ईश्वर पोखरेलसँग कुराकानी : ‘पोजिसन बनाएर एकताको कुरा गर्नु हुँदैन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा झन्डै दुई तिहाइ नजिक सिट ल्याएको छ । वामपन्थी दलहरुले यति धेरै संसदीय शक्ति आर्जन गर्नुमा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र दुई दलबीचको एकताको नाराले काम गरेको थियो ।

चुनावी नारालाई अब व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती यी दललाई छ । तत्काललाई चाहिँ पार्टी एकता र भावी सरकारको स्वरुपका विषयमा उनीहरुको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यसै सन्दर्भमा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिका सदस्यसमेत रहेका काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग कान्तिपुरका बालकृष्ण बस्नेत र दुर्गा खनालले शनिबार गरेको कुराकानी :

 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा वाम गठबन्धनले प्रत्यक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी सिट जित्यो, यस्तो परिणाम आउला भन्ने अनुमान थियो ? 
हामीले आकलन गरेअनुसारकै परिणाम पाएका हौं । पार्टी एकताको ‘मिसन’ राखेर वाम गठबन्धन बन्यो । त्यो बन्नेबित्तिकै धेरै राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । सोचेअनुसारै भयो । चुनावअघि मैले नै कतिपय मिडियामा पहिलो चरणको ३७ क्षेत्रको निर्वाचनमा हामी ३२ मा जित्छौं, साह्रै नहुँ‘दा पनि ३० स्थानमा जित्छौं भनेर बोलेको थिएँ । दोस्रो चरणको १२८ ठाउँमध्ये हामीले सयदेखि १०५ स्थान जित्छौं भनेको थिएँ । हामीले वाम गठबन्धनका तर्फबाट झन्डै त्यही हिसाबले जितेका छौं । त्यसैले यो चुनावी परिणाम अनपेक्षित होइन । कतिपयलाई अनपेक्षित पनि लाग्यो होला तर, हामीचाहिं प्रस्ट थियौं । बरु समानुपातिकमा भने त्यसअनुसार भएन ।

चुनावअघि तपाईंहरूले दुई तिहाइ आसपास जित्ने घोषणाका पछाडि के–के आधारहरू थिए त ? 
वामपन्थी शक्ति, खासगरी एमालेको अडानमा जे–जस्ता विचार, एजेन्डाहरू सार्वजनिक भएका छन्, त्यसअनुसार काम गर्ने कोसिस गरेका थियौं । त्यसलाई आम जनताले साथ दिए । जनतामा अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । तपाईंहरूले स्वतन्त्र सर्वेक्षण गर्नुभए हुन्छ, यसपालि के देखियो भने– हामी कांग्रेस हौं, तैपनि केपी ओलीलाई भोट दिन्छौं भन्ने कैयौं देखिए । कतिलाई यो सुन्दा मन पर्ला–नपर्ला, तर यो साँंचो कुरा थियो । चुनाव प्रचारमा जाँदा कतिपयले मेरो बाउ, बाजे, परिवार सबै कांग्रेस हुन् तर यो पाला कांग्रेसलाई भोट हाल्दिनँ भने । म कांग्रेसको जनै सेलाएर तपार्इंहरूसँग आएँ भनेर लाग्नेहरू पनि थिए । हाम्रो जुन अडान थियो, त्यो अडानले जनमत निर्माण गरेको थियो । त्यसका आधारमा यो परिणाम आउँछ भन्ने थियो । हामीले वाम तालमेल गर्ने सिलसिलामा यो चुनावी तालमेल मात्र होइन, पार्टी एकताकै लागि हो भन्ने घोषणा १७ असोजमा गरेका थियौं । घोषणापत्र बनाउने, निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँट गर्ने सन्दर्भमा कार्यदल बनायौं । कार्यदलसँगै पार्टी एकता संयोजन समिति पनि बन्यो । त्यसले लहर ल्यायो । यत्रा ठूला पार्टीको बीचमा प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ र प्रदेशसभाको ३ सय ३० सिटको बाँडफाँट गर्दा कुनै असन्तुष्टि देखिएन । सबैले स्वागत गरे । यसको अर्थ आम जनताको चाहना र कार्यकर्ताको चाहना पनि यही थियो भन्ने बुझिन्छ । 

देशैभरि वाम गठबन्धनले राम्रो परिणाम ल्याए पनि प्रदेश नम्बर २ को परिणाम त साह्रै खराब देखियो नि, कारण के होला ?
प्रदेश २ मा हाम्रो तर्फबाट विषय जसरी जानुपर्ने थियो, ती प्रभावकारी ढंगले जान सकेनन् भन्ने लाग्छ । थुप्रै खालका प्रतिकूलताबीचमा हाम्रा साथीले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरीमा जित्नुभयो । हाम्रो परिणाम रौटहट, बारा, पर्सामा राम्रो भएन तर समग्रमा प्रदेश २ मा हामीले हाम्रो ‘क्याल्कुलेसन’ भन्दा चाहिं राम्रो परिणाम ल्यायौं ।

 
- परिणाम जसरी एमालेका पक्षमा आएको छ, यसले स्वत: एमालेले नेतृत्व गर्छ भन्ने देखाउँछ ।
- एमालेको अनुभवमा पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता हुने र प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हुने अभ्यास छ ।
- प्रदेश २ मा हामीले हाम्रो ‘क्याल्कुलेसन’ भन्दा राम्रो परिणाम ल्यायौं । 
- नीति र कार्यक्रममा सहमत हुनेहरू सरकारमा आउन पनि सक्छन् । 
- प्रतिपक्षलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ । हिजो प्रतिस्पर्धा गरिरहँदाका अभ्यासहरूलाई सम्झेर त्यहीअनुसार व्यवहार गर्नु हुँदैन ।
- हामी हाम्रा सबै छिमेकीहरू छिमेकीजस्तै भएर बसिदिनुहोस् भन्ने चाहन्छौं । 
 

अहिले राष्ट्रिय सभा गठनको विषयलाई लिएर दलहरूबीच विवाद भइरहेको छ, यसमा तपाईंहरूको खास कुराचाहिँ के हो ? के भन्न खोज्नुभएको हो ?
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन अयोगले एउटा मस्यौदा पठाएको थियो । त्यसमाथि छलफल भएर संसद्मा एउटा समझदारी पनि बनेको थियो । त्यो विधेयक नटुंग्याई संसद्को अवधि सकियो तर संसद्मा भएको एक प्रकारको सहमति र समझदारी विपरीत सरकारले केही प्रावधान थपेर फरक ढंगले अध्यादेश अघि सार्‍यो । त्यसैले विवाद निम्त्याएको हो । 

समझदारी के थियो र सरकारले त्यसविपरीत के प्रावधान थप्यो ?
एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीसहितको प्रावधान थपियो । त्यो विषय विवादित भयो । समझदारीमा त्यो कुरा थिएन । बहुमतीयबाटै गर्ने भन्ने थियो । त्यो विवादित कुरा राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछि राष्ट्रपतिले रायसल्लाह लिनुभयो । यहीबीचमा चुनावी परिणाम आइरहेको छ र चुनावमा दुई तिहाइ नजिक पुगेका शक्तिहरूले त्यसमा आपत्ति जनाइरहेका छन् । अनि विवादित विषय राष्ट्रपतिले कसरी ‘क्लियर’ गर्न सक्नुहुन्छ र ? त्यसैले राष्ट्रपतिले सहमति गराउनुहोस् भन्नुभएको हो । अध्यादेशलाई भोलि संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यसैले संसद्मा दुई तिहाइको शक्तिले भोलि अध्यादेश अनुमोदन गरिदिएन, उल्टाइदियो भने के हुन्छ ? राष्ट्रिय सभासम्बन्धी कानुन आज अध्यादेशका रूपमा आउने अनि भोलि संसद्मा असफल हुने हो भने त्यो ठूलो दुर्घटना हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक सहमतिका आधारमा यो काम अघि बढोस् भन्ने कुरा हामीले गरेका हौं ।

यो विवाद लम्बिँदै जाँदा त समानुपातिकको निर्वाचन परिणाम घोषणादेखि संसद्ले पूर्णता पाउनसमेत समस्या हुने भयो नि ?
निर्वाचन आयोगले के गर्न खोजेको हो, मैले बुझिरहेको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको त ‘कोर्स’ सकियो, यसमा अन्य कुरा जोड्न जरुरी छैन । ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको सवाल त दलहरूको आफ्नो कार्यक्षेत्र हो । कानुनअनुसार दलहरूले गर्नैपर्छ र गर्छन् । त्यो निर्वाचन आयोगले गर्ने होइन । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि कानुनअनुसार गर्छन् । प्रतिनिधिसभाको कोर्स सकिएपछि यसलाई अरू ठाउँमा गाँसेर समस्या ल्याउनु हुँदैन ।

एक निर्वाचन आयुक्तले राष्ट्रिय सभाको गठन र टुंगो नलाग्दासम्म समानुपातिकको परिणाम घोषणामै यसले प्रभाव पार्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै बोल्नुभयो नि ?
कसले के भन्छ भन्नुभन्दा पनि कानुन र संविधानअनुसार निर्देशित हुनुपर्छ । यदि संविधान र कानुनमा अस्पष्टता छ भने बृहत् राजनीतिक समझदारीबाट जानुपर्छ । पक्ष र विपक्षको ढंगले अत्तो थाप्ने होइन, मिलाएर जानुपर्छ ।

त्यसो भए नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै अन्योल छैन त ?
सरकार गठनका लागि अन्योल छैन । अन्योल सिर्जना गर्ने प्रयास कसैले गर्नु हुँदैन ।

वाम गठबन्धनको सरकार गठनको तयारीचाहिँ कस्तो छ त ?
चुनावी परिणाम पूर्ण रूपमा आएपछि प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । त्यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौं । 

सरकारको नेतृत्व अब कसले गर्छ ?
नेतृत्व (वाम) गठबन्धनले गर्ने हो । जहाँसम्म कुन पार्टीले गर्छ भन्ने कुरा छ, त्यसमा सहमति र समझदारीबाटै नेतृत्व टुंगो लगाउने हो । सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने, एमालेको जस्तो ‘पोजिसन’ र वर्चस्व छ, परिणाम जसरी एमालेका पक्षमा आएको छ, यसले स्वत: एमालेले नेतृत्व गर्छ भन्ने देखाउँछ तर यसलाई औपचारिक ढंगले नै टुंग्याउनुपर्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले सहमतिबाट निर्णयमा पुर्‍याउनुहुन्छ ।

सरकार चलाउने ‘टिम’ कस्तो होला ? 
यो विषय पनि छलफलबाट तय हुने हो । को–को टिममा जाने भन्ने दुई दलबीचको सहमतिमा तय हुन्छ तर यसपटक विगतमा मौका नपाएकालाई अवसर दिऊँ भन्ने भन्दा पनि 
अहिलेका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने र चुनावी ‘स्पिरिट’का आधारमा आगामी कार्यक्रमलाई स्पष्टसाथ अगाडि बढाउन सक्ने व्यक्ति समेटेर टिम बन्छ । 

चुनावअघि कांग्रेसले कम्युनिस्टले जिते अधिनायकवाद आउँछ भनेको थियो, अब बन्ने सरकारको नीतिचाहिँ कस्तो हुन्छ ? 
अहिलेको संविधान लेख्न र जारी गर्न अगुवाइ गर्ने कम्युनिस्टहरू हुन् । हामीले अरूको भूमिका छैन भनेका होइनौं तर संविधान जारी गर्ने बेलामा ककसले हामीलाई आँखा तरेका थिए ? त्यसबेला ककसका खुट्टा कामेका थिए ? संविधान जारी गर्ने बेलामा कार्यकारी हैसियतमा बसेकाहरूका पनि खुट्टा कामेका होइनन् ? तर कम्युनिस्टहरू जसरी पनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा रहे । यो संविधानका ३२ वटा धारामा मौलिक अधिकार छन् । कानुनको शासन, आवधिक निर्वाचन, नियन्त्रण र सन्तुलनलगायत कुरा छन् । यस्तो विशेषता भएको संविधान जारी गर्ने कम्युनिस्टहरू हुन् । हामीलाई संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नु छ । हामीलाई आरोप लगाउनुको केही अर्थ छैन । हामी आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्छौं । हामी जनताका हितमा प्रगतिशील काम गर्छौं । तिनै कामका आधारमा संविधानअनुसारका आवधिक निर्वाचनमा जनताको मत जितेर पचासौं वर्ष शासन चलाउँछौं भनेका हौं । जनताको मन जितेर निर्वाचन गरेर आउँछांै भन्दा अधिनायकवाद हुने ? 

अबको सरकारको मूल कार्यचाहिँ के हुन्छ ? 
हामीले चुनावमा एउटा घोषणापत्र जारी गरेका थियौं । त्यो चुनावी घोषणापत्र मात्र नभई देश बनाउने घोषणापत्र थियो । त्यसमा हामीले एक, दुई, तीन, चार, पाँच र १० वर्षमा केके काम कसरी गर्छौं भन्ने उल्लेख गरेका छौं । ती योजना र संकल्प पूरा गर्ने गरी नै हामी अघि बढ्छौं । सरकारको मुख्य ध्यान अब स्थिरता र समृद्धिमा केन्द्रित हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि हामी अब 
पार्टी एकता गरेर मजबुत बन्छौं । समृद्धिका लागि योजनाबद्ध काम अघि बढाउँछौं ।

अब बन्ने सरकारमा एमाले र माओवादी मात्रै हुन्छन् कि अन्य पार्टीलाई पनि संलग्न गराउनुहुन्छ ?
यो विषय हामी छलफल गरेर टुंग्याउँछौं । नीति र कार्यक्रममा सहमत हुनेहरू सरकारमा आउन पनि सक्छन् । 

प्रदेश २ मा मधेस केन्द्रित दलको राम्रो पकड रह्यो । केन्द्रीय संसद्मा ती दलको राम्रो उपस्थिति हुने भएकाले अब तीसँग पनि गठबन्धनले सरकारमा सहकार्य गर्छ ?
त्यस विषयमा हामीबीच छलफल हुन सक्छ । सँगै जाँदा हामीलाई आपत्ति हुँदैन तर हामीलाई सँगै हिंड्दा ‘रेगुलेट’ गर्ने निश्चित कुरा हुन्छन् । ती कुराबाट निर्देशित भएर हिँड्ने हो भने आपत्ति हुने अवस्था रहँदैन तर सुरुमा आआफ्ना ‘पोजिसन’ स्पष्ट हुनुपर्छ अनि त्यस आधारमा कसरी जाने भन्ने तय गर्न सकिन्छ ।

कांग्रेससँग वाम गठबन्धनको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ ?
हामी चुनावसम्म प्रतिस्पर्धामा रह्यौं । प्रतिस्पर्धामा जित्न हामीले एकअर्काका कमजोरी जनतालाई भन्यौं । आफ्ना सबल कुरा सुनायौं । चुनावी परिणाम आइसकेकाले अब प्रतिस्पर्धा गर्दाको समयकै मानसिकता लिएर चल्नु हुँदैन । अब देशलाई समृद्ध बनाउने साझा एजेन्डा बनाएर जानुपर्छ । प्रतिपक्षले पनि त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित भएर आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउनुपर्छ । सत्तापक्षमा हुनेले पनि त्यही विषयलाई उद्देश्य बनाएर जानुपर्छ । प्रतिपक्षलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ । हिजो प्रतिस्पर्धा गरिरहँदाका अभ्यासलाई सम्झेर त्यहीअनुसार व्यवहार गर्नु हुँदैन ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताचाहिँ कहिले र कसरी हुन्छ ?
असोज १७ गतेको घोषणामा एकताका आधारभूत नीति उल्लेख छन् । त्यही आधारमा अघि बढ्ने हो । त्यसमा केही संरचनागत व्यवस्था पनि छ । पार्टी एकता संयोजन समिति बनेको छ । अब त्यसमा हामी केन्द्रित हुन्छौं । १७ गते जारी भएको एकताको नीतिगत आधारमा अब संगठनको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । हामी दुवै पार्टीका आआफ्ना संगठनात्मक ढाँचा छन् । अब एकताको कुरालाई मूर्तरूप दिन नयाँ ढंगले संगठनात्मक स्वरूपबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ । 

विशेष गरी प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र राष्ट्रपतिजस्ता केही मुख्य पद छन् । ती पदमा ककसलाई पठाउने गरी पदीय बाँडफाँट गरिन्छ ? 
यो विषयमा प्रमुख नेताहरूको बीचमा केही भएको छ कि, त्यो थाहा भएन तर हामीले संस्थागत ढंगले छलफल गरेका छैनौं । हामीसँग विभिन्न खालका अनुभव छन् । एउटा कार्यविभाजनका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने मोडल छ । अर्को मोडलचाहिँ बहुकेन्द्र हो तर त्यो हुँदा झन्झट र समस्या पनि आउँछन् । हाम्रोजस्तो मुलुकमा धेरै कुरा संस्थागत संरचनामा नभएका कारणले अभ्यास गर्दा कठिनाइ र समस्या सिर्जना हुन सक्छ । मेरो विचारमा ‘मल्टी–सेन्टर (बहुकेन्द्र­) हुने स्थिति रहन दिनु हुन्न । ‘मल्टी–सेन्टर’ होइन, ‘सिंगल सेन्टर’ हुने गरी जाँदा पनि हुन्छ । अब हामी हाम्रो सन्दर्भमा के गर्दा ठीक हुन्छ, त्यो गर्न सक्छौं तर एमालेको अहिलेसम्मको अनुभवमा पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता हुने र प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हुने अभ्यास छ । त्यसैले विगतका यी हाम्रा अनुभव र अरू ठाउँका अनुभव अगाडि राखेर छलफल गर्नुपर्छ तर म के भन्छु भने कुनै एउटा ‘हार्ड एन्ड फास्ट पोजिसन’ बनाएर कुरा गर्नु उचित हुँदैन । जब हामी एउटा ठूलो मिसनको कुरा गर्दै छौं, पार्टी एकता गर्ने कुरा गर्दै छौं, यो एकता देशको आवश्यकता, कार्यकर्ता, जनताको चाहना हो भन्दै छौं भने निश्चित विषयमा ‘पोजिसन’ बनाएर बहस गर्नु हुँदैन ।

दुइटा पृष्ठभूमिबाट हुर्किएका दलहरू मिल्दा त पद र अधिकार बाँडफाँट पक्कै हुन्छ नै, चुनावअघि नै अनौपचारिक रूपमा यी पदमा आन्तरिक समझदारी भइसकेको सुनिन्छ नि ?
हाम्रो बीचमा त्यो विषयमा केही छलफल भएको छैन । कहीं अनौपचारिक ढंगले केही भएको थियो भने त्यो मैले बुझेको छैन ।

गठबन्धन बनाउने समयमै एउटा दलको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र अर्को दलको अध्यक्षले पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो । ती सबै हावादारी कुरा मात्र थिए त ?
ती कुरा कसरी आए, मलाई थाहा भएन । च्याट्ट एउटाले सरकार र एउटाले पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा त्यति हल्का ढंगले प्रमुख नेताहरूले कुरा गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन । म फेरि पनि भन्छु, अलगअलग अनुभवको विश्लेषण गरेर केचाहिँ बढी फलदायी हुन्छ, कुन विधिचाहिँ जोखिमयुक्त हुन्छ, त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ । पहिल्यै ‘पोजिसन’ बनाएर कुरा गर्नु हुँदैन । 

चुनावअघि ६० र ४० को अनुपातमा भागबन्डा गर्नुभएको थियो तर चुनावी परिणामचाहिँ ७० र ३० प्रतिशतको अनुपातमा आयो । अब दुई पार्टीबीचको पदीय संरचनाको बाँडफाँट चुनावअघिको कि पछिको अवस्थाअनुसार गर्नुहुन्छ ?
चुनावको सन्दर्भमा हामी ६० र ४० भनेर उदारतापूर्वक निष्कर्षमा पुगे पनि व्यवहारत: त्यति न्यायोचित थिएन भनेर परिणामले देखाएको हो कि ? हामी वर्तमानमा उभिएर भविष्यतर्फ जानुपर्छ, अतीतमा उभिएर होइन । 

यसको अर्थ चुनावी परिणाम जस्तो अनुपातमा आयो, त्यहीअनुसार पदीय संरचना मिलाउनुपर्छ भन्ने हो ?
हामीले यो विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिसकेका छैनांै । अब पार्टी एकता गर्दा कुन आधारमा उभिने भन्नेबारे छलफल गर्दा यी प्रसंग तथ्यका विषय हुन सक्छन् ।

कम्युनिस्टहरू सिद्धान्तमा ठूलो बहस गर्छन्, एमाले र माओवादीबीच धेरै सैद्धान्तिक विमति थिए, अहिले दुई पार्टीको सिद्धान्तमा एकरूपता आइसकेको हो ? 
हिजो विचार मिल्दैनथ्यो, बाटो मिल्दैनथ्यो । हिंसात्मक संघर्षको बाटोलाई माओवादीले अनिवार्य ठानेको थियो । हामी त्यसलाई मान्दैनथ्यौं । विचार नमिल्दा अलग थियौं । नमिलेका कारण तिक्तताका कुरा पनि भए तर अब हामी दुवै त्यो विचारमा छैनांै । त्यसैले अब हामी अलगअलग बस्नुपर्ने औचित्य रहेन । प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने हो र त्यसका बलमा राज्य सञ्चालन गर्ने हो । प्रगतिशील परिवर्तन गर्ने हो । त्यसैले हामी अब अलगअलग रहनुपर्ने अवस्थामा छैनौं ।

माओवादी द्वन्द्वका क्रममा भएका सबै घटनाको स्वामित्व लिएर जान अब एमाले पनि तयार भएको हो ?
हामी वर्तमानमा उभिएर अघि बढ्न चाहन्छौं, अतीतका कुरा समीक्षाका लागि छोडिदिनुपर्छ । ती समीक्षा गर्दा हिजो एमालेले केके गरेको थियो, त्यसबारे एमालेले नै जवाफदेहिता लिनुपर्छ । हिजो छुट्टै हुँदा माओवादीले केके गर्‍यो, त्यसको जिम्मेवारी माओवादी पक्षले नै लिनुपर्छ तर हामी भविष्यमुखी हुनुपर्छ । हिजो कसले के गरेको थियो, कसो गरेको थियो भनेर रस्साकस्सी गर्ने होइन । विगतका कुराबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नुपर्छ तर अतीतमुखी हुनु हुँदैन । विगतका धेरै कुरा कोट्याएर जानु हुँ‘दैन । विगतका कतिपय कुरामा आग्रह नराखी एउटा उचाइमा उभिएर लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।

तपाईंहरूको एकता प्रक्रिया कति अघिबाट सुरु भएको थियो ?
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामीले पटकपटक प्रयास गरेका थियौं । पटकपटक द्विपक्षीय कुरा गर्‍यौं । एकताका त पार्टी एकताका लागि केके गर्ने भनेर तयारी गर्न संयुक्त कार्यदल पनि बनेको थियो । त्यसले काम पनि गरेको थियो तर त्यसबेला सम्भव भएन । अनेक पटक प्रयास भए । कतिपय व्यक्तिलाई अचानक भएजस्तो लाग्छ तर त्यस्तो होइन, एकताको कुरा चलिरहेकै थियो । त्यो प्रक्रियाले एउटा रूप लिन पाएको थिएन । अहिले परिस्थितिले च्याप्दै ल्यायो र दुवैलाई एकता आवश्यक छ भनेर बोध भएपछि यसतर्फ अघि बढ्ने आधारमा समझदारी बन्यो । 

नेपालमा विगतमा पार्टीहरू फुटजुटको कुरा गर्दा छिमेक–प्रभावको कुरा पनि सुनिन्थ्यो, तपाईंहरूको मिलनमा पनि त्यस्तो केही गन्ध छ कि भनेर आशंका हुने गर्छ नि ? 
मुख्य कुरा हामी आन्तरिक रूपमा एकताबद्ध भयौं भने अर्काले के भन्छन् भन्ने कुराको औचित्य रहँदैन । हामी कमजोर भयौं भने त अरूले टिप्पणी गरिहाल्छन् । अरूको टिप्पणीबाट हामी बढी त्रसित हुनु हुँदैन । हाम्रो देशको हितमा जनताको चाहनाअनुसार उभिने हो । आफ्नो थैलीको मुख बलियो बाँध्नु, छिमेकीलाई दोष नलगाउनु भन्ने उखान छ नि । 

 

चुनावअघि वामपन्थीले जिते मुलुक चीनतर्फ ढल्किन्छ भनेर आशंका गर्नेहरू धेरै थिए, अब दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धचाहिँ कसरी अघि बढ्छ ?
भारत र चीनसितको सन्बन्ध असन्तुलित भयो भन्ने कोणबाट बेलाबेला कुरा उठ्छ । म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, एउटा नेपाली भारत वा चीनविरोधी हुन सक्दैन । एउटा नेपालीले नेपालको स्वार्थमा उभिँदा, नेपालको स्वार्थमा बोल्दा कसरी भारतविरोधी वा चीनविरोधी भइन्छ ? केपी ओलीले चीनबाट पनि रेल ल्याउने कुरा गर्नुभयो, यो कसरी भारतविरोधी भयो ? भारतीय पक्षबाट नेपालमा रेलको सहयोग गर्ने कुरा आएको छ, त्यो कसरी चीनविरोधी हुन्छ ? हामी ‘कनेक्टिभिटी’को कुरा गर्छौं । एउटा स्वतन्त्र मुलुकले छिमेकीहरूसँगको कनेक्टिभिटिका कुरा गर्दा कसरी अर्काको विरुद्धमा हुन्छ ? भूगोलमा हामी नेपाललाई जसरी भूपरिवेष्ठित भनेर पढ्छौं, साँचो अर्थमा हामी त्यही अवस्थामा रहन चाहन्छौं, कुनै एउटा मुलुकवेष्ठित हुनु उचित हुँदैन । हामी चीनसित नाका खोल्न चाहन्छौं, त्यो कुरा कसरी भारतविरोधी भयो ? हामी भारतका मुख्य नाका जोड्न ठाउँठाउँमा ठूला सडक बनाउन चाहन्छौं, त्यो कसरी चीनविरोधी हुन्छ ? हामी हाम्रा सबै छिमेकीलाई छिमेकीजस्तो भएर बसिदिनुहोस् भन्न चाहन्छौं । नेपाल कहिल्यै पनि आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदैन । यसको कारण हो– हामी कहिल्यै पराधीन भएनौं । अब पनि हामी कसैको पराधीन हुन चाहँदैनौं । हामीले भारत र चीनको संवेदनशीतालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन तर हामीले हाम्रो संवेदनशीलताबारे छिमेकीलाई पनि स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्छ । हामीमा आम समस्या के देखियो भने, कि झडङ्ग रिसाएर एउटा छिमेकीको नाम किटेर मुर्दावाद र जिन्दावाद गर्ने, कि लम्पसार पर्ने । यी दुवै कुरा गलत हुन् । हामीले छिमेकीलाई छिमेकीको हिसाबले सम्मान गर्नुपर्छ तर हाम्रा आन्तरिक कुरामा अनुचित चासो राखे भने अनुचित हो भन्न सक्नुपर्छ । हामी यही मान्यताका साथ छिमेकीहरूसँग अघि बढ्छौं । 

मधेस केन्द्रित दलहरूले अझै पनि संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहेका छन् । नयाँ संसद् बनेपछि त्यो नै आफ्नो मुख्य मुद्दा हुने भनेका छन् । अब संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी टुंग्याउनुहुन्छ ?
यसमा नीतिगत रूपमा केही अलमल देख्छु किनभने एमाले संविधान संशोधनविरोधी हो कि जस्तो गर्छन् तर एमाले त्यस्तो होइन, संविधान संशोधनीय दस्ताबेज हो । यसमा जडता छैन तर संविधान संशोधनको अभ्यास औचित्यका आधारमा हुन्छ । जनताबाट अनुमोदित भएका शक्तिहरूका बीचमा छलफल हुन सक्छ । संशोधन किन आवश्यक हो ? त्यो औचित्यपूर्ण छ, त्यसले मुलुकको हित गर्छ भने अस्वीकार गर्नुपर्ने जरुरत छैन ।

अन्त्यमा, तपाईं पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ, अब गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार पनि बन्दै छ । तपाईं आफूचाहिं पार्टीको काम गरेर बस्ने कि सरकारमा संलग्न हुने ? 
म संस्थागत ढंगले चल्ने मान्छे हो । सरकारमा को जान्छ, कसले जिम्मेवारी पाउँछ भन्नेमा हामीले छलफल गरेका छैनौं । जे आवश्यक हुन्छ, म त्यसैअनुसार चल्छु ।

प्रकाशित : पुस २, २०७४ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नयाँ सरकारको कार्यभार

प्रा. कृष्ण पोखरेल

जनता सितिमिति बोल्दैनन् तर जब बोल्छन्, दिगदिगन्त थर्किने गरी बोल्छन् । हो, यसपटक ती २०४६ वा २०६२/६३ सालजस्तो सडकमा उत्रेर जिन्दावाद र मुर्दावादको भाषामा बोलेनन् । तिनले देशदुनियाँले सुइँकोसमेत नपाउने गरी आफ्नो आवाज मतपेटिकामा भरे ।

र, जब त्यो बाकस खुल्यो, संसार चकित भयो । कम्युनिस्टहरूले जिते भने अधिनायकवाद ल्याउँछन् भन्ने कांग्रेसको चुनावी कोकोहोलो पत्याएनन् । बरु वाम गठबन्धनले देखाएको स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिको सपनालाई पत्याए । यतिबेला वाम गठबन्धनले संघीय संसद् र ६ वटा प्रदेशमा पाएको सुविधाजनक बहुमत त्यसैको प्रमाण हो । प्रत्यक्ष चुनावमा वाम गठबन्धनको जितको अनुपातलाई समानुपातिक मतले केही घटाउनेछ । र प्रत्यक्षतर्फ तेस्रोमा खुम्चिनुपरेको कांग्रेसलाई दोस्रो बनाएर ठूलै राहत दिनेछ । यो सानो आलेखमा जितको संख्यात्मक जोड–घटाउजस्ता प्राविधिक विषय वा बोझिलो सैद्धान्तिक–वैचारिक कुरामा अल्मलिनतिर नलागेर अब बन्ने वाम सरकारका तात्कालिक कार्यभारबारे संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ ।
१. प्रारम्भिक कार्यभार भनेको छरितो सरकार निर्माण गर्ने हो । संविधानले मन्त्रिपरिषदको संख्या २५ तोकिदिएको छ । विगतमा मनपर्दी ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् बनाउने अभ्यासको पृष्ठभूमि छ । यस्तोमा यो संख्याभित्र एउटै दलको बहुमत भएको अवस्थामा त आकांक्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्थ्यो भने यो त गठबन्धन हो । यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैतिर महत्त्वाकांक्षाको ज्वारभाटा उठेको हुन सक्छ । अत: सुरुमै यसले ठूलो सकस निम्त्याउन सक्छ । यस्तोमा भागबन्डा मिलाउने वा पालो पुर्‍याउनेभन्दा पनि विगतमा आफ्नो ल्याकत देखाइसकेका तथा जनताले सह्राएका र सम्भावनायुक्त सांसदहरूलाई अघि सार्ने साहसिक निर्णय गर्ने आवश्यकता हुन्छ । जहाँसम्म सरकारको नेतृत्वको सवाल छ, त्यो हिजोको ६०/४० र चुनाव परिणामको आलोकमा स्वभावत: केपी ओलीमा जाने कुरामा कुनै द्विविधा देखिँदैन तर कुरा त्यहीं रोकिँदैन । जुन बेला पार्टी एकीकरण होला, त्यो बेला त्यतिखेरकै अवस्थाअनुसार चले हुन्छ तर यतिबेला त यो गठबन्धन सरकार हुनेछ । त्यसैले सरकार सञ्चालनका मामिलामा गठबन्धनका सहयात्रीमाझ उत्पन्न हुन सक्ने आपसी विश्वासका परिस्थितिको व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । यो गठबन्धनलाई टुटाउन भित्र/बाहिर सबैतिर ठूलै प्रयास हुन सक्छ । त्यसलाई चिरेर मात्रै जनताको स्वच्छ, पारदर्शी, टिकाउ र विकास तथा समृद्धि प्रदायक सरकारको चाहना पूरा गर्न सकिन्छ । ठूलो दलका नाताले आपसी अविश्वासको व्यवस्थापनमा एमालेले ठूलो चित्त देखाउन सक्नुपर्छ । 
२. अर्को भनेको प्रतिपक्षसँग गर्ने व्यवहार र राख्ने सम्बन्धको चुनौती हो । प्रतिपक्षका मूलत: दुइटा पक्ष छन्– एउटा नेपाली कांग्रेस र अर्को संघीय समाजवादी फोरम (संसफो) एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) । यी लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएर पनि आउन सक्छन् । पराजयको पीडा र कमसेकम ५ वर्ष सत्ताबाहिर रहनुपर्ने वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस बढी उद्विग्न हुन सक्छ । अत: उसलाई हियाउने वा तिरस्कार गर्नेभन्दा विश्वासमा लिएर बढ्ने कौशल जरुरी छ । सम्भव भएसम्म उसका चासोलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । तथापि विरोध प्रतिपक्षको धर्म नै हो । अत: मुद्दाको खोजमा रहेको उसलाई आफ्ना कामकारबाहीले त्यस्तो मौका दिनु हुँदैन । 
तत्कालैका लागि हेर्ने हो भने देउवा सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय सभाको चुनावमा एकल संक्रमणीय मत पद्धतिको उसको अडानका कारण रोकिएको विधेयक जल्दोबल्दो मुद्दा हुन सक्छ । मलाई लाग्छ, यी दुवै विषयलाई नयाँ सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन । देश बनाउन हिँडेका नेताहरूले स्वास्थ्यका नाममा व्यापार गर्न वा कुनै खास व्यवसायीलाई पोस्नतिर लाग्नु हुँदैन । मनमोहन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र न्याम्स मिलाएर म्याम्स बनाए हुन्छ । नेसनल मेडिकल कलेजलाई काठमाडौंको अपार्टमेन्टमा होइन, राजधानीबाहिर जान सहजीकरण गरे हुन्छ र विर्तामोडको बीएन्डसीलाई मापदण्ड पुर्‍याएर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनको बाटो रोज्न लगाए हुन्छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय सभा गठनको चुनाव पद्धतिको कुरा छ, त्यसमा कांग्रेसको प्रस्ताव स्वीकार गर्दा राम्रै हुन्छ, किनकि विगतमा पनि हामीले राष्ट्रिय सभा गठनमा यो पद्धति अपनाएकै हो ।
३. संसफो र राजपा यो चुनावमा हिजो आन्दोलनको केन्द्रविन्दु रहेको प्रदेश २ बाट जनअनुमोदित भएर आएका छन् । तिनले त्यस प्रदेशमा सरकार बनाउने अवस्था पनि विद्यमान छ । अत: तिनका सामु बहुमतको दम्भ देखाउने होइन, बरु सार्थक संवाद गरेर व्यावहारिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पर्छ भने संविधान संशोधनको बाटो अवलम्बन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । अब पनि मधेसको मुद्दामा देशी/विदेशी शक्तिले खेल्ने परिस्थिति राखिछाड्नु मूर्खतापूर्ण हुन्छ र यो मुलुकको बृहत्तर हितमा हुँदैन ।
४. कम्युनिस्टहरूले जिते भने निजी क्षेत्र त ध्वस्त पार्छन् भन्ने गलत हौवा फिँजाइएको छ । उद्योगी, व्यवसायीका मनमा पनि नयाँ सरकारले उनीहरूलाई भित्र र बाहिरबाट अनेक थरी दु:ख दिने हो कि भन्ने संशय हुन सक्छ । भित्र आफ्ना ट्रेड युनियनहरूमार्फत उसलाई दिक्क पार्न सक्छ र बाहिर कठोर सरकारी नीतिनियममार्फत गर्न सक्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ । अत: यथाशीघ्र तिनको संशयको निराकरण गर्न नीतिगत स्पष्टता जाहेर गर्न जरुरी छ । 
५. वस्तुत: विदेश नीति दलीय हानाथापको विषय बन्नु हुन्न । तर विगतमा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रह्यो । अत: यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नु सबैभन्दा निरापद बाटो हो । यो त दीर्घकालीन उपाय हो । यो निर्वाचनको आलोकमा हेर्दा वाम गठबन्धनको सत्तारोहणले चीन हौसिएको र भारत सशंकित बनेको हुन सक्छ । अत: यी दुई मुलुकसँगको सम्बन्धमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । दुवैलाई नेपालले उसको चासोको ख्याल गरेन भन्ने आभास हुन दिनु हुँदैन । यस मामिलामा भारतसँगको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा बढी नाजुक छ । विगतमा नेपालका कतिपय आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने बानी परेको र अब त्यो अवसर हातबाट निस्कँदै गरेको नयाँ परिवेशका कारण पनि यो विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय बन्छ । नेपालले उसको सुरक्षा चासोलाई सदा ख्याल गर्नेछ र आफ्नो भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग गर्न दिनेछैन भन्ने विषयमा विशेष आश्वस्त पार्न आवश्यक छ । राज्य सञ्चालनको अनुभव बटुलिसकेका प्रधानमन्त्रीहरूको धनी यो गठबन्धनका नेताहरूले आफ्ना औपचारिक/अनौपचारिक सम्बन्ध सूत्रहरू उपयोग गर्नु पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ ।
चीनको ‘बीआरआई’को महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रममा आफू सामेल नभएको र आफ्ना सबैजसो छिमेकी सामेल भएको पृष्ठभूमिको भारतले त्यसको समानान्तरमा अमेरिका र जापानसँग मिलेर वैकल्पिक ध्रुवको बाटो हिँड्न खोजेको छ । घटनाको यो विकासको आलोकमा पनि नेपालले फुकीफुकी कदम चाल्न आवश्यक छ । 
६. वामपन्थीहरूको यो विजयबाट अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कान ठाडो हुनु स्वाभाविकै हो । नेपालले अब अपनाउने आर्थिक नीति, वैदेशिक पुँजी निवेश र उनीहरूसँग गर्ने व्यवहारका विषयमा तिनको बढी चासो हुन सक्छ । अत: यो सरकारले उनीहरूलाई बेलैमा आश्वस्त पार्न जरुरी छ । 
७. आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिको मार्ग चुनौतीले भरिएको छ । छुट्याएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने वर्तमान परिदृश्यमा आमूल सुधार आवश्यक छ । फेरि समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानीको अत्यन्त ठूलो महत्त्व हुन्छ । अत: मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र वैदेशिक लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने कार्यमा तदारुकतासाथ लाग्न आवश्यक हुन्छ । वस्तुत: लगानी तथा विकासमैत्री वातावरण निर्माणबिना यो सरकारले जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गर्न सक्दैन ।
नयाँ सरकारले यी सबै विषयमा आफ्ना नीतिगत सोच प्रस्ट हुनेगरी श्वेतपत्र जारी गर्न‘ बेस हुन्छ ।
८. दुई अलग स्कुलिङका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको काम सुन्दा जति कर्णप्रिय लागे पनि अत्यन्त कठिन छ । पुराना उकुच पल्टाएर, जडसूत्रवादी सोच लिएर र एकअर्काको जितहारको प्रश्न बनाएर यो कार्य सम्भव हुँदैन । जनताले यो गठबन्धनलाई कति सहज रूपमा लिए र बिछोडिएका पुराना मित्रहरूको मिलनजस्तो कार्यकर्ताको स्तरमा जुन सद्भाव तथा सहकार्यको वातावरण देखियो, त्यो अत्यन्त ठूलो कुरा हो । मैले बुझेको साम्यवाद त जन–सशक्तीकरणको उच्चतम अवस्था हो । सत्ता कसरी हात लाग्यो भन्ने कुराभन्दा पनि त्यसको प्रयोग मात्रा मिलाएर कसरी आम जनसमुदायको हितमा गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । अत: यो प्रयासमा केही अति जडसूत्रवादी वा आफूलाई २४ क्यारेटको कम्युनिस्ट भन्ठान्नेहरू बाहिरिन पनि सक्लान् तर मूल नेतृत्व र ‘कोर क्याडर’हरूचाहिं समेटिनुपर्छ । 
९. र अन्त्यमा, जनताले आफ्नो विश्वासमार्फत राज्य सञ्चालनको ताल्चा–साँचो ५ वर्षका लागि सुम्पेका छन् । तिनले सुम्पेको यो विश्वासमा खरो साबित हुन जरुरी छ । संसदीय चुनावमा २ पटक कांग्रेसलाई विश्वास गरेर धोखा खाएका जनताले सरकारको पहिलो दिनदेखिका कामको निगरानी गर्नेछन् । तिनले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका त हुन् नि’ भन्ने लाग्दालाग्दै पनि वाम गठबन्धनचाहिं तुलनात्मक रूपमा कम खराब हो कि भनेर जिताएका हुन् । प्रकारान्तरमा भन्ने हो भने जनताले कम्युनिस्टहरूलाई शंकाको सुविधासम्म दिएका हुन् । अब यो शंकाको सुविधालाई विश्वासको ठोस धरातलमा उभ्याउने दायित्व यो गठबन्धनको हो ।
गर्नसके भविष्य उज्ज्वल छ, नसके ५ वर्षपछि आज कांग्रेसको जे हविगत भो, त्यै हुने त हो नि । 
pokharelkrishna@gmail.com

प्रकाशित : पुस २, २०७४ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT