बन्दुक चलाउन भन्दा संसदीय अभ्यास गाह्रो: सभामुख

कान्तिपुर कुराकानी
कान्तिपुर संवाददाता

संयोग नै भन्नुपर्छ । नेपालमा केहीअघि राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश तीनै सर्वोच्च पदमा महिला थिए । अहिले राष्ट्रपति बहाल छन् । प्रधानन्यायाधीश केहीअघि निवर्तमान भइन् ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले नेतृत्व गरेको व्यवस्थापिकाको कार्यकाल शनिबारबाट सकिएको छ । जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेकी घर्ती करिब २ वर्ष सभामुखको नेतृत्वमा रहिन् । उनीसँग संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयनका प्रगतिलगायतमा कान्तिपुरका बालकृष्ण बस्नेतले गरेको कुराकानी :

जनयुद्धमा बन्दुक चलाउँदा र संसद्मा संविधानका धारा, कानुनका दफा चलाउनुमा कुन गाह्रो लाग्यो ?

जनयुद्ध चाहिंँ सीधा लडाइँ थियो । भौतिक लडाइँ भन्नुपर्छ, त्यसलाई । यो चाहिंँ एकदमै घुमाउरो लडाइँ हो । त्यतिखेर पनि बुद्धि–विवेक त चाहिन्थ्यो, तर त्यो सिधा बाटोबाट हिंँड्न पाइने भएकाले सजिलै ठानेको थिएँ । अहिलेको बाटो कठिन हो । किनभने सबै पक्षसँग, सबैले आफ्नो सहभागिता जनाउने भन्ने गाह्रै कुरा हो । बन्दुक बोकेर हिंँड्नु जति सजिलो होइन । एकल निर्णय गर्न एक जनाको विचारले पुग्छ । धेरैको विचार एक ठाममा ल्याउन जुन संघर्ष गर्नुपर्छ, जुन छलफल हुन्छ । त्यो स्वाभाविक रूपमा जटिल हुन्छ ।

जनयुद्धमा जाँदाचाहिँ आफू पछि के बन्छु जस्तो सोच्नुभएको थियो ?

म आफू केही बन्छु भनेर आफैलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोचिन । जनताको सेवाकै लागि हामी लड्ने हो भन्ने नै हो । त्यो सेवा विभिन्न ढंगले गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलभित्रै विभिन्न तहमा रहेर पनि गर्न सकिन्छ । सामाजिक सेवा पनि गर्न सकिन्छ । उपसभामुख, सभामुख सम्मतिर ध्यान थिएन । बरु संसदमा पुगेर जनताका आवाज बोल्ने, जनताका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । मौका पाउँदा बरु मन्त्री भएर प्रत्यक्ष रूपमा जनताको काम गर्ने भन्ने थियो । 

यति ठूलो संसद् चलाउन सुरुमा त अप्ठेरो महसुस भयो होला ?

सुरुमा जिम्मेवारी बोक्न मुस्किल भएको थियो नै । मैले सभामुखकै जिम्मेवारी आउँछ भनेर सोचेको थिइन । नसोचेको कुरा आउँदा सबैलाई यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ । यति चाँडै सभामुख हुँला भन्ने सोचेको थिइन । किनभने मभन्दा धेरै वरिष्ठ, अनुभव भएका नेताहरू पार्टीभित्र हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई आज पनि म उत्तिकै सम्मान गर्छु । कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्वमा जानका लागि भयंकर दु:ख गर्नुपर्छ । उमेरको हिसाबले पनि यति चाँडै त्यहाँ पुग्नु हुँदैन भन्ने नै थियो । ३८ वर्षमै सभामुख हुन्छु भनेर कहाँ सोच्नु ? 

कसरी बन्नुभयो त त्यसो भए ?

संयोग भन्नुपर्छ, यसलाई । किनकि हामी भाग्यमा विश्वास गर्दैनौं । महिला आन्दोलनको ठूलो म्यान्डेट हाउसलाई प्राप्त हुँदै थियो । लिङ्गीय सवालहरू निकै उचाइमा पुगेको अवस्था थियो । पार्टीभित्र पनि सबै पक्षलाई समानुपातिक ढंगले कसरी अघि बढाउँछौं भन्ने विचार विमर्श भइराखेकै थियो । म उपसभामुख भएर २ वर्ष चलाइसकेको थिएँ । त्यसले पनि मद्दत गरेको हुनसक्छ । 

सभामुख चलाउन सक्ने आत्मविश्वास थियो त ?

जुनसुकै काम गर्नुपर्दा क्षमता त छँदैछ, अनुभवको पाटोले धेरै काम गर्ने रहेछ । सुरुमै आत्मविश्वास जति हुनुपर्ने थियो, त्यति त थिएन । तर मैले लगातार मिहिनेत गरेँ । सभामुखका लागि हुनुपर्ने ज्ञान के हो भन्नेमा मिहिनेत गरेँ । अग्रजहरूको साथ र सहयोग लिएँ । मलाई मेरो सचिवालयले पनि ठूलो सहयोग गर्‍यो । 

  • बन्दुक चलाउनभन्दा संसदीय अभ्यास गाह्रो 

  • सभामुख बनुँला भनेर सोचेकै थिइनँ

  • भारतले मन नलगाई–नलगाई प्रशंसा गर्‍यो, चीनले खुलेर 

  • महिलाले काम देखाउने बेला आयो 

  • संसद् भवन बनाउन र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गराउन सकिएन

सभामुखको रूपमा २ वर्षे कार्यकाल कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

आफ्नो कार्यकालको २ वर्ष फर्केर हेर्दा सापेक्षिक सफलता नै मिलेको देख्छु । निरपेक्ष रूपमा शतप्रतिशत सफल भएँ भन्दिन म । सफलता केमा मिल्यो, केलाई सफलता भनिन्छ भन्ने कुरा देशको हितमा काम भयो कि भएन, हाम्रा निर्णय जनताको हितमा छ कि छैन भन्नेबाट जाँच्ने हो । दोस्रो, मसँग धेरै चुनौती थिए । लिङ्गीय हिसाबले महिला, वर्गीय हिसाबले सामान्य किसान परिवारबाट उठेको, जातीय हिसाबले पनि म जनजाति पृष्ठभूमिको हुँ । शासनसत्ता त दाबी गर्‍यौं, हामीले । उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय भनेर हाम्रो पनि शासन सत्तामा बोलवाला हुनुपर्छ भन्दै आयौं । साँच्चै पहुँच हुँदा के हुन्छ त भन्ने परीक्षणचाहिँ बाँकी थियो । मेरो यस बीचको काम गराई सफलतातिरै गयो । त्यसरी हेर्दा अबका दिनमा मेरो वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, लिङ्गीय क्षेत्रबाट यो कुर्सीमा बस्न बाटो खुल्यो जस्तो लाग्छ । 

कसरी ?

पहिलो, यो हाउस नै मैले चलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने एकथरीको आशंका थियो । हाउस चल्यो । दोस्रो, जनताको पक्षमा निर्णयहरू हुन्छन् कि हँुदैनन् भन्ने थियो । सापेक्षित ढंगले त्यसको उत्तर पनि जनताकै पक्षमा निर्णयहरू भए । र साँच्चिकै आफ्नो वर्ग, समुदायको पक्षमा पनि सभामुखको कुर्सीमा बसेर न्याय गर्नुपर्ने कुरा मैले गरेँ कि गरिन होला, अथवा गर्छ कि गर्दैन होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसमा म धेरै त जान चाहन्न, संविधानले उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको पक्षमा दिएको कुरालाई ऐन बनाउँदा कतिपय पक्षमा मैले बढी पहल गरेको छु । 

कुन विधेयकका सन्दर्भमा तपाईंले बढी पहलकदमी गर्नुपर्ने भयो ?

महिला आयोग सम्बन्धी विधेयक, मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा सक्रियता देखाउनुपर्‍यो । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न मुलुकी फौजदारी संहिता र मुलुकी देवानी संहिता जारी भएका छन् । मुलुकी ऐन राजाको पालादेखि लागू भएको थियो, जहाँ धेरै पुराना व्यवस्था थियो । अहिलेको संविधान र आधुनिक आवश्यकतासँग मेल खाँदैनथ्यो । अहिले भविष्यलाई समेत ख्याल गरेर जनतालाई सरल कानुनी व्यवस्था हुनेगरी ऐन जारी भएको छ । त्यस कुरामा मेरोमात्र होइन, अन्य सांसदहरूले पनि मिहेनत गरेका छन् । अन्तिम समयमा इच्छापत्र लागू गर्ने विषयमा धेरै विवाद पनि भयो । त्यो व्यवस्था लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद हाउसमा रेकर्ड पनि छ । त्यो बेलामा मैले नबोली नहुने पनि भयो । महिलाहरूको धेरै ठूलो दबाब ममाथि पर्‍यो । राष्ट्रपतिज्यू सामु पनि पर्‍यो । हामीले हाउसभित्रै महिला समन्वय समिति नामको सानो एउटा लुज कमिटी पनि बनाएका थियौं । त्यसमा आरजु देउवा संयोजक हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई पनि दबाब नै थियो । बाहिर चासो र सरोकार लिएर बस्नुभएका दिदीबहिनीहरूले धेरैलाई भेटेर सन्देश पुर्‍याएका थिए । त्यसैले यो विषयमा यत्रो ठूलो आवाज उठेकाले तपाईंहरूले पनि सम्बोधन गरेको राम्रो भनेर हामीले सांसदहरूलाई सुझाव पनि दिएका थियौं । यी विधेयक हुबहु कार्यान्वयन भएको अवस्थामा हाम्रो समाज एकदमै बराबरीमै त पुगिहाल्छ भनिहाल्दिन, तर त्यसको हाराहारी छुन्छ ।

यो २ वर्षमा संसद्बाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के–के भए ?

सबैभन्दा खुसी लाग्ने कुरा, सबैभन्दा उपलब्धिचाहिंँ चुनावका कानुनी आधार सबै तय भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको एउटा प्रमुख पाटो भनेको निर्वाचन हो । स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी सबै कानुन बनाएपछि स्थानीय तहका सबै चुनाव पूरा भए । यसैले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको जग हालेको छ । राष्ट्रियसभा चुनाव सम्बन्धी कानुनका लागिचाहिँं हामीलाई समय पुगेन । मुलुकी ऐन विस्थापन गर्ने कानुन संविधानको मर्म र भावना अनुसारै बनेका छन् । बनाउनु पनि पथ्र्यो । हाम्रो प्रत्येक जीवन व्यवहारमा आइपर्ने र सुविधा हुने कानुन हो । मुलुकी ऐनलाई पुनर्लेखन गरी जुन कानुन आयो, त्यो दोस्रो उपलब्धि हो । 

संसदको व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक पाटोमा सम्झनालायक केही सुधार गर्नुभयो ?

संसद बैठक र संविधान निर्माणसम्बद्ध काम गर्नुपर्ने भएकाले व्यवस्थापकीय काममा धेरै ध्यान पुर्‍याउन सकिएन । फेरि २ वर्षको अवधि त त्यति लामो पनि होइन । त्यसमा पनि कति दिन त प्रधानमन्त्री बनाउनमै बिताउनुपर्‍यो । मेरो कार्याकालमा ३ जना प्रधानमन्त्री भए । मैले गृहजिल्ला रोल्पा पनि जानुपथ्र्यो । सभामुख हुनुभन्दा पहिले म धेरै जान्थँे । भएपछि त्यति धेरै जान सकिन । धेरै ठूलो मान्छे बनाएपछि हामीलाई समय कम हुँदोरहेछ भनी मलाई कतिपयले व्यंग्य पनि गर्नुभयो । त्यो स्वाभाविक थियो । 

बचेको समयमा म संसदलाई पारदर्शी बनाउन चाहन्थँे । सफा सिसाजस्तै सबै देख्न सकिने बनाउन चाहन्थेँ । मैले सकेको पूरा गर्न कोसिस गरेंँ । त्यही क्रममा मैले संसदको बेरुजु शून्य बनाएँ । पहिलेदेखिकै बेरुजु पनि रहेछ, अर्थको स्वीकृति दिने प्रक्रिया नपुर्‍याई भत्ता वर्षौंदेखि लिइँदै आएको रहेछ, त्यसलाई मिलाउन मलाई समय लाग्यो ।

त्यस्तै खर्च कटौतीमा मैले ध्यान दिएँ । साँझ–बिहान सांसदहरूले खाना, खाजा खाने गरेका थिए । संसदीय दलका कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित गरेंँ । सूचना प्रविधिमा धेरै काम भएको छ । संसदको गतिविधि जनताले लाइभ हेर्ने व्यवस्था भएको छ । यी सबै म एक्लैले होइन, कार्यव्यवस्था समिति छ । महासचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी संयन्त्र छ । सबैको सहयोग छ । उहाँहरूको सहयोग नभएको भए म यति काम गर्न सक्दैनथँें ।

मैले चाहेर पनि भत्केको संसद भवन भने बनाउन सकिन । संसद बैठक अहिले पनि भाडाको भवनमा बस्दै आएको छ । सरकार पक्षबाट समन्वय नहँुदा सम्भव हुँदा पनि काम हुन सकेन । त्यस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर पनि गर्न सकेनन् । त्यसमा सरकारको असहयोग रह्यो । 

तपाईंले दक्ष कर्मचारी पन्छाई आफू पहिले सम्बद्ध दल निकट कर्मचारीलाई हालीमुहाली गराएको र नयाँ कर्मचारी थपेर खर्च बढाउनुुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

सत्य होइन । ६ महिनासम्म त मैले कर्मचारीतर्फ केही चलाइन । मान्छेसँग सहकार्य नगरी कर्मचारी चलाउनु पनि हुन्न । त्यसपछि मैले कामको आधारमा केही हेरफेर गरेको हो । त्यसपछि मैले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ओएनएम बनाई पास गरेंँ । त्यो पनि अघिल्लो सभामुखले तयार गर्नुभएको थियो । त्यसैलाई जस्ताको तस्तै पास गरेको हो । त्यो पास भएपछि मेरो नजिकका मान्छे त नभन्नुस्, तर सहायक स्तरका कर्मचारीमा सहिद परिवारकाहरूलाई नियुक्त गरेकै हो । ती सबैका बारे तपाईं अहिले पनि गएर सोध्न सक्नुहुन्छ । केही सवारी चालक र सहायक राखेको हो । अरू त मेरो हातमा छैन नि । लोकसेवा आयोगले पठाउने हो ।

प्रधानमन्त्री फेरबदल हुँदा र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव आउँदा तपाईंले पदीय मर्यादा बिर्सी घरमै नेताहरू बोलाई पहलकदमी गर्नुभयो भनेर पनि तपाईंको विरोध भएको थियो ? खास के हो ?

म आफू सभामुखको पदमा रहेर गर्नुपर्ने कार्यभन्दा बाहेक बाहिर गरेको छैन । त्यतिबेला कसैलाई शंका लागेको हुनसक्छ, म माओवादीको सांसद हँुदै सभामुख भएकाले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले पो दबाब दिएकी भन्ने लाग्न सक्छ । मेरो श्रीमान स्वयम् पार्टीका नेता भएकाले त्यताको दबाब पर्‍यो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ । ती प्रश्न स्वाभाविक पनि थिए । हाउसमा आएका कुरामा मैले निर्णय गर्नैपथ्र्यो । त्यही गरेको हो । प्रक्रिया अघि बढाउनैपथ्र्यो । 

तपाईं सभामुख भएकै बेला राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश पनि महिलाबाटै हुनुभयो । तपाईंहरूको सम्बन्ध, सहकार्यको अनुभव कस्तो रह्यो ?

हामीबीच बैठक पनि हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिज्यूले गर्ने बैठकमा त हामी प्राय: सँगै हुन्थ्यौं । राष्ट्रपतिले हामीलाई बारम्बार सुझाव दिइरहनुहुन्छ । म सुरुमै सभामुखको प्रस्ताव हँुदा पनि राष्ट्रपतिको सम्बोधन सन्देशमूलक थियो । त्यसले पनि मलाई सर्वसम्मत बनाउन सहयोग गरेको थियो । केही संकट पर्दा पनि म उहाँसँग भेट्छु ।

उहाँ आउन त मिल्दैन । पदमा पुग्नु, जिम्मेवारी पाउन संयोग त मिल्नैपर्छ । तर इच्छाशक्ति नै छैन, क्षमता छैन भने संयोग मिलेर हुँदैन । मैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई क्षमता भएको महिलाको रूपमा लिएको छु । उहाँ धेरै बोल्नुहुन्न, गालीगलौज गर्नुहुन्न । सधैं सम्झाउनुहुन्छ । उहाँले मलाई तपाईं जसरी हुन्छ, सफल हुनुपर्छ भनिरहनुहुन्थ्यो । किनकि यो राष्ट्रमै पहिलो प्रयोग भइरहेको थियो । असफल भयो भने गलत नजिर बस्नेछ । र समानता कहिले हुनसक्दैन भनेर सम्झाइरहनुहुन्थ्यो । मैले मनन पनि गरेकी छु । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग पनि धेरै राम्रो सम्बन्ध थियो । सुरुका दिनमा चाहिंँ अलिअलि असहज भएको थियो । उहाँलाई नियुक्त गर्न नखोजेको भनेर मलाई विवादमा ल्याउन खोजियो । तर त्यस्तो होइन । म बिरामी भएकाले पहिलोपल्ट महिला प्रधानन्यायाधीश चुनिँदा त्यो निर्णयमा म पनि सामेल हुनुपर्छ भन्ने मेरो भावना थियो । त्यो कुरा नबुझ्दा थोरै मनमुटाव भयो । मैले पछि उहाँलाई कुरा बुझाएँ । किनकि महिला प्रधानन्यायाधीशमा उहाँलाई ल्याउन मेरो विमति थिएन ।

महिला सभामुखका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कस्तो अनुभव रह्यो ?

धेरै राम्रो । नेपालले जहाँ–जहाँ प्रतिनिधित्व गरेर बोल्यो, प्रशंसा नै पाएको छ । महिला नेतृत्वमा भएको विकासप्रति सबैले चासो देखाएका हुन्छन् । सभामुखहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत हामीले क्षमता देखाएका छौं । अबुधावीमा सभामुखहरूको सम्मेलन थियो । त्यसमा हाम्रो पनि भाषण थियो । त्यहाँ सबै मानिस नेपालमा महिला नेतृत्वको विषयमा भएको प्रगतिबारे चकित भए । पछि मलाई सोधे । चासो दिए । मन नलगाई–नलगाई भए पनि भारतले पनि यसको प्रशंसा गर्‍यो । चिनियाँहरूले त खुलेर गरे । रूसीले पनि खुलेर प्रशंसा गरे । भारतको सभामुख पनि महिला नै हुनुहुन्छ । भारत त ठूलो देश, चीन ठूलो भएर पनि बाहिर देखाइहाल्दैन । 

नेपाली महिलालाई तपाईंको सन्देश के छ ?

म के सन्देश दिन चाहन्छु भने हामीले पहिले शासन सत्तामा पहुँचको आवाज उठाएका थियौं । यसको सुनिश्चितता संविधानले गरिसकेको छ । कानुनमा हुँदैछ । अब हामीले साँंच्चिकै दक्षता देखाउनु पर्नेछ । इमानदारिता देखाउनु पर्नेछ । आदर्श नभुल्ने हो भने क्षमता पनि बढ्दै जाने रहेछ भन्ने मैले सिकेको हो । अहिले भर्खरै स्थानीय तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला नेतृत्व छ । अब इमानदार भएर काम गरौं ।

अन्त्यमा, अबको तपाईंको भूमिका र बाटो कस्तो हुनेछ ?

मैले जिन्दगीमा एउटामात्र लक्ष्य लिएको छु । त्यो भने जनताको सेवा नै हो । अन्तिम घडीसम्म त्यही हो । राजनीति भनेको सबैभन्दा ठूलो समाजसेवा हो । हो, कतिपय यसका विकृति छन्, जसको कारणले मान्छेहरू फोहोरी खेल भन्छन् । तर सबै त्यस्तो होइन । मेरो चाहिंँ लक्ष्य जनसेवा नै हो । 

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७४ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनआरएनए : एक विघटोन्मुख अवधारणा

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आठौं विश्व सम्मेलन आज काठमाडौंमा समापन हुँदैछ । सन् २००३, अक्टोबर ११–१४ मा आयोजित पहिलो सम्मेलनबाट गणना गर्दा यो संस्था डेढ दशकको भएको छ । र यसले पाँचौं व्यक्तिलाई अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित गर्दैछ ।

यसका अभियन्ताहरूले एनआरएनएको सांगठनिक फैलावट ७७ मुलुकमा पुगेको र सदस्यता संख्या नै लाखौं नाघेको आँकडा प्रस्तुत गरेका छन्।

यी तथ्य हेर्दा यो संघ (एनआरएनए) जिम्मेवारी बहन गर्नमा परिपक्व, लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले उदाहरणीय र मातृभूमि नेपाल एवं विश्वभरका नेपाली समुदायको हित प्रबद्र्धकका रूपमा अब्बल संस्थाको कोटीमा खडा भइसक्नुपथ्र्यो। यो अपेक्षा किन पनि अस्वाभाविक थिएन भने एनआरएनए निर्माणमा नेपाली मूलका ती युवा लागेका थिए, जसले विकसित विश्वको व्यवस्थापकीय कौशल, लोकतान्त्रिक अभ्यास र न्यूनतम मानवीय मूल्य तथा नैतिक मानकहरू कम्तीमा देखेका वा थोरै जनाले भए पनि पढेका थिए।

तर दुर्भाग्यवश, यस्ता अपेक्षितपरिणामहरू अत्यन्तै नगन्यमात्र आए अथवा आएनन्। स्थापना भएको डेढ दशकमा सम्मानजनक उचाइमा पुग्नुको सट्टा ठूलो अपेक्षा र होहल्लाका साथ खुलेका अरू दर्जनौंनेपाली सम्बद्ध संघ–संस्थाजस्तै एनआरएनए पनि तीव्र संस्थागत क्षयीकरण (इन्स्टिच्युसनल डिजेनेरेसन) को सिकार भएको छ। आवरण, संरचना वा तडक–भडकको जत्ति नै विस्तार भए पनि अवधारणागत दृष्टिले यो द्रुतगतिमा विघटित उन्मुख भएको छ।

सोझो नक्कल
एनआरएनएको अवधारणा नै सम्पूर्ण रूपले गैरआवासीय भारतीय एवं भारतीय मूलका व्यक्तिहरू (एनआरआई–पीआईओ) आभियानको नक्कल हो। सन् २००२ सेप्टेम्बर १५ बाट भारतले पीआईओ परिचयपत्र वितरण सुरु गर्‍यो। त्यो परिचयपत्र धारकहरूले ६ महिनासम्म विना दर्ता वा भिसा भारतमा बस्न र आमचुनावमा मत खसाल्ने बाहेक प्राय: सबै आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक अधिकार पाए।

सन् २०१५ देखि पीआईओलाई ओसीआई (ओभरसिज सिटिजनसिप अफ इन्डिया) मा रूपान्तरित गरिएको छ र यसमा एकैपटक आजीवन भिसाको छाप लगाउने व्यवस्था पनि छ। एनआरएनहरूले पनि यस्तै सुविधा माग गर्ने उद्देश्य र प्रेरणाले सन् २००३ मा यसलाई संस्थागत गरेका थिए। नाम पनि उस्तै एनआरएन/पीएनो राखिएको थियो। यसका घोषित उद्देश्यमा नेपाल र संसारभर रहेका नेपालीबीच सञ्जाल विस्तार गर्ने, एनआरएनहरूको नेपाल आवत–जावतमा परेका समस्या हटाउने, पर्यटन, जलविद्युत, सूचना–प्रविधि, पूर्वाधार आदिमा लगानी गर्ने एवं नेपालको कला–संस्कृतिलाई विस्तार र निर्यात प्रबद्र्धनमा सघाउने थिए।

एनआरएनए गठनसँगै खासगरी नेपालमा लगानी आकर्षित हुने कुरामा नेपालभित्र अपेक्षाहरू अस्वाभाविक रूपले बढेका थिए। यसलाई धेरै हदसम्म एनआरएनका अभियन्ताहरू आफैंले उक्साएका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि सुरुका केही वर्ष नेतृत्वले निकै संयमित भएर आशावादी हुनसकिने ढंगले काम गर्‍यो। यो संस्था नेपालको फोहोरी राजनीतिको कुप्रभावबाट मुक्त रहने आशा थियो। नेपालमा केही लगानी पनि भित्रियो। संस्थाको सञ्जाल विश्वव्यापी भयो। र नयाँ संविधानले एनआरएनएको अपेक्षा अनुरुप नै ‘नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाईआर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था गर्‍यो। तर यस्ता आशा र उपलब्धिकोन्यानो धेरै दिन टिकेन।

अहिलेसम्म आइपुग्दा संस्थागतभएका विकृतिहरूले यो सिङ्गो अभियानको भविष्यलाई नै भीरको मुखमा ल्याइपुर्‍याएका छन्। यो जोखिमलाईउल्ट्याएर संस्था बचाउने नैतिक प्राधिकार, दूरदृष्टि र कौशलयुक्त सर्वस्वीकार्य नेतृत्व अगाडि आएको छैन। जो आएका छन्, तिनमा पैसाको दम्भ बढी र ज्ञानको उज्यालो कम छ। चुनावमा जाने मुद्दाहरूसमेत समेट्नेभन्दा फुटाउने आग्रहका छन्।

कसरी यहाँ आइपुग्यो?
परिभाषा र कानुनी दुवै दृष्टिले ‘गैरआवासीय’ नेपालीको कर्मस्थल र अधिकारको हक जताउने ठाउँ नेपाल होइन। उनीहरू जुन देशका नागरिक भए, त्यही देशको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक गतविधिको हिस्सा हुने हो। त्यहींको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत बनाउने हो। नेपालसँगको सम्बन्ध भावनात्मक र सांस्कृतिक मात्र हो। यहाँ लगानी गर्ने कुरा मायामा होइन, प्रतिफलमा नै निर्भर गर्ने हो। तर व्यवहारमा यो पक्षलाई चटक्कै बिर्सियो। अरू कुरामा एनआरआईको नक्कल गरिए पनि यो अवधारणा र अभ्यास उनीहरूको ठिक विपरीत कार्य भयो।

गैरआवासीय नेपालीहरूले भारतीयहरूले जस्तो आफू बसेको मुलुक र समुदायमा सामाजिक र राजनीतिक हैसियत निर्माण गर्न सकेनन्। जो थोरैले यस्तो हैसियत आर्जन गरे, उनीहरू एनआरएन अभियानमा विरलै सक्रिय भए। आर्थिक हैसियत उकास्दा पनि त्यहाँ सामाजिक हैसियत बनाउन नसक्नुको क्षतिपूर्ति उनीहरूले विदेशी मुलुक र सहरहरूमा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका गुट–उपगुटका शाखा विस्तारमार्फत गरे। प्रकारान्तरमा, दलको कार्यकर्ता को हो र एनआरएन अभियन्ता को हो भन्ने नछुट्टिने अवस्था आयो। परिणामत: सिङ्गो एनआरएन अभियान यतिखेर नेपालको राजनीतिको समानान्तर चिरा र धाँजामा बाँडिएको छ।

एनआरएनएको नेतृत्वका लागि अघोषित तर देखिनेगरी पार्टीगत आधारमा चुनाव हुनथालेको वर्षौं भइसक्यो। अहिले त राजनीतिक विभाजनमात्र नभएर चुनाव जित्नका लागि जातीय र साम्प्रदायिक विभाजन र घृणासमेत जरैसम्म ठोसिएको छ। यो विकृतिबाट एनआरएनएलाई मुक्त गरेर फेरि सबैको साझा संगठन बनाउन क्रमश: असम्भव देखिन थालेको छ।

सामान्यत: एनआरएनहरूलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरौं। पहिलो, वैधानिक बाटोबाट विकसित विश्वमा प्रवेश गरेको, त्यहाँ प्राज्ञिक, बौद्धिक समुदायमा इज्जत प्रतिष्ठा कमाएको र नैतिक चरित्र पनि कायमै राखेको, अत्यन्तै सानो समूह। दोस्रो, वैध/अवैध जुनसुकै बाटोबाट विदेशमा पुगेको भए पनि आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट पर्याप्त पैसा कमाएको, आर्थिक हैसियत अनुरुपको सामाजिक प्रतिष्ठा एवं इज्जत खोजिरहेको र विगतको छविलाई बिर्सन वा छोप्न चाहेको समूह।

तेस्रो, खासगरी मध्यपूर्वी वा सुदूर पूर्वी मुलुकहरूमा शारीरिक श्रम बेचेर नेपालमा निरन्तर रेमिटेन्स पठाइरहेको समूह, जो एनआरएन राजनीतिमा छिर्नसकेको छैन। र चौथो, विकसित मुलुकमा जसोतसो छिरेर उतै टिक्न संघर्षरत, नियमित र सीमित मासिक कमाइ गर्ने, त्यहाँको समुदायमा खासै हैसियत वा घुलमिल हुन नसकेको तर नेपाल आउँदा विदेश बस्नुको धाकधक्कु लगाउने समूह।

अहिलेसम्म एनआरएनएको नेतृत्व दोस्रो समूहबाट मात्र आएको छ। पहिलो कोटीकाहरू स्वस्फुर्त रूपमा यसमा समाहित भएका छैनन्। देश वा विदेश जताका हुन्, बौद्धिक जमात यो अभियानमा मिसिंँदा आफ्नो इज्जत र हैसियत होचिने लघुताभासबाट नेतृत्वमा आउनेहरू ग्रसित छन्। तेस्रो समूहको हित र अस्तित्वलाई पूर्णत: बेवास्ता एवं चौथो समूहको कमजोरीलाई दोहन गरेर नेतृत्व लिने रणनीति निकै सफल भएको छ। यसको घातक असर संस्थाको दूरदृष्टि, प्रभावकारिता र दिगोपनमा परेको छ।

एनआरएनएको नेतृत्वमा पुग्दा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग सिधै सम्पर्कमा आउन पाइने र त्यसबाट निजी व्यापारिक लाभ र सामाजिक हैसियत दुवै सहजै आर्जन हुने दृष्टान्त स्थापित भएको छ। त्यसैले अहिले करोडौं खर्चेर पनि एनआरएनएको नेतृत्वमा एकपटक नपुगी नछाड्नेहरूको होड तीव्र छ। यो होडमा पैसाको खेल घिनलाग्दो गरी भएको छ। प्रत्येक एनआरएन मतदाताले आउने–जाने र खाने–बस्ने व्यवस्था भए मात्र साधारणसभामा उपस्थित हुने सर्त उच्च पदाकांक्षीसँग खुलेरै राख्न थालेका छन्।

नैतिकताको प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिले बनेर रहेको छ। हिजो मात्रै एनआरएनए केन्द्रीय नेतृत्वका एकजना सदस्य ठूलो ठगी मुद्दामा पक्राउ परे। उनी एनआरएनए नेतृत्वभित्रको प्रवृत्तिको अपवाद नभएर सायद एउटा मानक हुन्। कुनै न कुनै ढंगको मानव तस्करी, हुन्डी वा कागजात फर्जी गरेका मानिसहरूको क्रमश: एनआरएनको नेतृत्वमा बाहुल्य हुँदैछ। विदेशमा बस्ने नेपालीले लोकतन्त्र, पारदर्शिता, सुशासन र व्यक्तिगत नागरिक आचरणका मानकहरू प्रस्तुत गर्ने जुन अपेक्षा हो, त्यो अवधारणा नै गलत सावित हुने खतरा छ।

आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालका राजनीतिक नेताको पाउ पर्ने, अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने र तटस्थ एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरूसँग नजिकै नपर्ने शैली अहिले एनआरएनए भित्रको साझा अभ्यास भएको छ। नेपाली राजनीतिभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार, गुट एवं जातिवाद र नातावाद–कृपावादको सिङ्गो विरासत अहिलेका एनआरएनएको नेतृत्व आकांक्षीहरूले बोकेको देखिँदैछ। यसर्थ एनआरएनबाट नेपालले पाएको वा पाउने लाभको तुलनामा चुकाउनुपर्नेमूल्य कैयौं गुणा ठूलो हुने देखिंँदैछ।

अवस्था कस्तो छ भने हिजो संस्थागत रूपमा सुरुभएका उदाहरणका लागि लाप्राक भूकम्प पीडित बस्ती, एनआरएन भवन वा एनआरएन पार्क निर्माण आदि। आयोजनाको संस्थागत स्वामित्वको विषयसमेत कसले चुनाव जित्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुने देखिएको छ। ती आयोजना के आधारमा छनोट भएका थिए वा वास्तवमै ती कसरी पूरा होलान्? यी आदि प्रश्नमाथि सार्थक छलफल हुँदैन। छलफलको सट्टा अचेल सार्वजनिक स्थलमै एनआरएनएका हस्तीहरूबीच गालीगलौज आदान–प्रदान हुन्छ। हिजो इज्जत कमाएको नेतृत्वसमेत अहिले यस्तै गाली र गुटबन्दीमा ओर्लिएको छ।

प्रत्यक्ष लगानी कति भित्रियो वा एनआरएनको सहायताले नेपालको पर्यटन वा निर्यात कति प्रबद्र्धित भयो भन्ने भौतिक उपलब्धि पनि समीक्षा हुनसक्ला। नेपाल सरकारले एनआरएनहरूलाई दिने भनेका सेवासुविधा सहजै प्रतिबद्धता अनुरुप असल नियतले प्रत्याभूत गर्न चाहे–नचाहेको विषयमा पनि बहस गर्न सकिएला। तर, अहिले योभन्दा थप जटिल प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यिनै विकृतिका पहाडसहितको एनआरएन अभियानलाई निरन्तरता दिनु वा प्रोत्साहित गर्नुको औचित्य कति छ? यसलाई सुधारेर, प्रारम्भिक अवधारणा अनुरुप अगाडि लैजाने सम्भावना कति छ? अहिलेको नेतृत्वका आकांक्षीहरूले यस्तो सुधारको आवश्यकता वास्तवमा महसुस गरेका छन् कि छैनन्? उनीहरूबाट सुधारका कार्ययोजना कति प्रस्टसँग आएका छन् र तिनको कार्यान्वयनको प्रस्तावना कति विश्वसनीय छन्?

वास्तवमा यी तमाम प्रश्नहरूको धेरै आशावादी उत्तर उपलब्ध छैन। तथापि यो बनिसकेको एउटा संस्थालाई यसरी सहजै असान्दर्भिक र क्षयोन्मुख हुन नदिने जिम्मेवारी सबै सरोकारवालाको हो। आजको चुनावबाट चुनिनेनेतृत्वले आफ्ना अन्धप्रेमका योजना र एकांकी अवधारणाबाट माथि उठेर समयसापेक्ष, वास्तविक सहकारिताको भावनामा आधारित एनआरएन विश्वदृष्टि निर्माणको बहसलाईअघि बढाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा यो सिङ्गो अभियानको औचित्य र अस्तित्व छिट्टै अन्त्य हुनेछ। यसको सुरुवातअहिले सतहमा आएका विकृति र अस्वाभाविक गतिविधिले गरिसकेका छन्।

ट्वीटर : @Beitwag

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७४ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT