‘चुनाव र आन्दोलनलाई सँगै अघि बढाउँछौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — संविधान असफल हुनुलाई एउटा सेट ब्याकका रूपमा लिन सकिन्छ । जहाँसम्म मुद्दाको प्रश्न छ, यो त सरकारले नै फेरि संशोधन गर्छौं भनेर बोलिरहेको छ । अहिले यही संसद्मा नभए पनि भोलि संसद्को रूप बदलिन्छ । त्यो बेला संशोधन गरेरै छाड्छौं त सरकारले भनिरहेको छ । अहिलेको समस्या भनेको एउटा मधेसीको मात्रै होइन । भाषा र संस्कृतिको समस्या पहाड, तराई, आदिवासी जनजाति सबैको छ । लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि राज्यको जुन चरित्र देखिएको छ, त्यो चरित्रको बदलाव आएको छैन । अहिले पनि पुरानै चरित्रको प्रारूप मात्रै देखिएको छ । देशको नागरिक होइन, आफ्नो मानिस भन्ने भावना राज्यभित्र छ । प्रशासनको चरित्रमा त्यस्तै छ ।

शनीबार दिउँसो १ बजे बबरमहलस्थित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), नेपालको कार्यालयमा कान्तिपुर टिम पुग्दा पार्टी अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर निर्वाचन आयोगको कार्यालयबाट फर्किसकेका थिएनन् । प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनावका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न आयोगको कार्यालयमा पुगेका ठाकुर आधा घण्टा ढिलो आइपुगे । कार्यालय आइपुगेको आधा घण्टा पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुसँग चुनावी तयारीमा व्यस्त देखिए । समयको चाप र उम्मेदवारका लागि कार्यकर्ताबीच उत्पन्न विवादले ठाकुर तनावमा देखिन्थे । त्यसपछि कान्तिपुरसँग भएको कुराकानीमा भने उनले कुनै हतारो र तनाव देखाएनन् । आफूलाई चित्त नबुझेको प्रश्न हाँसेरै टार्ने स्वभावका ठाकुर कतिपय कुरामा भने ‘अफ दि रेकर्ड’ भन्दै खुलस्त पनि भए । संविधान संशोधन असफल भए पनि चुनावमा सहभागी हुने निर्णय लिएको राजपा चुनावी तयारीको चटारोमा छ । चुनावको तयारी, भावी कार्यदिशा, पार्टीका चुनौतीलगायत विषयमा ठाकुरसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपाने र राजेश मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राजपा चुनावी तयारीमा कसरी अघि बढ्दै छ ?
चुनावमा जाने निर्णयलगत्तै हामीले प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका ८ वटै जिल्लामा केन्द्रीय पर्यवेक्षक पठाएका छौं । उम्मेदवार चयन प्रक्रियालाई अघि बढाउने हेतुले पर्यवेक्षक पठाएका हौं । उम्मेदवार चयनमा सकभर स्थानीयस्तरमै सहमतिको प्रयास गर्ने हाम्रो नीतिगत निर्देशन छ । स्थानीयस्तरमा सहमति भएन भने तीन जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने भनेका छौं । भदौ १२/१३ गतेसम्म सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र भदौ १६/१७ सम्म उम्मेदवार चयन गरिसक्ने पार्टीको तयारी छ ।

उम्मेदवार चयन गर्न कतिको अप्ठ्यारो परिरहेको छ ?
अप्ठ्यारो त छँदै छ । समयको चाप पनि छ । आकांक्षीहरू स्वाभाविक रूपमा बढी छन् । त्यसैले निर्णय गर्न अप्ठ्यारो अवस्था पक्कै छ ।

लामो अन्योलबीच राजापले चुनावमा जाने निर्णय लियो । यसले कार्यकर्ता पंक्तिमा कत्तिको उत्साह ल्याएको पाउनुहुन्छ ?
उत्साह पनि छ । सँगसँगै संघर्ष र आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने मत पार्टीभित्रै नेताहरूमा र कार्यकर्तास्तरमा पनि देखिन्छ । चुनावमा जाने निर्णय गरे पनि हामी आन्दोलन र संघर्षबाट बाहिरिएका छैनौं । हाम्रो आन्दोलन जारी छ । त्यसैले चुनावमा कालोपट्टी बाँधेर जाने निर्णय हामीले लिएका छौं । यो निर्णय उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने दिनसम्म जान्छ ।

संसद्बाट संविधान संशोधन विधेयक असफल भए पनि त्यसमा उठाइएको विषयलाई फेरि स्थापित गर्ने प्रयास हो ?
हो, संविधान संशोधन विधेयक असफल भयो र अहिलेको परिस्थिति हाम्रासामु खडा भयो । प्राविधिक कारणले मात्रै संविधान संशोधन असफल भएको हो । तर, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बहुमत भयो । पारित गर्न आवश्यक मत नपुगे पनि संसद्को बहुमतले त मधेसको समस्या स्वीकार गर्‍यो नि । जुन समस्याको सम्बोधन खोजेका थियौं, त्यो भएन तर समस्या संविधान संशोधनको पक्षमा पाएको मतले झनै स्थापित गराएको छ ।

संसद्बाट संविधान संशोधन विधेयक असफल भएपछि तपाईंहरूको राजनीतिक एजेन्डा त समाप्त भएन र ?
संशोधनको विषयवस्तु हाम्रो अडानबमोजिमको थिएन । हामीले सम्पूर्ण मधेसको कुरा गरेको हो । पूर्व र पश्चिमका कतिपय जिल्ला पहाडका प्रदेशमा मिलाइएको छ । अहिलेसम्म ८ जिल्लालाई मात्रै मधेस भनेर प्रदेश बनेको छ । हाम्रो संघर्ष सरकारले संविधान संशोधन विधेयकमा लगेको विषयमा मात्रै होइन । सीमांकन, नागरिकता, भाषाको कुरा हाम्रो मुख्य छ ।

तर, संसद्मा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै अब राजपाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनसम्बन्धी एजेन्डा समाप्त भयो भन्दै आएका छन् नि ?
एजेन्डा त संसद्ले स्थापित गरिदिएको छ किनकि मधेसको समस्यालाई संसद्को बहुमत सदस्यले स्वीकार गरेको अवस्था छ । हाम्रो एजेन्डा संविधानसँग जोडिएको छ । संविधानलाई हामीले अझै स्वीकार गरेका छैनौं । जोरजबरजस्ती कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसकारण संविधानमा देखिएका त्रुटिलाई सच्याइयोस् भनेर हामीले हिजो पनि भन्यांै, भोलि पनि भन्दै आउँछौं । हाम्रो एजेन्डा अझै सशक्त बनेको छ ।

अब राजपा कस्तो कार्यदिशाका साथ अघि बढ्ला ?
हामी चुनावमा जान्छांै । आन्दोलन पनि रहिरहन्छ । आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढ्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई पनि राज्यले दमन गर्दै आएको छ । आन्दोलन भनेको नागरिकको वैधानिक सम्बन्धसँग गाँसिएको विषय हो । राज्यको दयामायाको विषय होइन । राज्यले आफ्नो नागरिकसरह व्यवहार गर्नुपर्छ । काठमाडौंले मधेसलाई एउटा उपनिवेशका रूपमा राखेको छ । यो मैले मात्रै भनेको होइन । धेरै विद्वान्को राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धका विषयमा लेखिएको लेखले पनि बताइरहेको छ ।

संविधान संशोधन विधेयक असफल भएपछि तपार्इंहरूको राजनीतिक एजेन्डा थप कमजोर भएन र ?
हो,
आफ्नो नागरिकलाई प्रशासनले गर्ने व्यवहार उस्तै छ । सबभन्दा पहिला राज्यको चरित्रमा परिवर्तन आवश्यक छ । नयाँ नेपाल भन्छौं तर व्यहारमा नयाँ नेपालको अनुभूति हुन सकेको छैन । पुराना विकृतिलाई निरन्तरता दिँदै कसरी नयाँ नेपाल बन्न सक्छ ? त्यसैले परिवर्तनका लागि उठाइएका राजनीतिक एजेन्डा कहिल्यै मर्न सक्दैनन् । व्यक्तिको जीवनमा १०/२० वर्ष ठूलै समय हो । २० वर्ष काम गरेपछि रिटायर्ड हुन्छ । तर, राष्ट्रको जीवनमा २० वर्ष ठूलो समय होइन । परिवर्तनका लागि समय लाग्छ । एकदिन मधेसको समस्या पनि समाधान हुन्छ । परिवर्तनलाई स्वीकार गरिएन भने त दुर्घटनाहरू भइरहन्छन् ।

राजपा धेरै अघिदेखि संविधान संशोधन विधेयक पारित नभए चुनावमा जाँदैनौं भन्दै आएको थियो । पछिल्लोपटक त्यही अडान खण्डन गरी चुनावमा जानुभयो । कतैको प्रभाव थियो कि आन्तरिक दबाबले काम गरेको हो ?
यथास्थितिमा हामी चुनावमा जान्नौं भन्दै आएका हौं । संविधान संशोधन नै परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने हामीले माग गरेका थियौं । सरकारले त्यसलाई स्विकारेर केही रिभ्यु पनि गर्‍यो । त्यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन थिएन । तर, यथास्थितिभन्दा केही अघि बढेको अवस्था थियो । संविधान संशोधन नभए पनि केही परिवर्तन भएको छ । स्थानीय तहको संख्या बढेको छ । जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । सरकारले तीनपटक गरेर स्थानीय तहको संख्या बढायो । पछिल्लोपटक अदालतले रोकिदियो । अहिले आएर अदालतले हामीले उठाएको मागलाई स्वीकार गरेको छ । सरकारसँग हाम्रो तीनबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसमा पनि मधेसको समस्याको सम्बोधन प्रमुख थियो । लिखित सम्झौताअनुसार संविधान संशोधनको विषय पूरा हुन सकेको छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै पनि संविधान संशोधन पूरा गर्छौं भन्नुभएको छ । तीनबुँदे सम्झौता पूरा गरेर चुनाव गराऔँ भन्ने हाम्रो अडान रहँदै आएको थियो । त्यसैले पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा हामीले भाग लिएनौं ।

पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा भन्दा यसपटक तपाईंहरूले थप उपलब्धि के पाउनुभयो ?
सरकारले गर्ने काम पूरा गरेको छ । मधेस आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, अगंभंग भएकाहरूलाई भरणपोषण गर्ने र आन्दोलनका क्रममा हाम्रा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्थानीय तहको संख्या बढेको अवस्था छ । यी विषय आन्दोलनपछि सिर्जना भएका माग हुन् । आन्दोलनसँग जोडिएको मुख्य माग भनेको संविधान संशोधनको विषय नै हो । अर्को कुरा, पार्टी प्रणालीमा चुनाव एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । हामी सबै बाटो उपयोग गर्छौं त भन्दै आएका छौं । चुनाव पनि संघर्षको एउटा बाटो नै हो । संसद्मा बोलेर आवाज उठाउँछांै । कहिलेकाहीँ सभामुखको अघि बेलमा उठेर आवाज उठाउँछांै । हाम्रो संघर्ष वैधानिक बाटोमा छ । यो बाटो हामी छाड्दैनौं । हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि यथास्थितिमा चुनावमानजाने निर्णय लिएको थियो तर, यथास्थितिबाट केही उपलब्धि हासिल भयो ।

‘फेस सेभिङ’ खोज्नुभएको थियो, हो ?
फेस सेभिङको कुरा मात्रै होइन । फेस सेभिङ भन्नासाथ मुद्दा समाप्त भयो भन्ने अर्थ लाग्ला । समस्या स्थापित भइरहेको छ । अदालतले पनि त मधेसको समस्या स्वीकार गर्‍यो । सबै ठाउँमा हाम्रो मुद्दा स्थापित हुँदै गएको छ ।

चुनावमा जाने निर्णयमा तपाईंहरू आफ्नोभन्दा पनि भूराजनीतिक अर्थात भारतको बढी प्रभाव पर्‍यो भन्ने छ नि ?
यहाँ त अचम्म छ । बाढी आउँछ त्यसको पनि भूराजनीतिक प्रभाव भनिन्छ । यो पुरानै नारा हो । यहाँ निर्णय जे जति हुन्छ, त्यो कसले गरिरहेको छ ?
संसद्मा निर्णयहरू हुन्छन्, त्यो कसले गरेको हो ? शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री कसले बनाएको हो ? जब आफ्नो काम असफल हुन्छ अनि विदेशीहरूको हात छ भन्ने गरिन्छ । हात मात्रै देखिन्छ । चेहरा देखिन्न । अहिले पनि दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्छौं भनेर बोल्नुभयो, यहाँ तरंग आएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भेट भएलगत्तै राजपाले चुनावमा जाने निर्णय लिएको थियो । त्यो निर्णयको पछि भारत नै कारण होइन र ?
सुष्मा स्वराजसँगको भेट र चुनावमा जाने निर्णयमा कुनै साइनो छैन । विदेशमन्त्रीले हामीलाई भन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले भेटेपछि मात्रै हामीले भेटेका हौं । प्रधानमन्त्रीजीले संविधान संशोधन विधेयक भारत भ्रमणपछि गरौंला भन्नुभएको रहेछ । संविधान संशोधन असफल भएपछि राम्रो हुन्न कि भन्ने सोचाइ प्रधानमन्त्रीमा थियो । तर, पछि भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधनलाई मतदानमा लैजाने कुरा प्रधानमन्त्री र हामीबीच भयो । भारतीय विदेशमन्त्रीले त हामीलाई चुनावमा जाने र नजाने विषय तपार्इंहरूको हो, हामी यसमा केही भन्दैनौं भन्नुभएको थियो । भारतले चुनावमा जान राजपालाई दबाब दिएको पटक्कै होइन ।

संविधान संशोधन पारित भएको भए तपाईंहरूको राजनीतिक एजेन्डा समाप्त हुन्थ्यो ?
होइन । अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव खासमा हाम्रो हुँदै होइन । हाम्रो मुख्य अडान नै सीमांकनसँग सम्बन्धित छ । यो विधेयक पारित भए पनि सीमांकनको मुद्दा कायम रहन्थ्यो । पूर्व र पश्चिममा पहिचानसहितको सीमांकन हामीले माग गरेका हौं । मुख्य कुरा कैलालीको हो । थारूहरूमाथि अन्याय भएको छ । थारूहरूको पहिचान हुने गरी प्रदेशको सीमांकन हुनुपर्छ भन्ने अडान अहिले पनि छ ।

पारित भएको भए एकखालको राजनीतिक एजेन्डाको सेटल हुन्थ्यो ?
पूर्वमा ८ जिल्लाकै भए पनि मधेस प्रदेश बनेको छ । हाम्रो माग पश्चिममा पनि थारूहरूको थरुहट प्रदेश बनोस् भन्ने थियो । हाम्रो मुख्य चासो थारूहरूका लागि थरुहट प्रदेश तत्कालै बनोस्, त्यसपछि बाँकीका लागि लडिरहन्थ्यौं भन्ने हो । थारूहरूले ठूलो संघर्ष गरेका छन् ।

चुनावमा भाग लिने गरी राजपाको ‘मुड’ बदलिदिने तत्त्वके हो ?
हाम्रो आन्तरिक कुरा हो । कार्यकर्ताको दबाब छँदै थियो । कार्यसमितिको बैठकमा पनि त्यस्तो आवाज थियो । चुनावमा जाऔं र नजाऔं भन्ने दुवै थरीको आवाज थियो । संविधान संशोधन फेल भएपछि पदाधिकारी बैठक बोलायौंं । त्यहाँ चुनावमा जाने पक्षमै आवाज बढी सुनियो । केही साथीको आवाज आन्दोलनका पक्षमा पनि थियो ।

पाँच नम्बर प्रदेशको चुनावमा भाग नलिँदाको परिणामले पनि दबाब बढेको हो ?
एक किसिमले त्यो पनि हो । त्यहाँ चुनाव हुनुभन्दा अगाडि धेरै घटना भए । नवलपरासीमा हाम्रो सभामा गोली चलाइयो । धेरै कार्यकर्तालाई थुनामा राखियो । ज्यादती भएको थियो । धेरै कार्यकर्ता घाइते भए । यो सब घटनाले पनि काम गरेको छ ।

राजपाले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तीनवटै चुनावको तयारी थालेको हो ?
हो, पार्टीले तीनवटै चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि शनिबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता पनि गराएका छौं ।

चुनावमा जाने निर्णयपछि कार्यकर्ताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?
सबै ठाउँबाट ‘रेस्पोन्स’ राम्रै आइरहेको छ । उत्साह छ । पार्टी प्रवेश भइरहेको छ । चुनावको माहोलमा जुलुस प्रदर्शन पनि भएका छन् । खासगरी उम्मेदवारहरू बढी सक्रिय देखिएका छन् ।

चुनावमा नजाँदा कार्यकर्ताहरू अरू पार्टीमा पस्ने चिन्ता थियो होला नि ?
चुनावपछि या चुनावका बेला सबै पार्टीमा असन्तुष्टि आउँछन् । प्रमुख तीन दल जसलाई ठूलो पार्टी भनिन्छ, तिनीहरूमा पनि अन्तर्घात र टिकट वितरणलाई लिएर असन्तुष्टि प्रशस्तै सुनिन्छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक इतिहास लामो छैन । राम्ररी रन गरिसकेको छैन । चुनाव एउटा प्रक्रिया नै हो । त्यसमा मानिसले भाग लिन्छन् । चुनावमा प्रशासन, मनी, मसल सबै संलग्न हुन्छन् ।

त्यसो भए राजपा चुनावका लागि सबै पक्षबाट तयारभएको हो ?
लड्न जाँदा जित्नैका लागि जाने हो । दोस्रो कुरा आफ्नो स्वामित्वका लागि पनि लड्छन् । हार्छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मानिसले आफ्नोभन्दा बलियो शक्तिसँग राजनीतिक लडाइँ गरिरहेका हुन्छन् । आफ्नो अस्तित्व र स्वाभिमानकै लागि मानिसले बलियो शक्तिले आक्रमण गर्दा पनि हतियार छाड्दैन । आफ्नो अस्तित्व, मर्यादा, पहिचान र स्वाभिमानका लागि मानिसले आफ्नो ज्यान दिन्छ । अर्को पक्ष, यतिबेला बाढीबाट क्षतविक्षत भएको छ मधेस । दुई नम्बर प्रदेश मात्रै होइन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै त्यस्तै छ । कम्तीमा दुई नम्बर प्रदेशमा त चुनावको बहानामा भए पनि पार्टी नेतृत्व आम जनताका बीचमा पुग्छन् । प्रचारप्रसारकै लागि पनि जनताको पीडा सबैले हेर्न पाउँछन् ।

चुनावमा अरू दलसँग तालमेलको सम्भावना कतिको छ ?

हामीसँग स्थानीय तहका लागि यति धेरै आकांक्षी छन् । उहाँहरूकै बीचमा हामीलाई समन्वय गर्नुपर्ने छ । केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने कुरा अहिलेसम्म छैन । तर, कतिपय सन्दर्भमा स्थानीयस्तरमा जिल्ला, क्षेत्रीय, नगरपालिका वा गाउँपालिकास्तरमा तालमेल हुन सक्छ । मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा कांग्रेसलगायत दलले बोलीमा राखेका छन् तर, व्यवहारमा त्यो कुरा भएको छैन । अर्को कुरा मतपत्र त्रुटिपूर्ण छ, उम्मेदवार नभए पनि मतपत्रमा चिह्न रहन्छ । त्यस्तो बेला पनि तालमेललाई प्रभाव पारेको देखिएको छ ।

तालमेल हुँदा कांग्रेस, माओवादीसँग बढी सम्भावना छ कि ? एमालेसँग ?
एमालेसँग हुन सक्दैन । कांग्रेस र माओवादीसँग क्षेत्रीय वा जिल्लास्तरमा तालमेलको सम्भावना रहन सक्छ ।


अर्को संसद्मा दुई तिहाइ पुर्‍याउने गरी तालमेलको कुराआयो भने ?
मुखले त्यस्तो सबैले भनेका छन् । तर, व्यवहारमा सम्भव देखिन्न । त्यसमा हामी सिरियस छैनौं । सत्ताधारी पक्षबाट देखिुपर्‍यो नि ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा साइकल चिह्न रोज्नुभएको छ । यसमा केही कारण छ कि ?
हामी चुनावमा नजाने निर्णयमा थियौं । त्यतिबेला आयोगले भनेअनुसार जिल्लाजिल्लामा दल दर्ता गराइएन । सबै जिल्लामा सबै दल दर्ता छैन । जुन जिल्लामा जुन दल दर्ता छ, त्यहीअनुसारको मतपत्र छापिएको रहेछ । चुनाव हुन लागेका ८ जिल्लाका मतपत्रमा सइकल र पन्जा रहेको पाइयो । पन्जा चिह्नमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । विकल्पका रूपमा साइकल चिह्न रोजिएको हो ।

स्थानीय चुनावमा साइकल चिह्न भएको राजपा अन्य निर्वाचनमा छाता लिएर जान पाउँछ ?
हामीले पार्टीको चुनाव चिह्न छाता नै मागेका छौं । आयोगबाट पाउँछौं भन्ने विश्वास छ । आयोगले तीनवटा विकल्पसहितका चिह्नहरू माग्नुस् भनिरहेको छ । तर, हाम्रो रोजाइ छाता नै रहेको भनिरहेका छौं ।

राजपाको चुनावमा जाने निर्णयले मुलुकले नयाँ राजनीतिक कोर्स पाउँदै छ ?
(लामो हाँसो) हेर्नुस्, धेरै भ्रमको सिकार सत्तापक्ष वा राज्यपक्ष हुने गरेका छन् । कसैलाई लाग्छ, टुटेर जाँदै छ । कसैलाई लाग्छ, सबै कुरा बाहिरी शक्तिबाटै भइरहेका छन् । त्यो सब भ्रम हो । हाम्रो एजेन्डा समावेशीको हो, पहिचानको हो । जाति, क्षेत्र, भाषा र पहिचानलगायत आधारमा इतिहासदेखि नै विभेद हुँदै आएको छ । त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने नै हो । पहिचानका आधारमा भइरहेको विभेद कम होस् भनेरै संघीयताको माग गरेका हौं । संघीयतामा स्थानीयले अवसर पाउँछ । समावेशी हुन्छ भन्ने हो । हामीले बहिष्करणमा परेकालाई समावेश गर भनिरहेका छौं । लोकतन्त्रका लागि हामीले पनि संघर्ष गरेका हौं । सबैले ज्यान गुमाएका छन् । यतिबेला सबैले हिस्सा खोजेका छन् । एकछिन कसैलाई भ्रम रहन सक्छ । तर, ती मुद्दा रोकिनेवाला छैन । यस्ता मुद्दा पुस्तौंपुस्तासम्म जीवित रहन्छन् । नेपालका विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिन्छन् । उपचारका लागि बाहिर जान्छन् । अब हेर्नुस्, यहाँका मानिसको हकहित र सम्मानको रक्षा आफ्नो सीमाभित्र भएन भने के गर्छ ? फरक बाटो खोज्न सक्छ । त्यसतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ ।नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नश्लवादको विरोध गर्दै आएको छ । तर, खोइ आफ्नै देशमा के छ त ? शासन प्रशासनको रूप कस्तो छ । यस्तो भन्दा ‘पोलिटिकल बम’ फोडेको भन्छन् । म भन्छु– समस्याहरू हटाइदिनुस्, बम आफैं डिस्पोज हुन्छ । समस्या रहिरहे जुनबेला पनि फुट्न सक्छ । हाम्रो चरित्र हरणका लागि बदनाम गर्न विभिन्न प्रोपोगान्डा गरिन्छ । सत्तापक्षले समस्यालाई बुझ्दैन, टाल्ने कोसिस मात्रै गर्छ ।

स्थानीय तह चुनावलाई लिएर आफ्नो पार्टीका पक्षमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
हेर्नुस, हाम्रो जितहार पूर्ण रूपमा जनताको सदीक्षामा भर पर्छ । हाम्रा विपक्षी उम्मेदवारहरू सत्ताधारी पक्षका हुन्छन् । उनीहरूसँग स्रोत छ । उनीहरूको संगठन छ । पहिलाको लोकतन्त्रको संघर्ष र यो संघर्षमा फरक छ । जनतामा जुन प्रकारको उत्साह छ, त्यसबाट हामी धेरै उत्साहित छौं । राम्रै परिणामको आशा छ । त्यस्तोखालको रिपोर्टिङ पनि आइरहेको छ । जनताले पनि बुझेका छन् । संसद्मा हाम्रो उपस्थिति कमजोर भएकाले यो अवस्था आएको छ । मधेस राज्यबाट पीडित थियो नै, प्रकृतिबाट पनि पीडित भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा चुनावमा भाग लिन गइरहेका छौं ।

स्थानीय तह निर्वाचनपछि राजपा सरकारमा जाने सम्भावना कतिको छ ?
सरकारमा ? हाम्रो छलफलमा त्यो विषय कहीं छैन ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । त्यहाँ तपार्इंहरूको चासो छ कि छैन ?
हेर्नुस्, मुख्य कुरा नै जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ । हामीले सुझाव दिएका छौं । आयोगका काममा हस्तक्षेप भइरहेको पनि सुनेका छौं । स्थानीय तह बनाउँदा जस्तो नहोस् भन्ने हामी भन्छौं । सुझाव पनि दिएका छौं ।

राजपाभित्रै पश्चिमका हृदयेश त्रिपाठीलगायतका नेताको तीव्र असन्तुष्टि आइरहेको छ नि ?
हो, असन्तुष्टि आइरहेका छन् । त्यसको सम्बोधनका लागि प्रयास गरिरहेका छौं । तर, सार्थक रूप लिइसकेको छैन । फेरि बस्छौं । हाम्रो अहिलेको कार्यालय पनि साँघुरो भइरहेको छ । पर्याप्त ठाउँ छैन । ६ जना अध्यक्षलाई नै ६ वटा कोठा प्रयोग भएको छ । बाँकी दुईवटा कोठा मात्रै रहन्छन् । नेताहरूलाई बस्ने ठाउँको अभाव पनि भइरहेको छ । त्यो व्यवस्था अझै मिलाउन सकेका छैनौं । एउटा कोठमा २ वा ३ जना अध्यक्ष बस्ने भन्नेजस्ता छलफल गरेका छौं । घरधनीले तल्ला थपिदिने कि ? प्रयास गरेका छौं तर अहिलेसम्म मिलाउन सकेका छैनौं ।

उहाँहरूको असन्तुष्टि बस्ने ठाउँ नपाएको मात्रै त होइनहोला नि ?
असन्तुष्टि अरू छन् । तर, एउटा यथार्थ यो पनि छ । यहाँ आएर कहाँ बस्ने । त्यसैकारण उहाँहरू पुरानै कार्यालयमा बसिरहनुभएको छ । त्यहाँ तीन महिनाको पहिला नै एड्भान्स लिइएको छ । त्यो भएर पनि छाडिसकेका छैनौं । उहाँहरूको असन्तुष्टि वरिष्ठतालाई लिएर पनि छ । त्यसलाई सबले स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ । तर, कसरी त्यसलाई मिलाउने, छलफलकै क्रममा छौं ।

तराईका बाढीपीडितलाई सरकारबाट राहत पुर्‍याउने काम कस्तो भएको देख्नुहुन्छ ?
हामी एकदमै असन्तुष्ट छौं । राम्रो काम भएको छैन । जुन किसिमको क्षति भएको छ, त्यसअनुरूप सरकार गम्भीर नभएको पाएका छौं । मानिसको रहनसहन, खानपान, आवतजावतमा ठूलो समस्या छ । राहत सबैतिर पुगिसकेको छैन । हामीले निरन्तर भनिरहेका छौं । बाढीपीडितका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर युद्धस्तरमा काम थालिनुपर्छ । सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार नीति ल्यायो । त्यसको हामीले विरोध गरेका छौं । मैले विरोध गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले त्यो हट्छ भन्नुभएको थियो । दु:ख र सुखको बेलामा मानिसले आफन्तजन, इष्टमित्रलाई याद गर्छन् । अब दु:खका बेलामा तिनलाई जानै नदिने त व्यावहारिक भएन नि । आफन्तजनलाई राहत दिन पाउनुपर्छ । कोही सहयोग गर्न चाहन्छ भने गर्न दिनुपर्छ । दु:खका बेला दुई शब्द बोल्दा पनि ठूलो काम गरेको हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७४ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक मिलनविन्दु : संशोधन प्रयास

राधेश्याम अधिकारी

नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिले संविधान संशोधनमा भाग लिए, निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसके तर, भारतले अडान फेरेन ।

असोज ३, २०७२ मा अत्यधिक संख्याले संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिरहँदा झन्डै एक दशकांक संख्याले गरेको बहिष्कारका कारण संविधानमा खुँडे परेको अनुभव भइरहेथ्यो । भदौ ५, २०७४ मा संविधानको दोस्रो संशोधनमा भएको मतदानमा यसअघि बहिष्कार गरेका सबै राजनीतिक दलले भाग लिएर संविधानको स्वीकार्यतामा रहेको खुँडेपनको असहजता मेटाइदिएका छन् । यद्यपि दुई तिहाइ संख्या नपुग्नाको कारण संविधानको दोस्रो संशोधन पारित हुन सकेन । तर, मुलुकका सबै राजनीतिक दलले संविधान संशोधनमाथि मत जाहेर गरे । अब संविधानमा चित्त नबुझी रहेको तिक्तता नै सकियो भन्ने होइन, तैपनि संविधानको स्वीकार्यता बढेको छ र संविधान जारी गर्दाको मितिबाट संविधान दोस्रो संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान गरिरहँदा एक चक्र पूरा भएको छ । संविधान संशोधनको यो प्रयास राजनीतिक मिलनविन्दुको आधार बनेको छ ।

संशोधनमाथि छलफल
संशोधनमाथिको छलफल संसद्मा व्यापक र विस्तृत रूपमा भयो । संशोधनको पक्ष–विपक्षमा सांसदहरूले आफ्ना दृष्टिकोण, धारणा खुला रूपमा राखे र साठी प्रतिशतभन्दा बढी मत संशोधनका पक्षमा परे पनि दुई तिहाइ मत भने पुग्न सकेन ।

संशोधनमाथिको छलफल हुँदा राष्ट्र, राष्ट्रियताका निकै चर्का कुरा उठे । संविधान संशोधन माग गर्नेहरू राष्ट्रविरोधी, संशोधन इन्कार गर्नेहरू राष्ट्रवादी भन्ने कोणवाट पनि छलफल भयो । यो भनाइसँग सहमत हुने हो भने संसद्को ठूलो पंक्ति, जसले संशोधनका पक्षमा मतदान गरे, ती राष्ट्रविरोधी ठहर्ने भए । संसद्भित्रका अल्पसंख्यक सदस्य मात्र राष्ट्रवादी ठहरिए । यसरी संशोधनका विषयमा छलफल हुँदा गरिएको कित्ताकाटलाई उचित मान्न सकिन्न ।

दोस्रो तर्कमा भने दम छ । भनियो, संविधान जारी भएपछि संविधान सभाबाट रूपान्तरित संसद्ले अहिले संशोधन गर्ने हैन । संशोधन त चुनावपछि निर्वाचित संसद्ले पो गर्ने हो । किनभने संविधान संशोधनमा उठेका विषयवस्तु जनतासमक्ष पुर्‍याएर अनुमोदन गर्ने प्रयत्न पो हुनुपर्छ ।

यसरी हेर्दा, यसमा आपत्ति हुनुपर्ने हैन । तर, यही रूपान्तरित संसद्ले यसअघि नै संविधानको पहिलो संशोधन गरिसकेको नजिर छ । साथै सबै मधेसकेन्द्रित दललाई निर्वाचनमा पनि सहभागी गराउनु थियो । दोस्रो संशोधन संसद्मा पारित गराउन प्रयत्न नगरिएको भए राष्ट्रिय जनता पार्टीजस्ता दल जनताबीच जान कठिनाइ पर्ने कुरा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आज सबै पक्ष चुनावमा सहभागी हुने तय भएको छ । यो कुरालाई मुख्य प्रतिपक्ष एमाले जसले संशोधनका विपक्षमा मत हाल्यो– उसका लागि पनि खुसीको कुरो हैन र ? संविधान संशोधन भएन भनेर खुसी मान्नुको साटो चुनावपछि पनि संशोधनमा उठाइएका विषयवस्तुमाथि गम्भीर विमर्श जारी राख्नुपर्ने कुरामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको ध्यान समान रूपले जानुपर्छ ।

राजनीतिक संस्कार
राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) लगायत केही अन्य पार्टीले संविधान जारी हँुदा मतदान नगरी बहिष्कार गरेका हुन् । संविधानकै कारण मुलुकले पाँच महिनाको नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो । संविधानकै विरुद्धमा मधेस आन्दोलित भयो । पहिलो संविधान सभाले बनाउनै नसकेको संविधान दोस्रो संविधान सभाले बल्लबल्ल निष्कर्षमा त पुर्‍यायो तर मधेसको एउटा पंक्तिलाई यसले सन्तुष्ट बनाउन सकेन । संविधान जारी हुँदा एक थरीको खुसी अर्का थरीले संविधान जलाएर निस्तेज पार्ने काम गरे । मुलुक संविधानकै कारण धु्रवीकरण हुने त हैन भन्नेसम्मको अवस्था आइपर्‍यो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधानको दोस्रो संशोधनमाथि मत हाल्ने परिस्थिति आइपरेको हो । सुरुमा बहिष्कार गर्ने राजनीतिक दलहरूका लागि संशोधन प्रस्तावमा छलफलमा भाग लिनु, मतदान गर्नु सजिलो कुरो थिएन । त्यसमाथि संशोधन प्रस्ताव नै असफल भएको स्थितिमा संसद्बाट भएको निर्णय स्वीकार गर्नु चुनौती नै थियो ।

यति हुँदाहँुदै पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान बहिष्कारको राजनीति परित्याग गरेका छन्, संविधान संशोधनमा भाग लिएका छन्, संविधानलाई पूर्णता दिएका छन्, संसद्बाट आएका नतिजालाई स्वीकार गरेका छन् र लोकतान्त्रिक आचरण देखाएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा जुन राजनीतिक दलहरूले वैधानिक रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएका थिएनन्, आउने दिनमा तिनले पनि निर्वाचनमा भाग लिने घोषणाले नेपालको राजनीति सङ्लिने विश्वास लिन सकिन्छ । यसका लागि ती सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता स्याबासी पाउन लायक छन् । तिनले उच्च कोटीको राजनीतिक संस्कार देखाएका छन् ।

मुद्दा सकिएको हो ?
अब निर्वाचनमा भाग लिने मधेसकेन्द्रित दलहरूको निर्णयले उनीहरूद्वारा उठाइएका राजनीतिक मुद्दा सकिएको हो भन्ने ठानियो हो भने सही मूल्यांकन गरेको ठहर्दैन । राजनीतिक मुद्दाहरू अहिले पनि यथावत् छन् । संविधानको दोस्रो संशोधनमा पहिलोपल्ट सामेल हुने दलहरूले तिनका नेताले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानलाई हामी स्विकार्छौं तर यसका कैयौं व्यवस्थामा चित्त बुझेको छैन । चित्त नबुझेका प्रावधान फेर्नका लागि आफ्ना राजनीतिक मुद्दा जनतामाझ लैजान्छौं, जनताको समर्थन प्राप्त गर्नसके पुन: संशोधनमार्फत संविधान सच्याउँछौं ।’

र, यो कुरा मधेसकेन्द्रित दलहरूका लागि मात्र लागू हुँदैन । संविधान जारी हुँदाकै अवस्थामा मतदान गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलले पनि आआफ्ना असन्तुष्टि कायम राखेर मतदान गरेका हुन् । संविधान जारी गर्ने शक्तिहरूका आआफ्ना मूल्य, मान्यता र दर्शनबीच समझदारी गरी मध्यमार्ग लिइएकोसम्म हो । कसैको यो संविधान एकलौटी हो भन्ने दावा पुग्दैन । किनभने संविधानमा विमति सबैको केही न केही छँदै छ, आआफ्ना मूल्य, मान्यतालाई धेरथोर सबैले तिलाञ्जली दिनुपरेको छ । आउँदा दिनमा जुन पार्टीले निर्वाचनमा जस्तो नतिजा ल्याउनेछ, संविधान कार्यान्वयनमा त्यसैअनुरूपको प्राथमिकता निर्धारण हुने निश्चित छ । यिनै कारणले संविधान जारी भएपछि संघ/प्रदेश/स्थानीय गरी तीन तहकै निर्वाचनको ठूलो महत्त्व छ । संविधानले एउटा प्रारूपसम्म दिएको छ– संविधानले अपेक्षा गरेका विभिन्न ऐन, कानुनको निर्माण गरी रगत, मासु तथा आत्मा भर्ने काम यसपछिको निर्वाचित संसद् र जनप्रतिनिधिहरूले गर्नेछन् र यसलाई पूर्णता दिनेछन् ।

संविधानको चौहद्दी
संविधानबमोजिमको निर्वाचन सकिएपछि संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण तर पहिलो चरणको काम सकिन्छ । त्यसपछिको संसद्ले एकातिर सरकार बनाउने अर्कातिर आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ । तर, संसद्ले जे गर्दा पनि संवैधानिक सीमा नाघ्न सक्तैन किनभने संसद् आफैं संविधानको अधीनको संस्था हो । ती सीमा के हुन् ? यो पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । पहिलो, मुलुक गणतान्त्रिक भएको छ । यसको सोझो अर्थ हो– कानुनभन्दा माथि कोही छैन । वंशका आधारमा ठूलो–सानो भनेर भेद गर्न सकिनेछैन । दोस्रो, लोकतन्त्र शासन व्यवस्थाको मूल आधार हो । यसो भन्नेबित्तिकै नागरिकको मौलिक हक, जननिर्वाचित संसद्, संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेससहितको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूलको शासन भनेर बुझ्नुपर्छ । तेस्रो, संघीयता– जसमा शक्तिको निक्षेपीकरण पर्छ । केन्द्रीकृत शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बाँडफाँड गर्ने यसको लक्ष्य छ । चौथो, समानुपातिक समावेशिताको कुरो छ जुन शतप्रतिशतमा परिणत गर्न सकिन्न । तर, लक्ष्य भने अधिकतम प्राप्तिको प्रयत्नमा लाग्नुपर्छ ।

बिर्सन हुन्न, ०६२/६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेका यी चार मूल आधारमा नेपालको संविधान बनेको छ । मात्रात्मक घटीबढी, प्राथमिकतामा अन्तर होला, तर यी चार खम्बा नै संविधानलाई जीवन्त बनाउने तत्त्व हुन् । यसमा भने अन्यथा सोचिनु गल्ती हुनेछ ।

संविधान संशोधन र भारत
संविधान जारी हुँदा भारतजस्तो महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्रले संविधानलाई ‘नोटिस’ मा मात्र लिने काम गर्‍यो । भारतका परराष्ट्र सचिवमार्फत आएको सन्देशको उपेक्षा गरेको भन्दै भारतको मित्र नेपालले महिनौं नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो । संविधानमा चित्त नबुझेका मधेसकेन्द्रित दलले ठूलो आन्दोलन नै गरे ।

पछि नाकाबन्दी त सकियो, तर संविधान बन्दाको तुष अझै सकिएको छैन । नेपालभित्रका सबै राजनीतिक शक्तिले संविधान संशोधनमा भाग लिए, यही संविधानअन्तर्गतको सबै निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसके । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, भारतले आफ्नो अडान फेरेन ।

हाल नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमै हुनुहुन्छ । भारतका प्रधानमन्त्रीले ‘समाजका सबै वर्गसँग संवादको प्रक्रिया जारी राख्दै नेपालले आफ्ना सबै नागरिकका आकांक्षालाई संविधानमा समेट्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे’ भनी समाचार प्रकाशित भएको छ । अर्थात सोझो शब्दमा संविधानको स्वागत भएन । अझै पनि संविधानमाथिको असन्तुष्टि झल्किएकै छ । त्यसलाई समेत ध्यानमा राखी नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि आउँदा दिनमा संसद्मा दुई तिहाइ मत पुर्‍याएर संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचार आएको छ । नेपाली जनता भूकम्प, बाढी, पहिरोबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा त्यसका लागि भारतबाट प्राप्त हुने भनिएको सहयोग नेपालका प्रधानमन्त्रीको संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धताका कारण ओझेलमा परेको छ ।

दुई मुलुकका कार्यकारी प्रमुखबीचको वार्ता र संवादबाट दुवै पक्षले समान रूपमा बेहोर्नुपर्ने कैयौं समस्याको समाधान खोज्ने प्रयासको साटो संविधान संशोधनको विषयले प्रधानता पाउनुले काठमाडौंमा भारतको दृष्टिकोणले मद्दत पुर्‍याउनेछैन, बरु जटिलता थप्नेछ । नेपाल आफैं समस्याको चाङमा बसिरहेको अवस्थामा नेपाल–भारतको उच्चस्तरीय भेटघाट समाधानमुखी हुन नसक्नु आफैंमा विडम्बना हो ।

संविधान संशोधन नेपालको आफ्नो आन्तरिक विषय हो । आन्तरिक विषयमा मित्रहरूले दिएका सुझावमाथि विचार गर्न सकिन्छ । तर हुबहु मित्रहरूको सुझाव नेपालमा लागू गर्ने परिस्थिति पनि छैन, त्यसो गर्न पनि सकिँदैन । र, संविधान गतिशील राजनीतिक दस्ताबेज भएकाले समय क्रमसँगै यसमा संशोधन हुने नै छ । तर, एउटा मित्रले दबाब दिएका कारण संविधान संशोधन भयो वा गरियो भन्ने सन्देश मात्र पनि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ । अपेक्षा गरौं, यस्ता विषयमा भविष्यमा सावधानी लिइनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७४ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्