[अन्तर्वार्ता] बनिसकेका मन्त्री फिर्ता हुँदैनन् : प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औं महासभालाई सम्बोधन गरेपछि भेटिंदा निकै प्रफुल्ल मुद्रामा थिए । नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालको तर्फबाट महासभामा सम्बोधन गर्ने देउवा पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् । यसअघि दुईपटक महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिसकेका उनले यसपटक कस्तो अनुभूति गरे ? न्यूयोर्कस्थित ग्रान्ड हायात होटलमा कान्तिपुरका चन्द्रशेखर अधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग गरेको कुराकानी :

लामो समयपछि राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो ? राष्ट्रसंघमा हामी कहाँ रहेछौं ?
नेपालमा संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा हामी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नेपालको बारेमा जानकारी दिनु राम्रो लागेर आएको हुँ । स्थानिय निर्वाचन सफल भएकोमा खुशी पनि लागेको र संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा जाने बिषयले पनि महत्व राख्ने हुनाले यसमा आएँ । त्यही बिषयमा मैले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिसकेको छु । राष्ट्रसंघमा नेपालको राम्रो छवि र सक्रिय सहभागिता छ । नेपालले यसअघिझैं अब पनि आफ्नो उच्चस्तरको पदमा उपस्थिती जनाउनेमा जोड दिनेछ । मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकोले त्यसका लागि सहयोगको आग्रह पनि गरेको छु ।

कुनै बेला राष्ट्रसंघको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने मुलुकको कूटनीति यतिबेला खस्किएजस्तो लाग्दैन तपाईलाई ?
नेपालको राजनीतिक सबलीकरण, द्वन्द्वको ब्यवस्थापनले सबैलाई धानेको छ । कूटनीतिको प्राविधिक पक्ष कस्तो भएको छ, त्यो बुझ्न बाँकी नै छ, तर नेपालको छवि कमजोर र नराम्रो अझैसम्म आफूले पाएको छैन । हामी हतारिनु हुँदैन । धैर्य राखेर काम गर्नुपर्छ । केही कतै कमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्ने हो । लोकतन्त्रलाई सवलीकरण र स्थायीत्व गर्दै मुलुकको उन्नतीमा हामी अघि बढ्ने हो । हो, हामी पहिले सुरक्षा परिषदमा पनि थियौं । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय ‘एक्सपोजर’मा रह्यौ, तर अहिले हाम्रो अर्कै खालको महत्व बढेको छ । नेपालको राजनीति शान्ति प्रक्रियाको आफ्नोपनमा हामी अग्रणी छौं । हाम्रो राजनीतिक सहकार्य र शान्तिको पहलको बिषय विश्वमा प्रवाह भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, राजनीतिमा विकृति पनि त बढैछ । तपाईले नै यति ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउनु भएको छ ।

• मुलुकले धान्ने–नधान्ने भन्दा पनि नतिजा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
• तोकिएको समयमा प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन्छ ।

यस्तो ठूलो मन्त्रिपरिषद मुलुकले धान्न सक्छ ?

हामीले सबै काम संविधानत: नै गर्ने हो । यो राजनीतिक ‘ट्रान्जिसनल फेज’ हो । सबैलाई मिलाएर लैजाने र समस्या समाधान गर्दै जाने हो । निर्वाचन गराएर अर्को सरकार बन्ने अवस्था त्यति टाढा नभएकोले यसलाई धेरै नकरात्मक रुपमा लिनु हुँदैन । हो, यो सरकारको आकार अलि ठूलो छ । अब बनाइसकेको मन्त्री फिर्ता गर्ने कुरा पनि भएन । मिलाएर अघि बढ्ने र निर्वाचनपछि चुस्त सरकार बन्ने मेरो विश्वास छ । मुलुकले धान्ने–नधान्ने भन्दा पनि नतिजा महत्वपूर्ण हुन्छ । नतिजा आउने गरि काम गर्न वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध छ । त्यसको लक्षण तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेको भन्दै आयोगले यसलाई सच्याउन भनिरहेको छ नि, होइन र ?
उहाँहरुको सल्लाहमा, स्विकृती लिएर नै त्यसलाई समाधान गरौंला । बनिसकेको मन्त्री अब फिर्ता हुने कुरा आउँदैन ।

यति धेरै आलोचना हुँदा पनि तपाईले यो बिषयको बचाउ गरिरहनु भएको छ । तर, आम जनता अझै यो कुरामा सहमत हुने ठाउँ छैन, के भन्नु हुन्छ ?
बचाउभन्दा पनि मैले वास्तविक कुरा भनेको हुँ । यसमा के भयो, के भएनतिर हामी नजाऔं । सबैको जिज्ञासा मेट्न सकिन्छ र ? ए, बा–बा मैले भनिसकें त– हामी कानुनत: अघि बढ्ने हो भनेर । कानुनभन्दा माथि कोही हुन्न । लोकतन्त्रमा कानुनी शासन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहन्छ । वर्तमान सरकार जनतालाई तत्काल होइन, दिगो नतिजा दिने गरि अघि बढेको छ । भावी पुस्ताको भविष्य सोचेर म काम गरिरहेको छु ।

प्रदेश र संघको निर्वाचन तोकिएको समयमा हुने र संविधान पूर्णत: कार्यान्वयनमा जानेमा अब ढुक्क हुन सकिन्छ ?
अब नहुने के छ र ? रोकिने कुनै सम्भावना कतै देख्दिनँ म त । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको सहभागिताले अबको चासो र बाटो स्पष्ट भइसकेको छ । हामी अब संविधान कार्यावन्यन गरेर अघि बढ्नेमा ढुक्क छौं । शान्तिप्रक्रिया सफलतापुर्वक कार्यान्वयनमा गएको र समावेशी संविधान लागू हुने र मुलुकले विकासको बाटो पहिलाउने निश्चित भइसकेको छ । हामी कस्तो अवस्थाबाट यहाँ आइपुगेका छौं, त्यो हेर्न सक्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा समस्या छ भन्दैछ नि ?
छलफल गरेर सबै पक्ष मिलाएर समयमा निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । तोकिएको समयमा प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन्छ । यसमा तलमाथि हँुदैन । जुन सन्देश मैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत दिइसके । राष्ट्रसंघको संवोधनमा पनि (त्यो कुरा) छ ।

राष्ट्रसंघमा गर्नु भएको सम्बोधनमा तपाईले शान्ति प्रक्रिया प्राय: सम्पन्न भइसकेको भन्नुभयो, के त्यस्तो अवस्था हो र ?
मेरो अर्थ हो शान्ति प्रक्रिया प्राय: अन्तिम चरणमा छ । अबको दुई निर्वाचनपछि यो सम्पन्न हुने भन्ने नै हो । अब्बल समावेशी संविधान लागू हुने र नेपाल लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र मानवअधिकारमा अग्रणी रहने छ । हामीले विश्वमा नै शान्ति कायम गर्न राष्ट्रसंघमार्फत शान्ति सेना पठाएका छौं । अझ सेना थपेर विश्व शान्तिमा नेपालले सघाउने जानकारी राष्ट्रसंघमा दिएका छांै । विभिन्न स्थानमा देखापरेको द्वन्द्वको समाधान शान्तिवार्ताबाट हुनुपर्ने नेपालको धारणा रहेको छ । यसमा अडेर मैले सम्वोधनमा बोलें ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कानुन संशोधनसमेत नभएको अवस्था र त्यसको म्याद पनि सकिनै लागेको बिषयलाई कसरी लिनुभएको छ ? यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ नि ?
आयोगको म्याद थपेर भएपनि यसलाई निचोडमा लैजाने हो । आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ । कानुनमा सुधार गरेर नै यसलाई अघि बढाउने हो । कानुनमा पनि सुधार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेर नै यसको म्याद थप गरेर टुंगोमा पुग्ने हो । सबै पक्षसँग छलफल गर्नेछौ ।

त्यसोभए मुलुक अब राजनीतिक स्थीरतातर्फ अगाडि बढ्न थालेको हो ?
अब संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ । जितेर आउने दलले सरकार बनाउँदै संविधानको पूर्ण कार्यावन्यनतर्फ अघि बढ्छौं । विकासका कामहरुको गोरेटाहरु फैलिएर ठूला हुँदै जानेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, पर्यटन, सबै क्षेत्रको विकास हुनेछ । त्यो अवस्थामा हामी छौं । अब राजनीतिक स्थायीत्व र विकास नै हाम्रो चरण हो । यसमा हामी सबै सक्रिय हुनुपर्छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा सम्पन्न स्थानिय निर्वाचनको मतगणनाको नतिजाबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुुहुन्छ ?
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि म यता आएँ । त्यहाँ शान्तिपूर्ण मतगणना भइरहेको जानकारी छ । तर नतिजा के भएको छ, त्यो मलाई थाहा नै छैन । के भइरहेको छ, बरु भनिदिनु न, तपाई त सम्पर्कमा हुनुहोला । म त आजसम्म यहीं ब्यस्त भएँ । अब बुझ्नु पर्ला । जनताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु नै ठूलो कुरा हो । निर्वाचनको नतिजाभन्दा पनि यसको सफलतातिर मेरो लक्ष्य हो । लोकतन्त्रमा हार–जित हुन्छ, यसलाई ठूलो रुपमा लिनु हँुदैन ।

तपाईले महासभाको ‘साइडलाइन’मा भेटवार्ता पनि गर्नुभयो, कत्तिको उपयोगी पाउनु भयो ?
श्रीलंका, अफगानिस्तान, इस्टोनियाका राष्ट्रपति तथा बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीहरुसँग भेटवार्ता गरें । सबै राम्रै रहे । दूईपक्षीय विषय तथा बहुपक्षीय सहकार्यलगायतमा छलफल भए । खासगरि सार्क मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखसँगको वार्तामा सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने विषय र त्यसलाई अघि बढाउने बारेमा नै बढि छलफल भयो । श्रीलंकाको राष्ट्रपति नेपाल आउने कुरा गर्नुभएको छ ।

तपाईले यतिबेला सार्कको अध्यक्षता नै गरिरहनु भएको छ । स्थगित भएको १९औं शिखर सम्मेलन छिटो गराउन पनि जोड दिनुभयो होला नि ?

सार्कको स्थगित शिखर सम्मेलन जतिसक्दो छिटो गराउन सबै सदस्य राष्ट्रहरु तयार छन् । यो विषयमा हामीबीच छुट्टाछुट्टै छलफल भयो । सार्क विदेशमन्त्री स्तरको साइडलाइनमा पनि त्यो बिषयमा छलफल भयो होला । मैले पनि आफ्नोतर्फबाट यसमा पहल गरेको छु । केही समस्या भए भेटघाट र अन्तरक्रियाबाटै समाधान गर्ने हो । सम्मेलन छिटो हुनुपर्छ र हुन्छ । हाम्रो आगामी निर्वाचन र अन्य सदस्य मुलुकका समयतालिका तथा ब्यस्तता हेरेर तिथी तय होला ।

तपाई ढिलो आइपुग्नाले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगको रात्रीभोजमा हुने संक्षिप्त भेट त टर्‍यो नि, होइन ?
मैले पहिले नै त्यो रात्रीभोजमा सामेल हुन नसक्ने जानकारी गराईसकेको थिएँ । परराष्ट्रमन्त्री वा अन्य प्रतिनिधी जान ढिलो भयो होला । त्यो रात्री भोज छुट्यो । छुटिसक्यो, यसलाई अब के गर्न सकिन्छ र ? प्राविधिक कुराहरु केही भएको भए, त्यसमा हेर्ने र सच्याउने हो । यसमा केही भएको भए बुझौला । पत्रिकामा के–के आएको सुनेको छु ।