‘प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई इज्जतसाथ अदालतबाट बहिर्गमन गर्नुपर्छ’

कान्तिपुुर कुराकानी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ठ्याक्कै एक दशकअघि न्यायपालिका र त्यससँग जोडिएका तफ्वका नशा–नशा केलाउँदै ‘चलखेल–चित्र’ सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला न्यायालयसँग ‘भ्रष्टाचार’ शब्द जोड्दा नकारात्मक सन्देश जाने निष्कर्षमा अध्ययन प्रतिवेदनको शीर्षक ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि’ राखिएको थियो ।

उक्त अध्ययनको अगुवाइ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले गरेका थिए । समितिमा प्रकाश बस्ती र भरतराज उप्रेती सदस्य थिए । त्यो प्रतिवेदनले न्यायालयवरिपरि २९ थरीका बिचौलियाको बिगबिगी रहेको चित्र किटानीसहित बाहिर ल्याएको थियो ।
त्यसयता सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको अध्ययनबाटै न्यायालयको ‘शिर उचो’ राख्न ‘विकृतिविहीन न्यायालयको सपना’ का लागि अनगिन्ती सुझाव आए । तर कुनै प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । त्यति मात्र होइन, इमानदार र स्वच्छ छवि भएका न्यायाधीशलाई स्थायी नबनाई घर पठाइयो । विकृतिविहीन न्यायालय बन्नुको साटो हरेक फैसलालाई आशंकाका दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो । विगतमा आरोप–अभियोग न्यायाधीशसम्म सीमित हुन्थ्यो, छानबिन हुन्थ्यो र कतिपय कारबाही पनि । यतिखेर फैसलाहरुकै कारण प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विवादको भुमरीमा परेका छन् ।
झन्डै ४० वर्ष न्यायालयसँगै जोडिएर जीवन बिताएका वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालसँग डा.केसी प्रकरण, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका कार्यशैली र न्यायालय सुधारका सवालमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

  • न्यायालयका विकृतिमाथि कसै न कसैले बोलिदिनुपथ्र्यो, जसमा डा. केसीले हजुरबुबाको भूमिका खेलेका हुन् ।
  • प्रधानन्यायाधीश संयमित र धैर्यवान हुनुपर्छ, आवेश/ आक्रोशबाट मुक्त भएकै हुनुपर्छ ।
  • संस्था (न्यायालय) ले गल्ती गरेको छैन, तर गोपाल पराजुलीले गल्ती गरेका छन् ।
  • कसैले न्यायालयमा समस्या छ भन्छ भने हाम्रो कमजोरी कहाँनिर भएछ भनेर हेर्न थाल्ने कि मुद्दा लगाउन हतारिने ?
  • बार सबल र प्रभावकारी भएको भए आजको समस्या आउने थिएन ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध नागरिक अभियन्ता डा.गोविन्द केसीको अभियोग र त्यसप्रति सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कसरी लिनुभएको छ ?
डा. गोविन्द केसीको वक्तव्य अपेक्षित हो । न्यायालयका यावत् विकृतिमाथि कसै न कसैले बोलिदिनुपथ्र्यो, जसमा डा.केसीले हजुरबुबाको भूमिका खेलेकै हुन् । प्रधानन्यायाधीश अभिभावक र हामी सन्तानजस्तै हौं । तर बाबु बिग्रे के गर्ने ? हजुरबुबाले त औंला ठड्याउनुपथ्र्यो । त्यही हो— गोविन्द केसीले लौरो ठड्याए, किनभने उनले त्यो तागत राख्थे । नेतृत्व असल र निष्ठावान् भयो भने अदालतको समस्या ५० प्रतिशत समाधान हुन्छ । यसअघिका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अत्यन्त स्वाभिमानी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले ‘घुस’ खाएको कहीं कतै सुनिएन र कसैले औंला पनि उठाएन । तर ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिमा उनीबाट पनि प्रक्रियागत गल्ती भयो । यसमा कानुनी प्रश्नभन्दा पनि न्यायापालिकामा जनआस्था बढ्यो कि बढेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । यावत् घटनाक्रम विकसित हुँदै जाँदा आजका दिनमा ‘घ््याम्पो फुट्यो’ भनेजस्तो छताछुल्ल भएको हो ।

त्यसो भए डा.केसीले लगाएका आरोप जायज हुन् ?
डा. केसीलाई ‘अवहेलना’ लगाइएसँगै धेरै विषयमा बहसमा आएका छन् र आउन बाँकी विषयहरू खुल्दै जानेछन् । डा. शशि शर्माको मुद्दा छिनिएको पृष्ठभूमिमा डा. केसीले अदालतविरुद्ध बोल्नुभएको हो । मुद्दा कसको इजलासमा दिने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकको विषय हो । यसमा ३५ पटकसम्म पेसी सारेर मुद्दा छिनिएको छ । ३७ औं पटकका लागि कुरिएको पनि छैन र ३६औं पटकमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासबाट छिनोफानो भएको छ । किन ? यो प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । यसको स्वार्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग जोडिएको छ । कतिपय त विवादास्पद पृष्ठभूमिबाट आएकाले जे नगर्नुपर्ने हो, त्यही गरिरहेका छन् । डा. शशि शर्माको फैसलापछि उपकुलपति तीर्थ खनियाँ फलानो हँ‘ुदैन, ढिस्कानोको पदावधि सकियो भनेर बोल्दै हिंडेका छन् । केही सुधारका प्रयासमा लागिरहेका डिन डा.जगदीश अग्रवालका कारणले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीहरूलाई निकै अप्ठेरो परेको छ । अग्रवाललाई कुनै बहानामा हटाउन चाहन्थे । त्यसका निम्ति चार दिनका लागि शशि शर्माको पक्षमा निर्णय भयो । हतारोमा चार दिनका लागि मात्रै किन गर्नुपरेको थियो ? यस्तो विषयको संवेदनशीलता प्रधानन्यायाधीशले पक्कै बुझ्नुपथ्र्यो । नत्र यसअघि रोनास्टमा केदारलाल श्रेष्ठको पदावधि सकिएपछि छिनोफानो गर्ने मध्यमार्गी उपाय अपनाइएको थियो । त्यसमाथि डा.शर्माको मुद्दा आफैंले लिएका छन् । आफ्नै अग्रसरतामा फैसला गरेपछि यस्तो स्थिति आएको हो । यस्ता घटनामा उपकुलपति खनियाँ, अग्रवाललाई हटाउने खेलमा लागेका मेडिकल माफियाको हात रह्यो भन्ने डा.केसीको बुझाइ हो ।

डा.केसीले अदालतको निर्णयविरुद्ध लिएको अडान स्वाभाविक हो ?
उनी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अनवरत लडिरहेका छन् । उनको अनशन पूर्वनियोजित होइन । उनी बेथितिविरुद्ध १३ पटक त अनशनै बसेर लडिरहेका थिए । उनले आफ्नो मागलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए । अदालतको फैसला त बीचमा जोडिन आएको विषय मात्र हो ।
सर्वाेच्च अदालतले डा.केसीविरुद्ध चलाएको ‘अवहेलना’ लाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो डा.केसीको अनशनलाई भाँजो हाल्न आएको अदालतको आदेश हो । केसीको वक्तव्य आउनासाथ सर्वोच्च अदालतमा उनीमाथि प्रतिवेदन तयार गर्ने, इजलास राख्ने, पक्राउको आदेश एकै दिनमा तयार भएका छन् । यति हतारो गर्नु जरुरी थिएन । किनभने न्यायाधीश संयमित हुन्छ र हुनुपर्छ । नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश त अझ बढी संयमित र धैर्यवान हुनुपर्छ । आवेश, आक्रोशबाट ऊ मुक्त भएकै हुनुपर्छ । मानवीय स्वभावका नाममा उसले हतारो र आक्रोश व्यक्त गर्ने छुट पाउँदैन । सबैखाले आवेश र आवेग नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, प्रधानन्यायाधीश ।

त्यसो भए डा.केसीलाई पक्राउ गर्ने अदालती आदेश नाजायज हो ?
डा.गोविन्द केसी भगौडा, चरित्रहीन र बदमास पात्र हुन् र ? डा. केसी देशका सम्मानित नागरिक हुन्, सरकारले समेत उनीसँग पटक–पटक सम्झौता गरेर स्विकारिसकेको छ । नत्र अपराधी भएको भए त्यस्ता पात्रसँग सरकारले सम्झौता गर्छ र ? उनका मागलाई फरक–फरक सरकारले सम्झौता गरेर मान्यता दिइसकेका छन् । उनको माग पूरा गर्न समिति र आयोग बनेका छन् । देशको सम्मानित नागरिकलाई पक्राउ गर्न प्रधानन्यायाधीशले किन यस्तो हतारो देखाउनुपरेको होला ? गृहमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थाहा भएन भनेर प्रतिक्रिया दिंदा मुलुक कति अराजक रहेछ भन्ने देखाएको छ । अर्कातिर कानुनत: अपराधी व्यक्ति रहेछ भने पनि उसलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर कानुनी उपचार गर्नुपर्छ । डा. केसीलाई अपराधीभन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार गरियो, त्यस्तो आदेश दिने अदालती संयन्त्र अमानवीय भएको महसुस हुन्छ । उनलाई पक्राउ गर्न अदालतबाटै फोन गर्नेसम्मको काम भयो । मानवअधिकारका लागि सजग र सचेत हुनुपर्ने न्यायपालिकाको नेतृत्व ‘अमानवीय’ कामका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई दबाब दिन उद्यत हुन्छ भने त्यहाँबाट मानवअधिकारको सम्मान हुन्छ भनेर ठान्ने ? बाबुको काखमा बच्चाले आची गरेमा बाबुले आफ्नो काख मात्रै होइन, बच्चालाई समेत सफासुग्घर बनाएर राख्नुपर्छ । बच्चालाई पिट्यो भने बाबुआमा नै मूर्ख ठहरिन्छन् । यतिखेर त्यही मूर्खता भइरहेको छ ।

केही पात्र र व्यक्तिहरूले त प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध डा. केसीका अभिव्यक्ति ‘आपत्तिजनक‘ रहेको तर्क दिइरहेका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
व्यक्तिको विश्वसनीयता सबभन्दा ठूलो पक्ष हो । डा.गोविन्द केसी व्यक्ति भएर पनि संस्थामा रूपान्तरित भएका छन् भने अर्कातिर संस्था स्वयं संस्थागत मूल्यमान्यतामा चल्नुपर्नेमा व्यक्ति हावी भएर विवादको भुमरीमा परेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा आमनागरिकले डा.गोविन्द केसीलाई पत्याएका हुन् । केसीले न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि पछिल्लो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनी शुद्धीकरणका लागि हिंडेका अभियन्ता हुन् । शब्दलाई शब्दकै रूपमा मात्र हेर्नेहरूले ‘अवहेलनाजन्य’ ठान्न सक्छन् । तर शब्दलाई समग्र आशयको रूपमा हेरिनुपर्छ । अदालतले यस्ता विषयमा गम्भीर अघि बढ्नुपथ्र्यो । त्यो तागत र शक्ति अदालतको नेतृत्व गर्नेमा हुनुपथ्र्यो । तागत र शक्ति क्षीण भएपछि आवेश र आक्रोशमा उत्रिएपछि फरक परिस्थिति उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई सीधै ‘भ्रष्टाचारी’ भनिएकामा धेरैले आपत्ति प्रकट गरेका छन् र न्यायाधीश भनेकै न्यायालय हो भनेर तर्कहरू आइरहेका छन् ?
निश्चय पनि ‘भ्रष्टाचारी’ भनिनु हुँदैन । डा.केसीबाट प्रयोग भएका शब्दलाई केवल शाब्दिक व्याख्या नगरी सारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । उनले अदालत बिग्रियो, यसरी जानुभएन भन्न खोजेका हुन् । अदालतले आफ्नो गरिमा आफैं बचाउनुपर्‍यो भन्न खोजेका हुन् । ‘तिमीहरूले अदालतको गरिमा बचाउन सकेनौं भने म बाहिरबाट खबरदारी गर्छु’ भन्न खोजेका हुन् ।
अर्कातिर, न्यायाधीश र न्यायपालिका फरक हुन् पनि, होइनन् पनि । किनभने न्यायाधीशको फैसला अदालतको समेत फैसला हुने हुँदा एकै देखिन्छ । तर फरक के हो भने खराब र भ्रष्ट काम भयो भने व्यक्ति विवादमा मुछिन्छ । किनभने संस्था स्वयंले गल्ती गर्दैन । संस्था (न्यायालय) ले गल्ती गरेको छैन तर गोपाल पराजुलीले गल्ती गरेका छन् । फरक यति हुन्छ । उनले राम्रो काम गरेको भए सर्वोच्च अदालतले वाहवाही पाउँथ्यो, नराम्रो काम गरे, विवादमा तानिए । उनले संस्थालाई दुरुपयोग गरेको सवाल उनका क्रियाकलाप र फैसलाहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । चार दिन बाँकी रहेका निकै संवेदनशील घडीमा फैसला गर्दा कुनै संस्था भद्रगोल हुन पुग्यो । न्यायाधीशले मुद्दा कहिले फैसला गर्छ, त्यसलाई कोटयाइरहन जरुरी छैन । तर सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेकाले पराजुलीले अदालतको अधिकार दुरुपयोग गरे । दोस्रो, प्रधानन्यायाधीशले कसलाई मुद्दा दिन्छ त्योसमेत विवादको विषय बन्नु हँ‘दैन । तर परिवेश कस्तो भइदियो भने सिद्धान्तले काम नगरी अस्वाभाविक देखिन्छ भने बेथिति सुरु हुन्छ । त्यसपछि भने नागरिक समाजले खबरदारी गर्नैपर्छ ।

एकपछि अर्काे फैसला विवादित हुँदा जनमानसमा कस्तो सन्देश प्रवाहित हुन्छ ?
हामीले बुझ्नुपर्छ, न्यायाधीशको जागिरका लागि अदालत गठन भएको होइन र वकिलहरूलाई बहस गरी कमाउन अदालत बनेको होइन । न्यायापालिका नागरिकको न्यायका लागि हो । न्यायाधीशले यो मर्म बिर्सिदिए भने न्याय हुन सक्दैन । त्यो अवस्थामा उसले पदको दुरुपयोग गर्न थाल्छ । यस्ता दृश्य देखा नपरून् भनी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई अघि लगाएर मलगायत केही साथीहरूले प्रधानन्यायाधीश भए पनि गोपाल पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं । यतिखेर प्रश्न उठेका धेरै विषय त्यसमा पनि परेका छन् । अदालतमा भ्रष्टाचार छ, कतिपय न्यायाधीशहरू असक्षम छन् भन्ने तथ्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई जति थाहा अरू कसैलाई हुँदैन । किनभने असक्षम न्यायाधीशबाट सेवाग्राही त्यत्तिकै प्रताडित हुन्छ । सक्षम तर घुस्याहा न्यायाधीशले पनि उत्तिकै रूपमा सेवाग्राहीलाई पीडा दिइरहेको हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका फैसला जाँचेका हुन्छन् । फैसलामा गडबड देखिएमा न्यायपरिषद्मा लेखेर पठाउने भन्ने व्यवस्था न्यायपरिषद् ऐनमा पनि छ । आजसम्म त्यस्तो काम कसले कति गर्‍यो ? कुनै समस्या आएन र लेखेर पठाइएन भने न्यायाधीशहरू ‘दूधले धोएका शालिग्रामजस्ता हुन्छन्’ भन्ने अनुमान गर्नुपर्‍यो । होइन भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नो काम किन गरेनन् ? तलका कतिपय फैसला उल्टिन्छन्, तर नियत सफा छ कि बद्नियत हो, फैसला पढ्दा थाहा हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई यसबारे एकएक थाहा हुन्छ । धारणा फरक भएर फैसला उल्टिनु एउटा पाटो हो, अन्यथा बद्नियतले काम गरेको सहजै थाहा हुन्छ । यस्ता मामिलामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू किन मौन छन् ? अनि हिंड्ने बेलामा हरेकजसो प्रधानन्यायाधीशहरू स्विकार्छन्, ‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ ।’

सडकको नाराबाजीले न्यायाधीश हटाउन खोज्नु राम्रो होइन र यसले न्यायालयलाई दीर्घकालसम्म असर पार्छ भन्ने धारणा पनि त छ ?
सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सडकबाट न्यायाधीशविरुद्ध नाराबाजी हुनु राम्रो काम होइन र म पनि यसको विरोधी हुँ । किनभने मलाई पनि यही अदालतले चिनाएको हो । त्यस्तो संस्थाको ‘नूर’ गिरोस् भन्ने चाहना कसैको पनि हुँदैन । अरू ढंगले ‘नूर’ गिराउने काम भयो भने सडकबाट पनि खबरदारी गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा सत्यको व्याख्या परिस्थितिअनुरूप हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिकोणबाट हेर्दा मैले अदालतको शिर माथि उठाउने पहल भएको देखेकै छैन । यस्तो अवस्थामा कसैले न कसैले लौरो उठाउनैपथ्र्यो ।

अदालतको ‘अवहेलना’ लाई कतिपय न्यायाधीशका खराब कर्म ढाँक्ने सुरक्षाकवच बनाउँदै लगिएको हो ?
बाँस रूख हो कि घाँस हो ? जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ । रूख भनियो भने काट्नेलाई हजारौं जरिवाना हुन्छ । घाँस भनी व्याख्या गरे सामान्य ठहरिन्छ । बाँस रूख हो कि घाँस, त्यो व्याख्यामा निर्भर गर्छ । मुद्दा नपरेसम्म बाँस घाँस र रूख के हो, छुट्याउन सकिन्न । यो व्याख्यामै भरपर्ने सवाल हो । अदालतभित्र शुद्धीकरणको बहस सतहमा आएको अवस्था छ । कसैले न्यायालयमा समस्या छ भनेर बोल्छ भने हाम्रो कमजोरी कहाँनिर भएछ भनेर हेर्न थाल्ने कि मुद्दा लगाउन हतारिने ? अदालतले यस्ता सवालमा अवहेलना मुद्दाको ‘इनिसिएट’ गर्ने नै होइन । दुनियाँका विकसित मुलुकमा फैसला कार्यान्वयनमा व्यवधान भएमा मात्रै अवहेलनाको मुद्दा चलाउने परिपाटी बस्दै गएको छ । यहाँ त रातारात थुन्नुपर्ने कुनै बाध्यता थिएन । दुई दिनपछि अवहेलना मुद्दाको आदेशमा कागज झिकाउनुको साटो उनले माग राख्नासाथ सम्बोधन गरेर कमजोरी पत्ता लगाउन खोजेको भए शिर अझै उचो हुने थियो । प्रधानन्यायाधीशले गर्नै नपर्ने काम भएको ‘दुरुपयोग’ भन्ने शब्द जोड्नुपरेको हो । यस्ता काम गर्दा राम्रो हुन्छ नराम्रो भनी शान्तसँग सोचेको भए यो परिस्थिति आउने थिएन ।

नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाण झिकाउने आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिएको हुँदा अब के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
अब प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई इज्जतसाथ अदालतबाट बहिर्गमन गर्नुपर्छ । रामायणकालीन प्रसंग उल्लेख गर्दा रामचन्द्रलाई धोबीले प्रश्न उठाउँदा उनले कत्रो जोखिम उठाएका थिए । जब आक्षेप लाग्छ भने न्यायाधीशले त्यसलाई बेवास्ता गरी मुद्दा फैसला गर्दा हरेक मुद्दा विवादित बन्न सक्छ । भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने, पेसीसूची तोक्दाको विवादले यस्तो रूप लिंदो रहेछ । सबै न्यायाधीश ‘मेरा लागि समान हुन्, मैले तलमाथि गर्नु हुँदैन’ भनेर समान व्यवहार गरेको भए भारतमा चार जना न्यायाधीशले ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने थिएनन् होला । नेतृत्वकर्ता विवादित हुँदै, अझ न्यायालयलाई विवादको घेरामा पार्नुभन्दा पराजुलीले त्यो पदबाट आफूलाई मुक्त गराउनु उनकै हितमा हुन्छ । व्यक्तिले संस्थालाई विवादित बनाएको छ भने विडम्बना हुन्छ । न्यायाधीशले आफूलाई विचलित बनाउने हो भने पदको नामसमेत फेरेर ‘निर्णयकर्ता’ बनाउनुपर्छ । किनभने न्याय दिन्छ भनेरै ‘ईश’ जोड्दै ‘न्यायाधीश’ भनी सम्मानित शब्द चयन गरिएको हो ।

एकातिर संविधानसभानिर्मित संविधानसँगै मुलुकले काँचुली फेर्ने आशा वितरण भइरहेको छ, अर्कातिर नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा नपुग्दै न्यायालय विवादमा पर्नु राम्रो हुन्छ र ?
नेपालको संविधानसमेत सुशासनमैत्री छ कि छैन, प्राज्ञिक बहस हुनुपर्छ । अब न्यायपरिषद्जस्ता संस्थामा समस्या देखिएको छ । न्यायाधीशको योग्यता परीक्षा हुनुपर्छ । तर त्यो मात्रै अचुक अस्त्र होइन । किनभने उनीहरूमाथि निगरानी नगर्ने हो भने परीक्षामा पहिलो भएको न्यायाधीशसमेत ‘भ्रष्ट’ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । जनतासमक्ष लोकतन्त्रको महसुस गराउन खोज्ने हो भने मैमत्त भएर हिंड्ने छुट कसैलाई छैन । हामीकहाँ बेलाबखत ‘अधिनायकत्व’ को खोजी हुन्छ । तर हुनुपर्ने ‘कानुनीको अधिनायकत्व’ को हो, अर्थात् कानुनी शासनको । न्यायाधीश हुन सिफारिस मात्रै गर्ने परिपाटी हटाएर योग्यता परीक्षण गर्नैपर्छ । लोकसेवा आयोगको जस्तै निष्पक्ष परीक्षाबाट न्यायाधीश छान्नुपर्छ । नेपालमा २०४० सालयता न्यायिक सुधारका लागि कुनै पहल भएको छैन । संविधान निर्माणकै क्रममा न्यायपालिका सुदृढीकरण निम्ति कति छलफल र बहस भयो र ?

न्यायलयसँग ‘चलखेल’ शब्द पनि जोडिने क्रम बढेको छ, पवित्र निकायसँग ‘चलखेल’ जोडिनु राम्रो हो र ?
हेर्नुहोस्, पाँच–छ वर्षयता न्यायालयमा ‘चलखेल’ नभएको भए दृश्य अर्कै हुने थियो । पाँच वर्षअघि मात्रै चलखेल नभएको भए प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा गोपाल पराजुली होइन कि प्रकाश बस्ती हुने थिए । त्यो चलखेलमा केही ‘बद्मास पात्र’ हरूको निकै सक्रियता बढ्यो । त्यस्तो विकृत चलखेल चल्नु र बस्तीजस्ता इमानदार न्यायाधीश अन्यायमा पर्नु दुर्भाग्य हो । त्यस्तै घटनाका कारण न्यायालयको शिर झुक्यो । असल व्यक्तिलाई हटाउनुको परिणामस्वरूप आजको दुर्दिन व्यहोर्नुपरेको हो ।

तपाईं लामो समयदेखि कानुन व्यवसायमा संलग्न हुुनुहुन्छ, न्यायालयको साख जोगाउन कानुन व्यवसायीहरूको कर्मचाहिंकस्तो छ ?
हामी कानुन व्यवसायीहरूमा न्यायिक सुधारभन्दा पनि आर्थिक आर्जनमा जोड छ । सबैलाई आरोप लगाउन हुँदैन । तर कतिपय कानुन व्यवसायी अदालतमा देखिंदैनन्, बहस गरेको सुनिंँदैन, तर तिनको कार्यालय–निवास भव्य र डरलाग्दो हुन्छ । खासमा तिनीहरू बिचौलियाको काम गरेर न्यायालयलाई बद्नाम तुल्याइरहेका छन् । प्रमाण खोजेमा केही भेटिँदैन । हामी संविधान र कानुनमा लेखिएका प्रावधान खोजेर बस्छौं । त्यो खोजी गरेर व्याख्या गरुन्जेल न्यायपालिकाप्रति जनआस्था टुटिसकेको हुनेछ, शिर झुकिसक्नेछ । जनआस्था टुटेपछिको न्यायालयमा न्यायाधीशले माग्ने प्रमाण र कानुनमाथिको बहसको के अर्थ ? सबभन्दा पहिले संस्थाको गरिमा जोगाउनुपर्छ । त्यसपछि भित्रका कुरा मिल्दै जान्छन् ।

कानुन व्यवसायीको शुद्धीकरणमा नेपाल बार एसोसिएसनको पनि भूमिका हुँदैन र ?
बार सवल र प्रभावकारी भएको भए आजको समस्या आउने थिएन । म, भरतराज उप्रेती र प्रकाश बस्ती बार काउन्सिलमा हुँ‘दा तीन जनाको लाइसेन्स खोसिएको थियो । कानुन व्यवसायीहरूको नियमनकारी निकाय ‘बार काउन्सिल’ को रेकर्ड हेरे थाहा होला । केही वर्षयता कसैमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । हाम्रोमा मन जित्नेभन्दा पनि मत जित्ने दाउ हावी हुँदै गएको छ । मत गुम्ने भएकाले कारबाही गर्न नचाहँदा बार काउन्सिल पंगु भएको छ । पेसाकर्मीहरू धनमुखी भए । हामीकहाँ भ्रष्टाचार बढ्नुमा नियमनकारी निकायहरू झुर, झम्पट र लद्दु सावित हुनु हो । हाम्रो बार काउन्सिल, बार र न्यायपरिषद् उस्तै भए । अब न्यायपालिकाको गरिमामा सरोकार राख्नेहरू डा.गोविन्द केसीले अदालतको मानहानि गर्‍यो भनेर मुद्दा चलाएकामा तर्क–वितर्क गर्ने कि शुद्धीकरण अभियानतिर लाग्ने, सोच्नुपर्छ ।
न्यायाधीशहरूका हकमा न्याय परिषद्को भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु पनि कारण हो ?
न्याय परिषद्को प्रयोग असफल हँ‘दै गएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा नेपाल बार एसोसिएसनले सक्रिय भूमिका खेल्यो । त्यसपछिको संविधानमा न्यायाधीश नियुक्तिमा एकातिर प्रधानमन्त्री र अर्कोतिर बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्मा सदस्य पठाउने व्यवस्था भयो । संविधानले बार एसोसिएसनलाई ‘पावर सेन्टर’ बनाइदियो । विगतमा राम्रा छवि भएकाहरू न्यायपरिषद् सदस्य हुन्थे । तिनले जति सकिन्छ, सपार्नेतिर केन्द्रित भए, तिनले बिगार्ने काम त्यति गरेनन् । पछिल्ला कालखण्डमा मैले भन्नै पर्दैन, तिनले नियुक्त गरेका पात्रहरू र तिनका काम हेरे पुग्छ । न्यायाधीश भएकाहरू शपथसँगै पार्टी कार्यालयमा पुगेको दृश्य कसैले बिर्सेको छैन होला ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७४ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीलाई किन जैविक क्षेत्र बनाउने ?

उन्नत कृषि प्रविधिसहित जैविक खेती स्थानीय तहमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने एक मात्र विकल्प हो ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — विगत तीन दशकदेखि कर्णाली क्षेत्रलाई ‘खाद्यान्न अभाव क्षेत्र’ भन्दै उच्च तहका कर्मचारी र राजनीतिज्ञका चाखमा विश्व खाद्य संगठन र नेपाल खाद्य संस्थानले कामका लागि खाद्यान्न र अनुदानमा चामल वितरण गर्दै आएका छन् । यस्तो कार्यले एकातिर कर्णाली क्षेत्रलाई निरन्तर परनिर्भर बनाउँदै, हीनताबोध र कुण्ठा बढाउँदै लगेको छ भने अर्कोतर्फ समुदायस्तरसम्मै कर्णालीमा खेतीपाती गरेर जीविका चलाउन सम्भव छैन भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान विकास गराएको छ ।


यस्तो हुनुमा मुख्यत: कर्णाली क्षेत्रको खाद्य विविधता, महत्त्वपूर्ण कृषि पर्यावरण एवं स्थानीय विशेषताका आधारमा कृषि विकासका प्रयत्नहरू गर्नुभन्दा काठमाडौंमा तयार पारिने खाद्य तथा कृषि विकास योजना बाँड्ने मानसिकता हावी हुनु हो । यो मानसिकता नफेरी कर्णालीको खाद्य तथा कृषि फेर्न सम्भव छैन ।
साथै, हिजोआज जलवायु परिवर्तनले यस क्षेत्रको खेती प्रणालीलाई तहसनहस बनाउँदै लगेको छ । कृषि क्षेत्रमा यसले निम्त्याएका गम्भीर संकटहरू क्रमश: देखा पर्दै छन् । खडेरी निरन्तर बढ्दो छ । तापक्रम र वर्षाको अनिश्चितताले धेरैजसो ठाउँमा बिउ उम्रिनेदेखि बिरुवा हुर्किने, फुल्ने, फल्ने र दाना लाग्ने कुरामा नकारात्मक असर परेको छ । यसको असर पशुपन्छी र जडीबुटी उत्पादनमा समेत व्यापक छ । समयमै यी असरलाई सम्बोधन गर्न सक्षम खेती प्रणाली अपनाउन नसके यस क्षेत्रको खेतीपाती सदाका लागि लोपसमेत हुन सक्छ ।

पर्यावरणीय विशेषता
कर्णाली शुष्क/अर्धशुष्क कृषि प्रदेश हो। यस क्षेत्रलाई शुष्क कृषि क्षेत्र भन्न सकिन्छ। कर्णाली पानीढलोभित्रको क्षेत्र नेपालको अरू क्षेत्रभन्दा बिल्कुलै फरक छ। हुन त कर्णाली क्षेत्रभित्रका स्थानीय जैविक विशेषतामा समेत धेरै विविधता छन् । यी सूक्ष्म जैविक क्षेत्रको आधारमा गरिने खेतीपातीका सवालको सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमै उपयुक्त योजनाको खाका बनाउनुपर्नेछ ।
कर्णाली क्षेत्रमा पाटन, मध्यभाग र बेंसी तीन तह छन् । यी क्षेत्रमा ऋतुअनुसार फरकफरक खेती प्रणाली हुन्छ। स्थानीय कृषकले यसअनुसार नै खेतीपाती तथा बस्तुभाउ व्यवस्थापन गरेका छन् र उनीहरूले आफ्नो जीवनशैली यसैमा ढालेका छन्। खेती गर्न किसानहरूले तीनै ठाउँमा घर तथा खेती गर्न सघाउने संरचना बनाएका छन् । विडम्बना, हाम्रो देशको कृषि योजनाले यस्तो छुट्टै विशेषता भएको कर्णालीको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै फरक कृषि क्षेत्रका रूपमा हेर्न सकेको छैन।
कर्णाली क्षेत्रको पर्यावरण, माटो र हावापानी नेपालको अन्य क्षेत्रभन्दा निकै भिन्न र विविध छ । यस्तो उच्च शुष्क क्षेत्रमा उष्ण आद्र क्षेत्रमा भन्दा २–३ गुना कम वाष्पीकरण हुन्छ जसले गर्दा पानी निकै कम पर्छ । पाटन भेगमा पानीभन्दा हिउँ पर्ने गर्छ । सामान्यतया पानी या हिउँ पर्ने अवधि निकै छोटो हुन्छ । समथर शुष्क/अर्धशुष्क क्षेत्रहरूमा जैविक पदार्थ धेरै कम हुन्छ। उचाइमा चरन क्षेत्रहरू भएका र पशुहरूको उधौली–उभौली गरिने हुनाले प्रशस्त पशुजन्य मल उपलब्ध हुन्छ। यसले त्यस्ता ठाउँमा अन्य शुष्क क्षेत्रमा जस्तो माटोको बाहिरी पोषण तत्त्व आवश्यक पर्दैन। पशु र वनस्पति एकअर्काले परस्पर समृद्ध गर्ने गरेको हुन्छ।
यस्तो ठन्डा शुष्क क्षेत्रमा आद्र क्षेत्रमा जस्तो रोगकीराको समस्या पनि धेरै हुँदैन। यी हिमाली भेगमा पाइने खाद्यपदार्थमा तुलनात्मक रूपमा धेरै पोषण तत्त्व पाइन्छ । साथै अधिकांश खाद्यबालीमा औषधिजन्य गुणसमेत हुन्छ । यस क्षेत्रमा भण्डारण सहजै हुन्छ किनकि तातो र आद्र क्षेत्रमा जस्तो छिटो सड्ने गल्ने समस्या कम हुन्छ ।

रसायनरहित कर्णाली किन ?
यस क्षेत्रमा रसायन र विषादीको प्रयोग आवश्यक छैन । रसायन प्रयोग गर्ने खेती प्रणालीमा धेरै पानी चाहिन्छ । रासायनिक कृषिको कुरा गर्नासाथ सबैतिर सिँचाइको कुरा आउँछ। यस क्षेत्रको माटो खुकुलो हुनाले थोरै पानीमै बाली लगाउनुपर्छ । धेरै पानीले माटो बगाएर लैजान्छ । यी क्षेत्रमा ठूला सिँचाइ कुला माटोको स्थिरताका लागि पनि आवश्यक हुन्न। त्यसो त अहिलेकै अवस्थामा अधिकांश ठाउँमा सिँचाइ पुर्‍याउन सम्भव छैन । त्यसैगरी, यस क्षेत्रमा लाग्ने रोगकीरा नियन्त्रणका लागि घातक रासायनिक विषादीको जरुरत पर्दैन । किसानहरूले आफैंले तयार गर्न सक्ने जैविक विषादीले अधिकांश रोगकीरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
अहिलेसम्म कर्णालीमा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता छ। कति अवस्थामा खाद्यान्नको बुझाइ चामलमा मात्र सीमित भएर पनि यसो भनिएको हो । यो मानसिकता फेर्न जरुरी छ । साथै, कर्णालीमा भएका परम्परागत बाली विशेषगरी अन्नको उत्पादन बढाउनुपर्छ । एकातिर, यी पोषणयुक्त अन्नबाली यहाँको परिस्थितिमा खेती गर्न उपयुक्त छन् भने अर्कातिर पोषणयुक्त तथा औषधिजन्य यी अन्नबाली आधुनिक जीवनका लागि वरदान नै हुन्। कर्णालीले कृषिको उत्पादनमा अन्नभन्दा बाहिर पनि जोड दिन जरुरी छ। अर्को शुष्क क्षेत्रको ठूलो अवसर भनेको फलफूल खेती हो। अन्जिर, रूख बदाम, ओखरजस्ता सुकेर खाइने फलहरूको खेती कर्णालीको महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।
यहाँका सम्भावनाहरूको विश्लेषण गरी अवसर र विशेषताअनुसारको दीर्घकालीन कृषिको दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ। कर्णालीमा शुष्क कृषि क्षेत्रको विशेषता आत्मसात् नगरेको कृषि रणनीति र योजना कार्यान्वयवन सम्भव हुन्न। यसरी हेर्दा, कर्णालीको परम्परागत खेती प्रणालीलाई उन्नत बनाउँदै, खेतीपाती, बस्तुभाउ, वनस्रोत र जडीबुटीको एकीकृत व्यवस्थापन, खानेकुरामा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभका कृषिउपजको व्यावसायिक प्रवद्र्धन गर्ने दृष्टिकोणको विकल्प छैन । यसका लागि कणालीमा शुष्क कृषि अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने छुट्टै संस्था जरुरी छ । यसले मात्र कर्णाली विशेषताका स्थानीय बाली तथा बस्तुभाउको बीजवृद्धि र स्तरोन्नति गर्न र किसानलाई कृषि प्रविधि पुर्‍याउन सहयोग पुग्छ ।
सँगै, जैविक कृषिबारे भ्रम हटाउनु उत्तिकै जरुरी छ । भन्ने गरिन्छ— जैविक खेती गरेर उत्पादन बढाउन सकिँदैन, यस्तो कृषि व्यावसायिक हुँदैन, यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्दैन, यसले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यो मानव श्रममा आधारित छ । त्यसैले यसको उत्पादन लागत नै बढी छ । जैविक तरिकाबाट रोगकीरा नियन्त्रण गर्नै सकिँदैन । यस्तो खेतीपातीबाट आउने उत्पादन राम्रा देखिँदैनन्, त्यसैले बजार छैन । यस्तो आधुनिक जमानामा अब गोठेमल, कम्पोस्ट, विषादी बनाएर को बस्छ ? यस्ता अधिकांश भ्रम व्यापारिक कृषि गरी नाफा कमाउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले चलाएको हल्लामा आधारित छन् । जैविक खेतीबारे हाम्रो समाजमा फैलिएका यस्ता भ्रम चिर्न अध्ययन र अभ्यासबाट मात्र सम्भव छ । विडम्बना, यो दुवै गर्ने प्रेरणा न त हाम्रो कृषि शिक्षाले दिन्छ न सामाजिक नेतृत्वले ।
जैविक खेती प्रणाली रासायनिकभन्दा उत्पादनशील छ । रासायनिकबाट जैविक बनाउने संक्रमणकालीन अवधिबाहेक जैविक खेती प्रणाली रासायनिकभन्दा कम खर्चिलो हुन्छ । यो खेती प्रणालीले दीर्घकालीन रूपमा रासायनिक उत्पादनसँग सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । खनिजस्रोतबाहेकका ऊर्जा र स्थानीय स्रोतको दिगो परिचालनबाट स्थानीयतामा उपयुक्त कृषि प्रविधि प्रयोग गरिने हुँदा उत्पादन लागत कम नै हुन्छ । ९० प्रतिशत रोगकीरा जैविक तरिकाबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । माटोमा पोषण नपुग्दासम्म र अहिलेको वर्णशंकर बिउको प्रयोग भैरहँदासम्म कृषिउपजको गुणस्तरमा भने समस्या देखिने हो । तर पूर्ण जैविक प्रक्रियामा यस्तो समस्या देखिएको छैन । आम मानिसमा विकासे राम्रो भन्ने चेतनाले घर गरेको छ । यो नै भ्रम सिर्जना गर्ने आधार हो । जैविक खेतीअन्तर्गत उन्नत कृषि प्रविधि प्रयोग गरी कृषि कर्मलाई सरल र कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ । यो स्थानीय तहमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने एक मात्र विकल्प पनि हो । यी कुरालाई आफू बुझ्नु र अरूलाई बुझाउँदै कर्णालीलाई जैविक क्षेत्र बनाउनु नै यसको पहिचानसहित समृद्धितर्फको यात्रा तय गर्नु हो ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७४ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्