अब यो र त्यो समूह भन्ने नै छैन : अध्यक्ष राणा
नेपाल उद्योग–वाणिज्य महासंघले ५० वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक महिला नेतृत्व पाएको छ । भवानी राणा महासंघको नयाँ अध्यक्ष चुनिएकी छन् । यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधन भएपछि उनी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी नभई अध्यक्ष भएकी हुन् । दुई वर्षदेखि उनी महासंघको दोस्रो उच्च पद– वरिष्ठ उपाध्यक्षमा थिइन् । महासंघकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष राणासँग उनका भावी योजना र कार्यक्रमबारे कान्तिपुरका गोकर्ण अवस्थी र राजु चौधरीले गरेको कुराकानी :
नेपाल उद्योग–वाणिज्य महासंघले ५० वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक महिला नेतृत्व पाएको छ । भवानी राणा महासंघको नयाँ अध्यक्ष चुनिएकी छन् । यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधन भएपछि उनी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी नभई अध्यक्ष भएकी हुन् । दुई वर्षदेखि उनी महासंघको दोस्रो उच्च पद– वरिष्ठ उपाध्यक्षमा थिइन् । महासंघकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष राणासँग उनका भावी योजना र कार्यक्रमबारे कान्तिपुरका गोकर्ण अवस्थी र राजु चौधरीले गरेको कुराकानी :
उद्योग–वाणिज्य महासंघको पहिलो महिला अध्यक्ष हुनुभयो, कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
मलाई एकदमै खुसी र गर्व लागेको छ । महासंघ भनेको आर्थिक क्षेत्रको ठूलो, गरिमामय संस्था हो । यसको ५१ औं साधारणसभाबाट अध्यक्षमा आउन सकेको छु, पहिलो महिला नेत्रीका रूपमा । गर्व सँगसँगै जिम्मेवारी पनि थपिएको महसुस भएको छ ।
महासंघको अध्यक्ष बन्नका लागि कसैलाई जस दिनुपर्यो भने कसलाई दिन चाहनुहुन्छ ?
आफ्नो मिहिनेत र लगाव नहुन्जेल हुँदैन । त्यसमा पनि सबैको सहयोग चाहिन्छ नै । मैले उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा काम गरेको झन्डै २० वर्ष भइसकेको छ । महासंघमा आएपछि जिल्ला तथा नगर क्षेत्रका कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएँ । एकदमै मिहिनेत गरे । मेरो मिहिनेत, लगाव र आत्मविश्वास एउटा पक्ष हो । अर्को पक्ष भनेको मैले गरेको काम र यो मान्छे नेतृत्वमा जानुपर्छ भनेर सहकर्मी मित्रहरू, अग्रजहरूको विश्वास र सहयोगले पनि यस ठाउँमा पुर्याएको हो ।
तपाईं अध्यक्ष हुने बेलामै विधान संशोधन भएर अध्यक्षका लागि प्रत्यक्ष रूपमा चुनाव लड्नु परेन । चुनाव लड्न पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्ति सिधै अध्यक्ष बन्ने हालको संशोधित प्रावधान नै ठीक छ ?
चुनाव नभए पनि यसलाई सर्वसम्मत मान्नुपर्छ । सर्वसम्मतबाट आउनु भनेको ठूलो कुरा हो । मुलुकमा नयाँ संविधान आएर देश प्रदेशीय ढंगबाट नगएको भए विधान संशोधन हुन कठिन थियो । अझै समय लाग्थ्यो । मुख्यत: महासंघलाई पनि प्रादेशिक ढंगले लैजानुपर्ने आवश्यकताले विधान संशोधन गराएको हो । वरिष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने कुरा त ३/४ कार्यकालदेखि चलिआएको थियो । किनभने महासंघ भनेको निजी क्षेत्रको छाता संगठन हो, जहाँ प्रजातान्त्रिक ढंगले निर्वाचन हुन्छ । तर, निर्वाचनका नाममा धेरै राजनीतीकरण हुन थाल्यो । निर्वाचनका नाममा एकअर्कामा धेरै तितापनहरू देखेका छौं, जसले गर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्म चुनाव लड्ने, त्यसपश्चात् अध्यक्ष हुने विधान बन्यो । वरिष्ठ भएपछि अध्यक्षका लागि खारिएर आएको व्यक्ति हुन्छ । वरिष्ठ भएपछि स्वत: अध्यक्ष हुने प्रावधान हुँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाहरू पनि हेर्यौं । भारतका ‘सीआईआई’, ‘फिकी’ लगायत संस्थामा पनि वरिष्ठ स्वत: अध्यक्ष भएर बस्ने प्रावधान रहेछ । व्यक्तिगत रूपमा म त निर्वाचन लड्न पनि तयार थिएँ । निर्वाचन लड्छु भनेरै बसेको थिएँ ।
तपाईंले संगठनबाट ‘राजनीति’ हटाउन यस्तो प्रक्रिया अपनाएको भन्नुभयो । तर यसपालि पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनमा राजनीति देखियो नि ?
विगतको तुलनामा धेरै कम भएको छ । जस्तै– सहमति भएरै एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्षमा निर्वाचन भएन । प्रदेशको हकमा पनि धेरै पदमा सहमति भएको छ । अर्कोपटक यो अझ राम्रो ढंगले अगाडि बढ्छ ।
यसपालिको निर्वाचनमा तपाईं एकजना उम्मेदवार शेखर गोल्छाको कार्यक्रममा मात्रै जानुभयो । अध्यक्ष सबैको हुनुपथ्र्यो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । आरोप लगाउने समूह पनि महासंघमै छ । काम गर्न कठिन हुँदैन ?
अब यो र त्यो समूह भन्ने नै छैन । मैले सबै जनासँग काम गर्ने हो । जो दुईजना उठ्नुभएको थियो, शेखर गोल्छा र किशोर प्रधानजी, उहाँहरूसँग पनि एउटै टिम र पदाधिकारी बसेर काम गरेको हो । अर्को ‘प्यानल’ ले बोलाएको भए म त्यहाँ पनि जान्थें । अनुप (श्रेष्ठ) पनि उठेका थिए । त्यहाँ पनि गएर शुभकामना दिएँ । सहमतिका लागि अन्तिमसम्म प्रयास पनि गरियो । पहिला पनि अध्यक्षको चुनावमा लड्छु भन्दा अझ सहमतिबाट जाओस्, महासंघ अझ बलियो होस् भनेर पशुपति मुरारकाजीलाई ल्याइएको हो । म सबैलाई समेटेर लाग्ने कुरामा जहिले पनि तत्पर छु । सल्लाह–सुझाव सबैको लिनुपर्छ, सुन्नुपर्छ । तर, निर्णय भने आफ्नो ढंगले गर्नुपर्छ । म तानाशाह होइन । सबैको सल्लाह, सुझाव लिन्छु । कुन कुरा सही/गलत हो, विश्लेषण गर्छु । त्यसैअनुसार अगाडि बढ्छु ।
अब तीन वर्षका लागि अध्यक्ष बन्नुभएको छ, तपाईंका योजना केके छन् ?
चुनौतीका साथै अवसर पनि देखेको छु । नयाँ नेतृत्व समूह आएको छ । अब केही हुन्छ कि भन्ने धेरैको आशा छ । केही गर्नुपर्छ भन्नु पनि एउटा चुनौती नै हो । निवर्तमान अध्यक्षज्यूको पालामा भएका राम्रा कुरालाई निरन्तरता दिन्छौं । तीबाहेक ३/४ वटा कुरा पनि कडा रूपमा उठाउँछौं । खासगरी युवासम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउँछौं । दक्ष जनशक्ति छैन, त्यसका लागि प्राविधिक स्कुल सातै प्रदेशमा स्थापना गर्न पहल गर्नेछौं ।
अर्को, हाम्रा सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूसँगको व्यापार सहजीकरणको काम गरिनेछ । राज्य स्तरमा पनि थुप्रै समस्या देखेको छु । विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाललगायतमा मुख्यमन्त्री स्तरमै कार्यक्रम गर्नेछौं । व्यापारीले भोग्नुपर्ने समस्या सकेसम्म समाधान गर्न र व्यापार बढाउन भारतीय दूतावाससँग सहकार्य गर्नेछौं । चीनसँग हुन सक्ने कार्यक्रम पनि गर्नेछौं । भारतको सीआईआईसँग मिलेर व्यावसायिक समिट गर्ने योजना पनि छ । तीबाहेक अनुसन्धान र विकासका क्षेत्रमा पनि काम गर्नेछौं । कुन व्यापार गर्दा के हुन्छ, अहिलेसम्म अध्ययन नै छैन । कसैले तथ्यांक माग गर्दा मन्त्रालय र महासंघमा उपलब्ध छैन । त्यसैले एउटा अनुसन्धान र विकास सेन्टर बनाउने सोच छ ।
अर्को, स्मार्ट सिटीको अवधारणा हो । सहरी विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सातैवटा प्रदेशमा एक–एकवटा स्मार्ट सिटीको अवधारणामा काम सुरु भएको छ । त्यसबाहेक नीतिगत कुराहरू पनि छन् । लगानीमैत्री वातावरणका लागि सही वातावरण चाहिन्छ । कामदार, वैदेशिक लगानीका विषयमा थप काम गर्छौं । अब जिल्ला उद्योग–वाणिज्य संघलाई कसरी प्रदेशीय ढंगबाट अगाडि बढाउने भन्नेमा पनि छलफल र अध्ययन गर्नेछौं । कर प्रणाली सुधारमा पनि हाम्रो चासो र सरकारलाई सहयोग हुनेछ । महासंघले गर्ने काम–कारबाहीलाई हरेक तीन महिनामा सार्वजनिक गरिनेछ ।
तपाईं काठमाडौंबाहिर नेपालगन्ज क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यहाँका पनि माग होलान् । महिला उद्यमीहरूको पनि अपेक्षा होला । यसका लागि के गर्नुहुन्छ ?
महिला उद्यमशीलताको विकास र नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला अगाडि बढून् भन्नेमा मेरो प्रयास र पहल अवश्य हुनेछ । त्यसलाई प्राथमिकताका साथ राख्छु । अहिले राष्ट्रपति महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमअन्तर्गत रकम पनि आएको छ । महिलाको उद्यमशीलता विकासका लागि अझ बढी पहल हुन्छ । त्यस्तै, नयाँ प्रविधिको प्रयोगसहित ‘मार्केटिङ’का क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्नेमा भारत र चीनसँग पनि छलफल भएको छ । महिलाहरूका लागि मार्केटिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको छ अहिले ।
पछिल्लो ५/७ वर्षको कुरा गर्दा सरकारले महासंघलाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन । बलियो नेतृत्व नहुने, आन्तरिक राजनीति बलियो हुने र व्यक्तिगत व्यापारिक प्रयोजनमा महासंघ प्रयोग हुने गरेको आरोप पनि छ । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
हरेक नेतृत्व, जो महासंघमा आएका छन्, सबैको आआफ्नै किसिमको प्रकृति हुन्छ । कोही बलियो र साहसी हुन्छ होला । आफ्नो कुरा पनि त्यहीअनुसार राख्नुहुन्छ होला । कसैले वार्ता गरेर कुरा राख्न सक्छन् होला । तर पनि महासंघले उठाएका थुप्रै कुराहरू सरकारबाट प्राप्त गरेका छौं । अहिले पनि सरकारले महासंघलाई एउटा स्थान दिएकै छ । सरकारको भ्रमण र प्रतिनिधित्वका कुरामा महासंघ छ । तर, अझै थुप्रै कुरा सम्बोधन हुन बाँकी छन् । सरकार पनि त अस्थिर छ नि ! ९/१० महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ । मन्त्रीसँगसँगै कर्मचारी पनि फेरिन्छन्, जसले गर्दा हुनै लागेको काम पनि रोकिन्छ । तर, काम नभएकोचाहिं होइन । अन्तर मन्त्रालय निकाय सम्बन्धले पनि समस्या भएको हो । त्यसकारण पटकपटक स्थिर सरकार हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । सरकार परिवर्तन भए पनि कर्मचारी परिवर्तन नहुन् भनेर बोल्दै आएका छौं ।
केही वर्षअघि महासंघमा व्यावसायिक आचारसंहिता बनेको थियो, तर व्यवसायीले त्यसलाई पालना गरेनन् । कालाबजारी र कर छलीमा संलग्नलाई समेत महासंघले सहयोग गर्यो तर साना व्यवसायीका समस्या सम्बोधनमा चासो देखाएन भन्ने आरोप पनि छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
महासंघ साना व्यवसायीदेखि ठूलो कर्पोरेट हाउससम्मको छाता संगठन हो । जिल्ला–नगरमा हेर्ने हो भने थुप्रै साना व्यवसायी छन् । महासंघले पनि साना र मझौला व्यवसायीहरूकै कुरा उठाउँदै आएको छ । चाहे त्यो भ्याटको कुरा होस् या ‘अन्डरबिलिङ’ को, वाणिज्यसम्बन्धी समस्या, ‘थ्रेसहोल्ड’ लगायत साना तथा मझौला वर्गबाट आएका कुरा हामीले उठाउने गरेका छौं । कुनै पनि व्यवसायी, जसले कालोबजारी र अवैध काम गर्छन्, तिनलाई महासंघले कहिल्यै सुरक्षा गरेको छैन । हाम्रो भनाइ के मात्र हो भने कालाबजारी वा कर छलीको आरोप लागेका व्यवसायी प्रमाणित नहुन्जेल तिनलाई बदनाम गराउनु भएन । पहिले सार्वजनिक भएर मिडियामा आएर बदनामी नहोस् भन्ने हो । व्यवसायीको गल्ती भए/नभएको पहिला अनुसन्धान होस् भन्ने हाम्रो माग हो । कहिलेकाहीं गल्तीले केही हुँदा कालोबजारिया भन्ने गरिन्छ । पुष्टि नभएसम्म भन्नु हुँदैन भन्ने हो । कालोबजारी र अवैध काम गरेको हो भने महासंघले सुरक्षा दिंदैन । सरकारसँग मिलेर कारबाही गर्न हामी तयार छौं ।
अर्को उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सीओओ) को विषय छ, जुन कुरा मुलुकको निर्यातसँग जोडिएको छ र त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य पनि महासंघले गर्दै आएको छ । यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार सरकार आफैंले लिने चर्चा पनि चलेको छ । तपाईंको कार्यकालमा महासंघको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको ‘सीओओ’ लाई यथावत् राख्न के गर्नुहुन्छ ? अनि यस्ता प्रमाणपत्रको दुरुपयोग नहोस् भन्ने व्यवस्था कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
सीओओ भनेको संसारभरि नै निजी क्षेत्रले जारी गरेको हुन्छ । हामीकहाँ महासंघ र तेस्रो मुलुकको हकमा उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले पनि जारी गर्छ । हाम्रो भूमिका देशमा उत्पादन भएकालाई मात्रै सीओओ दिने भन्ने हो । नेपाली उत्पादन मात्रै बाहिर निर्यात हुन् भनेर पहल गर्ने हो । तर, कतैबाट अवैध रूपमा आएर नेपाली उत्पादनका रूपमा विदेश पठाउने गरिएको छ भने त्यसलाई रोक्न हामीले प्रयास मात्रै गर्ने हो । ठोस निर्णय त सरकारले नै गर्ने हो ।
अन्त्यमा, महासंघको निर्वाचन हुने प्रक्रियामा जहिले पनि दुई/तीनवटा समूह हुने, ती समूहलाई पूर्वअध्यक्षहरूले नेतृत्व गर्ने, पछि महासंघ पनि तिनै पूर्वअध्यक्षहरूको समूहले चलाउने र अध्यक्ष नाम मात्रको हुने गरेको व्यवसायीहरूकै गुनासो छ । यस्तोमा तपाईंका योजना र कार्यक्रम कसरी लागू होलान् ?
मैले अहिले पनि आफ्नो क्षेत्रमा बलियो रूपमा काम गरेको छु । सरसल्लाह, सुझाव त सबैसँग लिनुपर्छ, सुन्नुपर्छ । तर, महासंघको अध्यक्ष भनेको आफैंमा शक्तिशाली पद हो । अध्यक्षको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । त्यसैले गर्दा अहिलेसम्म पनि अध्यक्षले नै चलाएको देखेको छु । आउने दिनमा म पनि यही ढंगबाट चल्नेछु । अरूको सरसल्लाह लिने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र आफ्नो ढंगबाट सही निर्णय गर्नेछु ।
