‘चाडपर्वजस्तो मुडमा हुँदै छ निर्वाचन’

कान्तिपुुर अन्तर्क्रिया
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन आइतबार हुँदै छ । दुई वर्षअघि जारी गरिएको संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुपको शासन व्यवस्था सुरू गर्ने प्रस्थानविन्दु हो यो चुनाव । यसका लागि निर्वाचन आयोगले के–कस्तो तयारी गरेको छ ?

निर्वाचन प्रक्रियालाई कसरी हेरेको छ ? स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर आत्मविश्वास बढाएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई हामीले कान्तिपुर समाचारकक्षमा निमन्त्रणा गरेर अन्तरक्रिया गरेका थियौं । प्रस्तुत छ त्यसैको सम्पादित अंश :

आइतबारको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा हुँदै छ भन्नेमा अब हामी ढुक्क हुन सक्छौं ? 

हामी त ढुक्क छौं । ढुक्क हुनुपर्छ । यो निर्वाचनका लागि अत्यन्तै प्रतिबद्ध भएर पूर्ण आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढिसकेका छौं । अब यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ कतै पनि छैन । अब विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने बेला मतदाताको हो । 
निर्वाचन भयरहित वातावरणमा हुनुपर्ने हो, तर केही समययता बम विस्फोट, आक्रमणलगायत हिंसात्मक घटना भएका छन् । यसले मानिसमा एकखालको भयको सिर्जना गरेको छ, तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?
स्वाभाविक रूपमा ५/७ दिन अघिसम्म जुन अवस्था देखिएको थियो, त्यसबाट म मात्र होइन, हामी नेपाली सबै भयभीत नहुने कुरै थिएन । त्यस्ता घटनाबाट निर्वाचन आयोग असाध्यै चिन्तित, ज्यादै गम्भीर र दु:खी भएको हो । त्यसैले निर्वाचन आयोगले सुरक्षाका उपाय के–के अवलम्बन गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रबन्ध तत्कालै मिलाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । त्यसपछिका दिनमा सुरक्षा सतर्कता बढेको छ । जनताबीच पनि सुरक्षा चेतनाको वृद्धि भएको छ । त्यसले गर्दा फेरि बिस्तारै वातावरण सुध्रिएको छ । सुरक्षित वातवरणमा निर्वाचन कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन् । त्यसकारण त्यति आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक संकटले गर्दा हाम्रो निर्वाचनमा यस्ता घटना भइरहेका छन् । पुरानो अनुभव त्यही छ । २०५६ को संसदीय निर्वाचन होस् या ०६४ र ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन, अहिलेको भन्दा जटिल अवस्था थियो । तापनि धन्यवाद छ नेपाली जनता, मतदाता र राजनीतिक दललाई, त्यति त्रासमय वातावरणमा पनि सबै निर्वाचनमुखी भएर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएका थियौं । त्यसकारण अब डराउनुपर्ने अवस्था छैन, पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने वातावरणको विकास भइसकेको छ । 
शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी हेर्ने गृहमन्त्रालयमा छुट्टै मन्त्री नहुँदाखेरि परेको अप्ठयारोबारे सरकारसँग केही कुराकानी गर्नुभएको छ ? 
वर्तमान अवस्थामा सम्मानीय प्रधानमन्त्री स्वयंले गृहमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । त्यहाँ गृहसचिव पनि हुनुहुन्छ । अरू उच्चपदस्थ अधिकारीहरू हुनुहुन्छ । केन्द्रीय सुरक्षा समिति पनि छ । संयन्त्रहरू सबै छन् । सबै काम गरिराखेका छन् । काम गर्दागर्दै बीचमा केही कठिनाइ आए, जसका कारण केही घटना भए । त्यसबेला गृहमन्त्रालयको ‘कमान्डिङ’ को कुरा आउनु स्वाभाविक हो । तर, यतिबेला त्यस्तो अवस्था छैन । उहाँहरूले सुरक्षाको पूर्ण ‘कमान्ड’ लिनुभएको छ । सुरक्षा कार्ययोजनामा परिमार्जन गरेर अगाडि बढिराख्नुभएको छ । सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि हामी पनि पूर्ण विश्वस्त भएका छौं । र, मतदाताहरूलाई पनि विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छौं । 
सुरक्षा प्रबन्ध कसरी मिलाइएको छ ? प्रहरी र सेनाको परिचालन कुन ढंगले हुन्छ ? 
जहाँसम्म सुरक्षा परिचालनको सवाल छ, कुल सुरक्षाकर्मी २ लाख ७२ हजारजति छन् । त्यसमा नेपाल प्रहरी सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहने हो, दोस्रो तहमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रोमा नेपाली सेना बस्ने हो । सबभन्दा खराब अवस्थामा मात्रै नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने कुरा हुन्छ । यतिबेला निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम नेपाल प्रहरीबाटै हुने हो । ‘स्ट्राइकिङ’, ‘मोबाइल फोर्स’ का लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना पनि छन् । 
हामीले मतदान केन्द्र केन्द्रित सुरक्षाका लागि आग्रह गरेका छौं । मतदाताहरूले पूर्ण सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो घरबाट मतदान केन्द्र पुग्न र मतदान गर्न पाउनुपर्छ । त्यसअनुसार सुरक्षाका कार्यक्रम बनाइएको छ । बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुन्छ । त्यो पूर्ण सुरक्षित वातावरणमा हुनुपर्छ । त्यो कुराको प्रत्याभूति निर्वाचन आयोगलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त भइसकेको छ । मतदान भइसकेपछि मतपेटिकाको ढुवानी पनि सुरक्षित रूपमा हुनुपर्छ । पहिलो चरणका मतपेटिका १० दिन राख्नुपर्छ । सुरक्षा निकायले त्यसलाई सुरक्षित राख्ने योजना पनि बनाइसकेको छ । त्यसपछि गणना पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । गणना गर्ने स्थानको छनोटदेखि त्यसको सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, अनुगमन टोली र सुरक्षा निकाय घनीभूत रूपमा लागेका छन् । हामीले पनि ठाउँ–ठाउँमा गएर अवलोकन गरिरहेका छौं । यतिबेला माथिको सुरक्षा योजना मात्रै होइन, तलको ‘मुभमेन्ट’ पनि अत्यन्तै विश्वासिलो देखिएको छ । मतदाता, उम्मेदवार, कर्मचारीको सुरक्षादेखि मतदान, मतपेटिकाको ढुवानी र गणना सबै कार्यका लागि फिल्ड स्तरमा राम्रो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको पाएको छु । 

- बढी खर्च गरेको प्रमाण हामीले पाइराखेका छैनौं ।
- निर्वाचन आयोग प्रत्येक उम्मेदवारको पछि लाग्न सम्भव छैन ।
- प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अलगअलग गरौं भन्दा एकैसाथ भयो ।
- सुरक्षाकर्मीले बन्दुक लिएर, हातमा ब्यालेट लिएर मतदान गर्न जानु त्यति उचित हुन्न ।
- जिल्लामा रहेकाहरूको काम हो नि आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही गर्ने ।
- पुस १५ सम्ममा सबै परिणाम आइसक्ने लक्ष्य छ । 
- भरतपुरको उदाहरण अब नलिऔं, त्यो गइसक्यो ।
- अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक घटनुपर्छ । किन चाहियो ?

तपाईंकै नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा हालको निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना कत्तिको भएका छन् ?
यसलाई गणितीय रूपमा त भन्न सकिँदैन । आचारसंहिता ‘एब्सुल्युट’ रूपमा हेर्ने विषय पनि होइन, यसलाई ‘रिलेटिभ’ रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । विगतको तुलनामा अहिले आचारसंहिताको पालना धेरै राम्रो भएको छ । विगतमा दलहरूले गरिरहेका दृश्यात्मक प्रचारप्रसार, वालिङ, पोस्टरिङ, ब्यानरिङजस्ता कुरा न्यून भइसकेका छन् । जिल्ला–जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अनुगमन टोली त्यसमा कडाइसाथ लाग्नुभएको छ । त्यसबाहेक केही विषय हेर्न नसकिने, पहिचान गर्न नसकिने र भित्रसम्म पस्न नसकिने खालका पनि होलान् । ती विषय आचारसंहिताभित्र कति पर्छन्, कति पर्दैनन् पनि होला । त्यस्ता कुरामा पनि यतिबेला कमी आएर व्यापक रूपमा चुनावी माहोल बनेको छ । आचारसंहिताको मूल्यांकन गर्ने हो भने सरकार, राजनीतिक दल र आम मतदाता, सबै उम्मेदवारको विश्लेषण गर्नुपर्छ । सबैको फरकफरक अवस्था छ । औसतमा आचारसंहिताको पालना विगतको तुलनामा सन्तोषजनक छ । तर, अझै कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने अवस्था पनि छ । 
यसैसँग जोडिएको प्रश्न– तपाईंहरूले उम्मेदवारका लागि जुन खर्चको सीमा (२५ लाख) तोक्नुभएको छ, उम्मेदवारको प्रचारशैली हेर्दा त त्यो सीमा धेरै गुणाले नाघेको देखिन्छ नि ? भड्किलो र खर्चिलो चुनावी प्रचारचाहिं तपाईंहरूले रोक्न नसकेको हो ?
प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के कुरा आवश्यक पर्छ, त्यसको अनुमान गरेर २५ लाखको ‘सिलिङ’ तोकेका हौं । सबैले त्यो सिलिङभित्र बसेर खर्च गर्नुपर्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको मान्यता हो । अब त्योभन्दा बढी खर्च हुन्छ, यहाँहरूले पनि भनिरहनुभएको छ, अरू–अरूले पनि भनिरहेका छन् । तर, वास्तवमा यो भनाइको कुरा मात्रै हो । यसको वास्तविक प्रमाण त कतै हुनुपर्‍यो नि । त्यो प्रमाण हामीले पाइराखेका छैनौं । सिलिङभित्र खर्च भइरहेको छ कि छैन, आयोगले सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमान टोली खटाएर यो विषय पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । हामीले राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पनि आग्रह गरेका छौं– तपाईंहरूले दलका उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवार या उसका भ्रातृसंगठन, समर्थकहरूको प्रचारप्रसार खर्च अनुगमन गरिदिनुस् । त्यसरी बढी खर्च गरेको प्रमाण पाइयो भने त्यसका आधारमा हामी कारबाही गर्छौं । उनीहरूले बढी खर्च गर्ने गरेको तर हाम्रो पहुँच त्यहाँ नपुगेको पनि हुन सक्छ । मिडियाबाटै जानकारी पाएका आधारमा एक–दुई ठाउँमा ‘एक्सन’मा गएका छौं । उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छ । तर, निर्वाचन आयोग प्रत्येक उम्मेदवारको पछि लाग्न सम्भव छैन । दुनियाँ कहीँ पनि सम्भव छैन । राजनीतिक दल र उम्मेदवार नै यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । र, मतदाता सबभन्दा सचेत हुन जरुरी छ । 
पहिलो चरणको मतगणना पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हुने भन्नुभएको छ । पहिलो चरणको मतपेटिकालाई १० दिनसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई लिएर कतिपय नेताले संशयपूर्ण अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । मतपेटिका सुरक्षाको विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ ? 
दुइटै निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेभन्दा पनि दुई चरणमा भयो, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अलगअलग गरौंभन्दा एकैसाथ भयो । अब मतगणना पहिलो चरणको सुरुमा गरौं भने त्यो पनि भएन । दुई चरणको निर्वाचनबीच ‘ग्याप’ छ । यो एउटा बाध्यात्मक अवस्था पनि हो । नेपाली सेना जनताको, राष्ट्रको सेना हो । सशस्त्र छ, नेपाल प्रहरी छ । सबैको सुरक्षामा मतपेटिका रहन्छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत जो कि जिल्ला न्यायाधीश/न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ, उहाँलाई राष्ट्रले, कानुनले पत्याएको छ । उहाँको जिम्मामै मतपेटिका हुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा मतगणना पनि हुन्छ । मतपेटिकालाई मतदान केन्द्रबाट ढुवानी गरेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ल्याइसकेपछि त्यहाँ सबै मतपेटिकालाई एउटा निश्चित ठाउँमा राखेर ‘सिल’ गरिन्छ । त्यहाँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि हुन्छन् । १० दिन अलिकति कष्टप्रद हुन्छ तर सुरक्षा प्रबन्धमा अप्ठ्यारो छैन । 
मतदानमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि मतदानको व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तो किन ? 
अहिले मतदाता नामावली ऐनमा जुन व्यवस्था छ, त्यसअनुसार अस्थायी मतदातालाई मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यसमा राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना सबै पर्छन् । बन्दीगृहमा भएकाहरू पनि त्यसमा पर्छन् । अब सबैलाई पहिले अस्थायी मतदाताका रूपमा सूचीकृत गर्नुपर्‍यो । अस्थायी मतदाताहरूको नाम स्थायी मतदाता नामावलीमा पनि हुनुपर्‍यो । यो प्रक्रिया पहिला पूरा हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै मतदानको कुरा हुन्छ । अहिलेको निर्वाचनको व्यवस्थापन हेर्दा हाम्रा लागि त्यो ज्यादै जटिल छ । किनभने समानुपातिकतर्फ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र एउटै पानामा छ । सशस्त्र, सेना, नेपाल प्रहरी, बन्दीगृह सबै ठाउँमा मतपेटिका राखेर व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुँदैन । कानुनमा जुन व्यवस्था छ, त्यसलाई हामीले लागू गर्नुपर्छ । तर, एउटा मान्यता छ– ‘फ्रि एन्ड फेयर इलेक्सन’का लागि ब्यालेटलाई बुलेटभन्दा टाढा राख्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मीले बन्दुक लिएर र हातमा ब्यालेट लिएर मतदान गर्न जानु त्यति उचित पनि हुन्न । 
तर, पहिलेको अभ्यासमा त त्यस्तो भएको थियो नि ? 

०६४ र ०७० को अवस्था भनेको विशेष हो । समानुपातिकको एउटा मतपत्र थियो । त्यसैले व्यवस्थापन गर्न सकियो । त्यो संविधान निर्माणका लागि निर्वाचन थियो । यतिबेला संविधान आइसक्यो । संविधान आइसकेपछि कतिपय पुराना व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा पुनर्विचार र परिमार्जन पनि गरिन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गरेको भए व्यवस्थापन गर्न सक्ने थियौं तर अहिले व्यवस्थापनमै अप्ठ्यारो छ । छोटो समय छ । उहाँहरूलाई नागरिकसरह मताधिकार त छँदै छ नि । नागरिकसरहको मताधिकारका लागि कतै रोक छैन । कर्मचारीका रूपमा मतदान गर्ने विशेष अधिकारको कुरा हो । त्यो विशेष अधिकार कतिपय अवस्थामा सीमित पनि हुन सक्छ । मेरो मनसाय त्यो होइन, त्यस्तो तर्क पनि दिन खोजेको छैन कि निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र बन्दीगृहमा रहेकालाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिनुपर्छ । उहाँहरूले मतदान गर्न पाउने गरी व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिन आयोगले अध्ययन टिम पनि बनाएको थियो । तर, अध्ययन टोलीले अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूलाई मतदानको विशेष अधिकार दिने गरी व्यवस्थापन गर्न नसकिने प्रतिवेदन दियो । 
मतदान नजिकिएसँगै सरकारले सुरक्षाकर्मीको सरुवा–बढुवा गरेको छ । मन्त्रीहरू सरकारी स्रोतसाधनसहित चुनावी प्रचारमा जुटेका छन् । त्यसलाई रोक्न आयोगको भूमिका प्रभावकारी नभएको हो ? 
जहाँसम्म आचारसंहिताको कुरा छ, त्यसलाई सबैले आफैंल बुझ्नुपर्ने हो । सबै नेपालीलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । कुनै पनि पक्षलाई यसले छाडेको छैन । नेपाल सरकार स्वाभाविक रूपमा यसको बढी पालना गर्नुपर्ने निकाय हो । सरकारका मन्त्रीहरू आफू उम्मेदवार पनि भएका छन् । हामीले नियन्त्रण गरेका छौं । जिल्ला–जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरूलाई भनेका छौं । हाम्रो विस्तारित हात भनेको त्यहाँसम्म छ । आयोग भनेको पाँचजना पदाधिकारी र सचिवालयले मात्रै गरेर हुँदैन । जिल्लामा रहेकाहरूको काम हो नि, आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही गर्ने । गर्न सक्नुभएन भने हामीलाई भन्न भनेका छौं । 
विगत निर्वाचनमा गणनाका क्रममा समस्या देखिए । पटकपटक स्थगन भए । त्यसले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्यो । यसपालि आयोगको तयारी के छ ? 
गणना प्राविधिक विषय पनि हो । गणितीय विषय पनि हो । यो ज्यादै संवेदनशील विषयसमेत हो । एक भोटको पनि कुरा हुन्छ । त्यसकारण धेरैजसो ठाउँमा गन्ती गर्दा बिस्तारै गन्ने गरिन्छ । फेरि गणना गर्ने गरिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा पनि गणना दोहोर्‍याउनुपरेको थियो । त्यसले समय लियो तर विश्वसनीयता कायम गर्‍यो । त्यसको विश्वसनीयताका विषयमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ रूपमा सम्पन्न भएको कुरा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य भइसकेको छ । अहिले पनि जिल्ला–जिल्लामा कुन–कुन ठाउँमा मतगणना गर्ने, सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने भन्नेजस्ता विषय तय भइसकेको छ । मतगणना ‘म्यानुअली’ गर्ने काम हो, ‘मेसिन’बाट गर्ने कुरा भएन । म्यानुअली गर्दा लगातार गन्ती गर्नुपर्छ । समय लाग्छ ।
बेलायतमा हातले गन्दा पनि परिणाम एकाध दिनमै आइसक्छ । हामीकहाँ किन समय लागेको होला ? 
स्थानीय तहमा तेस्रो चरणको मतगणनाको परिणाम एक साताभित्र आउने भनेका थियौं । आयो पनि । केही विशेष अवस्थाबाहेक । कतै–कतै विभिन्न कारणले लम्बिएको थियो । अहिलेको निर्वाचनमा पनि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको सबै परिणाम एक हप्ताभित्र आइसक्छ । समानुपातिकको परिणाम जिल्ला–जिल्लाबाट गणना गरेर आयोगमा आउँछ । त्यसलाई आयोगले जोड्छ । पाएको मतअनुसार दलहरूलाई सिट बाँडफाँटको काम हुन्छ । त्यसका जानकारी दललाई गराउनुपर्छ । त्यसले केही समय लिन्छ । पुस १५ सम्ममा हामीले सबै परिणाम सम्मानीय राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसक्ने लक्ष्य राखेका छौं । 
केही यस्ता ठाउँ छन्, जहाँ निर्वाचनका बेला जहिले पनि भिडन्त र क्षति हुने गर्छ । त्यस्ता स्थानमा आयोगले कस्तो प्रबन्ध मिलाएको छ ? 
म आफैं त्यसैका लागि दोलखा पुगेर आएको छु । स्थानीय निर्वाचनमा दोलखामा घटना भएको थियो । त्यस्ता ठाउँका बारेमा सुरक्षा निकायको आफ्नै विश्लेषण र तयारी छ । आयोगको पनि विश्लेषण छ । त्यसकारण त्यस्ता ठाउँबारे हामी सजग छौं । सुरक्षा निकायलाई पनि गहन रूपमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरेका छौं । पर्यवेक्षकहरूलाई पनि भनेका छौं । सूचना जति छिटो आउँछ, त्यति छिटो ‘एक्सन’मा जान सकिन्छ । आयोगमा पदाधिकारीहरूलाई प्रदेशगत रूपमा कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । उहाँहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारीको प्रदेशका लागि चनाखो हुनुहुन्छ । निरन्तर अनुगमन गरिरहनुभएको छ । 
हाम्रो मान्यता के छ भने, सबै मतदान केन्द्रहरू उत्तिकै संवेदनशील छन् । नचिताएका ठाउँमा पनि घटना हुन सक्छ । निर्वाचनमा निश्चित ठाउँमै घटना हुन्छ भन्न सकिन्छ । सबै मतदान केन्द्र ‘इक्वल्ली थ्रेट’ पूर्ण हुन्छन् । सबै स्थानमा उम्मेदवार हुन्छन् । सबैले जित्न चाहेका हुन्छन् । आफ्ना पक्षमा केही न केही गरेर मतदातालाई मतदान गराउन चाहन्छन् । सबै मतदान केन्द्रलाई हामीले खतराकै सूचीमा राखेर योजना बनाएका छौं । गृहमन्त्रालयलाई त्यहीअनुसार सुरक्षा मिलाउन भनेका छौं । चिताएका थिएनौं, स्थानीय निर्वाचनमा दोलखा वा कालिकोटमा घटना होला भनेर । त्यसकारण संवेदनशील र असंवेदनशीलको सूची बनाएर हुन्न । हामी दुरुस्त भएर सबै मतदान केन्द्रमा रहनुपर्छ । 
स्थानीय निर्वाचनमा मतगणनाका क्रममा भरतपुरमा जस्तो घटना भयो, त्यो दोहोरिन नदिन आयोगले के तयारी गरेको छ ? 
भरतपुरको उदाहरण अब नलिऔं, त्यो गइसक्यो । अदालतबाट त्यसको निर्णय भएर फेरि मतदान भयो । त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसके । अब त्यस्ता कुरालाई उदाहरण नबनाऔं । त्यसले ठूलो कुरा सिकाएको थियो । ‘रिसर्च’ गर्नुस्, ०४९ र ०५४ को स्थानीय निर्वाचन हेर्नुस्, कति ‘रि–पोलिङ’ भएका थिए । मतगणनामै के–के भएको थियो । तर, यतिबेला ७ सय ५३ मध्ये एक ठाउँमा एउटा घटना भयो, त्यो पनि अदालतमा गयो, अदालतले आफ्नो निर्णय दियो । अब त्यसलाई किन ‘ह्यु एन्ड क्राइ’ को विषय बनाउने ? ‘टेक इट इजिली’ । 
मिडियाबाट मतदाता शिक्षाको प्रचार गरिएको देखिन्छ । तर, मिडियामा पहुँच नभएकासम्म प्रभावकारी ढंगले मतदाता शिक्षा पुगेको पाइन्न नि ? 
मतदाता शिक्षा ज्यादै जटिल, गम्भीर र अति आवश्यक विषय हो । आयोगका तर्फबाट मतदाता शिक्षाका सबै प्रकारका सामग्री तयार पारेर जिल्ला–जिल्ला पठाएका छौं । ती सामग्री लिएर प्रत्येक मतदान केन्द्रमा एक–एकजना स्वयंसेवक खटाइएको छ । उहाँहरू घर–घर गइराख्नुभएको छ । मतदानको अघिल्लो दिनसम्म त्यो काम हुन्छ । स्थानीय एफएमहरूलाई मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम दिइएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पनि घर–घर पुगेर मतदानको तरिका सिकाइरहनुभएको छ । मिडिया, दल, निर्वाचन आयोग र अन्य विभिन्न निकायले आआफ्ना किसिमले मतदाता शिक्षणको काम गरिरहेका छन् । मतदाता शिक्षा भनेको कहिल्यै पर्याप्त हुन सक्दैन । यसको ‘इन्डिकेटर’ के हो, त्यो मतदानपछि नै थाहा पाइएला । स्थानीय तहमा पनि मतदाता शिक्षा पुगेन भनिएको थियो । तर, राम्रो मतदान भयो । मधेसमा ७५ प्रतिशतको ‘रेकर्ड’ नै भयो । रौतहटको एउटा मतदान केन्द्रमा ८८ प्रतिशत मतदान भयो । सबैतिर गरेर ७४ दशमलव ४ प्रतिशत मतदान भयो । मतदाता शिक्षाको इन्डिकेटर त्यो हो नि । 
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक विगतको भन्दा घटेका देखिन्छन् । के कारण होला ? 
हेर्नुस्, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक घट्नुपर्छ । किन चाहियो ? (चुनाव) स्वीकार गर्ने यहाँका मानिस हुन् कि बाहिरका ? तपाईं–हाम्रो निर्वाचन हो । यहीँका मानिसले स्विकार्ने कुरा हो यो । काम हाम्रो हो, अरूले गवाही दिने हो ? भारतमा कहाँ छ ? त्यहाँ सन् १९५२ देखि निर्वाचनहरू भइरहेका छन्, त्यसको ‘अब्जर्भेसजन’ हुँदैन । ‘स्टडी भिजिट’ मात्र हुन्छन् । विदेशीहरूले पर्यवेक्षण गर्न पाउँदैनन् । हामीकहाँ पनि ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आएका थिए । ०७० मा थोरै आए । अहिले चारवटा संस्था मात्र छन् । हामीले सूचना जारी गरेका थियौं, त्यसअनुसार ४/५ वटा संस्था आए । अब हामीले कहाँ खोजिराख्ने ? उहाँहरूको चासो रहेन यहाँ किनभने नेपालमा स्थायित्व भयो । 
तर, उहाँहरूले दिने प्रतिवेदनको केही अर्थ हुन्छ होला नि चुनावका सन्दर्भमा ? 
होइन, त्यस्तो के अर्थ हुन्छ र ? यहाँकाले स्वीकार गर्ने–नगर्ने कुरा हो । विदेशीहरूलाई आउने स्वतन्त्रता छ । हामीले आमन्त्रणा गरेका छौं । आउनका लागि हामीले रोकेका छैनौं । सार्क क्षेत्रका जति मित्रराष्ट्रहरू छन्, त्यसको फेमोसा भन्ने संगठन छ । त्यसमा प्रत्येक राष्ट्रका २/२ जना आउनुभएको छ । त्यसबाहेक रिपब्लिक अफ कोरिया, अस्ट्रेलिया, जापान, ईयूका प्रतिनिधि पनि पर्यवेक्षक टोली आएका छन् । कार्टर सेन्टर पनि छ । भइहाल्यो नि । अब कहाँ–कहाँबाट कति चाहियो ? 
हिमाली जिल्लामा हिमपातको सम्भावनालाई हेर्दै मतदाताहरू तल झर्ने क्रम सुरु भएको छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ ?
त्यही भएर त, हामीले सरकारलाई मंसिर ४ गते नै निर्वाचन गर्न भनेका थियौं । म त मधेसको मान्छे । मलाई भन्दा सरकारमा बस्नेहरूलाई हिमाली जिल्लाको कुरा थाहा हुन्छ । हामीले भनेका थियौं– जति ढिलो हुन्छ, हिमपातका कारण मतदाता तल झर्छन् । त्यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । मंसिर ४ भन्दा उतातिर नजाऔं भन्दाभन्दै सरकारले मंसिर १० गतेको मिति तोकिदियो । ठीक छ । तर, अब व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? चुनौती छ । व्यवस्थापनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएका छौं । भनेका छौं– स्थानीय राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय, छलफल गरेर त्यस्ता मतदाताहरू जुन तल झरिसकेका छन्, उनीहरूलाई मतदान गर्नका लागि के गर्नुपर्छ ? कसरी उहाँहरूको मतदानको अधिकार सदुपयोग गराउन सकिन्छ ? त्यसको व्यवस्थापन गर्नुस् । किनभने मतदान केन्द्र निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छ । अब केन्द्रहरूभन्दा बाहिर मतदान केन्द्र राख्यो भने कसैले राजनीतिक प्रश्न गर्दियो वा अदालतमा आवाज आइदियो भने अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसकारण जहाँ मतदाता तल झरेका छन्, त्यस्ता ठाउँमा हामीले स्थानीयस्तरमै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुस् भनेका छौं । निर्वाचन आयोगले ठाडै मतदान केन्द्र सार्नका लागि भन्न सक्दैन । यो गम्भीर समस्या छ तर अहिलेसम्म त्यत्रो हिमपात भएको छैन । एक–दुई ठाउँबाट यस्ता कुरा आएका थिए । त्यस्ता ठाउँलाई स्थानीय तहमै व्यवस्थापन मिलाउन भनेका छौं । मताधिकारबाट कोही वञ्चित नहुन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । मतदानमा ठूलो सहभागिता हुनुपर्छ । 
तपार्इंको अपेक्षा के छ, कति प्रतिशत मतदान होला ?
दुई चरणको निर्वाचन छ । पहिलो चरणमा ज्यादै उत्साहवद्र्धक देखिएको छ । राजनीतिक दल, मतदाता सबैमा चाडपर्वजस्तो ‘मुड’ देखिन्छ । त्यसले गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा देखिएजस्तै सहभागिता हुन्छ । 
– प्रस्तुति : राजेश मिश्र

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७४ ०७:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कृषि प्रविधिमा बढ्दो आकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

स्याङ्जा — कृष्ण बस्याल हिजोआज हाते ट्रयाक्टरले खेतबारी जोत्छन् । गल्याङ– ३ का यी कृषकलाई हलि, हलो र गोरु खोज्नुपर्ने झन्झट हटेको छ ।


वर्षा होस वा हिउँद उनलाई नयाँ प्रविधिबाट खेतीपाती लगाउन सजिलो भएको छ । ‘आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने जमाना आयो, जमानाअनुसार चल्नै पर्‍यो,’ उनले भने, ‘अब पहिलेपहिले जसरी ठूलो क्षेत्रफलमा खेती पनि हुँदैन । सानो ठाउँ, महँगो ज्याला, ढिलो काम हुँदा फाइदा हुँदैन ।’ आधुनिक कृष यन्त्र उपयोग गर्न जान्दा खेतीपातीमा लागत र समय बचत हुने उनको अनुभव छ । यसपटक तीन/चार हलगोरु लाग्ने खेत हाते ट्रयाक्टरले जोतेर तोरी र गहुँ लगाएको उनले बताए ।
धान दाइँ गर्दा थ्रेसरको उपयोग यहाँ नौलो हुन छाडेको छ । पहिलेपहिले हाते ट्रयाक्टर खेतबारीमा हाल्दा रमिता हेर्न हुन भीड पनि हिजोआज चासोमा छैन । ‘जमाना बदलियो, अब खेतमा के ल्याएछ भनेर हेर्न भीड हुन्न,’ उनले भने, ‘बरु पुरानो पाराले खेती गर्नेलाई देख्दा यी किसान जमानाअनुसार फेरिएनछन्, कसरी पो खेती गर्लान् भन्ने बेला आयो ।’
करिब ४७ हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुने स्याङ्जामा बस्यालजस्ता किसान थोरै छन् । तर बजार क्षेत्र हुँदै कृषि प्रविधि गाउँगाउँ पुग्न थालेको छ । सानो सानो चक्लामा गरिने खेतीमा धेरै ठाउँ ठूलो ट्रयाक्टर पुग्न सम्भव छैन । हाते ट्रयाक्टरले त्यस्ता ठाउँमा जोत्न सजिलो हुने बुझेका किसानले खरिद गरी प्रयोगमा ल्याउने होडबाजी सुरु भएको छ । यसको कारण खेतीपातीमा सजिलै कामदार नपाइने समस्या र सरकारले कृषि औजारमा दिने अनुदान प्रमुख हो । पुतलीबजार–१० का रामबन्धु अर्याल भन्छन्, ‘बाध्यता र सहजता दुवैले खेतबारीमा आधुनिक औजार भित्र्याएको भन्नुपर्छ ।’ कृषि यन्त्र बजारमा सजिलै खरिद गर्न पाइने, कृषि विकास र विभिन्न तालिममार्फत किसानलाई जानकारी पुर्‍याउन थालिएकाले पनि यस्तो भएको हुनुपर्ने उनले बताए ।
वालिङ–३ निवासी हरिप्रसाद अर्यालले यो वर्षको धान पहिलोपटक थ्रेसरबाट दाइँ गरेर भित्र्याए । ‘अचम्म लागेको छ,’ उनले भने, ‘ट्रयाक्टरले खेत जोत्ने, मेसिनले धान पराल छुट्याउने सजिलो जमाना आएको हो ।’ अझै पनि कृषि यन्त्र सबै किसानको पहुँचमा आउन समय लाग्ने उनले बताए । ‘अझै पनि सस्तो र सजिलो भएमात्रै किसानले भाडामा लिन वा किन्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘समय बच्यो, खर्च घट्यो भने अरू पनि काम गर्ने समय मिल्ने रहेछ ।’ जन्मिएदेखि किसानका सन्तानले गर्ने दु:ख देखेरै अहिलेका पुस्ता खेतीपातीमा आकर्षित नभएको स्थितिमा प्रविधिले फेरि व्यवस्थित कृषिमा फर्काउनेछ भन्ने उनलाई आस लागेको छ ।


गोरु समस्याले ट्रयाक्टर स्थापित
हेटांैडा (कास)– २०५० को बाढीपहिरोले मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पानीघट्ट विस्थापित गराइदियो । २०७२ मा आएको भूकम्पले गोरु विस्थापित गरायो । भूकम्पले गोरु पनि मरे र गोठ पनि भत्केकाले उत्तरी क्षेत्रका अधिकांश कृषकसँग खेतबारी जोत्नका लागि गोरु छैन । गोरुको विकल्पमा अहिले गाउँगाउँमा हाते ट्रयाक्टर छ्यापछ्याप्ती छ । गोठमा भंैसी र गाईमात्र छन् । जोत्नका लागि गोरु छैन । गोरुले गर्ने काम अहिले हाते ट्रयाक्टरले गर्नथालेको छ ।
‘भुइँचालाले गोठ पनि भत्क्यो, गोरु पनि मर्‍यो,’ थाहा नपा पालुङका कृषक रामबहादुर कार्कीले भने, ‘गाउँमा अब गोरुले जोत्ने चलन क्रमश: हराउँदै गएको छ, खेतबारी सबै ट्रयाक्टरले जोत्न थालिसके ।’ हल गोरु पाल्न पनि गाह्रो र हली पनि नपाउने भएकाले पनि जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाहरू कृषिमा क्रमश: यान्त्रिकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् । कृषि विकास कार्यालय मकवानपुरले भूकम्पपछि उत्तरी क्षेत्रमा अनुदानका रूपमा दुई सय वटाभन्दा बढी हाते ट्रयाक्टर वितरण गरिसकेको छ ।
‘उत्तरी क्षेत्रमा अहिले गोरुले जोत्ने चलन हराउँदै गएको छ,’ कृषि विकास कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख निर्मल गदालले भने, ‘कृषिलाई अब आधुनिकीकरण सँगसँगै यान्त्रिकीकरण गर्न जरुरी छ ।’ मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने सिस्नेरी गाविसका रमेशसिंह ठकुरीले काठमाडांै छैमलेका कृषकलाई दुई हल गोरु बिक्री गरेर कृषि विकास कार्यालयसँग अनुदानको हाते ट्रयाक्टर किनेका छन् । १८ रोपनी खेतबारी ट्रयाक्टरले खनजोत गरे । उनले भाडामा स्थानीयको पनि खेतबारी जोत्ने गरेका छन् । एक घण्टा ट्रयाक्टरले जोतेको उनले ६ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् । एक घण्टामा झन्डै ५ रोपनी जग्गा
जोत्ने गर्छ । गोरुको जस्तोगोठमा बाँधेर पाल्न पनि नपर्ने र ट्रयाक्टरले एकै दिनमा धेरै पनि जोत्ने भएकाले जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका कृषकहरूको रोजाइमा पनि ट्रयाक्टर रहेको छ ।
‘२०५० सालको बाढीले यस क्षेत्रको पानीघट्ट र मिल विस्थापित गरेर विद्युतबाट चल्ने मिल स्थापना भयो,’ थाहा नपास्थित स्थानीय उच्च माविका प्राचार्य सानोभाइ कार्कीले भने, ‘२०७२ सालको भूकम्पले गोठ भत्केर र गोरु मरेर विस्थापित भए ।’ गाउँघरमा अहिले हल गोरु पाल्न सक्ने जनशक्तिको अभाव छ । ग्रामीण भेगका कृषकहरू क्रमश: व्यावसायिक भएकाले यान्त्रिकरणतर्फ उन्मुख भएका छन् ।
सहज ढंगले छिटोछरितो खेती गर्ने प्रविधितर्फ कृषकहरू आकर्षित हँुदै गएका छन् । निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमामात्र गोरु, राँगाले जोतेर सम्भव हुन्छ, कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख गदालले भने, ‘व्यावसायिक खेतीमा यो सम्भव नै हँुदैन ।’ कृषि विकास कार्यालय मकवानपुरले कृषकलाई यान्त्रिकीकरण गर्नेतर्फ सीप र तालिम र उपकरण पनि अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७४ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT