‘समझदारी र आवश्यकताअनुसार आलोपालो नेतृत्व हुन्छ’

कान्तिपुुर कुराकानी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अहिले मन्त्री को हुने मुख्य प्राथमिकताको विषय होइन । प्राथमिकता हामीले कस्तो टिम बनाउँदा जनताको अपेक्षा गरेअनुसार दौडन सक्छौं भन्ने हो । त्यहीअनुसार मन्त्रीको टिम बनाउने हो । अब भागबन्डा गरेर मात्र पुग्दैन ।

रुकुम (पश्चिम) बाट ठूलो मतान्तरसहित प्रतिनिधिसभामा विजयी माओवादी केन्द्रका नेता एवम् निवर्तमान गृहमन्त्रीजनार्दन शर्मा चुनावअघि वामपन्थी गठबन्धन निर्माणमा सक्रिय सूत्रधारमध्येमा पर्छन् । उनी अब एमाले र माओवादीबीच एकीकरण हुनेमा ढुक्क छन् । राष्ट्रिय सभा गठनको विवाद राजनीतिक ढंगले छिट्टै समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । शनिबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले अब बन्ने वामपन्थी सरकारले पाँच वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सुनाए । शर्मासँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र गंगा बीसीले गरेको कुराकानी :


प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सकियो तर परिणाम घोषणामै अहिले विवाद भइरहेको छ, यसको कारण के हो ?
निर्वाचन आयोगले परिणाम घोषणा गर्न गृहकार्य गर्दै होला । आजसम्म ठीकै छ तर अब पनि समानुपातिक निर्वाचन परिणाम घोषणामा ढिलाइ गर्नु हुन्न । विवादका केही कुरा आएका छन् । त्यसमा निर्वाचन आयोग अल्झिनु हुँदैन । निर्वाचनको परिणाम आएपछि छिटो घोषणा गरेर अघि बढ्ने बाटो खोल्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद भएकैले परिणाम घोषणामा असर परेको भन्ने छ नि?
अध्यादेशका कारण निर्वाचन परिणाम घोषणामा अप्ठेरो पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यो राजनीतिक कुरा हो । राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक ढंगले नै हल गर्नुपर्छ । हामीले प्रदेशको निर्वाचन गरेर पछि संघको निर्वाचन गरेको भए सहज हुन्थ्यो । दुवै चुनाव एकैपटक गर्दा समस्या आएको हो । यसलाई राजनीतिक स्तरबाट समाधान गर्ने हो । कसैले एकलौटी गरेर समाधान हुने कुरा होइन । म गृहमन्त्री हुँदा नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको थिएँ । त्यसबेला राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल पनि भएको थियो । सल्लाह गरेरै ल्याइएको थियो तर समितिमा छलफलका क्रममा अवरुद्ध गरियो । त्यसबेला अवरुद्ध गर्नुको कारण त अध्यादेशबाट ल्याउने मनसाय रहेछ, अहिले थाहा भयो । अध्यादेश मूल पार्टीहरूको सहमतिमा हुुनुपर्छ तर अध्यादेश नआएकै कारण आयोगले निर्वाचनको परिणाम रोकेर राख्न मिल्दैन ।


राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट गर्ने भन्ने मूल विवाद छ । यसमा तपाईंहरूचाहिं कुन विधिका पक्षमा हुुनुहुन्छ ?
सुरुमा तयार गरिएको विधेयकमै बहुमतीय भन्ने थियो । त्यसबेला सबैको सहमति पनि भएको हो तर पछि अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय पद्धति राखियो । दुवै निर्वाचन विधि हुन् । केही सिट बढी–घटी हुने कुरा होला तर जुन विधि प्रयोग गरे पनि अब पार्टीहरूबीच सहमति गर्नुपर्छ तर एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जाँदा जटिलता के छ भने संविधानअनुसार महिला तीनजना र दलित एकजना हुनैपर्छ । एकल संक्रमणीय विधि प्रयोग गर्दा तोकिएका व्यक्तिलाई निर्वाचित गरेर ल्याउन गाह्रो हुन्छ ।

एमाले र कांग्रेस अडान लिएर बसेका छन्, माओवादीले सहजीकरणका लागि केही विकल्प दिएको छैन ?
हामीले त सहजीकरणको पहल गरेका छौं । सहमतिबाट अघि बढौं भनिरहेका छौं । कांग्रेस पहिलेका सहमति छाडेर अघि बढ्न खोज्दा समस्या आएको हो । यो ठीक भएन । फेरि पनि सबै मिलेर देश बनाउने हो । सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेरै जानुपर्छ । सबै पार्टीले यो महसुस गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्छ ।

अध्यादेश प्रकरणले राष्ट्रपति पनि विवादमा आउने अवस्थाबन्यो नि ?
राष्ट्रपतिलाई सहमति नभएकाले अप्ठेरो परेको हो । राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन । हामीले सहमति गरेर उहाँलाई सहज बनाइदिनुपर्छ ।

अहिलेसम्म त तपाईं पनि मन्त्री हो, त्यसैले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई नै राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ नि ? कि नमाने पनि हुन्छ ?
म मन्त्री औपचारिक रूपमा मात्र हँ‘, व्यावहारिक रूपमा होइन । पार्टीको अनुशासनका कारणले मात्र बाध्य भएर मेरो मन्त्री भन्ने पद छ तर म औपचारिक रूपमा मन्त्रीको व्यवहार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । जहाँसम्म अध्यादेशको कुरा हो, सरकारले पठाएकैमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नु स्वाभाविक हो । तर सरकारले सहमति नभएर एकलौटी ढंगले गरेकाले यस्ता कुरामा मिलेर जाओ भन्नु राष्ट्रपतिको पनि कर्तव्यभित्र पर्छ । त्यसैले उहाँले ‘सहमति गरेर ल्याउनुहोस्’ भन्नु अन्यथा होइन । अन्तत: राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएकै कुरामा हस्ताक्षर गर्ने हो । अब एकल संक्रमणीयमा जाँदा पनि तीनवटै पार्टी मिलेर जानुपर्छ र बहुमतीय जाँदा पनि त्यही हुनुपर्छ । यसमा विवाद निकालेर सरकार लम्ब्याउनेतर्फ कांग्रेस लाग्नु हुँ‘दैन । एउटा जनादेश आइसकेको छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ । विभिन्न कुरा जोडेर निहुँ खोज्नु हँ‘दैन ।

वाम गठबन्धनले अहिले ल्याएको परिणाम अपेक्षित हो ? तपाईंहरूले यति धेरै सिट आउने अनुमान गर्नुभएको थियो ?
गठबन्धन निर्माणको छलफल अघि बढ्दै जाँदा मैले नेताहरूसँग छलफल गरेको थिएँ । त्यसबेला यस्तै परिणाम आउँछ भन्ने आकलन थियो । त्यसैले यो परिणाम अपेक्षित हो । बरु केही ठाउँमा कमी–कमजोरीका कारण सिट गुम्यो । माओवादीका तर्फबाट अधिकतम ४० सिट अपेक्षा गरेका थियौं । केही कम आयो । खासमा हाम्रो दुई तिहाइ बहुमतको अपेक्षा थियो । मूलभूत रूपमा देशभर हाम्रो ‘स्पिरिट’ मिल्यो । पार्टी एकताको धारणाअनुसार गठबन्धन निर्माण गरेकाले जनमत हाम्रो पक्षमा आयो । सीमित ठाउँमा तालमेल नमिलेकाले बामदेव गौतमजस्ता केही नेता हार्नुभयो ।

छवटा प्रदेशमा वामपन्थी लहर आए पनि प्रदेश २ मा तखस्कियो नि ?
त्यहाँ संघीय समाजवादी फोरम र राजपाजस्ता मधेसकेन्द्रित दलहरूले आपसी तालमेल गरे । उनीहरूको तालमेलका कारण पनि हाम्रो अपेक्षित परिणाम आएन । मधेसका जनताको अधिकारका विषयमा हाम्रो पार्टीले भूमिका खेलेको थियो तर चुनावका बेला तालमेललाई बुझाउने कुरामा केही कमी रह्यो ।

वाम गठबन्धन निर्माणमा तपाईं पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो । यो कसरी बन्यो, बाह्य प्रभावले कि आफ्नै विवेकले ?
नेपालमा हामी आफैं केही गर्न सक्दैनौं, केही हुँ‘दैन भन्ने मानसिकता छ । त्यो गलत हो । प्रत्येक सरकार आठ–नौ महिनामा परिवर्तन हुने अनि केही काम अघि नबढ्ने † त्यसैले अब यसरी हुँ‘दैन भन्ने महसुस भयो । विगतमा हामी राजनीतिक अधिकारका लागि लड्यांै । नयाँ संविधानपछि राजनीतिक अधिकार प्राप्त भयो । अब देशको आर्थिक समृद्धि गर्नुबाहेक अर्को लडाइँ लड्नु छैन । राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिमा लैजाने हो । त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ भन्ने भयो । त्यसैले दुवै पार्टीका नेताबीच कुरा भयो । विगतका र स्थानीय तहको निर्वाचनको मत हेर्दा वामपन्थी मत दुई तिहाइ छ तर परिणाममा चाहिँ एमालेका कारण माओवादी र माओवादीका कारण एमालेले हारेको छ, फाइदा अन्य पार्टीलाई भएको छ । त्यसैले यो वामपन्थी मतलाई एकै ठाउँमा किन नल्याउने भन्ने हिसाबले कुरा अघि बढ्यो । वामपन्थी जनमत जोड्दा विकास–समृद्धिमा जान सकिन्छ भन्ने महसुस भयो । त्यसलै दुई पार्टीका नेतृत्वबीच गठबन्धन बनाउने कुरा अघि बढ्यो । विगतमा हाम्रा फरकफरक कार्यदिशा थिए तर अब संविधान निर्माण गरेपछि हामी एउटै एजेन्डामा आयांै । आर्थिक समृद्धि र समाजवादतर्फ जाने कुरा नै दुवैको मूल लक्ष्य भयो । सुरुमा निर्वाचन तालमेलको कुरा भयो । पछि तालमेल मात्र पर्याप्त हँ‘ुदैन, पार्टी एकता नै हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगियो । यो नितान्त हाम्रै पहलमा भएको एकता हो, अन्य कसैको पहलमा होइन ।

सहमतिअनुसार पार्टी एकता कसरी अघि बढ्छ ?
यो सहमति हुने क्रममा मैले नेताहरूलाई केही नजिकबाट सुन्न पाएको छु । पार्टी एकताको मूल आधार मुख्य गरी दुई कुरा हुन् । पहिलो, कम्युनिस्ट पार्टीले २००६ सालदेखि हालसम्म खेल्दै आएको मुख्य भूमिका छ, खासगरी विविध खालका संघर्ष, किसान आन्दोलन, जनयुद्ध हुँदै राजनीतिक परिवर्तनको यो अवस्थामा आइपुगेका छौं । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनयुद्ध, जनआन्दोलनमा खेलेको भूमिका र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि अहिलेको संविधान हो । त्यसमा जनताको अधिकार लेखिएको छ । हामी दुवै पार्टीले प्राप्त उपलब्धिलाई स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विवाद भएन । संविधान निर्माण गर्ने कुरामा कतिपय एजेन्डामा पनि हाम्रो सहमति थियो । जस्तो कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीबीच सहमति नै थियो । दोस्रो, हामी भावी दिनमा कसरी जाने मुख्य कार्यनीति हो । अब अगाडि जाने कुरामा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि र समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था भनेका छौं । संविधानमा लेखिएका विगतका आन्दोलनमा पनि हाम्रो सहमति भयो, भविष्यमा जाने बाटामा पनि सहमति भयो । एकताका मूल आधार यिनै हुन् । यिनै आधारमा टेकेर कतिपय शब्द र नाममा सहमति गर्ने प्राविधिक कुरा हुन् । त्यसलाई हामी मिलाउँछौं ।

पार्टीको नेतृत्व गर्ने विषयमा के सहमति भएको छ ?
सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति छ । राष्ट्रिय सभागृहबाट सार्वजनिक गरिएको लिखित सहमतिमा पनि केही बुँदा छन् । अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरामा शीर्ष नेताहरूमा पनि केही समझदारी छ । त्यही समझदारीअनुसार हामी अघि बढ्छौं ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्नुभयो, कसले–कति समय सरकारको नेतृत्व गर्ने हो ?
कसले कति समय नेतृत्व गर्ने आपसी समझदारीका आधारमा हुन्छ । पार्टीको नेतृत्व पनि समझदारीअनुसार जान्छ । पार्टी र सरकारको नेतृत्व समझदारी मिलाएर जानुपर्छ, एकता भनेको व्यक्ति मिसाउने कुरा मात्र होइन । समग्र आन्दोलनका धारलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरा हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई धारलाई एक ठाउँमा ल्याएर समायोजन गर्ने कुरा पनि हो । सन्तुलित ढंगले दुइटै पार्टीको सम्मान, नेताहरूको व्यवस्थापन, मूलत: भावी कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्ने स्पिरिट नै एकता हो ।

पार्टी महाधिवेशनसम्म शीर्ष तहबीच आलोपालो नेतृत्व हुने हो ?
मूल एकताका मुद्दाहरूमा सैद्धान्तिक रूपमा निष्कर्ष निकाल्ने महाधिवेशनले नै हो । हामी एकीकृत भएर मात्र महाधिवेशन हुने हो ।

पाँच वर्ष सरकार चलाउने भनेर मत आयो, अहिले फेरि आलोपालो गर्दा कसरी स्थिर भयो ?
सरकार निरन्तरतामा लैजान्छौं । समझदारी र आवश्यकताअनुसार नेतृत्व आलोपालो लिने हो । अहिले गठन भएको सरकारले निरन्तर काम गर्छ, मूल स्पिरिट यही हो । अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जे बन्छ, त्यही पाँच वर्ष निरन्तर लागू गर्ने हो । दुई पार्टीको एकता भएको सन्दर्भमा नेतृत्व हेरफेर गर्ने हो ।

कांग्रेसले पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिनेगरी माओवादीसँग प्रस्ताव राखेको सुनिन्छ नि ?
कांग्रेसको यो राजनीति हो । हामीले आफ्नो राजनीति गर्ने हो । दुई पार्टीबीच एकताका लागि सहमति भयो । यो नेताहरू र कमिटीबीचमा मात्र भएन, यसलाई आम मतदाता र कार्यकर्ताले अनुमोदन गरिसकेका छन् । यो कुराबाट कोही पनि पछाडि हट्न सक्ने अवस्था छैन । सबैको चाहना लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई महत्त्वका साथ अघि बढाउने हो भने यही बाटो सही छ । यो बाटोमा अघि बढ्ने सन्दर्भमा अन्य विकल्प खोज्ने अवस्थामा हामी छैनांै । हामी एउटै सरकार र नीतिअन्तर्गत पाँच वर्ष चलाउँछौं । आवश्यकताअनुसार सरकारको नेतृत्व व्यवस्थापन हुन्छ ।

पार्टी एकतामा पनि ६० र ४० प्रतिशतको भागबन्डा लागू हुन्छ ?
पार्टी एकतामा यो लागू हुँदैन । पार्टी एकता विचार र सिद्धान्तका आधारमा हुने भएकाले यसलाई ६०, ४० प्रतिशतमा विभाजन गर्न मिल्दैन । प्रतिशतको विषय चुनावमा हो ।

पार्टीमा धेरै केन्द्र भए काम गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
पार्टीमा एउटै केन्द्र हुने कुरालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । अब पार्टीमा केन्द्र एउटै हुन्छ । केन्द्र भनेको विचारमा, योजनामा हुन्छ । हामी काम एउटै स्पिरिटमा लान्छौं, त्यही नै केन्द्र हो । पार्टीभित्र र सरकारमा कार्यविभाजन हुन्छ । कार्यविभाजन गरेर एकीकृत, केन्द्रीकृत स्पिरिटमा लैजान्छौं । नेतृत्वबीच कार्यविभाजन हुनु राम्रै हो ।

विगतमा पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता एउटै हुने परम्परा छ नि ?
यो परम्परा भए पनि अहिले छलफलकै क्रममा छ । दुई पार्टी एकताका सन्दर्भमा अलि फरक अवस्था छ । पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भयो, पार्टी एकीकरणका लागि हामी निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइको अवस्थामा पुग्यौं । यो महत्त्वलाई सामान्य आँखाले हेर्न मिल्दैन । एउटै गति र योजनामा जाने गरी काम हुन्छ ।

सरकारको पहिलो नेतृत्व कसको हुन्छ ?
हाम्रा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले भनिसक्नुभएको छ– सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले गर्नुहुन्छ ।

वाम गठबन्धनको सरकारमा अरू साना दल पनि सहभागीहुन्छन् कि ?
यसबारे छलफल भएको छैन । पार्टी एकता संयोजन समिति बैठकमा कसरी अघि जाने भनेर छलफल हुन्छ । अहिले साना दल सरकारमा जान्छन् वा जाँदैनन् भन्न सकिँदैन ।

कांग्रेससित कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ?
कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनेछ तर राष्ट्र निर्माणमा कांग्रेसलगायत सबै दल सँगै जानुपर्छ ।

अबको सरकारको स्वरूप कस्तो होला ?
हाम्रा अघि धेरै चुनौती छन् । राजनीतिक स्थिरतासहित आर्थिक समृद्धि भन्ने मूल नारा हो । त्यहीअनुसार हामीले जनमत प्राप्त गरेको हो । घोषणापत्रमा लेखेको कुरा व्यवहारत: कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ । यो देशका लाखौं युवालाई विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने गम्भीर दायित्व हाम्रो छ । जनतालाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि चाहिएको छ । पछि परेका वर्ग र समुदायलाई अगाडि ल्याउने कार्यक्रम सँगसँगै लैजानुपर्छ । समृद्धि र सामाजिक न्याय एकअर्कासँग गाँसिएका छन् । यी कुरा गर्न भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चुनौती छ । अब बन्ने सरकारले यी चुनौती सामना गर्नुपर्छ । त्यहीअनुसार संरचना र सोच विकास गर्नुपर्छ । पुराना संरचना हाम्रो सोचअनुसार काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । प्राविधिक दक्षता विकास राज्यका हरेक निकायमा जरुरी छ । चुनौती सामना गरी सबैलाई साथमा लिएर जानुपर्छ । हामीसँग समय छैन । पाँच वर्षभित्र जनतासमक्ष भनेका धेरै कुरा पूरा गर्नुपर्छ । हामी सुनको पहाडमा उभिएका गरिब हौं, राष्ट्र निर्माणमा सबै लाग्ने अवस्था हामीले बनाउने हो ।

सातवटा प्रदेश छन्, ती कसरी टिक्लान्, कसरी काम सुरु गर्लान् ?
एउटा भनाइ छ– हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ । हामीले संघीयता भर्खर सुरु गरेका छौं । संरचनाहरू भर्खर निर्माण हँ‘ुदै छन् । संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको अधिकार बाँडफाँट गरेको छ । ती अधिकार प्रयोग गरेर जाने हो । समृद्धिका लागि प्रदेशबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विगतमा राज्यको ध्यान धेरै ठाउँमा पुगेन । समृद्धिको पूर्वाधार बन्दै जानेछन् । हामी नयाँ उपलब्धितिर अघि बढ्छौं । यो पाँच वर्षमा धेरै पूर्वाधार निर्माण गरिसक्छौं । कुवा पहिले गहिराइमा खनिँदैन । प्रदेशमा हामीलाई ठूला भवन चाहिएको छैन । हामीलाई समृद्धि चाहिएको हो । अहिले नै प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निवास चाहिएको होइन । आवश्यकताअनुसार ठूला भवन बन्लान् नि !ठूला सभाहल बनाऔंला । अहिले हामीसँग जे छ, त्यसरी अघि बढ्ने हो । त्यसैले यो समस्या होइन ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावपछि अलमलिएको राजनीति 

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयलाई तत्कालको राजनीतिक लेनदेनभन्दा दीर्घकालीन एवं लोकतन्त्रको संस्थागत सोचबाट हेरिनुपर्छ ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सकियो । मतगणना पनि सकियो । परिणाम थाहा भइसकेको छ, एमाले–नेतृत्वको वाम गठबन्धनले भारी विजय पायो । यतिखेर मुलुकले नयाँ सरकार पाइसक्ने अवस्था बन्न सक्थ्यो तर किन अलमल भइरहेछ ।

राजनीति हो वा प्रक्रिया, केले अलमल्याएको छ ? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप छ, ‘कांग्रेस सत्ता छाड्न चाहँदैन । प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता लम्ब्याउने प्रयत्न गरिरहेछन् ।’ कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश रोकेका कारण अलमल भयो । राष्ट्रिय सभा गठन भएलगत्तै छाड्छु, एक मिनेट पनि बस्दिनँ ।’ यो त सतहमा देखिएको एउटा कारण हो । तर यो अलमलको जिम्मेवार कारक वाम गठबन्धन स्वयम् पनि हो । गठबन्धनले अहिलेसम्म सरकारबारे ठोस सहमति गर्न सकेको छैन । कसले के पाउनुपर्छ भन्ने आआफ्ना दाबी मात्र सार्वजनिक भइरहेका छन् । दलीय भागबन्डामा बनेको निर्वाचन आयोग पनि यो अलमलको राजनीतिबाट मुक्त छैन । अन्यथा प्रतिनिधिसभा चुनावको समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा नगरी प्रदेशसभालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक थिएन । यही अलमलको वरिपरि जेलिएको राजनीतिक खेलबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री देउवाबीच एउटा अर्थहीन जुहारी चल्यो जुन अहिले केही मत्थर भएको पनि छ तर यसले नेपाली राजनीतिमा न पद्धतिको मर्यादा न संस्कार, केवल सत्ता भए पुग्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । दुवैको बोली र व्यवहार आफैंले बनाएको संविधानसँग मेल नखानेखालका छन् । लोकतन्त्रमा चुनाव हारजित प्रतिष्ठाको विषय होइन । यो प्रक्रियामा पसेपछि एउटाको हार र अर्कोको जित अपरिहार्य परिणाम हो । प्रधानमन्त्री देउवाका बोली र व्यवहारमा हारको तात्तातो पीडा पोखिएको पाइन्छ भने एमाले अध्यक्ष ओलीको बोलीमा विजयको दम्भ । राष्ट्रिय सभा गठन र त्यसका लागि राष्ट्रपतिकहाँ थन्किएर रहेको अध्यादेश एउटा गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको राजनीतिक विषय हो । तर यसैका आधारमा प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि सत्ता लम्ब्याउने कुनै ठाउँ छैन । त्यस्तै ओलीलाई आतुर लाग्यो भन्दैमा उनी प्रधानमन्त्री बन्नका लागि देउवाले बखेडा गरे भनेर आरोप लगाउनुको पनि कुनै तुक छैन । त्यसका लागि चाहिने न निर्वाचनको प्रक्रिया सकिएको छ, न संवैधानिक प्रक्रिया नै पूरा भएको छ ।

पहिलो कुरा, निर्वाचन प्रक्रिया सकिएको छैन । मतगणना सकियो । यसका आधारमा दलहरूको स्थिति प्रस्ट भयो । सञ्चार माध्यमले त्यसको प्रसारण गरे । यतिकै भरमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न कुदिहाल्ने कुरा हँुदैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैको परिणाम आउन बाँकी नै छ । समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने सदस्यहरूको टुंगो लागिसकेकै छैन । मतगणना सकिएको साता नाघिसक्ता पनि किन निर्वाचन आयोग सुस्त छ, त्यो चाहिं बुझिनसक्नु छ । राष्ट्रिय सभा गठन अध्यादेशको टुंगो नलागी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न सकिन्न भन्ने कुरामा पनि कुनै तुक छैन । आयोगको यो अलमलले अहिलेको राजनीति निरपेक्ष छ भन्न सकिन्न । यी दुवै सदन संघीय संसद्को अलगअलग सभा हुन् । मतदाता नै फरक छन्, चुनाव पनि फरक ढंगले फरकफरक समयमा गर्न सकिन्छ । हो, प्रदेशसभाको निर्वाचन नगरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भने सम्भव छैन । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आयोगले संसद्को निर्वाचन सकियो भन्न पनि मिल्दैन । चुनाव परिणाम नै आइनसकेको अवस्थामा कांग्रेसले सत्ता छोडेन वा छोड्न चाहेन भनेर आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

यसबीचमा एउटा अनाहक विवाद खडा गरियो, राष्ट्रिय सभाको गठन नभई प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिकमा कुन दलले कति महिला पठाउनुपर्छ किटानी गर्न सकिन्न भनेर । यो विवाद कसले किन गर्‍यो प्रस्ट छैन । तर यसले अहिलेको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा महिला प्रतिनिधित्वको संख्या संविधानले नै तोकिदिएको छ । प्रत्येक प्रदेशसभाबाट तीन जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने १ जनासमेत कम्तीमा २२ जना महिला रहने निश्चित गरेको छ । दुवै सदन मिलाएर कम्तीमा ३३ प्रतिशत जसका लागि ११२ महिला सांसद हुनु अनिवार्य छ । प्रतिनिधिसभामा अहिले प्रत्यक्षतर्फबाट ६ जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । दुवै सदनको कुल योगमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि अब कम्तीमा ८४ जना महिला सांसद चाहिने हुन्छ । अर्को एउटा सजिलो बाटो पनि छ, जसलाई संविधानले छेक्दैन । राष्ट्रिय सभामा संविधानले नै ३३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरिसकेको हुँदा आयोगले प्रतिनिधिसभामा पनि ३३ प्रतिशत पुग्ने गरी दलहरूको महिला कोटा तोक्न सक्छ । केही संख्यामा कोटाभन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व हुने भयो भनेर कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । संविधानले ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिला नराख्नु भनेको पनि छैन ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय सभाको गठन पर्खिराख्नु पर्दैन । संविधानमा प्रस्ट उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यसका लागि प्रतिनिधिसभाको सबै सिटको परिणाम पर्खिरहनु पनि पर्दैन । हो, कुन दलले बहुमत ल्याएको छ, त्योचाहिं निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिनु जरुरी छ साथै बहुमत ल्याउने दलले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गरी उसको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने कुरा पनि राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । संसदीय प्रणालीका स्थापित प्रचलन यिनै हुन् । हाम्रो संविधानले पनि यसैलाई अंगीकार गरेको छ । अर्को कुरा, कुनै एक दलको बहुमत नपुगेका बेला प्रतिनिधिसाको अन्तिम परिणाम पर्खिनुपर्ने हुन्छ । कुन कुन दल मिलेर कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो, प्रधानमन्त्रीको नामसहित राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो अहिलेको अवस्था भनेको यही हो । एकातिर प्रतिनिधिसभा चुनावको समानुपातिकतर्फको परिणाम आएको छैन, अर्कोतर्फ कुनै एक दलको बहुमत पनि छैन । वाम गठबन्धनको बहुमत हो, एमाले वा माओवादी एक्लैको होइन । वाम गठबन्धनले प्रधानमन्त्री को हुने हो भनेर औपचारिक निर्णय गरिसकेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिएका ओलीले हतारो मानेर देउवालाई आरोप लगाउनु शोभनीय हुँदैन । यो राजनीतिक संस्कार होइन, न संसदीय मान्यता नै ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्न छ, उनले राजीनामा गरून् वा नगरून् संविधानत: त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । उनी अघिल्लो संसद्का प्रधानमन्त्री हुन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएको अघिल्लो संसद्को अवधि सकिएसँगै उनको प्रधानमन्त्रीय पदावधि पनि सकिएको छ । त्यसपछिको अवस्था काम चलाउ मात्र हो । उनलाई कुनै जानकारी नै नदिई संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले अर्कोलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर यहाँ केही राजनीतिक शिष्टाचारका कुरा पनि आउँछन् । आफूले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि वा मतदान गरेपछि राजीनामाको एउटा शिष्ट परम्परा बसाल्न सकिन्थ्यो । तर देउवा यहाँ चुकिसकेका छन् । तथापि वाम गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको टुंगो लगाएपछि उनलाई साथै लिएर देउवा राष्ट्रपतिसमक्ष जान सक्छन् । त्यसले आफ्नो बिदाइ र चुनावको जनादेशअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने एउटा स्वस्थ एवं मर्यादित परम्परा थालनी गर्न सक्छ ।

अन्त्यमा, अहिलेको विवादको मुख्य विषय राष्ट्रिय सभा गठनबारे केही चर्चा गरौं । हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले विलम्ब गर्नु वा अस्वीकार गर्ने कुरा हँुदैन तर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक सामान्य व्यवस्थापकीय विषय होइन । यो राजनीतिक महत्त्वको राष्ट्रिय विषय हो । राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भए पनि नयाँ सरकारले यसलाई संसद्मै नलगेर निष्क्रिय बनाउन सक्छ वा अर्को विधेयकबाट विस्थापन गर्न पनि सक्छ तर अध्यादेश जारी भएपछि गठन भएको राष्ट्रिय सभा निरन्तर चल्छ । अध्यादेशलाई परिवर्तन गरिएपछि हुने चुनाव मात्र प्रभावित हुन्छ । त्यसकारण अध्यादेश स्वीकृतिमा किन विलम्ब भयो भनेर टीकाटिप्पणी गर्नुको अर्थ छैन । आआफ्ना पक्षका विज्ञलाई बोल्न लगाएर संवैधानिक तर्कवितर्कका धेरै माथापच्चिसी पनि आवश्यक छैन । यसमा राजनीतिक दलहरूको सहमति अपेक्षित छ । विलम्ब त संसद्ले गरेको हो, समय छँदै विधेयक पारित नगरेर ।

जहाँसम्म राष्ट्रिय सभाको चुनाव बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय मत केबाट गर्ने भन्ने कुरा छ, यो ठीक वा बेठीक, यो संवैधानिक वा असंवैधानिक बहसको पनि अर्थ छैन । संघीय प्रणालीमा माथिल्लो सदनलाई संघीय एकाइ अर्थात् प्रदेशको हकहित प्रतिनिधित्व गर्ने र हेर्ने भनेर विशेष महत्त्व दिने गरेको पाइन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भोट हाल्नेबाहेक राष्ट्रिय सभालाई कुनै विशेष भूमिका दिइएको छैन । राष्ट्रिय सभा नभएर हाम्रो संसदीय काममा कुनै गुणात्मक अन्तर आउने अवस्था पनि हिजोका अनुभवले देखाउँदैन । नेताका वरिपरि र कार्यकर्ता भरणपोषणका लागि केही मानिसलाई सांसद बनाउनुमा सीमित छ माथिल्लो सदनको उपयोग । अब बन्ने राष्ट्रिय सभा पनि त्यसभन्दा भिन्न हुने अनुमान गर्न सकिन्न । तथापि राजनीतिक विकास क्रममा लोकतन्त्रको प्रयोग पनि परिमार्जन हुँदै जान्छ भन्ने अपेक्षा त्याग्न सकिन्न । यस अर्थमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयलाई अलि फराकिलो सोचबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमालेले भनेजस्तो बहुमतीय प्रणालीमा गयो भने प्रदेश–२ बाहेक अरू छवटै प्रदेशका सबै सिट वाम गठबन्धनको हात लाग्ने निश्चित छ । प्रदेश–२ का सबै सिट राजपा र फोरम गठबन्धनले लैजान्छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने ३ सिट पनि सत्तारूढ दलहरूकै पोल्टामा पर्ने भयो । यसप्रकार माथिल्लो सदनमा कांग्रेसको शून्य प्रतिनिधित्व हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एकल संक्रमणीय मतको समानुपातिक प्रणाली अपनाउने हो भने थोरै भए पनि कांग्रेस बाहिर पर्दैन । जित्नेले सबै लिने मनसायबाट एमाले प्रकट भएको छ । पार्टीगत हिसाबबाट यो अडानलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन तर यो यत्तिमै सीमित विषय भने होइन । प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो र वाम सरकार बनेपछि प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा रहने कांग्रेसलाई माथिल्लो सदनबाट पाखा लगाउँदा एमाले अहंकारको तुष्टि त होला तर मुलुकको राजनीति र लोकतन्त्रका हिसाबले कुनै योगदान गर्दैन । अर्को चुनावमा परिस्थिति यसको उल्टो पनि हुन सक्छ । तसर्थ यो विषयलाई तत्कालको राजनीतिक लेनदेनभन्दा दीर्घकालीन एवं लोकतन्त्रको संस्थागत सोचबाट हेरिनु उत्तम हुन्छ ।

त्यसो भए उपाय के त ? संघीयता अभ्यास गरेका मुलुकहरूमा माथिल्लो सदनको गठनविधिमा समानता छैन । प्रत्येक देशले आफ्नै परम्परा र अनुकूलताअनुसार चुनाव प्रणाली अभ्यास गरेका छन् । तसर्थ कहाँ कस्तो छ भनेर उद्धरण गरिरहनु आवश्यक छैन । हाम्रो आवश्यकता र अनुकूलतामा निर्णय गर्न सकिन्छ । संविधान निर्माणका बेला समानुपातिकता र समावेशिताको धुवाँधार बढाइचढाई गर्ने सभासदहरूले माथिल्लो सदनको निर्वाचन प्रणालीबारे नबोल्नुको कारण के थियो, प्रमुख संविधान निर्माता भनिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले एकपटक सम्झनुपर्ने हुन्छ । संविधानको समावेशी भावनालाई मनन गर्ने हो भने अध्यादेशमा प्रस्तावित एकल संक्रमणीय मतको विधिलाई अस्वीकार गर्ने औचित्य रहँदैन । हो, दलित र अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वका लागि एक–एक जना निर्वाचित हुने भएकाले त्यसमा एकल संक्रमणीय मतको अर्थ रहेन, बहुमतबाटै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । ३ महिला र ३ अरू सिटका लागि एकल संक्रमणीय मत सम्भव छ र उपयुक्त पनि । यसले राष्ट्रिय सभाको चुनाव केही झन्झटिलो हुन्छ । निर्वाचक मण्डलमा रहने प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय गाउँ/नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरूको मतभार संविधानले नै फरक–फरक हुने भनेको छ तर यो प्राविधिक विषय हो । निर्वाचन आयोगले त्यसको कुशल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनपछिको अलमल राम्रो कुरा होइन । यस्तो प्रवृत्तिले मतदाताको भावना र म्यान्डेटलाई ओझेलमा पार्छ । गठबन्धनका पात्रहरूमा आशंका बढ्छ । अध्यादेशबारे दलहरू के गर्छन्, त्यो अलग विषय हो तर निर्वाचन आयोगले त्यसैका आडमा प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको परिणाम घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नु राम्रो होइन । यसले आयोगको मर्यादामा पनि ह्रास ल्याउँछ ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्