पूर्वसभामुख नेम्वाङसँग अन्तर्वार्ता– 'राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नासाथ संविधानसम्मत हुन्छ भन्ने छैन'

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका निकट सहयोगी समेत रहेका नेम्वाङले पार्टीको अडान यथावत् रहेको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिए । बाँकी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने हो राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै सुझाव दिएर नेम्वाङ राष्ट्रपति कार्यालयबाट बाहिरिएलगत्तै राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिन् । अध्यादेशको प्रमाणीकरणको विषयमा एमालेको बुझाई के छ त ? उनै नेम्वाङसँग दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी:

तपाईंले राष्ट्रियसभा सम्बन्धि अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नहुन्न भन्नुहुन्थ्यो तर अडानबाट पछि हट्नु भएछ छ नि ?

हामी हाम्रो अडानबाट पछि हटेका होइनौं । हामी अहिले पनि यो अध्यादेश ठिक छैन भनिरहेका छौं । त्यही कुरा हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकले पनि हिजो निर्णय गरेको थियो । यो अध्यादेश ठिक छैन सरकारले अत्यन्तै गलत काम गरेको छ ।

तपाईंहरु अध्यादेशमा राखिएको एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली संविधान विपरीत छ भन्नुहुथ्यो तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनुभयो नि ?

अध्यादेश पेश गर्ने र प्रामाणीकरण गर्ने काम प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्रको कुरा हो । त्यसैले प्रामाणीकरण गर्ने नगर्ने उहाँको विषय हो । तर जहाँसम्म यो अध्यादेशमा आएका जे विषय छन् यी गलत नै हुन् । गलत तरिकाले नै सरकारले पेश गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा राष्ट्रिय सभा सम्बन्धि जे विधेयक पेश गर्नुभएको थियो, त्यो पनि राष्ट्रपतिलाई जानकारी छ । पछि सरकारले सदन समापन भएको भोलिपल्ट कामचलाउ सरकारको हैसियतमा पेस गरेर ल्याएको अध्यादेश पनि त्यो राष्ट्रपतिको हातमै छ । एउटै सरकारले संसदमा एउटा विधेयक पेश गर्ने र अर्को दिन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर अर्को अध्यादेश पेश गर्ने काम गर्‍यो । यही कारण राष्ट्रपति कार्यालयले केही कुरा बुझ्न आवश्यक ठानेको देखियो । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट दलहरुबीच यो कुरा के हो भनेर अहिलेसम्म छलफल गर्ने र जानकारी दिने काम गरेको देखियो । तर सरकारले यसलाई कुनै टुंगोमा पुर्‍याउन सकेन । दलहरुबीच विवाद जारी रह्यो । अहिलेसम्म राष्ट्रपतिजीले यसलाई एउटा टुंगोमा पुर्‍याउन यथोचित प्रयास गरेको देखियो । तर यो सफल नभएपछि धरै समय रोकिने अवस्था थिएन । त्यसैले उहाँले जारी गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले गर्नुभएका कुरामा मेरो अतिरिक्त टिप्पणी छैन । तर हामी हाम्रो निर्णयमा कायम छौं । अध्यादेश गलत छ ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि अब संविधान अनुकुल भयो होला नि होइन ?

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नासाथ त्यो संविधानसम्मत हुन्छ भन्ने छैन । राष्ट्रपतिजीले प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर सरकारको माग थियो । हामीले जे गर्छौं राष्ट्रपतिले त्यो थपक्क गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको भनाइ थियो । अर्थात् त्यो संविधान सम्मत भए एउटा कुरा हो, असंवैधानिक भए पनि त्यो जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसैले प्रामाणिकरण गर्ने वित्तिकै त्यो संविधानसम्मत हो भन्ने होइन । प्रश्न के हो भने, साह्रै गलत काम सरकारले गर्‍यो, त्यसैले राष्ट्रपतिले यसलाई यथोचित टुंगेमा पर्‍याउने प्रयास गर्नुभयो । तर भएन अनि उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभयो ।

अब तपाईंहरु पनि अध्यादेशलाई स्वीकार गरेरै जाने त होला नि ?

प्रश्न यसलाई स्वीकारेर जाने/नजाने भन्दा पनि, यो अध्यादेश जारी भयो, तर यो अध्यादेश जारी हुनुले देशमा सम्पन्न भएको यत्रो ऐतिहासिक निर्वाचनको परिणाम रोकेर राखि राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । हिजोसम्म यही निहुँ देखाउँदै थिए साथीहरु, अब त्यो निहुँ पनि सामप्त भयो । त्यसैले सबैले अब सरकारलाई सोध्नुपर्छ, तिमीले जनताको जनादेशलाई कार्यान्वयन नगरी रोकेर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

तपाईंहरु अडान कायम नै छ भन्नुहुन्छ, त्यसो भए नयाँ संसदमा बहुमत तपाईंहरुकै पुग्छ, यो अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्नु हुन्छ त ?

त्यो संसदको अधिकारको कुरा हो । नयाँ सरकारले संसदमा यो अध्यादेश पेश गर्छ । त्यसबेला संसदले के गर्छ त्यो व्यक्तिले भन्ने कुरा होइन, संसदले नै निर्णय गर्ने हो ।