माधवकुमार नेपालको अन्तर्वार्ता- ‘चुनावयताका सरकारका एकलौटी निर्णय मान्दैनौं’

कान्तिपुुर कुराकानी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ‘समय’ प्रति निकै सचेत नेतामा गनिन्छन्, माधवकुमार नेपाल । तर चुनाव सकिएको एक महिना बित्दा पनि नयाँ सरकारको खाका कोर्ने माहोल नबन्दा उनी निकै ‘असन्तुष्ट’ मुद्रामा देखिन्थे । ‘कतै षड्यन्त्र हुँदै छैन ?’ उनको आशंका थियो ।

वाम गठबन्धन ‘कसिलो’ भएको र तोडिनेहरु नै फस्ने तर्क नेता नेपालको छ । नेपालसँग कुराकानी गरिरहँदा लाग्थ्यो, उनलाई एमाले–माओवादी एकता, शासकीय संरचनाको भावी खाकाका विषयमा भएका ‘वार्ता’ मा संलग्न गराइएको छैन । त्यही कारण उनले पटक–पटक जवाफ दिए, ‘दुई नेताबीच राम्रै छलफल भइरहेको होला ।’ समानुपातिक चुनाव परिणाम घोषणामा भएको ढिलाइ, भावी सरकारको खाका, वाम एकताबारे पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग हरिबहादुर थापादुर्गा खनालले गरेको कुराकानी:


निर्वाचन सकिएको एक महिना बित्यो, अझै समानुपातिक परिणाम घोषणा नहुँदा सरकार निर्माणलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ, यस्तो अवस्था आउनुको जिम्मेवार को हो ?
संविधानमा स्पष्ट नभएका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको हो । संविधानमा केही कमजोरी पनि रहेछन् तर त्यसमा टेकेर शेरबहादुर देउवाजी र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कुर्सीबाट सकभर हट्न नचाहेको देखियो । कुर्सी छाड्नुपर्ने अवस्था आउँदा कांग्रेसले जहिल्यै यस्तै समस्या सिर्जना गर्दै आएको छ । कुर्सीमा टाँसिरहन खोजेको देखिन्छ । नत्र बाधा अड्काउ फुकाएर भए पनि अघि बढ्न सकिने अवस्था थियो तर त्यस्तो काम गर्नेभन्दा पनि कसरी सत्ता दुरुपयोग गर्ने भन्नेमा शेरबहादुरजीलाग्नुभएको छ । यसबाट उत्पन हुने भोलिको जोखिम उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्ने काम त सरकारको नभएर निर्वाचन आयोगको होइन र ?
निर्वाचन आयोग पनि कसरी ढिला गर्न सकिन्छ भन्नेतिर गएको देखिन्छ । जस्तो– राष्ट्रिय सभा चुनाव निम्ति दल दर्ता गर्न दुई साताको समय किन चाहियो ? यसको के जवाफ छ आयोगसँग ? के काम गर्न त्यति समय लाग्ने हो ? स्थानीय तह र प्रदेशसभा हुँदै र प्रतिनिधिसभासम्मको चुनावकै निम्ति दर्ता भएका दलले यसमा भाग लिने होइन र ? एघार पार्टी मात्र राष्ट्रिय सभामा दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । एउटा निर्वाचनमा दर्ता भएपछि त्यसपछाडिका सबैमा त्यही लागू हुन्छ । दुई साताको समय लिएर आयोगले आलटाल गर्नकै निम्ति सहयोग गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई यस्तो काम गर्न कसैले उक्साएको हो भन्ने तपार्इंहरूको आशंका हो ?
कसले होला ? तपाईंहरू खोजिदिनुहोस् । तपाईंहरू खोज पत्रकारिता गर्नुहुन्छ । यो पनि खोजेर ल्याइदिनुहोस् । हामीले भनिहाल्न मिल्दैन ।

  • राष्ट्रिय सभा चुनावका निम्ति दल दर्ता गर्न दुई साताको समय किन चाहियो ? यसको के जवाफ छ आयोगसँग ?
  • मेरो भूमिका, आवश्यक योग्यता, क्षमता, अनुभवले काम गर्छ भने अवश्य पनि कहीं मेरो खोजी हुन्छ । मैले किन चिन्ता गर्नु ?
  • सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नैपर्ने भयो भने पनि नीतिमा परिवर्तन हुनु भएन । एउटै नीतिलाई निरन्तरता दिए समस्या हुँदैन ।
  • माओवादीका मन्त्रीहरूले कि त त्यहाँ यो काम गर्न मिल्दैन भनी प्रधानमन्त्रीसमक्ष टेबुल ठोक्नुपर्‍यो, होइन भने किन बसिरहने ?
  • पुष्पकमल दाहाल अल्पदृष्टि भएको व्यक्ति हुनुहुन्न । कांग्रेसको अफर ललिपप हो भनेर बुझ्न सक्नहुन्छ ।

आयोगले त संविधान र कानुनसम्मत प्रक्रियाकै कारण ढिलाइ भएको भनिरहेको मात्र छैन कि चेतावनीमै असंवैधानिक काम नगर्नुहोस् समेत भनिरहेको छ ?
राष्ट्रिय सभामा दल दर्ता गर्न किन त्यति समय चाहियो ? त्यसको त जवाफ चाहियो । प्रत्येक काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । आयोगले यस्तो काम गरेर हामीलाई किन बोल्ने मौका दिएको त ? यस्तो काम गरेपछि हामीलाई बोल्ने पनि अधिकार नहुने ? एउटा भनाइ छ नि, कसैलाई गाउँ जलाउने पनि अधिकार छ, अनि अरू कसैले चाहिं किन जलाएको भन्न पनि नपाउने ? यसको अर्थ कहीं न कहीं केही ‘षड्यन्त्र’ भइरहेको छ । कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले खुलेआम वाम गठबन्धन तोड्छांै भनिरहनुभएको देखिएकै त छ । कतिका लेखमा आइरहेका छन् । खुलेआम यसरी भन्नेहरूले भित्रभित्रै केके गरिरहेका होलान् ?

कसैले गठबन्धन तोड्दिन्छौं भनिदिँदा तर्सिनु भनेको तपाईंहरूको गठबन्धन त्यति कसिलो छैन, हो ?
कसैले केही कमजोरी खोजिरहेका होलान्, त्यसैले तोड्छौं भनेका होलान् । साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्ने कोसिस भइरहेको होला तर पनि गठबन्धन कसिलो छ ।

तपाईंहरूलाई निर्वाचन आयोग कसको इसारामा चलिरहेको छ भन्ने शंका लागेको हो ?
कोबाट चलिरहेको छ भन्ने थाहा छैन तर त्यहाँबाट बेठीक काम भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय सभा गठन नहँुदासम्म मत परिणाम घोषणा नहुने प्रावधान त संविधानमै छ अनि किन तपाईंहरू आयोगलाई दोष लगाउनुहुन्छ ?
संविधानमा भएका प्रावधानको व्याख्या त्यस्तो भएको पनि हुन सक्छ । संविधानमा केही कमजोरी होलान् तर ती कमजोरी हटाउने उपाय पनि छन् । बाधा अड्काउ फुकाउबाट पनि स्पष्ट गर्न सकिन्थ्यो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामका आधारमा जाने बाटो खोल्न सकिन्थ्यो तर शेरबहादुर देउवाजी यो चाहनुहुन्न । कांग्रेसको ‘माइन्डसेट’ चुनावमा हारे पनि सधंैभरि सत्तामा बस्न चाहने देखिन्छ । आयोगलाई पनि परिणाम घोषणा गर्न हिसाबकिताब गर्न कुनै समय लाग्दैन र समस्या छैन । जिल्ला–जिल्लामा परिणाम आइसकेका छन्, त्यो जोड्दा भइहाल्छ । ढिला किन गर्ने ?

तपार्इंहरूले राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशमा गरेको विवादले पनि केही समय ढिलाइ हुन पुगेको होइन र ?
राष्ट्रिय सभा अध्यादेशले केही ढिलो भयो होला तर अबकिन ढिला ?

गठबन्धनभित्रकै दलबाट परिणाम रोक्न वा ढिलाइ भएको हो कि भन्ने बाहिर आशंका पनि छ नि ?
परिणाम घोषणा रोक्न त्यस्तो काम गर्ने सवाल नै आउँदैन । कुन मितिसम्म कति काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाब–किताब हामी पनि गर्न सक्छौं । राज्य सञ्चालनमा हाम्रो पनि अनुभव छ ।

तपाईंहरूको तत्कालको माग भनेको बाधा–अड्काउ फुकाएर गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
हो । बाधा अड्काउ फुकाएर जान सकिन्छ तर सरकारबाट नहट्ने यो कस्तो अनैतिक शैली ? म भएको भए हटिसक्थँे । निर्वाचित सरकार छिटो आए राम्रो हुन्छ । त्यसो नहुँदा देशलाई घाटा भइरहेको छ तर नक्कली तर्क गरेर कसरी लम्ब्याउने भन्ने चाल मात्र देखिएको छ । यसको मूल्य कांग्रेसले तिर्नुपर्नेछ । यसको मूल्य भोलिका दिनमा अझै चर्को पर्नेछ । निर्वाचनमा जनताले यति धेरै दण्ड दिँदा पनि उसले चेतेको छैन भने भोलिका दिनमा झन् ठूलो दण्ड भोग्नुपर्छ । यो पुस्ताका नेताहरूले बुझेनन् भने नयाँ पुस्ताका कांग्रेस नेताले बुझनुपर्‍यो, किनभने यसले कांग्रेसको भविष्य झन् अन्धकार बनाउँदै लगेको छ ।

संविधानत: कतिपय काम त यही सरकाले गर्नुपर्ने देखिन्छ, प्रदेश प्रमुखका नियुक्ति, प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्नेलगायत काममा तपार्इंहरूले सहयोग नगर्दा पनि ढिलाइ भएको होइन र ?
यसका निम्ति छलफल गरी दुवै पक्ष मिलेर जानेखालकोमाहोल बनाउनुपर्थ्यो । पारदर्शी ढंगले छलफल गरेर जाऔंं भन्न सकिन्थ्यो तर शंका–आशंका उत्पन्न हुने ढंगले किन काम गरिरहेको ? संविधानमा यस्तो छ, के गरौं भनी ठूलो दल एमालेसँग छलफल गर्ने हो तर यहाँ अन्य सबै दललाई बोलाएर औपचारिकता पूरा गर्ने ढंगले मात्र अघि बढ्न खोजेर हुन्छ ? पहिले त जहाँ समस्या छ, त्यहाँ पो केन्द्रित हुनुपथ्र्याे । हामीसँग कुरै नगर्ने, वास्तै नगर्ने ?

प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी केन्द्र तोक्नेबारे यो सरकारले गर्ने निर्णय तपार्इंहरूलाई मान्य हुन्छ कि हुँदैन ?
एकलौटी गर्छ भने कसरी मान्य हुन्छ ? चुनावभन्दा यता सरकाबाट भएका कुनै पनि एकलौटी निर्णय हामी मान्दैनौं।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि नमान्ने ?
कुनै पनि मानिँदैन ।

यसको अर्थ तपाईंहरू शपथ लिए पनि पछि ती प्रदेशप्रमुख बदल्नुहुन्छ ?
जो जबरजस्ती ल्याइएका हुन्छन्, ती हट्छन् । एकलौटी रूपमा कसैले ल्याइदिएको व्यक्ति किन मान्ने ? हामी बसेर छलफल गरी साझा मान्छे ल्याए मात्रै मान्न सकिन्छ । राजनीतिभन्दा पनि योग्यता क्षमताका आधारमा ल्याउनुपर्छ । मैले सुशील कोइराला भएकै बेला भनेको थिएँ, यो संक्रमणकालमा सिस्टम बसाल्ने काम गरौं । त्यसपछिका अन्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको थिएँ– योग्यता क्षमताका आधारमा काम गरौं, पारदर्शिता अपनाऔं र संस्थागत पद्धति विकास गरौं ।

अब सरकारले छाडिहाल्यो भने पनि नयाँ सरकार बनाउन तपाईंहरूको पनि तयारी देखिँदैन, यसले फेरि नयाँ सरकार विस्तारलाई पनि असर गर्दैन र ?
त्यसमा लम्बिँदैन । एकछिनमै टुंगिन्छ ।

अब एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी भागबन्डा कसरीअघि बढ्छ ?
त्यसमा बसेर छलफल गरी टुंगो लगाउने हो । हामी व्यस्त छौं, त्यसकारण त्यसमा धरै छलफल भएको छैन । राष्ट्रिय सभालगायतका काम ढिला हुने भएकाले हामीले यो विषयमा हतारो नगरेका हौं ।

तपाईंहरू प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एकै व्यक्ति हुने कि फरक–फरक भन्ने विवादमा अल्झिनुभएको छ नि ?
यो एकछिनमै टुंगिन्छ । यस्ता कतिपय विषय त दुई नेताले मिलाइसक्नुभएको होला, तपाईं हामीलाई थाहा नभएको होला ।

त्यसो भए, त्यो काममा तपार्इं संलग्न हुनुहुन्न ?
मलाई केही छैन, उहाँहरूले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ होला । हाम्रो पनि मन चित्त बुझ्ने गरी काम गर्नुहुन्छ होला ।

आन्तरिक रूपमा केही सहमति भइसकेको छ कि छैन ?
मैले के भनेको छु भने सबैको आआफ्नै क्षमता हुन्छ । हामीले समावेशी लोकतन्त्र भनेका छौं । राजनीतिक पद्धतिको नामै ‘समावेशी लोकतन्त्र’ भन्ने छ । त्यसैले नेतृत्व तहका नेताहरूको समावेशिताबिना एक्लाएक्लै निर्णय गर्ने कुरा त भएन । त्यसैले अँध्यारो कोठामा बसेर गर्ने सबै खालका षड्यन्त्रका परिपाटी बन्द हुनुपर्छ । विधिसम्मत काम गर्नुपर्छ । छलफलमा जोड दिनुपर्छ । तथ्य र राम्रामा जोड दिऔं भन्ने हो । कुनै पनि मान्छे योग्य छ भन्ने लागेको छ भने त्यसलाई वैज्ञानिक मूल्यांकन गरौं ।

वाम गठबन्धनले पार्टी एकताका लागि काम गर्न एकतासंयोजन समिति बनाएको थियो तर त्यसको समेत बैठक बस्ने सकेको छैन । किन ?
भ्याइएको छैन । अब बस्छ । म आफैं त फुर्सदमा छैन ।

यतिखेरको तपार्इंहरूको मुख्य काम यही हो अनि यसमा फुर्सद छैन भन्न मिल्छ र ?
समय धेरै बाँकी भएकाले पनि हतार नभएको हो । अब सरकार पनि ढिलो हुने भयो । पहिले पार्टी एकता टुंग्याउने गरी हामी लाग्छौं ।

अब दुई दलको एकताको विधि के हुन्छ ?
विधिबारे धेरै छलफल भएको छैन । यसबारे उपाय निकाल्न सकिन्छ । दुवैलाई मान्य हुने विधिमा जानुपर्छ । योग्यताको मूल्यांकन र पारदर्शिता अपनाइयो भने विधि आफैं बनिहाल्छ ।

दुवैतिर कतिपयका नेताका व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा होलान्, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
व्यक्तिलाई हेरेर यो काम पार लाग्दैन । योग्यता र क्षमतासबै हुेर्नपर्छ ।

तपाईंहरूबीच संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री र पार्टी कसरी चलाउने कुनै सहमति छ ?
यस्तो सहमति भएको छ भन्ने मलाई थाहा छैन तर यदि छ भने त्यो सहमति पालना हुनुपर्छ । कहाँकहाँ के सहमति भएको हो ? त्यो कमिटीमा आउनुपर्छ ।

त्यसो भए तपाईंहरूबीचकै छलफल पारदर्शी छैन ?
होइन, छलफल एक्लाएक्लै भइरहेको छ । मेरो पनि कुरा भइरहेको छ । दुई अध्यक्षबीचमा पनि कुरा भइरहेका होलान् तर कमिटीको बैठक बसेको छैन । त्यसैले ठोस अवधारणाआएको छैन ।

फरक–फरक धारका पार्टी भएकाले नेतृत्व बाँडफाँट गर्दा झन् समस्या आउने नै भयो, त्यसमा अझ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एकै व्यक्तिको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने छ । तपाईंको मान्यता के हो ?
पारदर्शी ढंगले चल्ने, संस्थागत निर्णय गर्ने परिपार्टी बसाल्ने, व्यक्तिको योग्यता, क्षमता मूल्यांकन गर्ने र नेताहरूबीच बसेर छलफल गरी समझदारी निर्माण गर्ने गरी चार विधि अपनाइयो भने नेतृत्वमा जो भए पनि समस्या हुँदैन।

संगठन चाहिं कस्तो बनाउनुहुन्छ ?
माओवादीको संगठन ठूलो छ, उहाँहरू पनि ठूलो भयो भन्नेमै हुनुहुन्छ । हामी पनि सानो बनाउने पक्षमा छौं । छरितो र कामकाजी हुनुपर्छ । धेरै मानिसलाई संगठित गर्नेखालका संरचना बनाउनुपर्छ । कुन व्यक्ति कुन तहको हो भनेर बुझ्नेखालको कमिटी बनाउनुपर्छ । पार्टीभित्र विभागहरू बनाउनुपर्छ र पेसा–व्यवसायीलाई संगठित गर्नुपर्छ ।

तपाईं त पार्टीको नेतृत्व गरिसकेको, प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो एकीकरण प्रक्रियामा तपाईंको आफ्नो व्यवस्थापन चाहिं कसरी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
मेरो ‘स्पेस’ को चिन्ता छैन । मलाई त यो देश के हुन्छ भन्नेमा चिन्ता छ । देशको प्रगति र स्थायित्व हुँदा मात्र देशको‘स्पेस’ विश्वमा रहन्छ । त्यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा मेरो चिन्ता छ ।

त्यस्तो राम्रो काम अघि बढाउन त तपाईंजस्तो नेतालाई केही पद चाहिएला नि ?
ममा क्षमता छ/छैन भन्नेमा मैले गीत गाएर हुँदैन । मेरो भूमिका, आवश्यक योग्यता, क्षमता, अनुभवले काम गर्छ भने अवश्य पनि कहीं मेरो खोजी हुन्छ । मैले किन चिन्ता गर्नु ?

तपाईंलाई यो पदमा यसरी ‘फिट’ गरिदिएहुन्थ्यो भन्ने कुनैअपेक्षा छैन ?
मेरो केही अपेक्षा छैन । म महत्त्वाकांक्षा राख्ने मान्छे होइन ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये कुनै पदमा तपाईंलाई नेतृत्व गर्ने अफर आयो भने के गर्नुहुन्छ ?
म ‘हाइपोथेटिकल’ विषयको पछि जान्नँ । मैले केही भनिदिएँ भने बेकारमा अरू कसैका मनमा शंका–आशंका उब्जिन सक्छ । यतिखेर शंका–आशंका बढाउने बेला होइन । यो त समझदारी बढाउने र समस्या समाधान गर्नेे बेला हो । सरकार बनाउने, पार्टी एकता गर्ने हो । छिटो सरकार बनाएर जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिने बेला हो । यहाँ मान्छेहरूले छिटो–छिटो काम भएको देख्न चाहेका छन् ।

चुनावअघि तपाईंहरूले स्थिर सरकारको नारा बाँड्नुभयो र त्यहीअनुरूपको परिणाम हासिल भयो, अबको सरकार स्थिर हुन्छ कि हुन्न ?
स्थिर हुन्छ ।

तर सरकार त आलोपालो चलाउने भन्ने आइरहेको छ,यसले मतदाताको अपेक्षा र विश्वासमाथि धोका दिन खोजेको देखिँदैन र ?
आलोपालो गर्नैपर्ने भयो भने पनि नीतिमा परिवर्तन हुनु भएन । नयाँले आएर पुरानो नीतिलाई हटाइदिने भएकालेयहाँ समस्या भएको हो । एउटै नीतिलाई निरन्तरता दिएसमस्या हुँदैन ।

नीतिकै निरन्तरता हुने भएपछि व्यक्ति किन परिवर्तन हुनुआवश्यक पर्‍यो ?
व्यक्ति परिवर्तन नहुन पनि सक्छ । एउटै व्यक्ति बसिरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन । एकै व्यक्ति पार्टीमा लगातार बस्नु पनि ठीक हुँदैन । यस्ता विषयलाई सामान्यीकरण गर्नुपर्छ ।

एमाले र माओवादी पार्टीबीच वैचारिक समस्या छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ र कुन लाइन लिएर जानुहुन्छ ?
वैचारिक विषयमा बहस चलाउनुपर्छ । त्यसका लागि दुई कार्यदल बनाउनुपर्छ भन्ने छ । एउटामा सिद्धान्त–विचार छलफल चलाउने र अर्कोमा संगठनात्मक व्यवस्थापन गर्ने । यहाँभित्र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, माओवादी केके छन्, ती सबै सिद्धान्त र विचारमाथि छलफल गर्न सकिन्छ । यस्तो छलफलमा जे सहमति हुन्छ, त्यसरी नै अघि बढ्छ । विमतिका विषयमा थप छलफल हुन्छ र त्यसमा थप एकता खोज्न सकिन्छ । यस्तो काम र विषयले एकता प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन । अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

एमाले–माओवादीबीच एकता नहुँदै सरकारका लागि अर्को गठबन्धन बन्ने सम्भावना छ कि छैन ?
यस्तो सम्भावना छैन । यदि भयो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ । यसलाई फुटाउनेमा जो लाग्छ, त्यो फस्छ । उसले पार्टी र आन्दोलनलाई पनि फसाउँछ । त्यसैले कोही पनि यसतर्फ लाग्नु हुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ ।

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशीको चासो पनि जोडिने गरेको छ, वाम गठबन्धन बनाउने या टुटाउनेमा ‘विदेशी धन्दा’ परेको या पर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन ?
मैले जहिले पनि नेताहरूलाई ‘बाह्य’ देखाउने गल्ती नगरौं भन्ने गरेको छु । अयोग्य आफू हुने अनि बाहिरीलाई देखाउने ? बाहिरकाको मुख सुँघ्ने काम पनि नगरौं । हामीले यस्तो काम गरेका छैनौं । म पार्टीको प्रमुख, प्रधानमन्त्री हुँदा कहिल्यै विदेशीलाई सोधेर गरिनँ र गर्नु पनि हुँदैन ।

देउवाले प्रधानमन्त्री पद नछाडेको भनेर तपाईंले चर्काे आलोचना गर्नुभयो तर वाम गठबन्धनमै आबद्ध माओवादीका मन्त्री त सरकारमा बसिरहेका छन् नि ?
चुनावका बेला अनुचित काम नहोस् भनेर राखिएको होला । त्यो त्यतिबेला ठीकै पनि थियो तर अब माओवादीका मन्त्रीहरू सरकारमा रहनु हुँदैन । कि त त्यहाँ यो काम गर्न मिल्दैन भनी प्रधानमन्त्रीसमक्ष टेबुल ठोक्नुपर्‍यो, होइन भने किन बसिरहने ?

कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ५ वर्ष सरकार चलाउने अफर गरेको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
उहाँ (दाहाल) त्यति अल्पदृष्टि भएको व्यक्ति हुनुहुन्न । ललिपप हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ । त्यो अफर मान्नुभयो भने त्यसले उहाँको इज्जत, प्रतिष्ठा बढाउँदैन ।

चुनावमा छ वटा प्रदेशमा तपाईंहरूको राम्रो परिणाम आए पनि २ नंको परिणाम नराम्रो हुनुको कारण के हो ?
उम्मेदवार चयन गर्ने र पार्टी कमिटीले सहयोग गर्नेमा कमी रह्यो । एमालेलाई मधेसविरोधी भनियो, त्यस खालका भ्रम चिर्न सकिएन । हाम्रा नीतिमा कमजोरी थिएन तर प्रस्ट पार्ने सवालमा पनि कमजोरी रह्यो होला ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
उहाँहरू पनि मतदाताको विश्वास जितेर आउनुभएको छ । समस्या छन् भने समाधान गर्दै हामी अघि बढ्न चाहन्छौं ।

उनीहरूले संविधान संशोधनको माग उठाएका छन्, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
यसमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रको हित र एकता, सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धिका पक्षमा हुने विषय छ भने छलफल गर्न सकिन्छ । हामी तयार पनि छौं ।

केन्द्रीय सरकारमा मधेसकेन्द्रित दलहरू सहभागी गराउने सम्बन्धमा तपाईंहरूको धारणा के छ ?
त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्‍यो । छलफलबाट सहकार्य गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने तय हुन्छ । हामीले सहकार्यको ढोका खुला राखेका छौं । यसबीचमा हामीले विभिन्न तहमा वार्ता गरिरहेका छौं ।

कांग्रेससँगको सम्बन्ध र सहकार्य कस्तो हुन्छ ?
राष्ट्रनिर्माणका काममा उहाँहरूले अवरोध, बाधा खडा गर्नु हुँदैन, सहयोगी भूमिका खेलिदिनुपर्छ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७४ ०७:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बैंकहरूको जोखिमपूर्ण व्यवहार

बैंकहरूसँग साधन परिचालनको मध्यकालीन योजना मात्र नभएर कर्जा तथा निक्षेपबीच तालमेलका लागि योजना बनाउने अभ्यास छैन ।
डा. गुणाकर भट्ट

काठमाडौँ — संसारभरि वित्तीय क्षेत्र निरन्तर चर्चामा आइरहने क्षेत्र हो । यसको सजिलो उदाहरणका रूपमा सेयर बजारमा हुने उतारचढावको समाचारलाई लिन सकिन्छ । सबैजसो देशमा सेयर बजारको समाचारले हरेक दिन धेरैको ध्यान तानिरहेकै हुन्छ ।

सेयर बजारको तुलनामा वित्तीय क्षेत्रको अर्को हिस्सा बैंकिङ क्षेत्र कम चर्चामा आउने गर्छ तर नेपालको बैंकिङ क्षेत्र एक वर्षदेखि लगातार चर्चामै छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन बोनस सेयर बाँड्नुपर्ने र यसका लागि ठूलो परिमाणमा नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेका बैंकहरूले गत वर्ष रियल स्टेट, हायर पर्चेज, ओभरड्राफ्ट रसेयर धितो शीर्षकमा अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह गरे । निक्षेप संकलन गर्ने र त्यसैका आधारमा कर्जा लगानी गर्ने भए पनि १४ प्रतिशतले निक्षेप संकलन बढाउँदा गत वर्ष बैंकहरूले १८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्न पुगे । कर्जा निक्षेपबीचको यही असन्तुलनका कारण ब्याजदरमा पनि तीव्र बढोत्तरी हुन पुग्यो र यसको मार सर्वसाधारण ऋणीले बढी खेप्नुपर्‍यो ।

गत वर्षको वित्तीय असन्तुलनको घटनाबाट पाठ सिक्नेभन्दा पनि बैंकहरू केही महिना पहिले अर्थात मौद्रिक नीति जारी गर्ने समयमा राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा कर्जा–पुँजी तथा निक्षेप अनुपात सहज बनाइदिन भनी लबिङ गर्नमै समय खर्चिरहेका थिए । यस्तो अनुपात सहज नबनाए कर्जा प्रवाह गर्नै नसक्ने भन्ने अडानमा रहेका बैंकहरूले मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको एक महिना नबित्दै घर कर्जा र सवारी साधन कर्जाका लागि ग्राहकलाई हौस्याउन थाले । दैनिकजसो यस्ता कर्जाका लागि आकर्षक विज्ञापन गरिरहेका बैंकहरूको प्रस्तुति देख्दा लाग्थ्यो, राष्ट्र बैंकले तोकेका कृषि, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा बैंकहरूले तोकेको सीमामा कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् र अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार नै सवारी साधनलगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन लागिपरेका छन् । तर आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तथ्यांक हेर्दा के प्रस्ट हुन पुग्यो भने बैंकहरूसँग साधन परिचालनको मध्यकालीन योजनाको त कुरै छाडौं, निकट भविष्यबारे पनि गम्भीर हुने र त्यहीअनुसार कर्जा तथा निक्षेपबीच तालमेल कायम गर्ने योजना बनाउने कुनै अभ्यास छैन । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा करिब ५ प्रतिशतले मात्र निक्षेप बढ्दा ७ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुनुले यही कुरा पुष्टि गर्छ ।

अर्थतन्त्रप्रति सरोकार राख्ने सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने निकै सस्तो र अधिक कर्जा विस्तारले घरजग्गा र सेयरको मूल्य बढाउने, व्यक्ति मात्र नभएर संस्थाहरूसमेत अत्यधिक जोखिम लिन हौसिने, अर्थतन्त्रमा ऋणभार बढ्ने र अत्यावश्यक भनिएका आर्थिक सुधारसमेत रोकिने हुन्छन् । चालु खाता घाटामा रहेको, रेमिट्यान्स घटेको र व्यापार घाटा बढेको नेपालको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा त बैंकहरूले ऋण प्रवाहमा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । तुलनात्मक लाभ भएका भनिएका कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि ऋण प्रवाह गर्ने वा यिनै क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रमा ऋण विस्तार गर्नेमा बैंकहरूले जोड दिनु आवश्यक छ । अधिविकर्ष, घरजग्गा, सवारी साधन र सेयर कर्जालाई प्रोत्साहन गर्दा बैंकहरूको जोखिम भार बढ्ने र सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा प्रश्नचिह्न खडा हुने मात्र होइन, मुलुकको व्यापार घाटासमेत बढ्ने अवस्था छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्र बैंकिङमा प्रवेश गरेसँगै प्रविधि, प्रतिस्पर्धा, सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा ठूलो परिवर्तन नआएको होइन । करिब एक दशक अघिसम्म पनि घण्टौं लाइनमा बसेर टोकन लिँदै चेक साट्नुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा मिलेको सबैले अनुभव गरेकै हो । केही वर्षयता बैंकहरूले आफ्ना शाखा सञ्जालमार्फत दुर्गम क्षेत्रसम्म पनि बैंकिङ सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाकै कारण बैंकिङ प्रविधिको उपयोग बढ्दो छ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गठन भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा बैंकहरूले शाखा विस्तार गर्न सुरु गर्नु र बाँकीमा पनि प्रहरी चौकी र दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुनासाथ शाखा विस्तार गर्ने तत्परता देखाउनु सराहनीय कार्य हुन् । यी सबैका बाबजुद बैंकहरूले अर्थतन्त्रका लागि खासै राम्रो केही गरेनन्, सीमित पहुँचवाला व्यक्ति, समूह र व्यापारीलाई मात्रै पोस्ने काम गरे र जग्गा तथा सेयर दलाललाई मालामाल हुने अवसर मात्र दिए भन्ने आरोप पनि नलाग्ने गरेको होइन । बैंकहरूको उपस्थिति बढे पनि देश औसत ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको चक्रबाट गुज्रिनु, काठमाडौं, विराटनगर, वीरगन्ज र पोखरामा मात्रै बैंकहरूका क्रियाकलाप केन्द्रित हुनु, जुनजुन सहरमा बैंकहरूका शाखा खुले, तिनै सहरमा जग्गा प्लटिङ फस्टाउनु, बैंकहरूको कर्जा सबैभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह हुुनु र सेयर बजारको गतिविधिमा बैंकिङ समूहकै बोलवाला हुनुले यस्तो आरोपलाई समर्थन पनि पुग्ने देखिन्छ ।

यस्तो परिवेशमा बैंकहरूले आफ्नो व्यावसायिक छवि उजिल्याउँदै सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षा र संकलित निक्षेपको विवेकशील उपयोगमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । बैंकका सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापक र कर्मचारीको व्यवहार तथा इमानसँगै बैंकको अस्तित्व पनि गाँसिएको हुन्छ । तातै खाने र छिट्टै मर्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने हिसाबबाट बैंकका सेयरधनी र सञ्चालकले मुनाफा खोज्ने र बैंकको उच्च व्यवस्थापन पनि त्यसैको मतियार बन्ने हिसाबबाट प्रस्तुत हुने अभ्यासले नेपालमा विगतमा भएका बैंकिङ असफलताका उदाहरण दोहोरिने मात्रै हुन्छन् । यस्तो असफलताको लागत कसले कति बेहोर्नुपर्छ भन्ने पाठ पनि हाम्रा लागि नौलो होइन । अझ बैंकहरू नाफा र बोनसका पछाडि मात्रै दौडिने धुनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भताभुंग भएको र सञ्चालन जोखिम बढ्दै गएको घटना पनि दोहोरिन थालेका छन् । कर्जा प्रवाहमा संयमित नहुने, प्रविधि दुरुपयोगबारे अनियमिततापछि चाल पाउने र कर्मचारी भर्नामा पारदर्शिता अपनाउन हिचकिचाउने व्यवहारले बैंकहरूलाई दिगो व्यवसाय गर्न सहयोग पुर्‍याउँदैन ।

बैंक डुब्दा सरकारले उद्धार अर्थात बेल आउट गरिदिन्छ भन्ने मतहरू पनि नसुनिने होइनन् तर डुबेका बैंक उद्धारको इतिहास पनि हामीसँग छँदै छ । वर्षौंको मिहिनेत, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको संलग्नता र सरकारको बजेटबाटै छुट्याइएको पुँजी कोषबाट मात्रै डुबेका सरकारी बैंकहरू आजको अवस्थामा आउन सम्भव भएका हुन् । आजको परिवेश झनै फरक छ । सहकारी र लघुवित्तलाई छोड्दा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको निक्षेप मात्रै २४०० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको अवस्थामा सरकारले निक्षेपकर्ताको उद्धार गर्ने विषय त्यति सजिलो छैन । आजको अवस्थामा यो निक्षेपको रकम भनेको सरकारको वार्षिक बजेटको झन्डै दोब्बर र गत वर्षको राजस्व संकलनभन्दा चार गुणा ठूलो रकम हो । झन् पछिल्लो राजनीतिक संरचनामा सरकारको खर्च बढ्दै जाने हुँदा बैंकिङ क्षेत्र नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो साहु बन्नुपर्ने अवस्था छ । यसर्थ, आज सबैतिर बैंकको साधन परिचालनमा विवेकशील व्यवहार अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंकहरूले मूलभूत रूपमा ऋणको एभरग्रिनिङ रोक्ने, सम्बन्धित पार्टी कारोबारलाई पूर्णत: निरुत्साहित गर्ने, बढ्दै गएको प्रविधिको प्रयोग र परिवर्तनबाट उत्पन्न भइरहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सम्भव भएसम्म बैंकहरूकै पहलमा सेवा आयोगजस्तो संस्थागत संरचना तयार पारी त्यसैका माध्यमबाट कर्मचारी छनोट गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न ढिलाइ गर्न नहुने भएको छ । एक वा दुई बैंकले मात्रै पनि विसंगतिपूर्ण व्यवहार अपनाउँदा समग्र प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्छ । नाफा कमाउने नाममा जथाभावी ऋण लगानी गर्ने हो भने बैंकहरूको जोखिमपूर्ण व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न हाल सरकारले लगाउँदै आएको ३० प्रतिशतको आयकरलाई समेत बढाउनुपर्ने आवाज उठ्न सक्छ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७४ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT