‘ओबर सम्मेलनअगावै नेपालको हस्ताक्षर’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — चीन सरकारले र मुख्यत: चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सार्नु भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (ओबर) कार्यक्रम रणनीतिक अवधारणा हो । यसको महत्त्व विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ । हामीले यसलाई स्वागत गरिसकेका छौं । दुई देशबीचमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रमसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) गर्ने अन्तिम तयारी भइसकेको छ ।

चीनको हैनानमा आयोजित बोआओ शिखर सम्मेलनमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शनिबार बेइजिङ आइपुगेका छन् । यहाँ आएलगत्तै नेपाली दूतावासको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा भाग लिएका प्रधानमन्त्री दाहालसँग शनिबार साँझ कान्तिपुरका चेतनाथ आचार्यले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

तपाईंको चीन भ्रमणका मुख्य एजेन्डा र उद्देश्य के–के हुन् ?
समग्रमा मैले यो भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको आधार तयार पार्ने उद्देश्य लिएको छु । मेरो चीन भ्रमणको निष्कर्ष तपाईंहरूले चाँडै देख्नुहुनेछ ।

चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’मा नेपाल कहिले सहभागी हुन्छ ?
यसबाट हामी नजिकको छिमेकी हुनुको नाताले सबभन्दा बढी फाइदा हामी लिन चाहन्छौं । त्यही अर्थमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं पनि ।

आगामी मे महिनामा चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ शिखर मञ्चको आयोजना गर्दैछ । यसमा नेपाल सहभागी हुन्छ त ?
नेपाल पक्कै सहभागी हुन्छ । मेमा आयोजना हुने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ शिखर मञ्चभन्दा पहिले नै नेपालले एमओयूमा हस्ताक्षर गर्नेछ । हस्ताक्षरपछि सक्रिय सहभागिता जनाउने कोसिस हुनेछ । 

चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री चाङ काउलीसँगको भेटमा चिनियाँ रेललाई नेपाल लैजाने कुरा गर्नुभयो । नेपाली जनताले आशा गरेको यो विषयमा तपाईं साँच्चै गम्भीर हुनुहुन्छ ?
पहिलोपल्ट संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००८ मा ओलम्पिक समापन समारोहमा भाग लिन चीन आएको थिएँ । त्यतिबेला मैले तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति हु चिनथावो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन च्यापावोसँगको भेटमा नेपालमा रेल लैजानेबारे, खासगरी ल्हासा र लुम्बिनीलाई जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको कुरा उठाएको थिएँ । त्यसले चीन, नेपाल र भारतको आर्थिक क्रियाकलापमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनेछ भनेर भनेको थिएँ । त्यतिबेला त यो सपनाजस्तो लाग्थ्यो । तर अबचाहिँ यो सपना रहेन, विपना र यथार्थ भइसकेको छ । छिट्टै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गका लागि ठोस कार्यक्रम बन्दै छ । मैले त्यसका लागि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गर्नका लागि सहयोग माग गरेको छु । मेरो कुरालाई चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री चाङ काउलीले निकै सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । 

तपाईंले मौखिक रूपमा कुरा त राख्नुभयो तर कागज र फिल्डमा कामचाहिँ कहिले हुन्छ ?
फिल्डमै काम गर्ने वातावरण बनाउन म चीन आएको हुँ । मलाई के विश्वास छ भने हिजो उपप्रधानमन्त्री चाङ काउलीसँगको कुराकानी र पर्सि (सोमबार) चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको कुराकानीपछि फिल्डमै काम हुनेछ । अहिले मैले फिल्डमै काम गर्ने उद्देश्य लिएर आएको छु ।

अन्य के–के परियोजनामा तपाईं फिल्डमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त ?
पहिले यो रेलको कुरा त भई नै हाल्यो । क्रसबोर्डर इकोनोमिक जोनका बारेमा हाम्रोतर्फबाट पनि तयारी भइसकेको छ र चीनको तर्फबाट पनि तयारी भइसकेको छ । त्यसैगरी तातोपानी 
नाका खोल्ने, पेट्रोलियम स्टोरेज बनाउने कुरादेखि लिएर अन्य कुराहरूमा पनि हामी ठोस रूपमा अगाडि बढ्छौं ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७३ ००:३०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मिर्गौलाका बिरामीले औषधि किन्नै सक्दैनन्

फातिमा बानु

काठमाडौं — भक्तपुर सल्लाघारीकी सुनीता महर्जनको दुवै मिर्गौलाले काम गर्दैन । गत २ वर्षदेखि उनलाई साताको २ पटक डायलोसिस गर्नुपर्छ । ‘गहना बेचें, जग्गा बेचें, ऋणमा डुबें,’ उनले भनिन्, ‘अब गर्न केही बाँकी छैन, कसरी जुटाउनु उपचार खर्च ।’ ४५ वर्षीया महर्जन उपचार गराउँदा गराउँदै थाकेको बताउँछिन् ।

विपन्न परिवारकी उनलाई उपचारका लागि अहिले मासिक २५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । ‘सरकारले डायलोसिस नि:शुल्क गरिदिएको छ, तर अरू खर्च धेरै छ,’ उनले भनिन्, ‘महिनैपिच्छे रगत जाँच्नुपर्छ, दैनिक औषधि खानुपर्छ, त्यहीअनुसारको फलफूल र तागतिलो खानेकुरा ।’

इमाडोलका तिलक केसी पनि मिर्गौलाका रोगी हुन् । ३ वर्षयता उनले पनि डायलोसिस गराउँदै आएका छन् । ‘जागिर छाडें, जग्गा बेचें, घर बेचें,’ उनले भने, ‘धेरै खर्चिलो रैछ यसको उपचार ।’ उनलाई अहिले मासिक २० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । सरकारले दिएको नि:शुल्क डायलोसिसले केही राहत भए पनि खर्च कम नभएको उनको अनुभव छ । ‘औषधि धेरै महँगो छ, अरू टेस्ट पनि गरिरहनुपर्छ, खानेकुरा पनि पोषिलो चाहियो,’ उनले भने, ‘अब त बेच्न बाँकी केही  छैन, कसैले ऋण पनि पत्याउँदैनन् ।’

सरकारले मिर्गौलाका बिरामीका लागि डायलोसिसको नि:शुल्क व्यवस्था मिलाएको छ । पहिले एकपटक डायलोसिस गर्दा २५ सय रुपैयाँ लाग्थ्यो । राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्लेका अनुसार नि:शुल्क डायलोसिस गर्ने सरकारको व्यवस्थाले बिरामीलाई केही राहत पुर्‍याएको छ । उनका अनुसार अहिले मिर्गौला डायलोसिस गरेका बिरामीलाई अन्य खर्चमा मासिक २० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ । ‘बिरामीले डायलोसिसको अवस्था हेर्न महिना–महिनामा रगत जाँच्नुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै २५ सय रुपैयाँ लाग्ने बताए । ‘रगत बढ्ने इन्जेक्सन दिनुपर्छ, दैनिक औषधि खानुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि थप १५ हजार रुपैयाँ लाग्छ । त्यस्तै एचआईभी र हेपटाइटिस ‘बी’ संक्रमणको पनि नियमित जाँच गराउनुपर्छ, थप २ हजार लाग्छ । विपन्न बिरामीले धान्नै सक्दैनन्,’ उनले भने ।

बिरामीले अन्य खर्च जुटाउन नसक्दा कतिले त डायलोसिस गर्नै छोडिदिने गरेको डा. काफ्ले बताउँछन् । सरकारले बिरामीका लागि ल्याउन/लैजान नि:शुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरे थप राहत हुने उनको भनाइ छ । ‘अस्पतालमा कुरुवाघर या धर्मशालाको व्यवस्था भए, टाढाबाट आउने बिरामीलाई सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७३ ००:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT