‘चीनको रेल आउने कुरा हाम्रो तयारीमा निर्भर’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — चीन र नेपालको सीमामा रेल आउँछ, त्यो सत्य हो । त्यहाँबाट नेपाल ल्याउने वा आउने विषय हामीले गर्ने तयारी र इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । हामीले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनौं । बनाइदेऊ भनेर रेलमार्ग बन्दैन । हाम्रो योजना छ । त्यो भूभाग यति चुनौतीपूर्ण छ कि चिनियाँ प्रविधिबिना बन्न सम्भव देखिन्न । ‘तपार्इंहरूको टेक्नोलोजी उपयोग गरेर हामी नेपालको यो–यो भागमा रेल पुर्‍याउन चाहन्छौं, सीमा यो मोडलबाट कनेक्ट गरौं’ भन्दा बल्ल चीनले यसलाई महत्त्व देला ।

चिकित्सा पेसाबाट राजनीतिक रुपमा सक्रिय भएर समाज परिवर्तनमा लागेका व्यक्ति हुन् डा. महेश मास्के । मानव अधिकार, समाज परिवर्तन र राजनीतिक चेतनाका लागि लामो समयदेखि सक्रिय छन् उनी । यही कारण उनलाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चीनका लागि राजदूत नियुक्त गर्‍यो । राजदूत रहँदा उनले नेपालका फरकफरक चार सरकारसँग र चीनमा दुई सरकारसँग काम गरे । उनकै कार्यकालमा नेपाल–चीनबीच पारवहन, यातायात, इन्धनलगायत महत्वपूर्ण सम्झौता भए । तर ती अधिकांश सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । चीनबाट रेल आउने कुरा पनि पटकपटक उठ्छ तर निष्कर्ष निस्किँदैन– यसैमा उनको चिन्ता छ । नेताहरुले राजनीतिक खपतका लागि होइन, वास्तविकतामा अडेर काम गर्नुपर्ने उनको राय छ । डा. मास्केसँँग कान्तिपुरका चन्द्रशेखर अधिकारीले हाम्रो छिमेक नीतिकै सेरोफेरोमा रहेर शनिबार गरेको कुराकानी :

भारत र चीनसँग नेपालको पछिल्लो सम्बन्धलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
नेपाललाई दुवै छिमेकीले प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनीहरू दुवैको चाहना नेपालमा विकास भएको हेर्ने नै हो । तर, भारत नेपाल आफ्नो पक्ष र प्रभावमा रहेको हेर्न चाहन्छ । हाम्रो विगत हेर्ने हो भने उसको लगातारको कोसिस त्यही देखिन्छ । यो नेपालीका लागि मनोवैज्ञानिक दबाब पनि हो, जसले गर्दा हामी चीनसँग खुलेर अघि बढ्न सकेका छैनौं । भएका सम्झौतामा पनि निकै आलटाल भइरहेको छ । यसमा राजनीतिक दल मात्र दोषी छैनन्, हाम्रा कर्मचारीतन्त्रको अलमल र अस्पष्टता अनि भारत–परोक्ष धारले निकै काम गरेको छ । यो दु:खद् कुरा हो । हामीले भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर राख्नुपर्छ । हाम्रो बढी सघनता पनि भारतसँगै हुन्छ । यसो भन्दैमा भारतसँग हामी अनुगृहीत नै हुनुपर्ने देखिँदैन । किन भइरहेका छौं, यसको उत्तरले मलाई पनि घोत्ल्याउँछ । हामीले सम्बन्धलाई सन्तुलित मात्र होइन, परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ । त्यसो हुन अब हाम्रो नेतृत्व तह र कर्मचारीतन्त्रबाट मात्र होइन, आम जनताको सचेतना त्यत्तिकै आवश्यक भएको मेरो बुझाइ छ ।

भारत र चीनबीच बढेको प्रतिस्पर्धा र केहीअघि देखिएको द्वन्द्वले हाम्रो महत्त्व बढाउँदै लगेको तर हामीले त्यसअनुरूप कूटनीतिक परिणाम हासिल गर्न सकेनौं भन्न खोज्नुभएको हो ?
चीन र भारत दुवैले पहिलेदेखि नै नेपाललाई महत्त्व दिँदै आएका छन् । नेपालको भूगोल नै यस्तो छ कि हामी भारत र चीनको मात्र होइन, सबैको महत्त्व र चाहमा छौं । विवाद बढेका बेला आआफ्ना धारणा अभिव्यक्त गर्न दुवै मुलुक नेपालसँग अलि बढी अन्तरक्रिया गर्छन् । भारत र चीनको बीचमा कहिलेकाहीं समस्या हँ‘ुदा नेपालको महत्त्व बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । भारतमा भर्खरै भएको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको उपलब्धि त खासै केही छैन । भ्रमणताका नेपालले आफ्नो तटस्थ नीति कायम राख्न सक्यो, त्यसैलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ला । तर भारतको प्राथमिकतामा नेपाल परेको छ र चीनको प्राथमिकतामा पनि । दोक्लमको विषयले नेपाल प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट छ । चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) मा नेपालले गरेको लिखित समझदारीले पनि काम गरेको छ । चीनले लिखतपछि मात्रै महत्त्व दिने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण, त्यसपछि अहिले उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमणलाई कसरी लिने ?
सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रधानमन्त्रीले छिमेकमा भ्रमण गर्ने चलनले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको ठोस उपलब्धि त खासै नदेखिएको विश्लेषकको भनाइ छ । दिग्गजहरूले उपलब्धिका रूपमा लिएका छैनन् । तर, भारतले नेपाललाई पहिलेभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । चीनका विषयमा पनि हेर्ने हो भने नेपाल प्राथमिकतामा परेको छ । दोक्लमको विषयले नेपालको प्राथमिकता झन् बढेकामा दुई मत छैन । तर, यसअघि बीआरआईमा नेपालको सहभागिता, पारवहन तथा यातायात सम्झौता, त्यसअघि एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, संघाई कोअपरेसनमा सहभागिताले पनि नेपालको महत्त्व बढी नै रहेको देखिन्छ । चीनलाई लिखत प्रतिबद्धता तथा समझदारीले धेरै काम गर्छ । त्यही कारण पनि नेपालको महत्त्व बढेको हो । नेपालले दोक्लमका विषयमा तटस्थता देखाएकामा पनि चीन बेखुसी छैन । यसलाई उनीहरूले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् ।

चीनसँग लिखितै सम्झौता गरेपछि पनि त्यो अगाडि बढ्न नसकेको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा चीनसँग ठोस सम्झौता र समझदारी भएका छन् । १५ बँ‘ुदे संयुक्त वक्तव्यमा दूरगामी सहकार्यको मार्गचित्र छ । चिनियाँ टोली आउँदैपिच्छे तिनै सम्झौता र समझदारीप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन्छ । ओलीपछिका सरकार पनि प्रतिबद्धता जनाउन पछाडि हटेका छैनन् । तर, नेपाल किन ठोस प्रस्तावको तयारी गर्दैन र पठाउँदैन ? यो प्रश्न रोचक छ । ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेपछि केही विषयमा काम अगाडि बढेको हो तर त्यही सरकारले पनि रेलमार्गको निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुनै ठोस प्रस्ताव चीनलाई राखेको देखिँदैन । एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको सम्मेलनमा नेपाल रित्तो हात फर्कियो । पछिका सरकारहरूको के कुरा गर्ने ? भाषण गर्ने तर गृहकार्य नगर्ने वा गराउन नसक्ने हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रजस्तै भएको छ । बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नु परेको सकस पनि हामीले देखेकै हो ।

अहिलेको सहकार्य र सरकारमा देखिएको सक्रियताले चीनबाट नेपालतर्फ रेल आउने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?
त्यो हामीले गर्ने तयारीमा भर पर्छ । आवश्यकता महसुस गर्ने देशको सक्रिय सहभागितामा मात्र चीन काम गर्न चाहन्छ । बीआरआईबाट यति सहयोग, नेपाल सरकारको यति लगानी र चीनको प्राविधिक सहयोग भन्नेखालको सम्झौता भएर काम अघि नबढेसम्म त्यो राजनीतिक ‘कन्जम्सन’को विषय मात्र रहनेछ । चीनसँग कुनै काम गर्ने विषयमा नेपालमा समझदारी त बन्छ तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यो दु:खद् पाटो हो । हाम्रो विकास अरूले होइन, हामीले नै गर्ने हो । यो धारणा बुझेर हामी अघि बढ्नुपर्छ । तर हामीमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास छ, जसले गर्दा निर्णयमा पुग्न ढिलाइ हुन्छ । हामी त्यो त्रस्त मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ ।

मनोवैज्ञानिक सन्त्रास भन्नाले ?
हामी एउटा छिमेकीको एक प्रकारको अभिभावकत्वमा हुर्केका छौं । त्यो अभिभावकत्वबाट बाहिर जान नचाहेको वा जान नसकेका हौं कि ? तर त्यो अभिभावकत्व मायालु नभएर स्वतन्त्र निर्णय लिन नसक्ने बनाउने खालको कठोर र स्वार्थमुखी छ । त्यस प्रकारको हुर्काइ हाम्रो मुलुकको राजनीति र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा छ । यसको अलमल राजनीतिक नेतृत्वमा भन्दा पनि बढी कर्मचारीमा देखिन्छ । नेपालका कर्मचारीले केही काम गर्न चाहेनन् भने अलमल गरेरै त्यसलाई टारिदिने र ‘अभिभावक’को मनोवैज्ञानिक त्रास देखाएर सम्भवलाई असम्भव बनाइदिने गर्छन् । यसबाट सचेत मात्र होइन, मुक्त भएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

तपाईंले भारतसँगको सम्बन्ध र निकटतालाई इंगित गर्न खोज्नुभएको हो ?
यो विषय छर्लङ्ग नै छ । भनिरहनु पर्दैन । मुलुक तोक्न आवश्यक नै छैन । हाम्रो परम्परागत सम्बन्ध र हेराइलाई अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ । कतिपय काम मेरो राजदूत कार्यकालमै सम्पन्न हुनुपर्ने, बीचैमा रोकिए, म आफैं छक्क परें । पारवहन तथा यातायात, इन्धनलगायत सम्झौता भए, तर त्यसको ‘प्रोटोकल’ बनाउने काम अघि बढाउने काम अझै हुन सकेको छैन । जब कि साँच्चै इच्छाशक्ति थियो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले फर्केर आएको केही दिनमा त्यो काम सम्पन्न गरेर पठाउन सक्नुहुन्थ्यो । तर, गर्नुभएन । त्यसपछिका सरकारमा त्यति पनि दृढता देखिन्न, यसको भित्री पाटो हामीले भनिरहनु पर्दैन । यहाँहरूले लेखि नै रहनुभएको छ । यस्ता विषयमा हामी बढी सचेत हुन आवश्यक छ । हामीकहाँ समस्या नै यही छ– कुरा गरिदिने, काम अघि नबढाउने ।

तपाईंको भनाइको तात्पर्य नेताहरूले बाहिर जे भनिरहेका हुन्छन्, यथार्थ फरक हुन्छ ?
मैले भनिरहनु पर्दैन । त्यो उहाँहरूले भनिरहेको कुरा र काम गराइको शैली हेर्दा स्पष्ट भइहाल्छ । अन्य मुलुक त सहयोगीका सारथि मात्र हुन् । गर्ने त हामीले नै हो । हामीले जब चीनबाट ‘ट्रान्जिट’ सुविधा चाहिन्छ भन्यौं, त्यो पाएनौं र ? पेट्रोलियम खरिदको कुरा कर र यातायात सुविधामा गएर अड्किएको थियो । त्यो अड्को फुकाउने सम्भावना चीनबाट हुने सर्वोच्च नेतृत्वको भ्रमणमा थियो । त्यो भ्रमण हुन सकेन । आशा गरौं, मंसिरको चुनाव सकिएर स्थायी सरकार आएपछि हुनेछ । अहिले (परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर) महराजीको चीन भ्रमणमा बरु रेलका विषयमा सशक्त रूपमा उठेको देखिन्छ । आशा गरौं, प्रस्ताव औपचारिक र सहयोगको प्रकृति खुलाउने गरी प्रस्तुत भएको छ ।

तपाईंले चीनियाँ राष्ट्रपतिको हुन नसकेको भ्रमणतर्फ संकेत गर्नुभयो । त्यो साँच्चै किन नभएको होला ? 
चिनियाँहरू नम्र पाराले नबिझाउने गरी भन्छन्– स्थायी प्रकारको सरकार हँ‘ुदाको समयमा भ्रमण गर्ने । चीनले संविधानसभा निर्वाचनपछिको सरकारलाई अलिकति लामो समय रहने सरकार ठानेको थियो । संविधान जारीपछि ओली नेतृत्वको सरकार केही लामो समय जाने पनि उनीहरूको आशा थियो । यो निर्वाचनपछि आउने ‘स्टेबल’ सरकारपछि त्यो भ्रमण हुने धेरै सम्भावना देख्छु । उच्चस्तरको भ्रमणमा धेरै कुरा तय गर्ने चिनियाँ प्रचलन छ, तर सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुँदा त्यस प्रकारको भ्रमण गाह्रो हुने देखिन्छ ।

यतिबेला चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाले हामीलाई फाइदा पुर्‍याउन लागेको तर हामीले आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्न नसकेको हो ?
हामीले आफ्नो कुरा राख्न अलमल त गरेका छौं, तर भारतले पनि के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको नेपाली जनता २००७ ताकाका होइनन् । अब धेरै जनताको बुझाइ फरक भइसकेको छ । अध्ययन गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा 
आफ्नो हैसियत स्थापित गरिरहेका छन् । आफ्नो इतिहासलाई र सामाजिक–आर्थिक रूपले पिछडिएको अवस्थाका कारक तत्त्वलाई अध्ययन गरिरहेका छन् । भारतले यो विषय राम्रोसँग नबुझेर पुरानै मानसिकतामा अघि बढ्ने हो भने त्यो भारतकै अल्पदृष्टि साबित हुनेछ । नेपाललाई घोचिरहने स्थिति भइरहन्छ भने के त्यसले हाम्रो सम्बन्ध सुध्रेला ? भारतले सीमामा बनाएको बाँध र सडकहरूले गर्दा हाम्रा तराईवासी जनताको जीवनमा जुन अवस्था आएको छ, के त्यो केही करोडको सहयोगले सम्बोधन गर्न सक्छ ? यस्ता प्रश्न पनि त अब उठ्न थालेका छन् ।

हामी चीनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्नेमा चाहिं स्पष्ट छौं र ?
छैनौं । तर, यो निकै सजिलो छ भन्ने लाग्छ मलाई । यस क्षेत्रका विज्ञहरू राखेर छलफल गर्ने र त्यसअनुरूपको योजना बनाउने । कजाखस्तानको पाइपलाइन ल्हासासम्म छ, त्यहाँबाट नेपाल ल्याउने गरी सम्झौता गरेर हामी अघि बढ्न सक्छौं । संघाई कोअपरेसनको एउटा प्रमुख देश रसिया हो । रसियासँग पनि कुरा गरेर हामी अघि बढ्न सक्छौं । हामीले त्रिदेशीय भूमिका पनि खेल्न सक्छौं । भारतलाई संघाई कोअपरेसनका मुलुकसँग ‘एक्सेस’ चाहिएको छ । त्यसका लागि हामी भूमिका खेल्न सक्छौं । त्यस्तो सम्भावना हामीकहाँ छ, तर नेपालले त्यसमा ध्यानै दिएको छैन । अब दिनुपर्छ ।

यसमा कुरै भएको छैन कि राजनीतिज्ञहरूले यसलाई नसुनेका हुन् ?
हाम्रा राजनीतिज्ञले नाइँ, केही भन्नुहुन्न तर गर्नु पनि हुन्न । यही समस्या हाम्रो हो । व्यवहारमा केही कुरा पनि लागू हँु‘दैन । विज्ञहरू राखेर कार्यदल बनाउन गाह्रो काम हो र ? त्यति काम त गरिएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले बढी कर्मचारीको कुरा मात्र सुन्दा पनि समस्या आएको होला । 

तपार्इंले चारवटा फरकफरक सरकारसँग काम गर्नुभयो, त्यहाँको बुझाइ कस्तो हुन्थ्यो ?
सरकार परिवर्तन हँ‘ुदा हाम्रो शक्ति सकिएजस्तो हुन्थ्यो । राजदूत नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हुन्थ्यो । त्यसभन्दा पनि समस्या फेरि नयाँ आउने मन्त्रीहरूलाई सबै विषय बुझाउनुपर्ने र दुईपक्षीय संवाद गराउनेजस्ता विषय साँच्चै असहज हुन्थ्यो । राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि काम अघि बढिरहँदा चिनियाँ पक्षको पनि विश्वास बढेको अनुभव गरेको थिएँ । निकै सहयोगी भावना देखाउने र खुलेर कुरा गर्ने गरी विश्वास बढेको थियो । कतिपय बेला मिडियाको सहयोग लिएर पनि काम अघि बढाएको थिएँ । राजदूत भएर पनि मैले कतिपय विषयमा बोल्नुपर्‍यो । राजदूतले अन्तर्वार्ता दिन हुँ‘दैन भनेर समेत बन्देज लगाए । तर त्यसको महत्त्व उनीहरूले बुझेनन् । 

तपार्इंले पटकपटक राजनीतिकसँगै प्रशासनमा नेपाल कमजोर भन्नुभएको छ । यसको संकेत परराष्ट्र मन्त्रालयतर्फ नै हो ?
राजनीतिक नियुक्तिमा गएको राजदूतसँग अनुभव, क्षमता हुँदैन भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको बुझाइमा समस्या छ । मुख्यसचिव भएर गएका राजदूतहरूले समेत यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् । अनि कसरी समस्या समाधान हुन्छ ? राजनीतिक राजदूतहरू सफल हँ‘ुदा उहाँहरू पीडामा हुने हो कि जस्तो देखिन्छ । परराष्ट्रकाले मात्र राम्रो गर्न सक्छन्, अन्यले सक्दैनन् भन्ने साबित गराउन खोजिएजस्तो देखिन्छ । तर उहाँहरूका पनि सीमा छन्, जुन उहाँहरूलाई नै बढी थाहा छ । यदि मान्छे क्षमतावान् छ भने राजदूतका लागि योग्य हुन्छ, चाहे त्यो राजनीतिक नियुक्ति होस् वा ‘करियर डिप्लोम्याट’ । त्यो उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ ।

नेपालमा चीनको सक्रियता निकै बढेको देखिन्छ । उनीहरू पनि भारतजस्तै आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन थालेका हुन् ?
चीनले त्यस्तो गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालको राजनीतिक खेलमा ऊ पस्दैन । त्यस्तो खेलमा पसेर विवादित हुने उसले बुझेको हुनुपर्छ । जस्तो अफ्रिकामा पनि चीनको सम्बन्धमा आएको तनावबारे ऊ सचेत देखिएको छ । अर्को कुरा, कतिपय अनुत्तरदायी चिनियाँ व्यापारीहरूले गर्दा 
पनि चीनको छवि बिग्रिन सक्छ, त्यसबारे सचेत हुँदै उनीहरू अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७४ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मनोहरा सफाइ

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला भएर बग्ने मनोहरा खोला सफाइ अभियान शनिबारदेखि थालनी भएको छ । ‘मनोहरा सरसफाइ तथा सम्पदा बचाउ नागरिक अभियान’ ले कोटेश्वरको नरेफाँटबाट सफाइ अभियान सुरु गरेको हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीले बिरुवामा पानी हालेर सफाइ अभियान थालेका हुन् । चौधरीले मनोहरा खोलालाई नुहाउन योग्य नहुन्जेल सफा गर्नुपर्ने बताए । केही वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा सफाइ अभियान थालिनेसमेत उनले बताए ।
सफाइ अभियान कोटेश्वरको नरेफाँट, हनुमन्ते दोभान हुँदै शालिनदीसम्म ५२ हप्ता पहिलो चरणको सञ्चालन गरिने सफाइ अभियन्ता रुद्र पौडेलले बताए । उपत्यकाको ४ नगरपालिका कागेश्वरी मनोहरा, शंखरापुर, चाँगुनारायण र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रहरी, स्थानीय बासिन्दा, विद्यार्थीलगायत सहभागी मनोहरा खोलाको सफाइ हुने उनले बताए । 
अभियानको पहिलो चरणमा नदीकिनारमा रहेको गाँजा लगायतका झाडीहरू पँmडानी गर्ने, खोलामा कुनै पनि फोहोरजन्य पदार्थ फाल्न निषेध गर्ने, सफाइसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने, घर तथा पसलबाट निस्कने सड्ने, नसड्ने र पुन:प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोरलाई समुचित व्यवस्थापन गर्न समुदायसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम गरिने अर्का अभियन्ता अर्जुन पराजुलीले बताए । 
प्लास्टिक झोला मुक्त अभियानको कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने, घर, पसल, विद्यालय, उद्योग, कलकारखाना तथा मासु बधशालाबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गरिने, नदी तथा खोलाहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय बासिन्दा, संघसंस्था र प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा मनोहरा खोला सरसफाइ संरक्षण र सम्पदा बचाउ अभियानलाई निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने उनले बताए । 

 

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७४ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्