‘स्वास्थ्यमा खर्च बढ्यो भनेर मुठ्ठी कसेर हुँदैन’ : गगन थापासँगको अन्तर्वार्ता

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्य सेवाहरु नि:शुल्क घोषणा गर्दै गएका छन् । तिनलाई हरेक नागरिकसम्म पुर्‍याउन र दीर्घकालसम्म धान्न उनले चुनौती देखेका छन् । मन्त्रालय निर्देशिका र कार्यविधिबाट मात्रै चलेको पाएका उनी अत्यावश्यक ऐन बनाउन जुटेका छन् । अन्यत्रभन्दा दक्ष र विशेषज्ञ जनशक्ति भएर पनि भ्रष्टाचारमा मुछिने डरले हिम्मत गर्न नसक्ने उनको अनुभव छ । प्रस्तुत छ, कान्तिपुरका अखण्ड भण्डारी र अतुल मिश्रले उनीसँग गरेको कुराकानी–

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?
मेरा लागि बिल्कुल नयाँ क्षेत्र हो यो । कामै नगरेको, कमै जानकारी भएको । काम पनि कम परेको । गर्न सक्ने क्षमतै राख्दिनँ कि भन्ने डर थियो । अहिले मलाई के कुरामा सन्तोष लागेको छ भने स्वास्थ्य मात्र होइन, धेरै क्षेत्रमा पूर्वाधारलगायत थुप्रै काम भइसकेको रहेछ । इच्छाशक्ति, वातावरण र सहयोग हुने हो भने प्रत्येक क्षेत्रमा केही गर्न सकिने अवस्था बनेको रहेछ ।

राम्रा–नराम्रा के–के रहेछन् ?
एकातिर कतिपय नीतिनियम बनेर बसेको, त्यसको कार्यान्वयन एकदमै कमजोर भएको, अर्कातिर थुप्रै नीतिनियम नबन्दा कार्यान्वयनको सहजता नभएको । एकातिर संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा महत्त्वपूर्ण कुरा लेखिएको, अर्कातिर व्यवहारमा हेर्‍यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय निर्देशिका र कार्यविधिबाट चलेको । चाहिने नियम–कानुन नबनाएको । यत्तिकै एक पक्षीय निर्णयबाट चलाउँदै गरेको । यो जनशक्तिका हिसाबले पनि सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय हो, जसको व्यवस्थापन, परिचालन, सुविचारित योजनाको सर्वथा अभाव रहेको । मैले देखेका खड्किएका कुरा यिनै हुन् ।

कस्ता ऐनको अभाव देख्नुभयो ?
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जनस्वास्थ्य ऐन हो । त्यसमा अहिले हामी काम गरिरहेका छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जुन ऐन छ, त्यो आफ्ना जनशक्तिलाई व्यवस्थानपन गर्ने मात्र हो । हाम्रो संविधानले दुइटा कुरा भन्यो– एउटा स्वास्थ्य मौलिक हक हो, दोस्रो स्वास्थ्य भनेको अस्पताल र तिनले दिने सेवासुविधा मात्र होइन । स्वच्छ हावादेखि गुणस्तरीय पानीसम्म स्वास्थ्य हो । प्रजनन अधिकारदेखि बालबालिकाको पोषणको हकसम्म स्वास्थ्य हो । संविधानमा ४६ ठाउँमा स्वास्थ्यबारे चर्चा गरिएको छ । यसले राज्यप्रति ठूलो दायित्व सिर्जना गर्‍यो । त्यसलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न हामीलाई मूल रूपमा एउटा ऐन चाहियो । त्यसलाई हामी जनस्वास्थ्य ऐनका रूपमा तयार गर्दै छौं । बाँकी त्यसमै जोडिएर आउने हुन् । त्यस्तै हामीले ‘क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड एक्रिडेसन अथोरिटी’ को प्रस्ताव अघि बढाएका छौं ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बाहिरबाट हेर्दा र भित्रबाट देख्दा के फरक पाइँदोरहेछ ?
हामीले बाहिरबाट कर्मचारीतन्त्रलाई गाली गर्‍यौं । यो भएन, त्यो भएन भन्यौं । स्वास्थ्यमा क्षमतावान् जनशक्ति छ । तिनमा उत्प्रेरणा जगाउने वातावरण रहेनछ । नगरे केही हुँदैन, गर्‍यो भने बरु कहिलेकाहीं कारबाहीमा परिन्छ भन्ने डर व्याप्त छ । हाम्रोजति सर्वोच्चमा मुद्दा अन्य कुनै मन्त्रालयको छैन । कलम चलाएन भने मेरो दुइटा कुरा जान्छ, जोखिम मोलेर कलम चलाएँ भने दुइटा कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने बनाउन सक्यो भने हुने रहेछ । एउटा–दुइटामा होइन, सबैमा डर र हीनताबोध देख्छु ।

त्यसको कारण के हुन सक्छ ?
हामीले ऐनकानुन बनाउँदै मान्छे खराब हुन्छन्, नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएछौं । ऐन–नियमले कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ, कहींकतै गल्ती गरे समात्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हुनुपथ्र्यो । जताततै हात बाँध्ने काम भएको छ । मेरो जति पनि हाकिमसाब आउनुहुन्छ, सबै अख्तियारले कुनै न कुनै समय डामेकै हुनुहुन्छ । भित्र केही भन्यो, हस् भन्नुहुन्छ । बाहिर गएर पछि ‘अनेक बेहोर्नुपर्छ’ भन्दै पन्छाएको देख्छु ।

• संविधानमा ४६ ठाउँ ‘स्वास्थ्य’ छ, त्यो व्यवहारमा आउनुपर्छ
• पढ्दा डेढ करोड तिरेको चिकित्सक दैलेख जान सक्दैन
• अञ्चल अस्पतालमा नि:शुल्क पीजी पढाउँदै छौं
• हाम्रोजति सर्वोच्चमा मुद्दा अन्य कुनै मन्त्रालयको छैन
• सरकारले सोझै औषधि किन्ने हो भने धेरै सस्तो पर्छ
• नि:शुल्क भनेको नि:शुल्क होइन, कसैले तिरेकै हुन्छ
• मन्त्रालयमा अनियमितता छ, लुकाएर हुँदैन

अन्य मुलुकसँग दाँज्दा हाम्रो स्वास्थ्यलाई कहाँ पाउनुहुन्छ ?
श्रीलंकामा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सरकारले जिम्मा लिएको छ । रोग उन्मूलन र उपचार सेवा दुवैमा उसले अत्यन्त राम्रो गरेको छ । संविधानको म्यान्डेट लिएर हामीले पनि स्वास्थ्यमा खर्च गर्नैपर्छ । स्रोत र साधनमा उदारता राखेर केही वर्ष काम गर्ने हो भने श्रीलंकाको दाँजोमा हामी पुग्न सक्छौं । मलाई हालैको भ्रमणमा श्रीलंकाका स्वास्थ्यमन्त्रीले औषधि कसरी सस्तो बनाउने भन्ने आइडिया बताउनुभएको थियो । फर्केर आएर मैले पनि अध्ययन गरें । अब म पनि के निष्कर्षमा पुगें भने श्रीलंकाले जस्तै सिधा सरकारले औषधि किन्ने हो भने धेरै सस्तो गराउन सकिन्छ । त्यसका लागि केही ऐन, नियम फेर्नुपर्ने हुन्छ ।

जुनसुकै सरकार आए पनि ५–७ वर्षदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्यको होड नै चलेको छ । त्यो दौडमा तपाईंं पनि हुनुहुन्छ । यो दिगो र धान्न सकिने हुन्छ ?
यसलाई दुई ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा अल्पकालीन, अर्को दीर्घकालीन । अल्पकालीनअन्तर्गत मैले नै मृगौलाको डायलासिस/प्रत्यारोपण, बाथ मुटुरोगको उपचार नि:शुल्क घोषणा गरें । स्रोत कहाँबाट आउँछ भनेर सबैमा प्रश्न उठ्यो । सुर्तीजन्य पदार्थमा सरकारले लगाएको कर खासमा यही प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्न पाइने हो । त्यो पैसा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिइएको थिएन । हामीले कार्यक्रम र योजनासहित दाबी गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले दियो । त्यसले अहिले थपेका कार्यक्रमलाई पुग्छ । अर्कातिर वर्षभरि मृगौलाको डायलासिस गर्नुभन्दा प्रत्यारोपणमा सहयोग गर्‍यो भने आर्थिक रूपमा पनि फाइदा हुन्छ । बाथ मुटुरोगमा सहयोग गर्दा अत्यन्त थोरै पैसा खर्च हुन्छ । तर, थुप्रै्र व्यक्तिले जीवन पाउँछन् । त्यसैले एकोहोरो नि:शुल्क भनेर लिएर जाँदा दीर्घकालमा धान्न सक्दैनौं । अर्कातिर यसको सीमा कहाँसम्म भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । त्यही भएर हामीले बिमा विधेयक सँगसँगै काम गरिरहेका छौं । जब यो ऐन बन्छ, नि:शुल्क भनिएका सेवालाई त्यता लैजान सकिन्छ । तर, हाम्रा अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रहरूको जुन दुर्दशा छ, त्यही अवस्था बिमा योजना सफल नहुने चुनौती छ । त्यसैले अस्पताल सुदृढीकरणको काम पनि सँगै लगिरहेका छौं ।

स्वास्थ्यका अन्य चुनौती के देख्नुभयो ?
हामी ट्रिपल बर्डन (तेहोरो भार) भन्छौं । कतिपय सरुवा रोग निमिट्यान्न पार्न सकिएको छैन । नसर्ने रोगको यत्रो महामारी छ । उदाउँदा नयाँ रोग कति बेला के आउँछन्, कसैलाई थाहा छैन । तिनटैसँग जुध्न हामीले तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । तर स्वास्थ्यमा लागनीको ठूलो खाडल छ । त्यसमा काम गरेन भने खर्च बढ्दै जान्छ । नि:शुल्क भनेको पनि आखिर नि:शुल्क होइन, कसैले न कसैले पैसा त तिरेकै छ । त्यसैले विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत दातासँग यसबारे काम गरिरहेका छौं ।

नि:शुल्क घोषणा धेरै भए तर सेवा तलसम्म पुर्‍याउन सकिएन । सर्वसाधारण र वास्तविक सेवाग्राहीले त्यसको लाभ पाएका छैनन् नि ?
केही दिनअघि मात्र हामीले भेरी अञ्चल अस्पतालमा गंगालालको सेवा पुर्‍याउने सम्झौता गरायौं । त्यसपछि जनकपुरमा सुरु गर्दै छौं । नेपालगन्ज र कोसी अञ्चल अस्पतालमा क्यान्सरको सेवा पुर्‍याउँदै छौं । डायलासिस गर्न कम्तीमा अञ्चल नाघ्नु नपरोस् भनेर सेवा विस्तार गर्दै छौं । अहिले हामीले जोड दिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो । त्यसका लागि उपकरण किन्दै छौं । एकजना डाक्टर अनिवार्य बस्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं । म रौतहट गएको थिएँ । त्यहाँ नेपाली सेनाको स्वास्थ्य शिविरमा हजारौंले लाम लागेर उपचार गराए । त्यसले मलाई शिक्षा दियो– हामीले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तलसम्म पुर्‍याउन सकेकै रहेनछौं । मान्छे वर्षौंदेखि रोग पालेर बसेका छन् । त्यसैले हामीले तलसम्म जान साझेदारीमा स्वास्थ्य सेवाको अल्पकालीन योजना ल्याएका छौं ।

दीर्घकालीनतर्फ ?
दीर्घकालीनतर्फ हामीले ‘अस्पताल पूर्वाधार परियोजना’ बनाएका छौं । यसलाई पूरा गर्न कम्तीमा ७–८ वर्ष लाग्नेछ । त्यो संघीय नेपालको स्वास्थ्य खाका हो । जसमा केन्द्र हुँदै ७ प्रदेश र ७४४ स्थानीय तह समेटिनेछन् । प्रत्येक युनिटमा एउटा अस्पताल रहनेछ । यी सबैलाई एकै ठाउँ राखेर र एकैपटक काम हुनेछ । मेरो परियोजना ७ औं वर्षमा पुग्दा विशेषज्ञ चिकित्सक तीन हजार चाहिन्छन् । अहिले जम्मा ६८० विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । काम गरिरहेका चार सयभन्दा कम छन् । चार सयको पनि बहुसंख्यक केन्द्रमा छन् । घोषणा सबै ५० बेडका अस्पताल भनिएको छ । तिनमा ९ जना डाक्टरको दरबन्दी हुन्छ । कागजमा भएर हुन्छ ? उत्पादन छैन । विज्ञापन गर्‍यो, कोही आउँदै आउँदैन ।

उपाय के त ?
हामीले यही वर्षबाट केही अञ्चल अस्पतालमा पीजी कक्षा सुरु गर्दै छौं, नि:शुल्क । अर्को वर्ष यो सबै अञ्चल अस्पतालमा विस्तार गरिनेछ । त्यो उत्पादनले हामीले तोकेको अस्पतालमा पाँच वर्ष सेवा दिनेछ । अनि पो म दैलेखको कुनै अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ पठाउन सक्छु । अहिलेसम्म काम उल्टो हुँदै आएको छ । दैलेख अस्पताललाई ५० बेडको बनाइदिएको छ । दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । तर, डाक्टर कसरी पठाउने भन्नेबारे सोचिएकै छैन ।

त्यति सजिलै गाउँ–गाउँमा चिकित्सक जालान् जस्तो लाग्छ ?
अहिले हामीले नेपाल मेडिकल काउसिन्ल ऐन संशोधन गरिरहेका छौं । त्यसमा हामीले एउटा प्रस्ताव राखेका छौं, त्यो हो– नेपाल वा विदेशबाटै किन नहोस्, चिकित्सा पढेका उत्पादनहरूलाई काउन्सिलको स्थायी लाइसेन्स लिनुभन्दा पहिला एक वर्ष सरकारले पठाएका ठाउँमा काम गर्नैपर्छ । त्यो अनिवार्य सेवा गर्दैगर्दा उनीहरूको वृत्ति विकास नरोकियोस् भन्नेमा पनि सजग हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा सरकारले वर्षको करिब २५ सय जना मेडिकल अफिसर पाउँछ । नर्सको त उत्पादनै यति भएको छ कि हामीले कति लिने भन्ने मात्रै छ । ‘अस्पताल पूर्वाधार परियोजना’ ७ औं वर्षमा पुग्दा हामीलाई ३० हजार नर्स चाहिन्छ । हाम्रो उत्पादन १ लाख ६० हजार पुग्ने रहेछ ।

त्यो कोच्याएर खुवाएजस्तो भएन ?
यहाँनेरि डा. गोविन्द केसीले उठाएको कुरा जोडिन्छ । एउटा चिकित्सकले विशेषज्ञ होउन्जेल खल्तीबाट डेढ करोडसम्म खर्च गर्नुपर्छ भने ऊ ४० हजार तलबका लागि दैलेख किन जाने ? त्यसैले पढाइलाई कसरी सस्तो बनाउने, सेवा–सुविधा कसरी बढाउने भन्नेमा सोच्नैपर्ने हुन्छ ।

खर्च कसरी धान्ने ?
खर्च त बढ्छ । संविधानमा चाहिँ स्वास्थ्यलाई मौलिक हक हो, सबैलाई गुणस्तरीय सेवा दिन्छु भन्ने । सरकारको खर्च बढ्यो भनेर मुठ्ठी कसेर हुँदैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा गरिने लगानीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक बनाउँछ ।

स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी कम नै हो त ?
नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति पैसा खर्च गरिरहेको छ, त्यो सिधै संविधानविपरीत छ । राज्यको नीति हेर्नुस्, संविधानमा सबै कुरा दिन्छु भन्ने तर खर्चचाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यन्त थोरै गर्ने । अर्कातिर अर्थ मन्त्रालयले तिमीहरूसँग गर्ने क्षमता नै छैन भन्छ । हामीले साधनस्रोत पुगेन भन्दा अर्थले दिल खोलेर दियो । हामीले प्रयोग गरेर प्रमाणित गर्‍यौं भने अझ पाउनबाट कसैले रोक्दैन । तर राज्यको यति कम खर्च गरेर यसभन्दा अर्को परिणामको आशा गर्न सक्दैनौं । अर्कातिर धेरै छरेर वा एकीकृत प्रयास नगरेर पनि उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौं ।

तपाईंंले सुधार गरें भनेका सेवा तल्लोभन्दा तल्लो तहका नागरिकले अनुभूत गर्न कहिले पाउलान् ?
मैले धेरैजसो नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित काममा जोड दिएको छु । दिगो रहोस् भनेर यसो गरेको हुँ । मेरा थुप्रै कुराका परिणाम एक वर्षभित्र आउँछन् । मैले एक वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ भन्न खोजेको हैन, त्यो मेरो हातमा पनि छैन । तर अहिले सुरु गरेका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ जसले आम नेपालीलाई वर्ष दिनमै परिवर्तनको अनुभूति दिनेछन् ।

स्रोतसाधनको दुरुपयोग पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै बढी छ भन्ने गुनासो छ नि ?
ट्रान्सपरेसी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा मालपोतपछि बढी भ्रष्टाचार हुने अखडा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भनिएको छ । मैले के अनुभव गरें भने एकातिर यसको सार्वजनिक खरिद गर्ने क्षमता एकदम कम छ, अर्कातिर खरिद गरिएको सन्दर्भमा पनि ‘माल प्राक्टिस’ एकदम धेरै छ । यसलाई लुकाएर, भागेर हुँदैन । तर यसको सुधारका लागि थुप्रै काम हामीले सुरु गरेका छौं । एउटा व्यक्तिलाई तह लगाउँछु वा सुधार्छु भन्दा पनि, यसमा जति प्वाल छन्, ती हामीले बनाएका कानुनको प्रबन्धभित्रै ठाउँ दिएर राखेका छौं । खरिद गर्ने विभाग र निकायको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुका साथै त्यसभित्र रहेको माल प्राक्टिसलाई कसरी सुधार गर्नेतर्फ हामी लागेका छौं । सर्जिकल समानको व्यापार गर्ने एक व्यवसायीले मलाई नै आएर भने, ‘मलाई परेको मूल्य १५ लाख थियो, त्यसबाट मैले बजारमा साढे दुई करोड उठाएँ ।’ यस्ता अभ्यासलाई निरुत्साहन र नियन्त्रण गर्न निर्देशिका बनाएका छौं । औषधिको समस्यामा ऐन संशोधन गर्दै छौं । सार्वजनिक खरिदमा हुने माल प्राक्टिस पनि बन्द गर्न सकिन्छ, यसमा हामी काम गरिरहेका छौं ।

निजी अस्पतालको सुधार र अनुगमन कसरी हुन्छ ?
गुणस्तरको सुनिश्चिताबारे ऐन नै बनाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो । मैले नै १० प्रतिशत नि:शुल्कको कुरा अगाडि बढाएँ, केही उपलब्धि भयो । केही सुधार पनि भयो । तर ती सबै कुरा किन राम्ररी जान सकेनन् भने ७–८ वर्षदेखि विभिन्न चरणमा भएका कार्यविधि, निर्देशनबाट यो चलेको छ । छुट्टै कानुन छैन । ‘मेडिकल प्रोसिडर कोड’ मा काम गरिरहेका छौं । यो लागू भएपछि धेरै सेवाग्राहीलाई पहिले थाहा पाइन्छ कि निजी क्षेत्रको यो सेवाबापत हामीले कति तिर्नुपर्ने हो । सरकारी अस्पतालाई बलियो र सेवा प्रभावकारी बनायौं भने यसले निजी क्षेत्रलाई समेत नियन्त्रण गर्छ ।

नयाँ के गर्दै हुनुहुन्छ ?
एक हजार स्वास्थ्य संस्थामा नसर्ने रोग अग्रिम परीक्षण गर्ने सेवा पुर्‍याउँदै छौं । जनता स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र काठमाडौंका १३ अस्पतालबाट सुरु हुँदै छ । यसपछि देशभरिका नगरपालिकामा लाने तैयारीमा हामी छौं । मैले कुमारबाबु जोशीलाई घरमै गएर भेटें । उहाँले मलाई एउटा औषधिको चक्की देखाउँदै भन्नुभयो, ‘यसको दिनको एक सय २५ रुपैयाँ पर्छ । यसको खास मूल्य निकै कम हो । म अझै बाँच्न चाहन्छु । सरकारले कडा नियम ल्याएर औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्न सके हामीजस्ताको आयु बढ्ने थियो ।’ यसले पनि मलाई छोएको छ ।