोज्यो भने यसपालि विगतको भन्दा कठोर निर्णय लिनुपर्छ ।

नाकाबन्दीभन्दा पनि कठोर ? त्योभन्दा पनि कठोर छ र ?
जनताको माग त्यस्तै आउन थालेको छ । संविधानसभाको परिवर्तित संसद्ले अहिले पनि अधिकार दिएन भने काठमाडौंबाट सबै कुरा छाडेर आउन जनताले भनिरहेका छन् । तलब, भत्ता आफ्नो स्वार्थ छोड भनिरहेका छन् । गत वर्ष काठमाडौं नछाड्नु गल्ती थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंहरूका धेरै कुरा भइरहन्छन्, मिल्ने सम्भावना कति छ ?
प्रधानमन्त्री जहिले पनि सकारात्मक कुरा गर्नुहुन्छ । उहाँको भाषा नै ‘मिलाउँछु’ भन्ने हुन्छ । तर, फलानो पार्टी वा फलानो नेता मानेन भन्ने कुरा हामीले सुन्न चाहेका छैनौं । तीन दलले कुरा मिलाउन चाह्यो भने आजै कुरा मिल्छ । १० दिनभित्र सबै कुरा टुंगिन्छ । ३१ गते चुनावपनि भइहाल्छ । तर, त्यसका लागि नियत ठीक हुनुपर्‍यो ।

कान्तिपुर कुराकानी

- स्थानीय निर्वाचनको कुरा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीचको सत्ताको खेलको उपज मात्रै हो ।
- स्थानीय तह भनेको विकास संस्था हो, त्यहाँ गैरदलीय हिसाबमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।
- परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन भएन भने स्थानीय मात्रै होइन, कुनै पनि निर्वाचन हुँदैन ।
- जो संविधान संशोधनको बाधक हो, त्यो नै निर्वाचनको पनि बाधक हो, मोर्चा होइन ।
- हाम्रो माग पूरा हुने हो भने वैशाख ३१ मा चुनाव हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७३ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘राजनीतिक वातावरण निर्वाचन अनुकूल छ’

सरकारले वैशाख ३१ गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । तर, संसद्को प्रक्रियामा अघि बढेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नदिने मधेसी मोर्चाको अडान कायमै छ । यता संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धन तयार छैन । सरकार मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउन संविधान संशोधनबाहेक अन्य विकल्पमा पनि छलफल गरे पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । सरकारले स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन हुने गरी सुझाव दिन स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । यही सेरोफेरोमा मन्त्री पाण्डेसँग कुलचन्द्र न्यौपाने र राजेश मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले वैशाख ३१ गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । तर, संसद्को प्रक्रियामा अघि बढेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नदिने मधेसी मोर्चाको अडान कायमै छ । यता संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धन तयार छैन । सरकार मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउन संविधान संशोधनबाहेक अन्य विकल्पमा पनि छलफल गरे पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । सरकारले स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन हुने गरी सुझाव दिन स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । यही सेरोफेरोमा मन्त्री पाण्डेसँग कुलचन्द्र न्यौपानेराजेश मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

स्थानीय तह पुन:संरचना आयोग प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित कार्यदलको संयोजकको हैसियतले अध्ययन गर्दा प्रस्तावित स्थानीय तह कस्तो रहेको पाउनुभयो ?
समग्रमा हेर्दा यो विषयवस्तु अलि जटिल, संवेदनशील र रणनीतिक रूपमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ । हामीले हेर्दा आयोगले सकेसम्म राम्रो प्रयत्न गरेको पाइयो । तर, प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत रहेका जिल्लामा जनताको प्रतिनिधि तहमा व्यापक छलफल गर्न नसकेका कारणले होला, त्यहाँ अलि मिल्दो देखिएको छैन ।

प्रदेश नम्बर २ बाहेक सबै ठाउँको राम्रो रहेछ ?
सबैको विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्थामा म छैन । तर, सरसर्ती समग्रतामा देशलाई अघि बढाउनका लागि यो संरचनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । एकपल्ट यो संरचना खडा भइसके पनि कुन सिमाना कहाँ राख्ने, त्यसको नाम के राख्ने ? केन्द्र कहाँ बनाउने भन्ने विषयचाहिँ स्थानीय जनतालाई निर्णय गर्न दिंदा नै राम्रो हुन्छ ।

तपाईंको कस्तो सुझाव आउँदै छ ?
अघिल्लोपटक हामीले सुझाव दिंदा नै प्रदेश नम्बर २ मा केही स्थानीय तहका इकाइ थप्नुपर्छ भन्ने थियो । हामीले २ नम्बर प्रदेशका सबै सांसदसँग छलफल गर्दा सबैको निष्कर्ष पनि यही थियो ।

तपाईंको आफ्नै सुझाव र मन्त्रिपरिषद्ले पनि सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको विषय मधेसमा स्थानीय तहको इकाइ थप्ने भन्ने नै छ । त्यसको आधारमा तपाईंहरू कति संख्या थप्ने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो हामीले मात्रै भन्ने विषयवस्तु परेन । शीर्ष राजनीतिक तहबाट सहमति गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसैले संख्या हामीले एकिन गरेका छैनौं । राजनीतिक तहमा कस्तोखालको दृष्टिकोण आउँछ, त्यसको पर्खाइमा हामी छौं । यीमध्येमा सरकारले आयोगलाई दिएको मापदण्डअनुसार इलाकालाई मुख्य आधार बनाउने भन्ने थियो । आयोग आफैंले निर्धारण गरेको मापदण्डमा अधिकतम ७ सय ४४ स्थानीय तहको इकाइ हुन सक्छ भन्ने थियो । अहिले उसले ७ सय १९ सिफारिस गर्‍यो । २५ संख्या त बाँकी नै छ । समग्रमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अझै बाँकी छ । पार्टीका नेताहरू र प्रधानमन्त्रीसँग हामी कुराकानीमै छौं ।

कान्तिपुर कुराकानी

- आयोगले सकेसम्म राम्रो प्रयत्न गरेको पाइयो ।
- कुन सिमाना कहाँ राख्ने, त्यसको नाम के राख्ने ? केन्द्र कहाँ बनाउने भन्ने विषयचाहिँ स्थानीय जनतालाई निर्णय गर्न दिंदा नै राम्रो हुन्छ ।
- सानो भूगोलको स्थानीय इकाइ बनाउँदा स्रोत र आम्दानी खुम्चिन्छ । जसका कारण विकास गर्न कठिनाइ पर्छ भन्ने छ ।
- संक्रमणकालीन अवस्था अन्त्य गरी आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजान अब निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्न सक्दैन ।

तपाईंले विज्ञहरूसँग पनि सुझाव लिनुभयो होला ? कस्ता खालका सुझाव आएका छन् ?
विज्ञहरूले सुझाव दिंदा भोलिको विकास, कर्मचारीका बारेमा हेर्नुपर्ने भन्नुहुन्छ । अधिकांशको सुझाव भूगोल ठूलो लिनु भन्ने छ । जति ठूलो भूगोल लियो, त्यति विकासको सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने तर्क उहाँहरूको छ । मधेसका बारेमा कुरा गर्दा जनसंख्याका आधारमा लिनुपर्छ भन्ने पनि छ । तर, सानो भूगोलको स्थानीय इकाइ बनाउँदा स्रोत र आम्दानी खुम्चिन्छ । जसका कारण विकास गर्न कठिनाइ पर्छ भन्ने छ । अर्को जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने छ ।

भनेपछि अहिलेसम्म तपाईंहरू प्रतिवेदन टुंग्याउनेतिर पुग्नुभएको छैन ?
विभिन्न कोणबाट अध्ययन भइरहेको छ । अघिल्लोपटक पनि हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका हौं । यसपल्ट ठ्याक्कै कति संख्याको स्थानीय इकाइ थप्ने भन्ने ठोस धारणा बनाउन मात्रै बाँकी हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल पनि गरिरहनुभएको छ र हामी पनि छलफल अघि बढाइरहेका छौं ।

स्थानीय इकाइको संख्या बढ्दा प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै सीमित हुन्छ कि मधेसको अन्य जिल्लामा पनि बढ्छ ?
अघिल्लोपटक दिएको सुझावमा मधेसका सबै भागमा हेर्नुपर्छ भन्ने थियो । हामीले २ नम्बर प्रदेशका सांसदसँग मात्रै छलफल गरेका थिएनौं । मधेसी मोर्चा र गठबन्धनका नेतासँग पनि छलफल गरेका थियौं । हामीले जनताका सुझावलाई लिएका थियौं । समयको एकदमै चाप छ । एक वर्ष लगाएर ल्याएको प्रतिवेदनलाई हामीले १५ दिनमा टुग्याउने भन्ने विषय आफैंमा जटिल हो । तैपनि बिहानदेखि बेलुकासम्म मरिमेटेर लागेका छांै । तर पनि वैज्ञानिक रूपमा छिचोल्न गाह्रो छ । खासगरी निर्वाचनलाई हेरेर हामीले चाँडो काम सक्नुपर्नेछ ।

तपाईंहरू प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउनेतिर लाग्नुभएको हो ?
हामीले प्रदेश नम्बर २ मात्रै भनेका छैनौं । अघिल्लोपटक रिपोर्ट दिंदा पनि दुई नम्बर मात्रै भनेका थिएनौं ।

त्यसो भए प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै थप्ने या मधेस सबै ठाउँमा हेर्ने भन्ने विषयमा तपाईंहरू नै अन्योलमा हुनुहुन्छ ?
अहिले हामी ठ्याक्कै यसै भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं । निष्कर्ष बनाउन बाँकी छ ।

तपाईंहरूलाई फागुन १६ सम्म सुझाव दिन भनिएको छ । त्यतिबेलासम्म काम सक्नुहुन्छ ?
हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने कोसिस छ ।

कोसष मात्रै ?
निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । त्यसैले छिटो प्रतिवेदन दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । दिन पनि धेरै छैन । सरकारले हामीलाई सात दिनको समय दिएको थियो, त्यसमध्ये तीन दिन सरकारी बिदा नै पर्‍यो ।

तपाईंहरूको सुझावअनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाइएपछि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन सक्छ ?
निर्वाचनको विकल्प छैन । निर्वाचनमा सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ भनेर सरकारले यो प्रयत्न गरिरहेको हो । जे भए नि हुन्छ भनेको भए त आयोगले प्रतिवेदन दिइसकेको थियो । यसैमा जान सकिन्थ्यो । तर, सबैलाई लिएर जानका लागि नै यो प्रयत्न प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको छ ।

मधेसमा करिब २५ स्थानीय इकाइ थपिन सक्ने कुरा आएको छ । यस आधारमा मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी होला ?
२५ वटा नै थप्ने भन्ने हाम्रो होइन । आयोगले अधिकतम यतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने आधार लिएका कारण २५ संख्या बढाउन सकिन्छ भनिएको हो । तर, संख्या भन्ने विषय हामीले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने विषय पनि होइन । कति संख्या बनाउने भन्ने विषय एउटा आधारमा हुनुपर्छ । हिमाल, मधेस र पहाडको अवस्था पनि हेरिनुपर्छ ।

जनसंख्याका आधारमा संख्या मिलाउने भनेपछि मधेसमा कति रहनुपर्छ भन्नेबारे तपाईंहरूले हिसाब निकाल्नुभएको होला नि ?
ननिस्कने भन्ने त भएन । अहिलेसम्म समग्र कुराकानी गर्दा आयोगलाई सरकारले दिएको मापदण्ड, अन्य प्रदेशमा स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भएको तर २ नम्बर प्रदेशमा छलफल पनि नभएको, आम मान्छेको भावना यी सबैलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो विषय संविधान संशोधनसँग पनि जोडिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रतिवेदन मागेको माग्यै छ । तर, सरकारले प्रतिवेदन दिन सकिरहेको छैन । यसले निर्वाचनलाई असर गर्दैन र ?
हामीलाई जति समय सरकारले दिएको छ, त्यही समयमा प्रतिवेदन दिनका लागि मरिमेटेर काम गरेका छौं । अघिल्लोपटक पनि तोकिएकै समयमा दिएका हौं । अहिले पनि हाम्रो तर्फबाट प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ हुन्न ।

निर्वाचनको मिति त तोक्ने तर कहाँ गएर निर्वाचन गर्ने भन्ने ठाउँ नहुने अवस्था भयो नि ?
सरकारले निरन्तर निर्वाचन आयोगसँग सम्पर्क गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगको सरसल्लाहबाटै यी सबै काम अघि बढाएको हो । मिति तोक्ने बेलामा पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरेरै तोकिएको हो । छिटो टुंग्याउने काम हुन्छ ।

मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभईकन निर्वाचनमा नजाने बताउँदै आएको छ । निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकारले कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?
राजनीतिक वातवरण नै क्रमश: बन्दै गएको छ । सदनमा रोकिरहेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रक्रियामा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर निर्वाचनका लागि कसरी अघि बढ्ने भनेर सुझाव लिनुभयो । मधेसी मोर्चाबाहेक सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको मिति घोषणा भएकामा स्वागत गर्नुभयो । मोर्चाका चासो र सरोकारका विषयलाई पनि सरकारले हल गर्ने प्रयास गर्दै छ । त्यसैले राजनीतिक वातावरण पनि निर्वाचनका लागि अनुकूल बन्दै गएको छ ।

मुख्य कुरा मधेसी मोर्चाको संविधान संशोधनसँग जोडिएको छ । संविधान संशोधन पारित नभएसम्म निर्वाचनमै जान्नौं भन्ने मोर्चाको अडान छ नि ?
मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउनुपर्छ । अरू कुनै विकल्प छैन । विगतबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । सधैं अड्काएर, अड्किएर बसेर हुन्न । यो सरकार सबैलाई समेटेर निर्वाचनमा लैजानका लागि प्रयत्नशील छ ।

संविधान संशोधन पारित हुने अवस्था त छैन नि ?
प्रक्रिया अघि बढेको छ । जो जसले जहाँ–जहाँ जे चाहिन्छ भन्छन्, त्यो सबै मिल्न सकेको छैन । हाम्रै दलले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, सम्भव भएन । तर, हामीले यो विषयवस्तुलाई जनताका माझ लैजाने भनेर अघि बढयौं । यस्तो त भइरहन्छ ।

संसद्को अहिलेको अंकगणितमा संविधान संशोधन पारित हुने देखिन्न । पारित भएन भने मधेसी मोर्चा नआउने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने तपाईंहरूलाई लाग्छ ?
मोर्चाले आफ्नो विषयवस्तु पनि राख्दै आएको छ । आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । सँगै छलफल पनि भइरहेको छ । मधेसी मोर्चामा सहभागी दलहरू पनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्नैपर्छ । जनता निर्वाचन चाहन्छन् । मोर्चाका नेताहरूले पनि जनताको चाहनाअनुसारको निर्वाचन छाड्दैनन् ।

मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउनेबारेमा सरकारले केके गृहकार्य गरिरहेको छ ?
मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउनका लागि संविधान संशोधनकै विषय हो । यसलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार लचक भएर पनि संविधान संशोधनमा जोड दिंदै आएको छ । संविधान संशोधनलाई दुई तिहाइबाट पारित गर्ने प्रयत्न सरकारले गरिरहेको छ । दोस्रो, जनसंख्याका आधारमा तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने हो । तेस्रो विषय स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय सभा गठनको निर्वाचन मण्डलबाट अलग्याइनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ ।

निर्वाचनका लागि अब ७५ दिन मात्रै बाँकी छ । यी सबै राजनीतिक मुद्दा किनारा लगाएर निर्वाचनमा जानका लागि समयले भ्याउँछ जस्तो लाग्छ ?
समय थोरै छ । तर, नपुग्ने भन्ने होइन । सरकारले माघ २० गते नै निर्वाचनका लागि अघि बढ भनेर लेखेरै दिएको हो । त्यतिबेलैदेखि तयारी गरेको हो । सरकारले राजनीतिक वातावरण बनाउन सर्वदलीय छलफल पनि गरिसक्यो । संक्रमणकालीन अवस्था अन्त्य गरी आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजान अब निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्न सक्दैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७३ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्