‘अब महिला–पुरुष बराबरी सहभागिता’

२०६३ जेठमा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन सांसदको हैसियतले राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् भन्ने जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावक विद्यादेवी भण्डारी अहिले देशको सर्वोच्च पदमा आसीन छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कान्तिपुरका राजेन्द्र फुयाललाई दिएको अन्तर्वार्ता :

राष्ट्रपति महोदय, महिला आन्दोलनको एक शताब्दीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? आन्दोलनका एजेन्डा र उपलब्धि के हुन् ?
नेपाली महिला आन्दोलनको सुरुवाती अवस्थामा उठाएका कुराहरू नै अहिलेसम्म निरन्तर छन् । जुन बेला मैले महिला आन्दोलनबारे बुझ्ने कासिस गरें, बुझें, त्यतिखेर राखेका माग र अहिले महिला आन्दोलनका अग्रजहरूले राखेका माग उस्तै छन् । समानता, शिक्षा र सम्पत्ति महिला आन्दोलनका आधारभूत माग हुन् । त्यो बेला एउटा नागरिक (महिला) ले नागरिकसरह अधिकार पाउनुपर्छ भनेर राखिएका मागको सान्दर्भिकता अहिले पनि उत्तिकै छ । यसमा केही आंशिक उपलब्धि हासिल भएको छ । तर पूर्णता नपाएकाले आन्दोलनको सुरुवातको अवस्थामा उठाएका कुरा नै अहिलेसम्म उठिरहेका छन् । नेपाली महिला आन्दोलनको सुरुवातमा योगमायाको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदान छ । मैले यसलाई नेपालको महिला आन्दोलनमा एउटा कोसेढुंगाका रूपमा लिएकी छु । उहाँले तत्कालीन व्यवस्थामा महिलाको समान हकका लागि आवाज उठाउनुभयो । त्यो जहानियाँ राणा शासनका बेला आफ्नो आवाज सुनाउन २४० जति अनुयायीका साथ आत्मदाहको प्रयास गर्नुभयो । सरकारले (आत्मदाह गर्न) रोक्नुपथ्र्यो, रोक्यो । तर उहाँलाई गिरफ्तार गरियो । जेलमुक्त भएपछि उहाँ जिल्ला जानुभयो, आफ्नो आवाज सुनाउन अनेक प्रयास गर्नुभयो । फेरि पनि सरकारले नसुनेपछि थुप्रै अनुयायीका साथ उहाँले जलसमाधि लिएको नेपालको एउटा ठूलो घटना हो । त्यसबाट शिक्षा र प्रेरणा लिएर नेपाली महिला अगाडि बढिराखेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो त्यति प्रचारित भएको छैन । मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधान, साधना प्रधान, शैलजा आचार्य, टंकप्रसाद आचार्यकी श्रीमती रेवन्तकुमारी जस्ता थुप्रै महिलाको पनि ऐतिहासिक योगदान छ । योगमायाले अघिल्लो कालमा गरेको संघर्षकै निरन्तरता उहाँहरूको कालमा पनि गर्नुभयो । यो आन्दोलनले २०३६ (जनमतसंग्रहको समय) मा व्यापकता लियो । २०४६ मा अझ व्यापक हुँदै पछिल्लो कालमा परिणाम आएको हो । यो सबै कुराले नेपाली महिला आन्दोलन आधारभूत तहदेखि नै बलियो छ ।

अब पूरा हुन बाँकी माग र प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयनका चुनौती के छन् ?
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभामा राखेका विषयवस्तुमा महिलाको राजनीतिमा सहभागीको कुरा पूरा भयो । तर आधा मात्रै । किनभने समानताको लक्ष्यमा पुग्न हाललाई आरक्षणको कुरा गरिएको थियो । त्यसमा पनि के लेख्न हुन्छ, के हुँदैन भनेर अलिअलि झमेला त भएको थियो । हुन्छ, हुन्छ भनेर जोरजुलुम गरेपछि मैले आफ्नै हातले लेखेर संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । त्यतिबेला यो हुँदैन भनेर रोक्ने प्रयास पनि भएको थियो । त्यसैले सहभागिताकै कुरा गर्ने हो भने महिला, पुरुष बराबरी हुनुपर्छ भन्ने हो । त्योचाहिँ अहिले आरक्षणका रूपमा एक तिहाइ भएको छ । ५ प्रतिशत पनि सहभागिता नभएका बेला आरक्षण नगरीकन महिलाले समान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतै विकास भएन । त्यो आन्दोलनबाट सिकेको कुरा हो । नारामा सबै अधिकार बराबर भनियो, व्यावहारिक रूपमा कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने भयो । अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा यो बाटोबाट जानुपर्छ भनेर प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । त्यतिखेर मैले जबर्जस्ती त नभनौं, जोडचाहिँ गरेको हो । संसद्बाट (२०६३ जेठ १६ गते) त्यो पारित पनि भयो । तर महिला, पुरुष बराबरी हुन बाँकी नै छ । बराबरी पार्न फेरि के–के प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान बनाउनै बाँकी देखिन्छ । स्थानीय तहमा पनि महिलाको ३३ देखि ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ । त्यो पनि अहिले उम्मेदवारीको मात्रै सुनिश्चितता भएको छ । प्रमुख/उपप्रमुख दुइटा उम्मेदवार उठाउने दलले एउटा महिला अनिवार्य उठाउनुपर्छ । परिणाममा के आउँछ भन्नेचाहिँ सुनिश्चित छैन । यसबाट एउटा ढोका त खुल्यो नि । बराबरीको हाराहारीमा जाने स्थितिचाहिँ बनिसकेको छैन । नेपाली समाजमा महिला हिंसाको सवालमा पनि छ । त्यो हिंसा अन्त्य गर्नुपर्छ । महिलाप्रति विभेद बाँकी रहेका सबै कानुन नयाँ बनाउनुपर्छ । त्यो प्रयास भइरहेको छ । तर पनि सम्पूर्ण रूपमा बनिसकेका छैनन् ।

आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भन्ने कुरा छ, यो अलि जटिल विषय छ । हामीले त्यतिबेला नेपाली बाबु–आमाका सन्तान विभिन्न कारणले गर्दा जो नागरिकता पाउन वञ्चित छन्, उनीहरूका लागि आमाको नामबाट नागरिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका हौं । त्यसको गलत परिभाषा पनि कहीं, कतै भएकोजस्तो बुझिन्छ । अहिले पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रथा राम्रोसँग स्थापित भएको छैन । तसर्थ त्यतिबेला उठाएका एजेन्डा पनि आंशिक रूपमा मात्रै लागू भएका छन् । पूर्णरूपमा कार्यान्वयनका लागि नेपाली महिलाले अझै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था म देख्छु । जस्तो पैतृक सम्पत्तिकै सवालमा पनि छोरा र छोरीलाई बराबर गर्ने भनेको समानताको सिद्धान्तमा हो । पैतृक सम्पत्तिमा हकदाबी हुँदैमा महिला सम्पन्न हुन्छन् भन्नेचाहिँ होइन । विभेदकारी कानुनलाई अन्त्य गर्ने भन्ने मान्यताबाट यो ल्याइएको हो । अहिले सुनिँदै छ, पैतृक सम्पत्ति बाबु–आमाको इच्छामा छाडिदिने । दसवर्ष पनि भएको छैन, छोरीलाई अंश दिने भनेर कानुन बनाएको । लागू पनि भइसकेको छैन । फेरि यतिमै कसैले पनि नपाउने भनेपछि यो कस्तो मानसिकता हो, समाजको ? यो अनुभूति गर्ने कुरा भयो । त्यसैले मैले भनेको नेपाली महिलाले अहिले पनि निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

यहाँले भन्नुभएको जस्तो महिला सहभागिता पुरुषकै हाराहारी र बराबरीमा पुर्‍याउनचाहिँ के गर्नु पर्ला ?
महिलालाई हाराहारीमा पुर्‍याउन संवैधानिक व्यवस्थै गर्नुपर्छ । अहिले महिलाको सहभागिता (३३ प्रतिशत आरक्षणलाई) ५० प्रतिशत पुर्‍याउन उपयुक्त हुन्छ । त्यो प्रयास गरेर हेरेपछि नयाँ के आउँछ ? त्यसपछि सोच्ने कुरा हो । सहअस्तित्वको कुरा भएकाले अहिले बराबरीमा जानुपर्छ ।

महिलामा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न के गर्नुपर्ला ?
सबै ठाउँमा महिला सहभागिता हुनुपर्छ भनेर समावेशिताको कुरा त कानुनले स्थापितै गरिसकेको छ । हामीले महिलाभित्र पनि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने लेबलमा सोच्नुपर्छ । कानुनमा त्यस्ताखालका प्रावधानहरू पनि छन् । त्यति हुँदाहँ‘दै समावेशिताले मात्रै नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धि नहुन सक्छ । त्यसैले यसलाई अलि प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले उठेको छ । एउटा मान्छे सधैंभरि आरक्षणमा मात्रै जाने हो कि ? एकचोटि आरक्षित भइसकेपछि फेरि अर्कोलाई पालो दिने र ऊ प्रतिस्पर्धामा जाने हो ? कसरी महिलाको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुरा उठेका छन् । यो प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ, त्यसमा लैजानुपर्छ । २०४७ को संविधानले पनि महिलालाई कहीं सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाएको त होइन नि । तर हाम्रो समाज पुरुष प्रभुत्वको भएकाले महिलाहरू आउनै सक्ने स्थिति बनेन । त्यतिबेलाको ५ प्रतिशतको प्रावधानले उम्मेदवारसम्म भए, केही सहभागिता वृद्धि भयो । त्योचाहिँ उम्मेदवारी मात्रै आरक्षण भयो । त्यसबाट भएन भनेर परिणाममै ३३ प्रतिशत आउने व्यवस्था संविधानसभामा लागू गरियो । प्रत्यक्षबाट हुन सकेन भने समानुपातिकबाट भए पनि हरेक पार्टीले आफूभित्र एक तिहाइ पुर्‍याउनुपर्ने संविधानको मर्म छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखजस्ता राष्ट्रका तीन प्रमुख पदमा एकै पटक महिला नेतृत्व हुनुलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो एकदमै सुखद संयोग हो । एक शताब्दीभन्दा लामो संघर्षको प्रतिफल हो । धेरै महिलाहरूले समान अधिकारका लागि आन्दोलन गरे, त्यसमा ठूलो बलिदान पनि भएको छ । त्यो सबैको परिणामस्वरूप यस्तो खालको ऐतिहासिक संयोग जुरेको हो ।

संविधान जारी भएयता मुलुकको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधान जारी भएको छ, त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो । केही समय संविधान जारी गर्न अन्योलको अवस्था थियो । संविधानसभा जस्तो ठूलो जनप्रतिनिधिमूलक निकायको दोहोर्‍याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति आयो । संविधान कसरी बन्ने हो भन्नेमा जनतमा अन्योल र निराशा थियो । त्यो परिस्थिति चिरेर हामीले एउटा उपलब्धिमा पुर्‍याएका छौं । संविधानमा उल्लेख भएका उपलब्धिहरूको प्रतिफल जनताले पाउनुपर्छ । संविधान जारी भइसकेपछि देशमा शान्ति, स्थायित्व र विकास गर्नुपर्छ । नेपाल अब भौगोलिक रूपमा विकास गर्न कठिन भए पनि विकासका लागि चाहिने स्रोत र साधनका हिसाबले सम्पन्न देश हो । जनताको जीवनस्तर उठाउन विकासको गतिमा दलहरूले आफ्नो कार्य अघि बढाउनुपर्छ । संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको संवद्र्धन गर्ने हो भनिएको छ । त्योअनुसार मैले आफ्नो काम गरिराखेको छु । राष्ट्रिय एकताका लागि हाम्रो सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न र राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ गर्न, संसारभर रहेका स्वाभिमानी नेपालीको मनोबल उच्च गर्न मेरोतर्फबाट प्रयास भइरहेकै छ । मेरो कार्यकाल लामो पनि छैन । छोटो कार्यकालमा मैले नगरी नहुने कामहरूका लागि कार्यकारी सरकार, राजनीतिक दलहरूलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको छु ।

संविधान निर्माणको काम पूरा भएपछि अपेक्षा गरिएको स्थायित्व र समृद्धिको यात्रामा आशाअनुरूपको काम हुन सकेका छैनन् नि ?
हाम्रो देशमा संक्रमणकालीन अवस्था लम्बिँदो रूपमा रह्यो । हरेक कुरामा द्विविधा हुने र त्यसलाई चिर्न समय लाग्ने । संविधानसभा दुई वर्षका लागि भनियो । चार वर्षमा पनि नभएर फेरि चुनाव गर्नुपर्‍यो । चुनाव गरेर दुई वर्षमा बल्ल संविधान जारी भयो । त्यो नयाँ जनादेश थियो । नेपालमा संविधान नभएकै त होइन, थियो । तर नयाँ मागहरू उठे, त्यसलाई संविधानमा राख्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि धेरै समय लाग्यो । संविधान जारी भएपछि पनि सबैका माग सम्बोधन नभइसकेका हुन सक्छन् । प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्दै थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा थोरै असन्तुष्टि रह्यो । त्यसले तीव्र गतिमा अघि बढ्न रोकिरहेको छ ।

अर्कातिर चुनाव भनेको लोकतन्त्रको आत्मा हो । चुनावै भएन भने कसरी लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ ? कसरी नागरिकले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन् ? त्यस्तो कुरामा पनि नमिल्ने ? अब १८ वर्ष चुनाव नहुने ? स्थानीय चुनावले के फरक पथ्र्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा ? तल कामहरू हुँदै गर्थे । स्थानीय जनताको अभिमत प्रकट हुँदै गथ्र्यो । तर त्यो पनि रोकियो । अहिले नयाँ संविधानअनुसार चुनाव गर्नुपर्ने छ । स्थानीय चुनाव पनि गर्नुपर्ने छ, संघ र प्रदेशको पनि गर्नुपर्ने छ । ५ वटा चुनाव गर्नुपर्ने छ । संविधानलाई अति तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन र शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको चुनाव गर्नुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्छ । हाम्रोमा अन्योल चिर्न जसरी आन्तरिक छलफल हुनुपर्ने हो र आत्मनिर्भर निर्णय गर्नुपर्ने हो, कहिलेकाहीं प्रचारका पछि लाग्दाखेरी पनि ढिलो हुन्छ । त्यसैले नेपालको के गर्दाखेरी हित हुन्छ ? त्यस हिसाबले राजनीतिक दलहरूले कुनै बाह्य प्रभाव र दबाबमा नपरी निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा यहाूले दलका नेताहरूसँग विभिन्न चरणको छलफल गर्नुभएको थियो । ती छलफलको निष्कर्ष के हो ? गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरूको अवधारणा कस्तो पाउनुभयो ?
मैले देशको राजनीतिक माहोल सकारात्मक देखेको छु । उहाँहरू मिलेर जानुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ । देशले यत्रो ठूलो उपलब्धि पाएको छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ । महिला–पुरुष बराबरी अधिकार पाउने स्थितिमा छ । समावेशी छ । अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतका अधिकार सुरक्षित भएका छन् । जातीय छुवाछूत अन्त्य हुने अवस्था छ । लामो समय रहेको रीतिथिति फेर्नु धेरै फोहोर भएको घर सफा गर्न समय लाग्नु जस्तै हो । अब यत्रा उपलब्धि छन् । संघीयताको कुरामा पनि प्रदेशहरू भइसकेका छन्, चुनाव गर्न बाँकी हो । यो उपलब्धिलाई जनतासमक्ष पुर्‍याउन प्रयास नगर्नु कमजोरी हो । त्यो राम्रो कुरा होइन । संविधानले इतिहासमा नभएका नयाँ कुरा गरेको छ ।

प्रदेशहरूको गठन, गणतन्त्र नयाँ हुन् । आधारभूत तहदेखि नै महिलाको ३३ देखि ४० प्रतिशत सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ । दलित, अल्पसंख्यक, दुर्गम क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । सिद्धान्तका हिसाबले पनि संविधानको प्रस्तावना नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । आपसमा कुरा मात्रै गरेर बसेर कसरी देश अगाडि बढ्छ ? यी उपलब्धिहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्‍यो । मैले नेताहरूलाई भन्ने कुरा पनि त्यही हो । त्यसमा उहाँहरू एकदमै गम्भीर हुनुहुन्छ । म आशावादी छु । स्थानीय चुनाव हुन्छ, अरू चुनावहरू क्रमश: हुन्छन् । यो वर्षभरि पनि छैन, माघसम्ममा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भइसक्नुपर्छ । संविधानमै संसदको आयु तोकिएको छ । माघ ७ देखि हुूदैन भनिएको (संसदको कार्यकाल) छ । त्यसपछि रिक्तता हुन्छ । अहिले चुनावको तिथिमिति घोणणा भएको छ । ढिला भए पनि राम्रै गतिमा देश अघि बढेको मैले महसुस गरेको छु ।

व्यवस्था फेरियो, संस्कार फेरिएन भन्ने सर्वसाधारणमा परेको छ नि ?
नेता भनेको जनताको हो । नेताको जीवनशैली एकदम सरल हुनुपर्छ । उहाँहरू जनताको सम्बन्ध र सम्पर्कमा हुनुपर्छ । सदाचार र आदर्श राख्नुपर्छ । यो सदाचार र आदर्श भनेको ढोङ होइन । कहीं कमी छ भने सुधार गर्नुपर्छ ।

अन्तमा, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका सन्दर्भमा नेपाली महिलालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका सन्दर्भमा महिलालाई मात्र होइन, स्वदेश/विदेशमा बस्ने सबै दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई मेरो धेरै शुभकामना छ । हामीले नलडी अधिकार पाउन सकिँदैन । यो कुरा नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै देखिसकियो । बरु नेपाल अग्रस्थानमै देखिन्छ । अरू ठूला शक्तिशाली देशहरूका तुलनामा नेपालमा महिलालाई धेरै अधिकार छ । यो एकदमै उदाहरणीय कुरा हो । यो संसारको निरन्तरता नै महिला र पुरुष दुवैको सहअस्तित्वमा आधारित छ । आफ्नो समान हकअधिकार लिन सारा विश्वकै महिला अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो शुभकामना छ ।