महाअभियोग पारित नभए माओवादी अध्यक्ष र कांग्रेस सभापतिले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ : पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोगलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

यो महाअभियोग प्रकरणले 'हेर जनता हो, अव तिमीहरुलाई न्याय चाहिन्छभने अदालत जाने हैन हाम्रो (नेताको) घरमा आउ न्याय हामी निगाहा' गर्छौं भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । महाअभियोगमा लगाइएका आरोपबाट 'अदालत गएर पनि न्याय पाइन्छ ? हामीलाई नसोधी अदालत गएर तिमीले न्याय पाउछौ भन्ने सोचेका छौ भने त्यो भ्रम हो' भन्ने नेताहरुले स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।

तपाईको बिचारमा किन यस्तो सन्देश दिएका होलान् ?

हुन त यस्तो सन्देश किन दिए महाअभियोग लगाउनेलाई नै थाहा होला । तर, मेरो विचारमा नेताहरुको हैकम चल्ने हाम्रो देशमा अरु कोही स्वतन्त्र हुन हुँदैन भन्ने मान्यताको परिणाम हो यो । नेताहरु मात्र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने दम्भको परिणाम हो यो । यहाँ अदालत स्वतन्त्र हुन खोज्यो भन्ने उहाँहरुको चिन्ता हो । अदालत स्वतन्त्र हुन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने भिन्न बहस होला । तर, उहाँहरुको विचारमा अदालत भएर पनि स्वतन्त्र हुने ? स्वतन्त्र हुने अधिकार त नेताहरुलाई मात्रै पो छ त भन्ने सोच हो । नेता स्वतन्त्र भए संविधान जस्तो बनाउन पनि पाइने, भत्काउन पनि पाइने, जे जे पनि गर्न पााइने । नेताहरु राम्रो/नराम्रो जे काम गरेपनि जनताको नाममा हुने अरुले गरे संविधान विपरित हो भन्ने सोचाइको परिणाम हो ।

यसअघि पनि न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेका प्रयास भएका थिए ?

न्यायालयमाथि यस्ता दुसहासका प्रयत्न नभएका हैनन् । तर, पहिले भित्रभित्रै हुन्थे । तर, यसपटक पारदर्शी मात्र नभएर नाङ्गै तरिकाले भएको छ ।

महाअभियोग पारित भएन भने के हुन्छ?

महाअभियोग पारित नभएको खण्डमा यदी नैतिकता भए माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका सरकार प्रमुख र महाअभियोग लगाउने देशको ठूलो दलका सभापतिले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ । उहाँहरुसँग सँगै सहयोगी नेताहरुपनि निवृत हुन तयार हुने कि नहुने ? यो नैतिक प्रश्न हो । मलाई लाग्छ नेताहरु त्यो जोखिम मोल्न नैतिक रुपमा तयार भएरै महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुभएको होला । आरोप लगाउनेहरुले आरोप प्रमाणित गर्न नसके त त्यसको दण्ड भोग्न पनि तयार हुनु पर्‍यो नी । हाम्रो न्यायिक सिद्धान्तले त्यो भन्छ । नेताहरुलाई पनि नैतिक सिद्धान्त त लाग्छ होला । मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनताबाट मत ल्याएर जितेर आउनुभएकोले त्यो नैतिकता उहाँहरुसँग छ । महाअभियोगमा जसजसले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरुले भोली प्रमाणित हुन सकेनभने राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ होला ।

न्यायालय अप्ठ्यारोमा परेकै हो त ?

हुन त नेताहरुसँग यति अविश्वास पनि गर्नु भएन किनकी जनताको मतबाटै साँसद बन्नुभएको होला । तर, नेताले भोटलााई सधैभरी आवधिक बनाउनु हुन्न नेतृत्वको गुण पनि देखाउनु पर्छ । देशको न्याय प्रणाली टिकाउने प्रमुख जिम्मेवारी उहाँहरुकै हो । सवैको आ–आफ्नो काम हुन्छ र गर्नुपर्छ । नेताहरुले आफै न्याय गरेर न्याय प्रणाली टिक्ने पनि हैन । न्याय त न्यायाधीशले नै गर्ने हो । अदालतले गर्ने न्याय राजनीतिज्ञ आफैले गर्न थाल्यो भने नेता राजनीति छाडेर न्यायाधीश हुन आउनुपर्‍यो कि न्यायाधीस पनि चुनाव उठेर नेता हुनुपर्‍यो । नेता पनि र न्यायाधीश पनि हुन भएन । सवैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्छ । सबै पेसाको सम्मान गर्नुपर्छ । नत्र ‘यो देशमा राम्रो गर्नेको जहिल्यै कुभलो होस्’ भन्ने काजी भीम मल्लको श्राप यथार्थमा परिणत हुन्छ ।