‘गैरदलीय हिसाबमा निर्वाचन गर्नुपर्छ’

सरकारले वैशाख ३१ गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । तर, संसद्को प्रक्रियामा अघि बढेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नदिने मधेसी मोर्चाको अडान कायमै छ । यता संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धन तयार छैन । यही सेरोफेरोमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग कान्तिपुरका लागि कुलचन्द्र न्यौपाने र राजेश मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपार्इंहरूको विरोधकैबीच सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्‍यो नि ?
लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष निर्वाचन हो । निर्वाचनबिना कुनै पनि लोकतन्त्र टिकाउ वा मजबुत हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र पद्धतिमार्फत नै लोकतन्त्र टिकाउ हुन्छ । त्यो हामी सबैलाई थाहा छ । हामी निर्वाचनविरोधी होइनौं । विगतमा जुन आन्दोलनहरू भए, त्यो आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत नगरी मुलुक अगाडि बढ्नै सक्दैन । निर्वाचन हुने हो, हुनुुपर्छ । तर, मधेसी, जनजाति, थारूको माग पूरा नगरी, संविधानमा आवश्यक संशोधन नगरी निर्वाचनको हामी कल्पना गर्दैनौं । अधिकार प्राप्तिको संघर्षलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याई निर्वाचनको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । त्यसरी निर्वाचन हुन सक्दैन ।

उपलब्धि संस्थागत गर्ने बाटो निर्वाचन नै होइन र ?
दुनियाँमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन निर्वाचनको माध्यमबाट भएको छैन । नेपालकै सन्दर्भमा पनि त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ । २००७ साल, ०४६ वा ०६३ मा निर्वाचन गरेर परिवर्तन भएको होइन । जनताले सडकमा संघर्ष गरेर परिवर्तन ल्याएका हुन् । निर्वाचनको गणित देखाएर उपलब्धिहरूको रक्षा नगर्ने काम बरु भएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर मत लिए तर, निर्वाचनपछिको गणितलाई दुरुपयोग गरेका छन् । चुनावको गणित देखाएर सबै कुरा हुँदैन । दोस्रो कुरा स्थानीय निकायको निर्वाचनले कुनै नीति निर्माण गर्ने होइन ।

०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत नगर्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि गुम्ने खतरा देख्नुहुन्न ?
०६२/६३ को आन्दोलन आफैंमा पूर्ण आन्दोलन होइन । त्यसको पूर्णताका लागि मधेस आन्दोलन भएको थियो । विभिन्न जाति जनजातिको आन्दोलन भएको थियो । ०६२/६३ को आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने तर, त्यसपछिको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई नगर्ने ? एउटा राजा हटाएर तीनवटा राजा स्थापति गर्न आन्दोलन भएको थिएन । त्यतिले पुग्दैन । गणतन्त्रसँगै जनतालाई संघीयता र अधिकार पनि चाहिएको थियो । मधेसी, जनजाति, दलितलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेर कुनै पनि हालतमा हुँदैन । जसले संविधान बनाएर तिनले मिलेर आन्दोलनकारी पक्षसँग सम्झौता गरेका थिए । त्यो सम्झौताअनुसार संविधान बनाइएन । त्यति मात्रै होइन, विगतको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार पनि खोस्ने काम भयो ।

जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने दिशामा संविधान कार्यान्वयनमा मोर्चाको भूमिका देखिएन नि ?
जुन संविधानमा हाम्रो अधिकार छैन, त्यसलाई किन कार्यान्वयन हुन दिन्छौं । यथास्थितिमा यो संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा जान सक्दैनौं । संविधनामा हाम्रो अपनत्व छैन । कार्यान्वयनको ठेक्का संविधान ल्याउने तीन दलकै हो । पहिला हाम्रो कुरा समेटिनुपर्‍यो ।

केके भयो भने यहाँहरूले निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन गरेर जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । नम्बर दुई स्थानीय तह जसको निर्वाचनको कुरा गरिएको छ, त्यसको बनावट नै अवैज्ञानिक र अलोकतान्त्रिक भयो । त्यसका लागि जनसंख्याका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिका बनाइनुपर्‍यो । मधेसले जनसंख्याकै आधारमा प्रतिनिधित्का लागि संघर्ष गरेको हो । अहिले नयाँ ढंगबाट विभेद गर्ने ? बेइमानी गर्ने ? बनाइएको संरचना पनि मिलेको छैन । त्यसलाई पनि मिलाइनुपर्छ । तेस्रो, स्थानीय तह भनेको प्रदेशभित्र हुनुपर्ने हो । यहाँ त उल्टो उल्टो काम गरिएको छ । पहिले गाउँको चुनाव गर्ने रे । वास्तवमा माथिबाट चुनाव हुनुपथ्र्यो । पहिले संसद्, प्रदेश अनि स्थानीय । स्थानीय तहलाई सिधा केन्द्रको मातहत राखेर संघीयतालाई समाप्त पार्न खोजिएको छ । यसलाई प्रदेश मातहत ल्याइनुपर्छ ।

तपाईंहरू माथिल्लो निकायको निर्वाचन नै पहिलो होस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ?
हो, हामीले सुरुदेखि त्यो भन्दै आएका छौं । पहिला संसद्, त्यसपछि प्रदेश अनि स्थानीय निर्वाचन । स्थानीय निर्वाचनको कुरा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीचको सत्ताको खेलको उपज मात्रै हो ।

यहाँहरूले स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचनको कुरा पनि उठाउनुभएको हो ?
बिल्कुल । संविधान संशोधन भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा पार्टी सिस्टमबाट नगरौं भन्ने हो । जन्ती, मलामी, भोजभतेरमा पनि पार्टी देखिन्छ । समाजको हरेक कुरामा दलगत व्यवहार देखिनु राम्रो होइन । स्थानीय तह भनेको विकास संस्था हो, त्यहाँ गैरदलीय हिसाबमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।

संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्तावको टुंगो लागेपछि यहाँहरू निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ ?
बिल्कुल होइन । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजानलाई मात्रै आन्दोलन भएको होइन । प्रक्रियामा जान वा प्रक्रिया पुर्‍याउन मात्रै आन्दोलन भएको हो र ? प्रक्रिया पूरा भएर संविधान निर्माण भएकै हो त । प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेर निष्कर्ष जेसुकै आएपनि निर्वाचनमा जाने कल्पना कसैले गर्नुहुँदैन । परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन हुनुपर्छ । अनि मात्रै निर्वाचनको कुरा मिल्छ । त्यो भइसकेपछि सरकारले घोषणा गरेअनुसार पहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि स्विकार्न सकिन्छ ।

संशोधनमा यहाँहरूले के परिमार्जन खोज्नुभएको हो ?
पटकपटक त्यस विषयमा कुरा गरेका छौं । सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र भाषा चारवटै संशोधनका विषयमा परिमार्जन आवश्यक छ ।

संविधान संशोधनको विधेयकमाथि संसद्मा संशोधनको प्रक्रिया बढेको छ । मोर्चाले संशोधन राख्छ ?
मधेसी मोर्चाले संशोधन राख्दैमा पास हुने होइन । पहिला संविधान निर्माण गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नियत ठीक हुनुपर्‍यो । उनीहरूले बनाएको संविधान उनीहरूले नै संशोधन गर्ने हो । त्रुटि सच्याउने हो । हाम्रो माग उनीहरूलाई थाहा छ । कहाँकहाँ बेइमानी र गल्ती गरेका छन्, त्यो बुझेका छन् । त्यसलाई सच्याइनुपर्‍यो । मोर्चाले पनि संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छ । तर, पहिला तीनवटै पार्टीले समाधानको बाटो खोज्नुपर्‍यो । परिमार्जनका विषयवस्तु अगाडि ल्याएर संविधान संशोधन पास गर्नुपर्‍यो ।

एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धनसँग एक तिहाई मत छ । उनीहरू संशोधनको विरोधमा छन् । अनि संशोधन कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ?
संविधान बनाउँदा बेइमानी गर्ने तीन पक्षमध्ये दुई पक्ष (कांग्रेस र माओवादी) ले सच्याउने कुरा गरिरहेको छ । तेस्रो अहिले पनि नसच्याउने कुरा गरिरहेको छ । ऊ पनि आउनुपर्छ । त्यो जिम्मेवारी एमालेको पनि हो । खालि बिगार्ने मात्रै होइन, बनाउनु पनि पर्‍यो । मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र समृद्धिका लागि मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, थारूको आन्दोलन सफल हुनुपर्छ । जसले अधिकार पाएन, उसले पाउनुपर्छ । त्यो नभएसम्म मुलुकमा स्थिरता पनि हुँदैन, निर्वाचन पनि हुँदैन । आन्दोलन भइरहन्छ, यसबाट मुलुक प्रगतिमा जाँदैन ।

एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भनिरहेको छ नि ?
जनतालाई अधिकार नदिनु राष्ट्रघाती काम हो । मधेसी, जनजातिले अधिकार पाएन भने मुलुक अगाडि बढ्दैन । हामी अधिकारको आन्दोलन गर्दैछौं । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन असफल भयो भने त्यस बेला मुलुकले अर्कै कोर्स लिन्छ । हामी असफल हुनुको मतलब लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता असफल हुनु हो । हाम्रो असफलताको मतलब विखण्डनकारीले ठाउँ लिनु हो, उनीहरूले बल पाउनु हो । त्यसैले एमालेले जनतालाई अधिकार नदिने कुरा गर्नु राष्ट्रघात हो । एमालेले राष्ट्रवादी होइन, राष्ट्रघाती काम गरिरहेको छ । अधिकार प्राप्तिको कुरामा जसले व्यवधान पुर्‍याउँछ, भविष्यमा उसले कसरी राष्ट्रघात गरेको ठहरिनेछ । त्यही भएर एमाले ठीक ठाउँमा आउनैपर्छ । सरकारमा हुँदा एमालेले पनि संविधान संशोधन गर्छु भनेर प्रस्ताव त ल्याएकै थियो । हाम्रो सहमतिबेगर एकपटक संशोधन गरेको पनि हो ।

संविधान संशोधन भएन भने सरकारले तोकेको निर्वाचन हुन सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन भएन भने स्थानीय मात्रै होइन, कुनै पनि निर्वाचन हुँदैन । त्यो निर्वाचनमा भाग लिँदैनौं । त्यो निर्वाचनलाई ‘डिस्टर्ब’ गर्छौं । असहयोग गर्छौं ।

स्थानीय तहको संख्या केही थपिए तपार्इंहरू निर्वाचनमा भाग लिने कुरा हो ?
हामी भिख मागिरहेका छैनौं । स्थानीय तहको केही संख्या थप्ने मात्रै कुराले समाधान निस्किन्न । पहिलो कुरा नै परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन हो । त्यसपछि मात्रै जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको पुन: संरचनाको सिद्धान्तको आधारमा संख्या थपिनुपर्छ । मधेसको जनसंख्या जति छ, त्यति स्थानीय तह मागेको हो । त्यसले दूरगामी असर पार्छ ।

राष्ट्रसभाको निर्वाचन मण्डलमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको विषयले संख्या थप्न चाहनुभएको हो ?
मतदानको अधिकार मात्रै होइन, स्थानीय तहको संख्यासँग आधा जनसंख्या ओगट्ने क्षेत्रका जनताले पाउने त्यहीअनुसारको प्रतिनिधित्वको अवसर, विकास बजेटको सवाल पनि जोडिन्छ ।

संविधान संशोधनका पक्षमा एमाले आएन र संशोधन भएन भने देशमा कहिल्यै निर्वाचन नै नहुने हो त ?
एमालेले दायित्वबोध गर्नुपर्छ । दायित्वबोध गरेन भने खोकला राष्ट्रवादले मुलुक चल्दैन । संशोधनका पक्षमा नआउनुको मतलब एमालेले निर्वाचन चाहेकै छैन । एमालेले संविधानलाई संस्थागत गर्न खोजेको होइन भन्ने बुझिन्छ ।

चुनावको बाधक को ? मोर्चा होइन ?
जो संविधान संशोधनको बाधक हो, त्यो नै निर्वाचनको पनि बाधक हो । मधेसले बिना संविधान संशोधन चुनाव हुँदैन भनिरहेकामा संशोधन हुन दिन्नँ भन्नुको मतलब चुनाव हुन दिन्नँ नै भनेको हो । अप्रत्यक्ष रूपमा एमालेले चुनाव हुन दिन्नँ नै भनेको बुझ्नु जरुरी छ ।

एमालेले त मधेसी मोर्चालाई आरोप लगाइरहेको छ नि ?
मधेसी मोर्चाको प्रस्ट भनाइ छ । मधेसी जनता, दलित जनजाति अब गुलाम भएर मुलुकमा बस्दैन । यो एउटा जातिको मात्रै मुलुक होइन, सबैको हो ।

वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुने उपाय के ?
हाम्रो माग पूरा हुने हो भने हुन सक्छ । ढिलो नगरी अविलम्ब हाम्रो मागको सम्बोधन हुनुपर्‍यो । जतिसक्दो चाँडो परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुरा सम्बोधन हुन्छ, त्यसले निर्वाचनको भविष्य निर्धारण गर्ने हो ।

सरकार त जसरी पनि निर्वाचनको मुडमा देखिन्छ ?
सरकारले जबरजस्ती निर्वाचन त गराउन सक्छ । तर, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

तपाईंहरू फेरि आन्दोलनमा जान खोज्नुभएको हो ?
हामीसँग आन्दोलनबाहेक के विकल्प छ ? जबरजस्त गर्न खोज्यो भने यसपालि विगतको भन्दा कठोर निर्णय लिनुपर्छ ।

नाकाबन्दीभन्दा पनि कठोर ? त्योभन्दा पनि कठोर छ र ?
जनताको माग त्यस्तै आउन थालेको छ । संविधानसभाको परिवर्तित संसद्ले अहिले पनि अधिकार दिएन भने काठमाडौंबाट सबै कुरा छाडेर आउन जनताले भनिरहेका छन् । तलब, भत्ता आफ्नो स्वार्थ छोड भनिरहेका छन् । गत वर्ष काठमाडौं नछाड्नु गल्ती थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंहरूका धेरै कुरा भइरहन्छन्, मिल्ने सम्भावना कति छ ?
प्रधानमन्त्री जहिले पनि सकारात्मक कुरा गर्नुहुन्छ । उहाँको भाषा नै ‘मिलाउँछु’ भन्ने हुन्छ । तर, फलानो पार्टी वा फलानो नेता मानेन भन्ने कुरा हामीले सुन्न चाहेका छैनौं । तीन दलले कुरा मिलाउन चाह्यो भने आजै कुरा मिल्छ । १० दिनभित्र सबै कुरा टुंगिन्छ । ३१ गते चुनाव पनि भइहाल्छ । तर, त्यसका लागि नियत ठीक हुनुपर्‍यो ।

कान्तिपुर कुराकानी

- स्थानीय निर्वाचनको कुरा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीचको सत्ताको खेलको उपज मात्रै हो ।
- स्थानीय तह भनेको विकास संस्था हो, त्यहाँ गैरदलीय हिसाबमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।
- परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन भएन भने स्थानीय मात्रै होइन, कुनै पनि निर्वाचन हुँदैन ।
- जो संविधान संशोधनको बाधक हो, त्यो नै निर्वाचनको पनि बाधक हो, मोर्चा होइन ।
- हाम्रो माग पूरा हुने हो भने वैशाख ३१ मा चुनाव हुन्छ ।