पूर्वसभामुख नेम्वाङसँग अन्तर्वार्ता– 'राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नासाथ संविधानसम्मत हुन्छ भन्ने छैन'

सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पूर्वसभामुख एवं एमाले नेता ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्नुअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  कानूनविद् र सांसदको हैसियतमा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपति भवन बोलाइकी थिइन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका निकट सहयोगी समेत रहेका नेम्वाङले पार्टीको अडान यथावत् रहेको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिए। बाँकी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने हो राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै सुझाव दिएर नेम्वाङ राष्ट्रपति कार्यालयबाट बाहिरिएलगत्तै राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिन्। अध्यादेशको प्रमाणीकरणको विषयमा एमालेको बुझाई के छ त? उनै नेम्वाङसँग दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी:

Yamaha

तपाईंले राष्ट्रियसभा सम्बन्धि अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नहुन्न भन्नुहुन्थ्यो तर अडानबाट पछि हट्नु भएछ छ नि?
हामी हाम्रो अडानबाट पछि हटेका होइनौं। हामी अहिले पनि यो अध्यादेश ठिक छैन भनिरहेका छौं। त्यही कुरा हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकले पनि हिजो निर्णय गरेको थियो। यो अध्यादेश ठिक छैन सरकारले अत्यन्तै गलत काम गरेको छ।

तपाईंहरु अध्यादेशमा राखिएको एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली संविधान विपरीत छ भन्नुहुथ्यो तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनुभयो नि?
अध्यादेश पेश गर्ने र प्रामाणीकरण गर्ने काम प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्रको कुरा हो। त्यसैले प्रामाणीकरण गर्ने नगर्ने उहाँको विषय हो। तर जहाँसम्म यो अध्यादेशमा आएका जे विषय छन् यी गलत नै हुन्। गलत तरिकाले नै सरकारले पेश गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीले संसदमा राष्ट्रिय सभा सम्बन्धि जे विधेयक पेश गर्नुभएको थियो, त्यो पनि राष्ट्रपतिलाई जानकारी छ। पछि सरकारले सदन समापन भएको भोलिपल्ट कामचलाउ सरकारको हैसियतमा पेस गरेर ल्याएको अध्यादेश पनि त्यो राष्ट्रपतिको हातमै छ। एउटै सरकारले संसदमा एउटा विधेयक पेश गर्ने र अर्को दिन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर अर्को अध्यादेश पेश गर्ने काम गर्‍यो। यही कारण राष्ट्रपति कार्यालयले केही कुरा बुझ्न आवश्यक ठानेको देखियो। त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट दलहरुबीच यो कुरा के हो भनेर अहिलेसम्म छलफल गर्ने र जानकारी दिने काम गरेको देखियो। तर सरकारले यसलाई कुनै टुंगोमा पुर्‍याउन सकेन। दलहरुबीच विवाद जारी रह्यो। अहिलेसम्म राष्ट्रपतिजीले यसलाई एउटा टुंगोमा पुर्‍याउन यथोचित प्रयास गरेको देखियो। तर यो सफल नभएपछि धरै समय रोकिने अवस्था थिएन। त्यसैले उहाँले जारी गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले गर्नुभएका कुरामा मेरो अतिरिक्त टिप्पणी छैन। तर हामी हाम्रो निर्णयमा कायम छौं। अध्यादेश गलत छ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि अब संविधान अनुकुल भयो होला नि होइन?
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नासाथ त्यो संविधानसम्मत हुन्छ भन्ने छैन। राष्ट्रपतिजीले प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर सरकारको माग थियो। हामीले जे गर्छौं राष्ट्रपतिले त्यो थपक्क गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको भनाइ थियो। अर्थात् त्यो संविधान सम्मत भए एउटा कुरा हो, असंवैधानिक भए पनि त्यो जिम्मेवारी सरकारको हो। त्यसैले प्रामाणिकरण गर्ने वित्तिकै त्यो संविधानसम्मत हो भन्ने होइन। प्रश्न के हो भने, साह्रै गलत काम सरकारले गर्‍यो, त्यसैले राष्ट्रपतिले यसलाई यथोचित टुंगेमा पर्‍याउने प्रयास गर्नुभयो। तर भएन अनि उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभयो।

अब तपाईंहरु पनि अध्यादेशलाई स्वीकार गरेरै जाने त होला नि?
प्रश्न यसलाई स्वीकारेर जाने/नजाने भन्दा पनि, यो अध्यादेश जारी भयो, तर यो अध्यादेश जारी हुनुले देशमा सम्पन्न भएको यत्रो ऐतिहासिक निर्वाचनको परिणाम रोकेर राखि राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो। हिजोसम्म यही निहुँ देखाउँदै थिए साथीहरु, अब त्यो निहुँ पनि सामप्त भयो। त्यसैले सबैले अब सरकारलाई सोध्नुपर्छ, तिमीले जनताको जनादेशलाई कार्यान्वयन नगरी रोकेर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन?

तपाईंहरु अडान कायम नै छ भन्नुहुन्छ, त्यसो भए नयाँ संसदमा बहुमत तपाईंहरुकै पुग्छ, यो अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्नु हुन्छ त?
त्यो संसदको अधिकारको कुरा हो। नयाँ सरकारले संसदमा यो अध्यादेश पेश गर्छ। त्यसबेला संसदले के गर्छ त्यो व्यक्तिले भन्ने कुरा होइन, संसदले नै निर्णय गर्ने हो।

प्रकाशित : पुस १४, २०७४ १३:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा सदस्यको टुंगो लगाउँदै कांग्रेस

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा सदस्यको नामावली टुंगो लगाउन अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहानदेखि शुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यको नामावली टुंगो लगाउने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलगायत पार्टीका वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य उपस्थित हुनुहुन्छ । काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति २९ सदस्यीय छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको समयसीमाअनुसार दलले आज कार्यालय समयभित्र प्रदेशसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फ पाएको सिट संख्याअनुसार सदस्यको नामावली बुझाइ सक्नुपर्छ ।

बैठकमा दुई महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश, हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टी पहिलो स्थानबाट दोस्रो स्थानमा झरेकोलगायत समसामयिक राजनीति विषयमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक पहिलो पटक बसेको हो ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७४ ११:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT