हरेक मामलामा भारतको दृष्टिकोण खोज्नु हाम्रो कमजोरी हो : राजदूत उपाध्याय

दुई बर्षअघि भारतका लागि राजदूत बनेर गएका दीपकुमार उपाध्यायको पहिलो कार्यकाल १३ महिनाको रह्यो । पूर्ववर्ती सरकारले फिर्ता बोलाएको छ महिनामैं फेरि त्यही कुटनीतिक मुकाममा राजदूत बनेर गएका उपाध्याय यतिखेर काठमाडौंमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन् र राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी चरणमा समन्वय जुटाउन उनी काठमाडौं आएका हुन् । गत बैशाख महिनामा हुने भनिएको राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण आकस्मिक रुपमा स्थगित भएसँगै उपाध्यायलाई बिभिन्न आरोपसहित राजदूत पदबाट फिर्ता बोलाइएको थियो । अहिले फेरि राष्ट्रपति भण्डारीको अर्को तालिकामा हुन लागेको भ्रमणको समन्वय गर्न उनी काठमाडौंमा व्यस्त रहेका छन् । राजदूत उपाध्यायसँग देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

राष्ट्रपति भ्रमणको सम्भावना कत्तिको छ, समन्वय कस्तो भैरहेको छ ?

राष्ट्रपतिज्यूको भारत भ्रमण यही मार्च महिनाको अन्तिम सातामा गर्ने भनेर बनेको प्रस्तावमा दोहोरो छलफल तथा तयारी भैरहेको स्थिती छ । दुबैतर्फ यो भ्रमणको तयारीका लागि बिभिन्न तहमा संवाद–परामर्श जारी रहेको अवस्था छ । कुटनीतिक तवरमा समन्वय जुटाउनमा हामी लागेका छौं । भ्रमण निश्चित छ, तर तिथी र कार्यक्रमको अन्तिम खाकामा बनिसकेको छैन । 

यसअघि अनेक विवाद र बहसबीच एकपटक स्थगित भैसकेको राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउन निकै कसरत भयो कि ?

प्रमुख त कुटनीति भनेको शान्त, मर्यादित र परिणामुखी हुनुपर्छ । बिगतमा भने हामी अलिक बढी चर्चा–परिचर्चामा गयौं कि जस्तो लाग्छ, जुन आफैंमा प्रत्युत्पादक हुन गयो । त्यो अवस्था मित्रराष्ट्र भारत र हामी दुबैका लागि एउटा पाठ बन्यो नै । सफलता भनेको दुबैको प्रयासबाट सम्भव हुने कुरा हो । यसपटक दुबैतर्फबाट गम्भिरता र मर्यादाका साथ तयारी अघि बढिरहेको छ ।

तपाई यतिखेर लगानी सम्मेलन र राष्ट्रपति भ्रमणको तयारीमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं आएको भएपनि दिल्लीले पठाउन सक्ने सन्देशका बारे चर्चा सुरु भैसकेको छ । घोषणा भैसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन र संविधान संसोधन मामलामा भारतीय दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ?

हेर्नोस्, हाम्रो अरु कहींकतैसँग तुलना गर्नै नमिल्ने सम्बन्ध भारतसँग छ । संस्कृति, सभ्यता, खुला सिमानाको कुरा मात्रै होइन, भुगोलको साइनोमा पनि हामी उसैगरी जेलिएका छौं । मैंले बुझेसम्म भारतको अभिष्ट भनेको नेपालको शान्ति, स्थिरता र आर्थिक प्रगति नै हो । नेपालमा द्धन्द्ध भएमा, असहज स्थिती उब्जिएमा तेस्रो पार्टी (पक्ष) को उपस्थिती हुनेछ—कुनै पनि नाममा, रुपमा । यो दुबै मुलुकका लागि घातकसिद्ध हुन सक्छ । यो सोचाइ र मनोदशाले कहीं पुगिन्न । हामीले घोषणा गरेको चुनाव गर्ने कि नगर्ने भनेर अरुलाई किन सोधिरहने ? अरुको जवाफको अपेक्षा किन गरिरहने ? 

तैपनि दिल्लीमा बसेर औपचारिक–अनौपचारिक तहमा सुन्ने गरेको धारणा के छ ?
हामीसँग एउटा सुखद पक्ष के छ भने पक्ष/बिपक्ष, समर्थक/बिरोधी जेजसो भएपनि सबै पक्ष संसदीय पद्धतीमा जोडिएका छन् । सबै संसदीय नियमावलीअनुसार संविधान संसोधन प्रकृयामा जोडिएका छन् । प्रस्तावित संसोधनलाई पनि सरकारले हामी थप परिमार्जन गर्न तयार छौं भनिसकेको छ । यसमा पनि सहमति खोज्ने काम भैरहेको छ । सबै शक्तिहरु एउटै डुङ्गाका सहयात्री हौं भनेर हिंडेको अवस्था छ । अब निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनको तहमा अघि बढ्ने हो, त्यहाँसम्म सँगै जानुको अर्को बिकल्प छैन । अहिलेलाई सहमतिको बुँदामा आएर बाँकी विवाद र मुद्धा जनतामाझ गएर मिलाउन सकिन्छ, यसको बिकल्प पनि छैन । अबको चरणमा प्रस्तावित संशोधनको ‘परिमार्जित पक्ष’ के हो भन्ने स्पष्टताका साथ बुझ्नु–बुझाउनु जरुरी छ । बिशेषत मधेश केन्द्रित दलहरुले पनि त्यही रुपमा राम्ररी बुझ्बुझारथ गर्नु जरुरी छ । अब यहाँ ‘आर्ट अफ कम्प्रोमाइज’को खाँचो देखिएको छ ।

हरेक मामलामा भारतीय दृष्टिकोणको खोजी किन गरिएको होला ? 
मैंले अघि पनि भनें—यी हरेक मामलामा भारतको ‘रिजर्भेसन’, ‘प्रेस्किप्सन’ भन्ने चिज रहेको हुन्न । हामी आफैं द्धैध चरित्रबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । नेपालको हाम्रो चाहना के हो ? राष्ट्रको स्वार्थ के हो ? यो हामीले तोक्ने कुरा हो । यदाकदा सरकारको स्वरुपका बारे छलफल चल्न सक्ला । चुनावी अथवा मिलिजुली सरकारको स्वरुपमा बहस हुन सक्छ । तर, सार्वभौम देशको संसद र सरकारले गर्ने निर्णयमा हामी आफैंले द्धिविधा किन राख्ने ? आफ्नो अधिकार आफैं गुमाउने कुरा हामी आफैं किन गर्छौ ?