हरेक मामलामा भारतको दृष्टिकोण खोज्नु हाम्रो कमजोरी हो : राजदूत उपाध्याय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — हरेक मामला र अवस्थामा भारतको दृष्टिकोण खोज्नु हाम्रो कमजोरी हो । हामीले के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर निर्णय गर्ने र प्राथमिकतामा पार्ने काम हाम्रै हो । हिजोजस्तो हिनताबोध, लघुताभाष राखेर अब चल्नेवाला छैन । आफ्नो घरभित्रको समस्या मिलाउन नसकेर अरुलाई दोषारोपण गरिरहनुको तुक छैन ।

दुई बर्षअघि भारतका लागि राजदूत बनेर गएका दीपकुमार उपाध्यायको पहिलो कार्यकाल १३ महिनाको रह्यो । पूर्ववर्ती सरकारले फिर्ता बोलाएको छ महिनामैं फेरि त्यही कुटनीतिक मुकाममा राजदूत बनेर गएका उपाध्याय यतिखेर काठमाडौंमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन् र राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी चरणमा समन्वय जुटाउन उनी काठमाडौं आएका हुन् । गत बैशाख महिनामा हुने भनिएको राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण आकस्मिक रुपमा स्थगित भएसँगै उपाध्यायलाई बिभिन्न आरोपसहित राजदूत पदबाट फिर्ता बोलाइएको थियो । अहिले फेरि राष्ट्रपति भण्डारीको अर्को तालिकामा हुन लागेको भ्रमणको समन्वय गर्न उनी काठमाडौंमा व्यस्त रहेका छन् । राजदूत उपाध्यायसँग देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

राष्ट्रपति भ्रमणको सम्भावना कत्तिको छ, समन्वय कस्तो भैरहेको छ ?

राष्ट्रपतिज्यूको भारत भ्रमण यही मार्च महिनाको अन्तिम सातामा गर्ने भनेर बनेको प्रस्तावमा दोहोरो छलफल तथा तयारी भैरहेको स्थिती छ । दुबैतर्फ यो भ्रमणको तयारीका लागि बिभिन्न तहमा संवाद–परामर्श जारी रहेको अवस्था छ । कुटनीतिक तवरमा समन्वय जुटाउनमा हामी लागेका छौं । भ्रमण निश्चित छ, तर तिथी र कार्यक्रमको अन्तिम खाकामा बनिसकेको छैन । 

यसअघि अनेक विवाद र बहसबीच एकपटक स्थगित भैसकेको राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउन निकै कसरत भयो कि ?

प्रमुख त कुटनीति भनेको शान्त, मर्यादित र परिणामुखी हुनुपर्छ । बिगतमा भने हामी अलिक बढी चर्चा–परिचर्चामा गयौं कि जस्तो लाग्छ, जुन आफैंमा प्रत्युत्पादक हुन गयो । त्यो अवस्था मित्रराष्ट्र भारत र हामी दुबैका लागि एउटा पाठ बन्यो नै । सफलता भनेको दुबैको प्रयासबाट सम्भव हुने कुरा हो । यसपटक दुबैतर्फबाट गम्भिरता र मर्यादाका साथ तयारी अघि बढिरहेको छ ।

तपाई यतिखेर लगानी सम्मेलन र राष्ट्रपति भ्रमणको तयारीमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं आएको भएपनि दिल्लीले पठाउन सक्ने सन्देशका बारे चर्चा सुरु भैसकेको छ । घोषणा भैसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन र संविधान संसोधन मामलामा भारतीय दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ?

हेर्नोस्, हाम्रो अरु कहींकतैसँग तुलना गर्नै नमिल्ने सम्बन्ध भारतसँग छ । संस्कृति, सभ्यता, खुला सिमानाको कुरा मात्रै होइन, भुगोलको साइनोमा पनि हामी उसैगरी जेलिएका छौं । मैंले बुझेसम्म भारतको अभिष्ट भनेको नेपालको शान्ति, स्थिरता र आर्थिक प्रगति नै हो । नेपालमा द्धन्द्ध भएमा, असहज स्थिती उब्जिएमा तेस्रो पार्टी (पक्ष) को उपस्थिती हुनेछ—कुनै पनि नाममा, रुपमा । यो दुबै मुलुकका लागि घातकसिद्ध हुन सक्छ । यो सोचाइ र मनोदशाले कहीं पुगिन्न । हामीले घोषणा गरेको चुनाव गर्ने कि नगर्ने भनेर अरुलाई किन सोधिरहने ? अरुको जवाफको अपेक्षा किन गरिरहने ? 

तैपनि दिल्लीमा बसेर औपचारिक–अनौपचारिक तहमा सुन्ने गरेको धारणा के छ ?
हामीसँग एउटा सुखद पक्ष के छ भने पक्ष/बिपक्ष, समर्थक/बिरोधी जेजसो भएपनि सबै पक्ष संसदीय पद्धतीमा जोडिएका छन् । सबै संसदीय नियमावलीअनुसार संविधान संसोधन प्रकृयामा जोडिएका छन् । प्रस्तावित संसोधनलाई पनि सरकारले हामी थप परिमार्जन गर्न तयार छौं भनिसकेको छ । यसमा पनि सहमति खोज्ने काम भैरहेको छ । सबै शक्तिहरु एउटै डुङ्गाका सहयात्री हौं भनेर हिंडेको अवस्था छ । अब निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनको तहमा अघि बढ्ने हो, त्यहाँसम्म सँगै जानुको अर्को बिकल्प छैन । अहिलेलाई सहमतिको बुँदामा आएर बाँकी विवाद र मुद्धा जनतामाझ गएर मिलाउन सकिन्छ, यसको बिकल्प पनि छैन । अबको चरणमा प्रस्तावित संशोधनको ‘परिमार्जित पक्ष’ के हो भन्ने स्पष्टताका साथ बुझ्नु–बुझाउनु जरुरी छ । बिशेषत मधेश केन्द्रित दलहरुले पनि त्यही रुपमा राम्ररी बुझ्बुझारथ गर्नु जरुरी छ । अब यहाँ ‘आर्ट अफ कम्प्रोमाइज’को खाँचो देखिएको छ ।

हरेक मामलामा भारतीय दृष्टिकोणको खोजी किन गरिएको होला ? 
मैंले अघि पनि भनें—यी हरेक मामलामा भारतको ‘रिजर्भेसन’, ‘प्रेस्किप्सन’ भन्ने चिज रहेको हुन्न । हामी आफैं द्धैध चरित्रबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । नेपालको हाम्रो चाहना के हो ? राष्ट्रको स्वार्थ के हो ? यो हामीले तोक्ने कुरा हो । यदाकदा सरकारको स्वरुपका बारे छलफल चल्न सक्ला । चुनावी अथवा मिलिजुली सरकारको स्वरुपमा बहस हुन सक्छ । तर, सार्वभौम देशको संसद र सरकारले गर्ने निर्णयमा हामी आफैंले द्धिविधा किन राख्ने ? आफ्नो अधिकार आफैं गुमाउने कुरा हामी आफैं किन गर्छौ ? 

 

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७३ १४:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देशको आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक : प्रधानमन्त्री

नेपाल लगानी सम्मेलन सुरु

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको र यसको उपयुक्त वातावरण बनाउन सबैको एकमत रहेको बताएका छन् । ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’को आज उद्घाटन गर्दै उनले सरकार वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन हरसम्भव प्रयासमा लागेको बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको र यसको उपयुक्त वातावरण बनाउन सबैको एकमत रहेको बताएका छन् ।

‘नेपाल लगानी सम्मेलन’को आज उद्घाटन गर्दै उनले सरकार वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन हरसम्भव प्रयासमा लागेको बताए ।

शान्ति र समृद्धि एक अर्काका परिपूरक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई वैदेशिक लगानीको गन्तव्य बनाउनका लागि सम्मेलन आयोजना गरिएको उल्लेख गरे ।

राजनीतिक स्थायित्व र राजनीतिक दलबीचमा सहज अवस्था भएमात्र निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त अवसर हुने बताउँदै उनले नीति तथा नियम एवम् वातावरणलाई उपयुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको संयुक्त आयोजना तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र निजी क्षेत्रको सहयोगमा लगानी सम्मेलन २०१७ आजदेखि सम्मेलन सुरु भएको हो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्नेलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग सहकार्य गरेर देशका सम्भावित क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिने बताए ।

नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य गरेर पर्यटन प्रवर्धनलाई अगाडि बढाउने बताउँदै उहाँले त्यसमा सरकारले पहल गर्ने बताए । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि उपयुक्त अवसर भएको बताउँदै उनले सम्मेलनले नेपालमा लगानीका लागि उभार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

दोस्रो चरणको आर्थिक रुपान्तरणलाई अगाडि बढाएर आर्थिक लगानी र पुँजीलाई सुरक्षित गर्न सकिने बताउँदै सभापति देउवाले निजी क्षेत्रलाई प्रथमिकताका साथ अगाडि बढाउने नीति रहेको जानकारी दिए ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रमुख विपक्षी दलका नेताका रुपमा आफूले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन पहल गर्ने बताए । उनले भने, 'मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ ।'

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि धेरै लगानीका क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरे । उनले सरकारले लगानीका लागि सबै वातावरण बनाउने उल्लेख गर्दै निरन्तर ऊर्जाको व्यवस्था गर्ने र नीतिगत व्यवस्था गर्नेमा आश्वस्त पारे । सरकारले परियोजना बैंक बनाएर लगानी छनोट गर्ने अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले लगानीका लागि सबै क्षेत्रमा सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सम्मेलनबाट नेपालले लाखौँ युवाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने सपना पूरा हुने बताए ।

सम्मेलनका सहभागीलाई स्वागत गर्दै उनले नेपालमा लगानीका लागि थुप्रै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत्, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी तुलनात्मक लाभ लिन आह्वान गरे ।

लगानीका लागि आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै उद्योगमन्त्री जोशीले लगानीकर्तालाई लगानी गरेकै मुद्रामा मुनाफा लैजान दिने र उद्योग स्थापना तथा खारेजीको वातावरण बनाउने बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै अर्थतन्त्रमा उदारता अपनाइएको उल्लेख गर्दै उदार राजनीतिक व्यवस्थासँगै मुलुकका सबै क्षेत्रको रुपान्तरण भएको बताए ।

उनले प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि हुनु र गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको र त्यसले जनताको जीवनस्तर सुधार हुँदै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको बताए ।

सम्मेलनमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (आइआइबी)का अध्यक्ष जिन लिक्विनले विश्वव्यापीकरणलाई ध्यान दिँदै विकासलाई गति दिन र क्षेत्रीय संयोजन गर्नका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आएको उल्लेख गरे ।

उनले सामाजिक एवम् वातावरणीय रुपमा अगाडि बढाउन आइआइबी स्थापना भएको भन्दै आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने बताउँदै जनताको चाहनाअनुसार विकासलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गरे ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको सबै क्षेत्रले लगानीका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त भएकाले यसले मुलुकमा वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त अवसर भएको बताए ।

सम्मेलनमा भारत, चीन, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, सिङ्गापुर, हङ्कङ, मलेसिया, अमेरिका, रुस, क्यानाडालगायत दुई दर्जन मुलुकका २५० संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ता सहभागी छन् । नेपालमा सन् १९९२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । रासस

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७३ १४:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्